१ लाख बजेट खर्च गर्ने कार्यालय सञ्चालनका लागि ४० लाख विनियोजन!

काठमाडौँ– मेडिकल कलेजको बजेट पुँजीगत खर्च एक लाख र चालु खर्चमा ४० लाख रुपैयाँ! सुर्खेतमा निर्माण गर्ने भनिएको मेडिकल कलेजको बजेट यस्तै अनौठो छ। कलेज निर्माणका लागि बजेट एक लाख छुट्याउँदा कार्यालय सञ्चालनका लागि ४० लाख विनियोजन गरिएको छ।

संघीय सरकारले गएको जेठ १५ गते ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजनाका लागि सःशर्त पुँजीगत अनुदान एक लाख रूपैयाँ छुट्टाइएको छ। उक्त बजेट खर्च गर्न त्यहाँ स्थापना गरिएको आयोजना कार्यालय सञ्चालनका लागि भने ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेट भाषणपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफूमातहतको बजेट किताब तयार पारेको छ। त्यसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तर्फको मुख्य–मुख्य कार्यक्रमअन्तर्गत मेडिकल कलेज आयोजनाका लागि उक्त बजेट विनियोजन भएको उल्लेख छ।

आयोजना निर्देशक हेमराज ढकाललाई ‘एक लाख रुपैयाँ बजेटले के काम गर्नुहुन्छ’ भनेर सोध्दा उनले यसको जवाफ संघीय सरकारसँगै माग्नुपर्ने बताए। “मेडिकल कलेज बनाउने भनेर काम अघि बढाइएको छ। एक लाख बजेट राखिदिँदा त्यसले के काम हुन्छ?,” उनले भने, “कार्यालय सञ्चालनकै लागि चाहिने बजेट पनि गत वर्षभन्दा कटौती भएर आएको छ।”

यसअघिका वर्षमा पनि न्यून बजेट मात्रै विनियोजन हुँदै आएको ढकाल बताउँछन्। “यो वर्ष त बजेट नै राखिएन भन्दा हुन्छ। यसअघिका वर्षको अवस्था पनि त्यस्तै हो। आएको बजेट फ्रिज भएरै गएको थियो,” उनले भने, “आयोजना नै खारेज हुन्छ कि निरन्तर हुन्छ त्यो केन्द्रमा नै जानकारी होला।”

आयोजनाकै अर्का एक कर्मचारी सरकारले मेडिकल कलेज बनाउन नचाहेकै कारण अहिलेको बजेटमा एक लाख रुपैयाँ राखेर पठाएको बताउँछन्। “मेडिकल कलेजका लागि एक लाख बजेट! सुन्दा नै हास्यास्पद लाग्ने कुरा भइहाल्यो नि,” उनी भन्छन्, “शुरूआतदेखि नै सरकारले चासो दिएको छैन। कार्यालय मात्र स्थापना गरेर खर्च गरिरहेको छ।”

विगतमा पनि उस्तै
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक प्रदेश, एक सरकारी मेडिकल कलेज’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर आव २०७६/७७ को बजेटमा मात्रै कार्यक्रम समेटिएको थियो। सरकारले २०७५ फागुन ३ मा दरबन्दीसहित पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो भने सुर्खेतमा २०७६ जेठ १९ मा आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो।

आयोजना कार्यालय स्थापना भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि मेडिकल कलेजले गति लिन सकेको छैन। आयोजना प्रमुख ढकाल अहिलेसम्म आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भएको र गुरुयोजना निर्माण मात्र हुन सकेको बताउँछन्।

“आयोजना स्वीकृत भएपछिका दुई आर्थिक वर्षमा १०/१० करोड, त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः तीन करोड, दुई करोड र साढे चार करोड बजेट आएको थियो,” उनले भने, “तर गुरुयोजना र ईआईएको बाहेक अरू बजेट खर्च नभई फ्रिज हुन पुग्यो।”

कार्यालय स्थापना भएयता प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कलेजको विषय उल्लेख हुने गरेको छ। तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान चासो देखाइएको छैन। चार वर्ष लगाएर बनाइएको गुरुयोजना २०७९ असार २९ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गरी सचिवस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको थियो। त्यस्तै, २०८० मंसिर २७ मा ईआईए स्वीकृत भएको थियो।

डीपीआर प्रस्ताव अस्वीकृतपछि थप अन्योल
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन चार करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। आयोजनाले डीपीआर तयार पार्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेर परामर्शदाता कम्पनीलाई ‘सर्टलिस्ट’ गरेको थियो। 

सर्टलिस्टमा परेका परामर्शदाताको प्राविधिक मूल्यांकन र आर्थिक प्रस्तावपछि बालुवाटारस्थित सितारा मुनलाइट एभरसेफ जेभीको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। आयोजनाले अन्य प्रतिस्पर्धामा रहेका परामर्शदातालाई दाबी विरोधका लागि २०८० भदौ १८ गते सातदिने सूचना निकालेको थियो। त्यसपछि भदौ २७ गते प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।

तर तत्कालीन सचिव सुरेश अधिकारीले २०८० माघ १५ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरेर तत्कालका लागि प्रस्ताव रद्द गरे। जसका कारण मेडिकल कलेज स्थापनाको काममा थप अन्योल भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयले फागुन १३ गते आयोजनालाई पत्र लेखेर सचिवस्तरीय निर्णयबाट परामर्श सेवा खरिदसम्बन्धी कारबाही रद्द गरिएको जनाएको थियो। सोही जानकारी आयोजनाले कम्पनीलाई दिएको थियो।

कम्पनीले २०८१ वैशाख १४ गते आयोजनालाई पत्राचार गरेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेपछि रद्द गर्नुको कारण मागेको थियो। आयोजनाले त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा गराएको थियो। त्यसपछि, कम्पनीलाई जानकारी दिन मन्त्रालयले असार ११ गते लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “देशको वर्तमान अवस्थाका कारण सरकारी स्रोतमाथि पर्न गएको चापका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐनले निर्धारण गरे बमोजिम न्यूनतम पूर्वाधार मात्र तयार गर्ने गरी डीपीआर तयार गर्नुपर्ने र यसो गर्दा परामर्श सेवाबापतको लागत पनि न्यून हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ।”

जबकि, आयोजनाले भदौ १८ गते प्रकाशन गरेको सार्वजनिक सूचनामा भ्याटसहित तीन करोड चार लाख ८९ हजार ८८६ रुपैयाँमा डीपीआर निर्माणका लागि सितारा मुनलाइट एभरसेफ जेभी छनोट भएको उल्लेख थियो। परामर्शदाता कम्पनीका एक प्रतिनिधिले आयोजनाको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर योग्य भनी छनोट भएको अवस्थामा सचिवस्तरीय निर्णयबाट रद्द गर्नु न्यायोचित नभएको बताए।

आयोजना प्रमुख ढकाल डीपीआरको प्रस्ताव अस्वीकृत हुनु र बजेट न्यून विनियोजन हुनुले मेडिकल कलेज नै बन्ने या नबन्ने अन्योल रहेको बताउँछन्। “बजेट आयो, सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोजनाले पनि काम गर्ने हो। नत्र कार्यालय कुरेर बस्नेबाहेक अरू के गर्नू!” उनी भन्छन्, “सरकारको कार्यक्रम हो, के–गर्ने निर्णय गर्ला।”

कर्णाली प्रदेशको जनस्तरसम्म स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सुर्खेतमा ६०० बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। उक्त मेडिकल कलेजले शुरूका पाँच वर्षसम्म १०० जना चिकित्सक र ८० जना नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।