हवाई दुर्घटना छानबिन गर्ने स्थायी संयन्त्र खै?

गत बुधबार सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा १८ जनाको ज्यान गयो। त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्ग ०२ छोडेको केही सेकेन्डमै जहाज बायाँ कोल्टे पर्‍यो, ट्याक्सी वे डेल्टाबाट अन्तर्राष्ट्रिय पार्किङ वे नम्बर सात र आठतिरै ढल्कीढल्की, फेरि सच्चिए जसरी जहाज सिधै माथि चढ्यो, तर अचानक आफ्नो कोर्स ९० डिग्रीले बदल्दै पूर्वतर्फ डाइभ हानिएर मोडियो। 

प्रत्यक्षदर्शीले बताएअनुसार पश्चिमपट्टिबाट हेर्दा सो जहाजको बेली ९ पेटको भाग नै देखिने गरी जहाज दाहिने मोडिएर हेलिकप्टर पार्किङ छेवैको कन्टेनरमा बज्रियो र उछिट्टिएर तल खाल्डोमा झर्‍यो। संयोगवश, जहाजका पाइलट इन कमान्डमा रहेका मणिरत्न शाक्यको घाइते अवस्थामा उद्धार हुनसक्यो भने अन्य सबै यात्रुको घटनास्थलमै ज्यान गयो। सो दिन बिहान ११:११ बजेको घटना नेपालको उड्डयन इतिहासमा एक बिर्सनलायक खराब दिनको रूपमा रह्यो। 

आजसम्म पनि सो विषयलाई लिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रमुखताका साथ चर्चा चलिराखेको छ׀ पत्रकारदेखि सर्वसाधारणसम्म, सडकदेखि संसद्सम्म यसको चर्चा छ। यही विषयलाई लिएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई त संसदीय समितिमा र्‍याखर्‍याख्ती नै पारेको सुनियो। सर्वसाधारण या नागरिक तहबाट उड्डयन क्षेत्रमा नियमनदेखि सुरक्षित उडानदेखि जहाजका अन्य व्यवस्थापनबारे काम गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबारे चासो स्वाभाविक हो। तर जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम संसद्को गरिमामय पदमा आसीनहरूले सबै दोषको जड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मात्रै हो जसरी उठाएको तर्क उति युक्तिसंगत लागेन।

दुर्घटनापछि कतिपय बहस त्यसरी उठेका छन् मानौँ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सबै दुर्घटना निदानको जादुको छडी छ। यो क्षेत्रमा रहेर काम गरेका आधारमा जति देखिएको, सिकिएको या गरिएको छ, त्यो लेखाजोखा गर्दा लाग्छ– उड्डयन क्षेत्रप्रति सम्भवतः इतिहासमै सबैभन्दा घृणा हुने गरी सडकदेखि सदनसम्म यतिखेर आवाज उठेका छन्। यसले देशकै उड्डयन क्षेत्रप्रति धेरै निराशा र संशय पैदा गरेको बुझिन्छ। 

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले सबैभन्दा पहिलो पटक जहिले अडिट गर्‍यो, त्यसै बखतदेखि नै एउटा विषय निरन्तर चासोसाथ उठाइरहेको छ, त्यो हो– हवाई दुर्घटना छानबिनका लागि स्थायी संयन्त्रको  स्थापना। स्थापित मौजुदा कानून, नेपाल गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ ले नेपाल सरकारलाई सो जिम्मा दिएको भए पनि सो जिम्मा मूर्त रूपमा न मन्त्रालयले पूरा गरेको छ न त नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नै कार्यादेश दिएको छ। गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ को दफा ५ मा निम्न व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ:

५. दुर्घटनाको जाँचको सम्बन्धमा नियम बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार : 

(१) *नेपालको इलकामाथि वायुयान उडाउँदा भएको वा नेपाल ....... भित्र रजिस्ट्रेसन भएका वायुयान अन्यत्र उडाउँदा भएको दुर्घटनाको जाँचको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्छ। नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछन्।

(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी ती नियममा देहायका कुराहरूको व्यवस्था गर्न सकिनेछ :-

(क) दुर्घटनाको सूचना दिने, त्यस्तो सूचनाको ढाँचा र त्यस्तो दिने व्यक्ति,

(ख)  दुर्घटनाको जाँच गर्ने सम्बन्धमा तत्काल लागू रहेका नेपाल कानूनका कुराहरू केही हेरफेर भई वा नभई त्यस्तो दुर्घटनाको जाँच गर्ने सम्बन्धमा पनि लागू गर्ने,

(ग) जाँच भई नसकेसम्म त्यस्तो दुर्घटना भएको वायुयानमा प्रवेश गर्न वा हात हाल्न मनाही गर्ने र त्यस्तो जाँचको निमित्त सो वायुयानमा प्रवेश गर्न, त्यसको जाँच गर्न, त्यसलाई हटाउने, त्यसको हिफाजतको लागि चाहिने काम गर्न वा अरू प्रकारबाट त्यसको व्यवहार गर्न पाउने अधिकार कुनै व्यक्तिलाई दिने र

(घ) दुर्घटनाको जाँचमा आवश्यक देखिए यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम दिएको वा मान्यता दिइएको लाइसेन्स प्रमाणपत्रलाई रद्दी वा स्थगित वा दरपीठ वा फिर्ता बुझाउन लगाउने, गराउने वा गराउन अधिकार दिने र त्यस्तो जाँचको प्रयोजनको निमित्त त्यस्तो कुनै लाइसेन्स पेश गर्न लगाउने।

 

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने दुर्घटना छानबिनका लागि अस्थायी संयन्त्र मात्र खडा गरेर सरकार तत्कालीन जनआवेग मत्थर गर्न खोज्छ तर स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गरेर दिगो समाधान गर्न भने चाहँदैन। 

अनुसन्धानका लागि लगानी नगरी नियमित लिखित सुझाव कार्यान्वयन अवस्थाबारे यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउनेबारे समेत राज्य कर्तव्य विमुख छ। शायद यही कारण पनि राज्य स्थायी संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी ठान्दैन। यसले राज्य मुख्य जिम्मेवारीबाट पन्छन चाहन्छ र जनता झुक्क्याउन चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ। 

गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५  बमोजिम अमूर्त रूपमा नेपाल सरकारले गर्ने भनेको दुर्घटनाका बखत ३/५ महिनाको कार्यादेश लिएर केही थान व्यक्ति सम्मिलित समिति गठन गर्ने हो, जसको खबर मिडियामा छाउँछ। सर्वसाधारणलाई शायद लाग्दो हो कि यस्तो संयन्त्रले वैज्ञानिक रूपमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्छ र सत्यतथ्य पहिल्याउँछ। तर के ती मान्छे हवाई दुर्घटनाबारे अनुसन्धान गर्न सक्षम हुन्छन्? हवाई क्षेत्रबारे पूर्ण जानकारी राख्ने अनुसन्धानकर्ता हुन् उनीहरू? जबकि जानकारहरू बताउँछन् कि रिटायर्ड कर्मचारीहरू सानो समिति मात्रै हुने गर्छ यो। 

न कुनै प्रविधि त कुनै ल्याब न कुनै स्थायी कार्यालय। उपलब्ध तथ्यको विश्लेषण गरी केही महिनापछि जहाजको फ्लाइट डाटा रेकर्डर र ककपिट भ्वाइस रेकर्डर कम्पाइल गरी पुराना रिपोर्टका केही अंशसमेत समेटेर यस्तो रिपोर्ट तयार हुन्छ। अनि पाइलटको गल्ती/कमजोरी वा त्यस्तै अनुमानयोग्य विषय समेटेर विभागीय मन्त्रीसमक्ष त्यस्तो रिपोर्ट पेश हुन्छ। 

तर मिहिनेत गरेर निकालिएको यस्तो निष्कर्ष हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न पर्याप्त छ/छैन, यसका सुझावको कार्यान्वयन सही ढंगले भएको छ र छैन भन्नेबारे हेर्ने एउटा स्थायी संयन्त्रसमेत छैन। यस्तो व्यवस्था/निकाय नहुनुले राज्य हवाई दुर्घटनाप्रति संवेदनशील छैन भन्न सकिन्छ। सार्वभौम संसद्ले समेत यो विषयमा ध्यान दिएको देखिँदैन। 

सार्वजनिक खपत र पब्लिक सेन्टिमेन्टसँग खेल्नुभन्दा फटाफट कानूनद्वारा यो संयन्त्र निर्माण गर्दा देशको उड्डयन क्षेत्रलाई सकारात्मक आशा सञ्चार हुन्थ्यो। तरतर्फ कसैले दिएको पाइँदैन। 

अर्को कुरा, हवाई विषयमा पोख्त पत्रकार र बहस गर्ने पेसाकर्मीको उड्डयन क्षेत्रमा हामीकहाँ कमी छ। त्यसो हुँदा उड्डयन क्षेत्रमा सार्थक र सही बहस खासै हुने गरेको छैन। जब दुर्घटना हुन्छ, तब फुत्त विज्ञहरू सडक, सदन र मिडियासम्म प्रकट हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालको त के कुरा गर्नु? बकम्फुसे बाबादेखि हावादारी माताले समेत हवाईजस्तो गम्भीर क्षेत्रबारे फैसला र घोषणा गरिदिन्छन्। 

धेरैको प्रतिक्रिया सुन्दा लाग्छ, नियमन निकायको कार्यादेश र सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनीको दायित्वबारे कसैलाई ख्याल छैन। नियमन गर्ने निकायले नै सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले जब बहस सिर्जना गरिन्छ, तब यो गलत भइरहेछ झैँ लाग्छ। 

दुर्घटना छानबिन गरेर यथार्थ पत्ता लगाउने भरपर्दो र स्थायी एक संयन्त्रसमेत निर्माण नगर्ने राज्यले कुनै व्यक्ति, निकाय वा नेतृत्वलाई दोषारोपण गर्नु पीडितप्रतिको गैरजिम्मेवारपन हो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका प्रतिको अनादर हो। दुर्घटना किन र कसरी भयो भन्ने पत्ता लगाउने जबाफदेही संस्था राज्यसँग नभएकाले गत बुधबारको विमान दुर्घटनाको दोष राज्यले लिनुपर्छ। ‘करारिया दायित्व’ करारसम्म मात्र बहन हुनसक्छ तर स्थायी संयन्त्रको अभावमा राज्य यो दायित्वबाट भागिरहेको छ। जिम्मेवार बनिरहेको छैन। अतः मुख्य कारण पत्ता नलगाई यो वा त्योबारे बहस गर्नु निरर्थक हुन्छ, बालुवामा पानी हालेजस्तै हुन्छ।

आफ्नो कर्तव्य ख्याल नगर्ने अनि काम गरिरहेको संयन्त्रलाई बिनाकारण भगवान् वा राक्षस बनाउने हाम्रो चरित्रले हाम्रा संरचनाको औचित्यमाथि बारबार प्रश्न उठिरहेका छन्। यिनै कारण यस्ता दुर्घटनाको सही कारकविन्दु भेटाउन मुस्किल भइरहेको देखिन्छ।  

अन्त्यमा, हवाई दुर्घटनामा कमी ल्याउन दुर्घटनाबारे यथेष्ट जानकारी र कारण चाहिन्छ। राज्य दुर्घटनाका कारक तत्त्व पत्ता लगाउन अब एक स्थायी संयन्त्र गठन गर्नका लागि कानून तर्जुमा गरी अगाडि बढोस्। रोगको पहिचान गर्न सकियो भने औषधि मुलो गर्न पनि सजिलो हुनेछ। नत्र टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लगाएर, टाउको खराब छ भनेर निचोड निकाल्नुजस्तै हुन जान्छ। उड्डयन क्षेत्रलाई माया गर्ने सबैको चेतना खुलोस्, सबैको जय होस्।

(नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपप्रबन्धक शर्माको यो निजी विचार हो।)