नेपालको कर्मचारीतन्त्र देशभक्त छ?

राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण र अविच्छिन्न सक्रिय भूमिका रहने गर्छ। राज्य राजनीतिक प्रणालीमार्फत डोर्‍याइएको हुन्छ। राज्यको  नेतृत्व आवधिक निर्वाचनमार्फत परिवर्तन भइरहन्छ। जनतासँगको सम्बन्ध र सेवा, सुरक्षाको अभिव्यक्ति राज्यका तीन वटै महत्त्वपूर्ण अंगका प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत हुने गर्छ। फराकिलो अर्थमा कर्मचारीतन्त्र भन्नाले निजामती कर्मचारी, संघसंस्थानका कर्मचारी र सुरक्षा अंगसमेत बुझ्ने गरिन्छ, जसले जनतासमक्ष सेवाको जिम्मेवारी लिन्छ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाझैँ कर्मचारी संयन्त्र त्यति छिटो परिवर्तन यसमा हुँदैन। यो अपेक्षाकृत स्थायी प्रकारको हुनाले कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिएको हो। यो संयन्त्रको वर्गीय चरित्र शासकबमोजिम नै हुन्छ। जनताको निम्ति कर्मचारी संयन्त्र सेवक हो या कानुन र शासनको लौरो हो भन्ने कुरा तिनको व्यवहारले निर्धारण गर्छ। उनीहरू शासक हुन् या प्रशासक भन्ने प्रश्न आफैँमा गम्भीर र रमाइलो पनि छ। 

सेवा अवधिभर मात्र नभएर सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि कर्मचारीको भरणपोषण र सामाजिक दायित्व राज्यले व्यहोर्छ। सेवा अवधिभर निःस्वार्थ र निष्पक्ष रूपमा देश र जनताको सेवा गर्ने मान्यताको आधारमा कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भनी विभूषित गर्ने गरिएको छ। त्यही 'राष्ट्रसेवक' भन्ने विभूषणको व्यावहारिक पक्ष केलाउने प्रयास यहाँ गरिएको छ:  

१) विदेशी चलखेल: प्रशासनिक संयन्त्र कुनै पनि देशको राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो। यो बलियो र स्वावलम्बी हुँदा विदेशीको चलखेल र दबदबा कम र नियन्त्रित हुन्छ। यसलाई कमजोर बनाउँदा विदेशीले चाहेजस्तो परिणाम पाउँछन्, नेपालका धेरै महत्त्वपूर्ण गोपनीय सूचनामा उनीहरूको पहुँच हुन जान्छ। नेपालका हरेक मन्त्रालयमा विदेशीका लागि काम गर्ने सूचनादाता छन् भनिन्छ। तलब नेपाली जनताको करबाट खाएर दायित्व र जिम्मेवारी विदेशी दूतावासको निर्वाह गरेको आरोप तिनीहरूमाथि लाग्ने गरेको छ। 

नेपालमा सञ्चालित धेरैजसो विदेशी परियोजनाको उदाहरण लिऊँ। विदेशीहरू पहिले दुई चार जनाको संख्यामा नेपाल आउँछन् र परियोजनाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आफैँ लैजान्छन्। त्यस्तो परियोजना-सम्झौतामा सही गर्ने मन्त्री तथा सचिवलाई विदेशको सयर र आतिथ्यको बन्दोबस्त गरिन्छ। दुःखको कुरा, परियोजनाको उद्देश्य र कार्यक्रमहरूमा कहीँ पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व र पहलकदमी हुँदैन। 

परियोजनामा केही पढेलेखेका नेपालीलाई जागिर खुवाइन्छ। बीचमा बिचौलिया कम्पनी आदि घुसाएर परियोजनाको ठुलो रकम त्यसै सकाइन्छ। गरिब गाउँ बस्तीमा दुई चार वटा गोष्ठी, तालिम र दुईचार कुखुरा र बाख्रा बाँडेर नेपालको गरिबी घटेको रिपोर्ट बनाइन्छ र त्यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ पाँच तारे होटेलहरूमा। कमसेकम नेपालका उच्च पदस्थ कर्मचारीले यस्ता सम्झौता पत्रमा सही गर्दा विदेशीले जस्तो ल्याए, त्यसैमा सही नठोकी राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्न सके देश र जनताको ठुलो हित हुने थियो। तर त्यस्तो भएको हामीले बिरलै थाहा पाएका छौँ।

विदेशी दातृ निकाय हरदम भन्ने गर्छन्– नेपालका कर्मचारी भ्रष्ट छन्, यसको नेतृत्व क्षमता र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको स्तर कमजोर छ। तर, कहिल्यै पनि यसमा सुधार गर्न वैज्ञानिक सुझाव नदिई उल्टै समानान्तर कर्मचारीतन्त्र खडा गर्ने कोशिश गरिन्छ। 

२. कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय/सचेतता अभाव
देशमा संघीयता लागू हुँदासमेत दुर्गम गाउँवस्तीमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको अभाव छ। स्थानीय सरकारद्वारा जनताको घरदैलोमा सेवा दिने कुरा गर्छन्, तर पुराना र सिनियर कर्मचारी स्थानीय तहमा जानै चाहन्नन्। राजधानी र शहरकेन्द्रित मानसिकता छ तिनमा। जो जति स्थानीय निकायमा गएका छन्, तिनीहरू पनि असन्तुष्ट छन्। स्थानीय निकायमा कार्यकारी अधिकृत संघीय सरकार अन्तर्गतका हुन्छन्, धेरै ठाउँमा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि र कार्यकारी अधिकृतबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ। गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको अर्थ सेवाको हकमा हो कि जनतालाई सास्ती हो, प्रश्न उठ्न थालेको छ।  

नेपालमा कर्मचारीमार्फत साँच्चै जनसेवा प्रदान गर्ने हो भने धेरै दक्ष र इमानदार व्यक्तिको खाँचो  छ, तर विदेशीहरू हरदम नेपालको कर्मचारी संख्या घटाउन दबाब दिन्छन्। भ्रष्ट र असक्षमलाई बिदा गर्न प्रणाली बनाउने एउटा कुरा, तर विदेशीहरू एन जिओ र आईएनजीओमार्फत समानान्तर कर्मचारी संयन्त्र बनाएर हाम्रो स्थायी संरचना  कमजोर बनाउँदै बेइज्जतसमेत गराउने हरकत गर्छन्। 

यता, नेपालका टाठाबाठा र प्रविधिमा दक्ष मान्छे आईएनजीओमा काम गर्न चाहन्छन्, अन्यथा विदेश जान चाहन्छन्। यो मनोविज्ञान बुझेर विदेशीहरू हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र कमजोर बनाउन लाग्दा त्यसप्रति नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रका नेतृत्वकर्ता सचेत छैनन्।

३) कमजोर नैतिक धरातल: नेपालको निजामती सेवामा प्रवेश त्यति सजिलो छैन। बर्सैपिच्छे लोकसेवामार्फत खुल्ने चार पाँच सय सिटको निम्ति लाखौँ प्रतियोगीबीच कठिन परीक्षामा सफलता प्राप्त गरेर मात्र नेपालको निजामती सेवामा प्रवेश पाइन्छ। कलेजका उत्तमभन्दा उत्तम विद्यार्थी मात्र यसमा सफल हुन्छन्। यस्ता सक्षम मानिसको अक्षम सेवाको नाममा बदनाम  छ कर्मचारीतन्त्र।

भ्रष्टाचार, कमिसन र चाकरी कर्मचारी संयन्त्रको स्थायी संस्कार बनेको छ। त्यसका बाबजुद या त्यसकै कारण कर्मचारीमा निराशा, असुरक्षा र मानसिक समस्याका सिकार भएका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको देशभक्ति  कमजोर भइरहेछ। उनीहरू कुनै पनि निहुँद्वारा विकसित अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा पलायन हुनेबारे सोचिरहेका हुन्छन् भन्ने केही बलिया उदाहरण छन्। आफ्नै प्रयासले नभए श्रीमान्, श्रीमती वा छोराछोरीको माध्यमद्वारा कतिले आफ्नो अभीष्ट पूरा गरेका छन्। 

नेपालका कोही पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीका छोराछोरी नेपालमा छैनन् भनिन्छ। यसबारे छुट्टै अध्ययन गर्न सकिन्छ। शायद, छोराछोरी विदेशमा भएकै कारण नेपालका उच्च पदस्थ कर्मचारी सचिव र सहसचिव पदमा कार्यरत सयौँले विकसित मुलुकको ग्रिनकार्ड र नागरिकतासमेत  लिएका हुन सक्छन्। यस्तो गर्नु स्वतन्त्रता वा व्यक्तिगत अधिकारको विषय होला, तर त्यस्ता व्यक्तिहरू कुनै मन्त्रालयको कार्यकारी पदको भूमिकामा बस्नु नैतिक दृष्टिले उचित हुन्छ र? 

यस्तो अवस्थामा तिनको कामले नेपालको राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउँछ कि पुर्‍याउँदैन? तिनको मनभित्र देशप्रतिको जिम्मेवारी र माया होला या नहोला? तिनले निर्णायक मोडमा देशलाई धोका नदेलान्? साधारण बिदा वा अध्ययन बिदा लिनसमेत सरकारको पूवस्वीकृति लिनुपर्ने देशमा डीभी फारम भर्दा वा कुनै देशले भिसा स्वीकार गर्दा भने सरकारको अनुमति नचाहिने परिपाटी आफैँमा उदेकलाग्दो छ। 

त्यसकारण, विदेशी ग्रिनकार्ड र नागरिकताधारी उच्च पदस्थ कर्मचारी, तपाईंहरूको राष्ट्रिय चरित्रमा शंका गर्ने ठाउँ छ। स्मरण रहोस्, देशघाती महाकाली सन्धिलगायतका सन्धि, बिप्पा सम्झौता, एमसीसीजस्ता सम्झौताका विभिन्न चरणका वार्ता वा परियोजनाका सम्झौता ड्राफ्टका बखत यस्तै आप्रवासी भिसा स्वीकार गरेका उच्च पदस्थहरूको सक्रियता ह्वात्तै बढ्ने गरेको हुन्छ। तिनलाई अनेकौँ पटक विदेश भ्रमण र विलासी होटेलको बास र व्यवस्था हुन्छ। यो त देश बेचेर भोज खाएझैँ भएन र? 

हामीसँग तथ्यांक नभए पनि भारतीय दूतावासबाट मात्रै हजारौँ नेपालीले जासुसी भत्ता बुझ्छन् भनिन्छ। यस्तो भत्ता बुझ्ने कयौँ त कर्मचारी संयन्त्रभित्र पनि पक्कै होलान्। यो फेरि, खोज र अनुसन्धानको अर्को विषय हो। 

यससँग मिल्ने अर्को प्रसंग, नेपाल अवस्थित भारतीयलगायत कतिपय दूतावासले आफ्नो देशको युनिभर्सिटीमा अध्ययनको निम्ति सांस्कृतिक कोटा उपलब्ध गराउँछन्। ती कोटा दूतावासकै निर्देशनअनुसार परिचालित राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व र अरू बिचौलियाका छोराछोरी छात्रवृत्तिमा पढाउनको निम्ति हुन्छ। नेपालका कति उच्च पदस्थ कर्मचारीका छोराछोरीले यस्तो अवसर पाएका छन्, यो अर्को खोजतलासको विषय हो। यस्ता ससाना विषयमा फाइदा लिएर देशको हितमाथि  पक्कै सौदाबाजी भएको छ। 

त्यस्तै, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति भन्दै विदेशी दातृ संस्थाको स्थायी शाखा हुन्छ, जहाँ विदेशी जासुसहरू विज्ञको पगरी गुथेर बसेका हुन्छन्। तालिम र गोष्ठीको नाममा नेपालका सबै सूचना बुझेर आफ्नो देश पठाउनु तिनको कार्यभार हो। यस्ता शाखा र विदेशी जासुसलाई त्यहाँबाट हटाउन सकिँदैन, किनकि प्रधानमन्त्रीस्तरीय सम्झौतामा नै सोबारे उल्लेख हुन्छ। परराष्ट्रका कर्मचारीको निम्तिसमेत यो एउटा 'राम्रो इन्सेन्टिभ' हुने गरेको छ। यो आफैँमा लाजमर्दो कुरा हो। 

४) एमसीसीको एउटा सन्दर्भ: २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सक्रियतामा यसको प्रारम्भिक काम शुरू भयो र तत्काल अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइयो। २०७१ साल चैत्रमा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कार्यक्रम छनोटको संयोजक बनाइयो र २०७२ भदौमा सम्भावित आयोजना छनोटको निम्ति अनुदान (करिब आठ करोड रुपैयाँ) स्वीकार गरियो। यसरी सरसर्ती हेर्दा सबै काम नेपालीद्वारा नै गरिएको देखिन्छ तर वास्तवमा यस्तो होइन।

नेपालमा ०६५ सालबाटै एमसीसीका अमेरिकी दूतहरू सक्रिय थिए र तिनले नेपालको अर्थ मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई प्रभावमा राखिसकेका थिए। आयोजना छनोट भएपछि एमसीसीकै अधिकारीहरू सल्लाहकारको रूपमा अर्थ मन्त्रालयमै 'विराजमान' भए। केही नेपाली विज्ञहरूको सक्रियता र अमेरिकी सल्लाहकारहरूको सल्लाह/निर्देशनमा आयोजना छनोट र सिफारिस भयो। बाहिरबाट हेर्दा नेपालको अर्थ मन्त्रालय वा कर्मचारी संयन्त्रकै नेतृत्व संलग्न भए पनि भित्रभित्रै विदेशीकै चाहना र निर्देशनबमोजिम ड्राफ्ट तयार गरी मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरियो। यसमा कर्मचारी संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्व र वैदेशिक शक्तिबीच मध्यस्थकर्ताको काम गरेको थियो।  

निष्कर्ष
नेपालको कर्मचारी संयन्त्रलाई अधिकतम समावेशी, दक्ष र इमानदार कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर बहस चलाउनुपर्नेमा यसको बेइमानीलाई उदांगो पार्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। योभन्दा लाजमर्दो अरू केही हुन सक्दैन। नागरिकताको प्रमाणपत्रले मात्र कोही नेपाली हुने रहेनछ, नेपाली हुन नेपाली विवेक र इमानदारी चाहिने रहेछ। 

कर्मचारी भएर मात्र कोही राष्ट्रसेवक हुने होइन रहेछ, राष्ट्रसेवक हुन राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मान्दै देशभक्तिलाई मूल चरित्रको रूपमा धारण गर्नै पर्ने रहेछ। उसो त देशभक्त हुनु भनेको साम्राज्यवादविरोधी र असली जनसेवक पनि हुनु हो। जाति र समुदायमा कसैलाई भेदभाव नगरी  यस्तो जन सेवक न्यायपूर्ण सेवाका लागि खट्ने हुनु पनि हो। 

(पोखरेल अवकाशप्राप्त वन अधिकृत हुन्।)