‘अदालती फैसलापछि हामी चुपचाप बसेका छौँ’

झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३४४ बिघा जमिन सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न पाइने सरकारी प्रबन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले रोक लगाएपछि यो चियाबगानको जमिनमाथि भइरहेको खरिद–बिक्रीको चलखेल तत्कालका लागि रोकिएझैँ देखिएको छ। तर गिरीबन्धुको जमिन सट्टापट्टा गर्न पाइने गरी आएको भूमिसम्बन्धी नीतिगत संशोधन (२०७८ वैशाख १३) लगत्तै ३४४ बिघा जमिनको ‘डिजिटल म्याप’ देखाउँदै उठाइएको करोडौँ रुपैयाँ बैना–रकमको हिसाब सुल्झन सकेको छैन। यसरी उद्यमी, व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेता एवं सर्वसाधारणबाट सट्टापट्टा र बैना रकम उठाउने समूहका प्रमुख व्यक्ति हुन् गिरीबन्धु टी–इस्टेटका प्रबन्धक छत्रबहादुर गिरी। गिरीबन्धु चियाबगानसँग जोडिएको सबै हिसाबकिताब मिलान भइसकेको बताउने गिरीसँग बिर्तामोड बसपार्कपूर्वको चियाबगानभित्र उनकै निवासमा उकालोका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानीः 

गिरीबन्धु चियाबगान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि पनि यो प्रकरणमा राजनीतिक रङ जोडेर बहस चलिरहेकै छ। तपाईंहरूले निहित स्वार्थ राख्दै राजनीतिक नेतृत्वको भरथेगमा जग्गा साटफेर र बिक्रीको नीतिगत योजना ल्याउनुभएको थियो भन्ने आरोप यथावत् छ नि? 
हो, यहाँ अनौठो बुझाइ र न्यारेटिभ देखिएको छ। गिरीबन्धु भन्नासाथ एमाले र नक्कली भुटानी शरणार्थी भन्नासाथै कांग्रेस नेताको संलग्नता छ भनेर हल्ला चलाउने गरिएको मैले पाएको छु। मलाई लाग्छ– यो बोल्नका लागि बोलिएको मात्रै हो। गिरीबन्धुलाई एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोड्नु निरर्थक छ। प्रधानमन्त्री ओलीले त चल्न नसकेका कम्पनीका लागि निकासको नीति ल्याइदिएका मात्रै हुन्। भुटानी शरणार्थीमा पनि कांग्रेस जोडिएको भनेर बोल्नका लागि बोलिएको मात्रै हो। यी मुद्दाहरू जोडेर तैँ चुप मैँ चुपको स्थिति रहेको छ भन्ने गरिएको छ। तर कहीँ कतै चुप लगाइएको वा लागेको स्थिति म देख्दिनँ। अझ गिरीबन्धु त हामीले खाना खाँदा छेउमा राखिएको चटनी जस्तो भएको छ। कुनै इस्यु नपाएपछि गिरीबन्धुलाई यसरी ट्रेडमार्क बनाइएको मात्रै हो।

‘चटनी’ वा ‘ट्रेडमार्क’ जे भने पनि तपाईंहरूले कुनै कानूनी आधार र प्रबन्ध नरहेकै अवस्थामा पनि गिरीबन्धुको जमिन चन्द्रमाको ढुंगो बेचेसरह त गर्नुभएकै हो नि, होइन र? 
त्यसो होइन। राज्यले निकास दिएपछि, सट्टापट्टादेखि बिक्रीसम्मको अधिकार पाएपछि केही जमिन बिक्रीका लागि बैना भएको थियो। अदालतको आदेशबाट सट्टापट्टा र बेचबिखन रोकिएपछि बैनाकर्ताबाट लिइएको सबै रकमको हिसाब फर्स्योट भइसकेको छ। यस्ता ‘चटनी’ वा ‘ट्रेडमार्क’ बनाएर उठाउने बिषय त अरू पनि छन् नि। जस्तो, चिया विकास निगम, जहाँ ३५ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारको छ। ५० वर्षे लिज सम्झौतामा त्रिवेणी ग्रुपले लिएको निगमको चियाबगानको आज हालत के छ? टोकला, बर्मे, चिलिमकोट, सोक्तिम जस्ता नामहरू पो बरु ‘चटनी’ हुन् त। त्यो त राज्यको सम्पत्ति हो नि! त्यहाँ ५० वर्षको सम्झौता भनिएको छ, त्रिवेणी ग्रुपले सरकारलाई एक पैसा पनि दिएको छैन। जबकि त्यहाँको जमिन बैंकमा धितो राखेर ऋणसमेत लिइएको छ। त्यहाँ पो हुन सक्छ त स्वामित्त्व र भोगाधिकारको बहस। चिया विकास निगम (नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेड) कहाँ छ अहिले? यसमा किन कोही बोल्दैनन्? संसद‍्मा यसबारे किन प्रश्न उठ्दैन? तपाईं मिडियाकर्मीहरू पनि यो विषय किन देख्नुहुन्न? यो गिरीबन्धु हाम्रा बाबुबाजेले कसरी किनेका थिए र यसको स्वामित्त्वलाई कुन तहमा राखेका थिए भन्ने त अदालतले पनि सबै कागजात झिकाएर अध्ययन गरिसक्यो। अनि किन यत्रो नचाहिँदो बहस? 

तपाईंहरूले बुझाउन नसकेको हो कि? 
होइन, सबै कुरा थाहा छ। नामै त छ, नेपाल चिया विकास निगम। अनि सरकारले त्यसमा सरोकार राख्नुपर्दैन? कुरा यत्ति हो कि राज्यको सम्पत्ति आज बैंकमा धितो राखेर ऋण लिइँदा कोही पनि बोलिरहेको छैन। हामीले आफ्नै सम्पत्ति बैंकमा राख्न खोज्दा कोकोहोलो मच्चिएको अवस्था छ।

त्यसो हो र? नीतिगत रूपमा जग्गा सट्टापट्टाको व्यवस्था रहे पनि तपाईंहरूले त साटफेर गर्ने ठाउँको जमिन नपहिल्याई ३४४ बिघा जग्गाको बैना उठाउन थाल्नुभयो, त्यो सही काम थियो र?
हो, त्यो काम सही भएन। सट्टापट्टाको व्यवस्थामा समानान्तर रूपमा अरू जमिन खोजिएको वा निर्क्योल भइदिएको भए यत्तिको बहसपैरवी नै हुने थिएन नि। त्यसमा पनि पछिल्लो फैसला र पूर्णपाठमा भनिए अनुसारको शर्तमा यो जग्गा सट्टापट्टा वा अरू योजना तय गर्न अब सजिलो छैन। त्योभन्दा अघि नेपालमा हदबन्दीको औचित्य के भन्ने बारेमा बहस थालिनुपर्छ। हामीले कहिलेसम्म एक हल गोरु नै जोतेर बसिरहने? आउने समयका लागि मार्गनिर्देशन र भिजन के त? व्यर्थको बैदेशिक लगानी सहजीकरण भनेर १०/१२ बिघा जमिनमा मात्रै अल्झिएर अब हुन्छ?

गिरीबन्धुको हकमा पनि लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर पछि बिधेयक बनाएर तपाईंहरूकै हकहितमा सरकारले काम गरेको भनियो नि?  
त्यो बेकारको कुरा हो। हेर्नुस्, हदबन्दी छुटको नाममा ११ बिघामा लगानी गरेर केही हुन्छ? को लगानी गर्न आउँछ ११ बिघाका लागि? कोही औद्योगिक रूपमा प्याज खेती गर्न वा आधुनिक प्रविधिमा धानखेती गर्न आएमा ११ बिघा जमिनको प्लटले केही हुन्छ? सरकारको दृष्टिकोण के हो? लगानीकर्ताले हेर्ने दिर्घकालीन नीति कहाँ छ? यहाँ ६–६ महिनामा सरकार फेरिन्छ। एउटाले आएर फुकुवा गर्छ, अर्कोले प्रतिबन्ध लगाउँछ। कसले के बुझ्ने? 

गिरीबन्धुकै नाममा बैना जग्गा बिक्री गर्ने, कतै कागज गर्ने र कतै बैंकिङ कर्जा तिर्ने काममा तपाईंहरू गत माघसम्म पनि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। के सबैतिरबाट उठाइएको रकम र बैनाबट्टाको समस्या अब सुल्झिएको हो? 
प्रायः सबै लेनदेन सुल्झिएको छ। कतै निश्चित अवधि तोकेर कागज गरेका छौँ, कतै पैसा तिरेका छौँ। अदालती आदेश, फैसलापछि हामी चुपचाप लागेर बसेका छौँ। अहिले आएर यो प्रोजेक्ट अघि बढाउने कि नबढाउने भनेर निर्णय लिने बिन्दुमा हामी पुगेका छौँ। यस प्रकारको खिचातानी, विवाद, सर्वसाधारणको विरोध र मिडियाको आलोचनामाझ केही गर्न सकिने स्थिति रहेन।

फेरि गिरीबन्धुकै एक अंशियार रहेका सुदर्शन गिरीले आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाएर २०६० सालमै बिक्री गरेको ५१ बिघा क्षेत्र (हालको बिर्तामोड बसपार्क सहितको भाग) मा पनि त्यहाँका बासिन्दाको आन्दोलन शुरू भएको रहेछ। गिरीबन्धु टी–इस्टेटको प्रबन्धक भएको नाताले यसमा तपाईंको बुझाइ के छ? 
यो त स्पष्टै छ नि, राज्यले तय गरिदिएको व्यवस्था, सट्टापट्टा र बिक्रीको सहजीकरणमा त्यो बगानको अंश नाज टी–इस्टेट (बाहुनडाँगी) मा साटफेर भएको हो। त्यहीअनुसार त्यहाँ व्यवस्थित बस्ती बसेको हो। राज्यले गरिदिएको प्रबन्धमा बसेको बस्तीलाई उठाउने वा त्यहाँका बासिन्दालाई पनि उठिबास लगाउने कुरालाई उपयुक्त मान्नै सकिँदैन। ३४४ बिघाका हकमा संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा पनि त्यो अदालतकै पूर्ण इजलासको फैसला भएकाले त्यसबारेमा केही बोल्नै परेन भनेको छ। त्यसमा अर्को अन्योल थपिरहनुको अर्थ छैन।

अहिले भनिएको गिरीबन्धु चियाबगानको ३४४ बिघामा कति चिया उत्पादन हुने गरेको छ? 
छैन, मुस्किलले १० लाख केजी हरियो पत्ता उत्पादन होला। त्यो भनेको यहाँका ३०० श्रमिकको ज्याला पनि बेहोर्न नपुग्ने उत्पादन हो। यहाँको कुल क्षेत्र हेरिकन त्यो उत्पादन २० प्रतिशत मात्रै हो। यसरी अब कति दिन चल्ने भन्ने चिन्ताको अवस्था छ। यही गतिमा कुनै दिन हामी भाग्नुपर्ने स्थिति आउनेछ।

यस्तो अवस्थामा पनि गिरीबन्धुले विदेशमा चिया निर्यात गर्दै आएको रहेछ त? 
हो, रुस र पाकिस्तानमा सानो परिमाणमा चिया निर्यात भइरहेको छ। अब इरानमा पनि जाने क्रममा छ। रुसमा चाहिँ युद्ध हुनुअघि निर्यात निकै सजिलो थियो। कलकत्ताबाट बिनाअवरोध अरबसागर हुँदै जान्थ्यो। अहिले त कलकत्ताबाट जोहानेसबर्ग (दक्षिण अफ्रिका) हुँदै दुई महिनामा बल्ल रुस पुग्छ।

सम्बन्धित सामग्री: 
गिरीबन्धु टी–इस्टेट राज्यको सम्पत्ति होइन : सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी
यथार्थमा गिरीबन्धु ‘हात्ती’ हो, ललितानिवास ‘छावा’ : पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा
गिरीबन्धु मुद्दाको पूर्णपाठ : जग्गा साटफेरको निर्णय ‘अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’