सर्वोच्चमा अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा : १२ वर्षपछि फेरि शुरूआती सुनुवाइतर्फ!

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा असोज ९ गते द्वन्द्वकालसँग जोडिएको १२ वर्ष पुरानो मुद्दाको निर्णय सुनाउने दिन थियो। संवैधानिक इजलासले नै पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरूद्धको मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति यो दिनलाई तोकेको थियो। तर असोज ९ मा अन्तिम फैसला नभई ‘अन्य आदेश’ आयो।

सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको अभियोगमा मुद्दा चलेको हो। यो मुद्दामा यसअघि संवैधानिक इजलासले नै तीनपटक निर्णय सुनाउने मिति तोकेर सर्दै आएको थियो। चौँथो पटक पनि फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेको थियो। तर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेको इजलासले मुद्दामा कुनै निर्णय नदिई अन्य आदेश दियो।

यस्तो आदेश गरेको भोलिपल्ट बिहीबार मात्र संक्षिप्त आदेश आएको छ। इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेबाट जाहेरी दरखास्त र सो सम्बन्धमा हालसम्म भएको काम कारबाही सम्बन्धी सक्कलै फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। ती कागजात पेसीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी लगाउका निवेदनसमेत साथै राखेर पेश गर्न भनिएको छ।

“मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र जाहेरीअनुसार अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाउनु भनी यस अदालतबाट पटक पटक आदेश भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतको अन्तरिम आदेशपश्चात हालसम्म अनुसन्धानको कारबाही सम्पन्न भयो भएन? नभएको भए के कारणबाट हुन नसकेको हो?” अदालतले आदेशमा भनेको छ।

यो मुद्दा २०८१ वैशाख १२ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेर हेर्दाहेर्दैमा थियो। त्यसपछि निरन्तर सुनुवाइ गरेर सर्वोच्चले जेठ २३ लाई निर्णय सुनाउने दिन तोक्यो। तर उक्त दिन निर्णय आएन। त्यसपछि निर्णय सुनाउने भनेर तोकिएको साउन २३ र भदौ १२ गते पनि निर्णय आएन। चौँथो पटक असोज ९ गतेलाई निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थियो। तर संवैधानिक इजलासले उक्त दिन ‘अन्य आदेश’ दिँदा १२ वर्षपछि यो मुद्दा फेरि शुरूआती सुनुवाइतर्फ जाने अवस्थामा पुगेको छ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ असोज २० गतेदेखि अवकाशमा जाँदैछन्। उनले अवकाश पाइसकेपछि नयाँ बन्ने प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा अरू न्यायाधीशको सहभागिता हुनेछ र यो मुद्दा शुरूदेखि सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ। निर्णय सुनाउने दिन तोकिसकिएको मुद्दामा सम्बन्धित कोही एक जना न्यायाधीश बाहिरिए नयाँ इजलासमा त्यस्तो मुद्दा शुरूआती सुनुवाइतर्फ जान्छ।

हत्या गरिएका अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाको तर्फबाट अदालतमा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल निर्णय सुनाउने भनी पटक–पटक पेसी तोकिएको मुद्दामा बुधबार (असोज ९) अचम्मको आदेश आएको बताउँछन्। “संवैधानिक र कानूनी प्रश्नमा अन्तिम न्याय निरूपण हुन्छ र फैसला आउँछ भनिएको थियो। बेन्चले पनि त्यही भएर पटक–पटक निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो। त्यो मिति टर्‍यो। तर अन्तिममा जुन आदेश आयो त्यो अचम्म मान्नुपर्ने देखियो,” उनी भन्छन्।

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट नै न्यायमा अवरोध भएको अर्यालको भनाइ छ। “अरूलाई दोष दिएर काम छैन,” उनी भन्छन्, “सर्वोच्च अदालत नै यसमा जिम्मेवार छ।”

न्यायका लागि पूर्णिमाया १२ वर्षदेखि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाइरहेकी छन्। अदालतबाट भइरहेको ढिलाइलाई उनले आफूलाई न्याय दिनबाट वञ्चित गर्न खोजिएको रूपमा बुझेकी छन्। “यत्रो वर्ष भइसक्यो, कहिले नि फैसला हुँदैन। यो सरकारकै कमजोरी हो की मानिस हेरेर गरियो थाहा छैन,” उनी भन्छिन्, “न्याय पाइएला भन्ने त छैन तर पनि झिनो आशा राखेको वर्षाैं भइसक्यो।” 

२०६८ सालमा सापकोटा मन्त्री भएपछि हत्या आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाउन अन्तरिम आदेश माग्दै कनकमणि दीक्षितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। १२ वर्षदेखि मुद्दाको निर्णय दिन नसक्नु द्वन्द्व पीडितप्रति अपहेलना भएको दीक्षित बताउँछन्। “जसले अदालतको आड लिएर यतिका वर्ष धाइरहनुभएको छ उहाँको अपहेलना भएको छ,” उनी भन्छन्, “पूर्णिमायाले पुरै आस्था न्यायालयमा राख्ने। न्यायालयले निर्णय नदिएर बसीराख्ने अवस्था आउनु बिडम्बनाभन्दा पनि गम्भीर विषय हो।”

किन भयो फैसलामा ढिलाइ?
पूर्णिमाया लामाको मुद्दा १२ वर्षदेखि फैसला नहुनुको पछाडि प्रधानन्यायाधीशदेखि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गरिने न्यायाधीशसम्मको विषय जोडिएको हुनसक्ने जानकारहरूको बुझाइ छ। लामाको तर्फबाट बहस गर्दै आएका ओमप्रकाश अर्याल प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसलगायतकै विषय यो मुद्दासँग जोडिएको आशंका गर्छन्। “यो त अत्याचार नै भयो। न्यायालयप्रतिको आस्था नै धर्मराउने अवस्था आयो। पटकपटक रोकिनुपर्ने कारण नै थिएन,” उनी भन्छन्।

निवेदक पूर्णिमाया पनि शक्तिमा रहेका मानिसहरूकै कारण फैसलामा ढिलाइ भइरहेको हुनसक्ने बताउँछिन्। “मेरो मान्छे मार्नेहरू शक्तिमा छन्। त्यही भएर मुद्दा फैसला गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। सबै मिलेका छन्,” उनी भन्छिन्, “कुनै पनि सरकारले मलाई न्याय दिन चाहिरहेको छैन। त्यसैले त सार्दै लगिएको छ।”

सर्वाेच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेल भने निर्णय सुनाउने कुरा इजलासको भएको भन्दै अहिलेसम्म किन भएन भन्ने जवाफ आफूले दिन नसक्ने बताउँछन्। 

यता, सापकोटाको तर्फबाट बहस गर्दै आएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल कहिले संवैधानिक इजलास नै नबस्ने त कहिले अन्य कारणले फैसलामा ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताउँछन्। “फैसला गर्ने त न्यायालयले हो। किन टुंगिएन भनेर मैले भन्ने कुरा होइन,” उनी भन्छन्, “यो त सर्वोच्च अदालतलाई नै सोधे भयो नि।”

कहिले के भयो?
काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि २०६२ वैशाख १६ गते हत्या गरिएको थियो। श्रीमानको हत्यापछि पूर्णिमायाले सापकोटासहित माओवादी नेता–कार्यकर्ताविरूद्ध किटानी जाहेरी दिए पनि प्रहरीले लिन मानेन। त्यसविरूद्ध रिट परेपछि २०६४ सालमा जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। 

सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्णिमायाले माओवादी नेता सापकोटा, सूर्यमान दोङसमेत ६ जनाविरूद्ध २०६५ साउन २६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। तर डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ साउन १२ गते रिटमा भएको आदेश र जाहेरी नै तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। 

सरकारले अनुसन्धान नै प्रभावित पार्न खोजेपछि पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०६९ मंसिर ११ मा सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि निरन्तर अघि बढेको यो मुद्दा सुनुवाइका लागि ६३ पटक पेसी तोकिएको छ। यो समयमा केही पटक सुनुवाइ भएर आदेश भए पनि अधिकांश समय मुद्दा हेर्न नभ्याइने, बेन्च नबस्ने र हेर्न नमिल्नेमा पर्दै आएको थियो। 

न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले २०७२ चैत २२ मा मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो। २०७४ असोज २७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिए पनि बेन्च बस्न भ्याएन। त्यसपछि २०७४ पुस ७ मा न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो। २०७४ फागुन १६ मै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीकै संवैधानिक इजलासमा तोकिए पनि बेन्च बस्न भ्याएन। २०७५ फागुन ३ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा तोकियो र हेर्दाहेर्दैमा रह्यो। फेरि फागुन १५ मा पनि हेर्दाहेर्दैमा रह्यो। 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २०७६ असार २५ मा अन्य आदेश गर्‍यो। २०७६ असोज २९ मा हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो। त्यस्तै, २०७६ फागुन ३०, २०७७ पुस ३, २०७७ माघ २३, २०७८ वैशाख ८ मा पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। 

२०७८ भदौ १६ र असोज १३ मा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो। २०७९ वैशाख १४ मा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नतृत्वको संवैधानिक इजलासमा हेर्न नमिल्ने भयो। २०७९ पुस ६ र फागुन ३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा नै परेको थियो। कार्कीपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बने। उनी नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा २०८० कात्तिक २२ र माघ २४ मा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। 

२०८१ वैशाख १२ देखि भने श्रेष्ठ नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएर मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा थियो। त्यसयता हेर्दाहेर्दैमा राखेर तीन पटकसम्म पनि निर्णय सुनाइएको थिएन।