सर्वसाधारणको ४२ अर्ब बचत फिर्ता हुने आधार के?

काठमाडौँ– एक दशकअघि बन्द भएको ओरियन्टल सहकारीमा फसेको रकम पाउने आशामा भक्तपुर कमलविनायककी हर्षकुमारी शाहीको दौडधुप अहिले पनि उस्तै छ। बुद्धनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयमा मंगलबार भेटिएकी उनी उमेरले ७० नाघिसकिन्। वर्षौं पहिले जम्मा गरेको तीन लाख ४० हजार रुपैयाँ पाउन दिन बिराई बुद्धनगर पुग्ने गर्छिन् उनी।  

“घरमा बुढा बिरामी छन्, काम गर्न सक्दैनन्। सहकारीमा राख्न थालेदेखि एक पैसा पनि फिर्ता लिएको छैन,” उनी बिलौना गर्दै थिइन्। हर्षकुमारीले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयमै ओरियन्टलका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतलाई पनि पटक–पटक भेटिसेककी छन्। उनीबाट रकम पाइने आश्वासन नपाएकी पनि होइनन्। “सुधीर बस्नेतलाई भेट्दा ६ महिनाभित्र सावाँ दिन्छु भनेको पनि चार महिना भइसक्यो, तर पाएको छैन,” उनले भनिन्। 

भक्तपुरकै ६० वर्षीया सरस्वती तमाकोको समस्या पनि उस्तै छ। अरूको जग्गामा थोरै–थोरै तरकारी उत्पादन गरेर बेचेको पैसा बचाएर उनले सहकारीमा बचत गरेकी थिइन्। “अहिले केही गर्न सकेको छैन। आँखाको बिरामी छु, डाक्टरले अपरेसन गर्नुपर्छ भनेका छन्। बुढा पनि बिमारी छन्। खेतमा काम गर्न नसकेको डेढ वर्ष भयो। उहाँलाई पनि पैसा चाहिएको छ। यस्तो बेला सहकारीले फिर्ता दिँदैन,” सरस्वतीले दुःख पोखिन्। ओरियन्टलबाट दुई लाख सात हजार रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको उनी बताउँछिन्।

हर्षकुमारी र सरस्वती त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। आफ्नो गाँस काटेर जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता पाउने आशामा हजारौँ बचतकर्ता समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालय, अनामनगर धाइरहेका छन्। गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका बचतकर्ताको एउटा समूह पुगेर कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रश्न गरिरहेका थिए–‘हामीले पैसा कहिले फिर्ता पाउँछौँ?’ जवाफमा समितिका कर्मचारीले ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न आह्वान गरिसकेको र दशैँपछि ताकेता गर्दा पनि भएन भने सम्पत्ति रोक्का गरेर लिलाम गर्ने लगायतको प्रक्रिया अघि बढ्ने सुनाए। यस्तै प्रश्नोउत्तर गरेर फर्किनु यहाँ पुग्ने बचकर्ताको दैनिकी बनेको छ

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयका अनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका ६२ हजार ७६० सदस्यबाट ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको मागदाबी आएको छ। सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भने बचतकर्ताको दाबीअनुसार २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा ४२ अर्ब ८१ करोड निक्षेप तथा बचत रहेको उल्लेख छ। 

सहकारी ऐन २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सहकारी संघको साधारण सभा तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले पाएका सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर लिलाम गरी भुक्तानी गर्न पाउने अधिकारसमेत ऐनले समितिलाई दिएको छ।

तर यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिने तहको नतिजामुखी काम भने हुन सकेको छैन। २०७४ सालदेखि हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका २२ सहकारी संस्थामध्ये तीन वटाका बचतकर्ताको रकम राफसाफ भएको छ। 

कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ र चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको बचतकर्तालाई दुई करोड १७ लाख फिर्ता दिएर राफसाफ भएको कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। यो राफसाफ दुई वर्षअघि नै भएको थियो। कुल ३९ अर्बको मागदाबी आएकोमा हालसम्मको समग्र प्रगति झन्डै तीन प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ।  

२०८० सालयता समस्याग्रस्त घोषणा भएका गौतमश्री, लालीगुराँस, कान्तिपुर लगायतका ठूला सहकारीहरूमा बचतकर्ताको मोटो रकम फसेको छ, जुन तत्काल फिर्ता पाउने सम्भावना छैन। ती सहकारीका शाखा कार्यालयमा ताला लगाउने र मागदाबी गर्नेबाहेक ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।

शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले बचतकर्तालाई आफ्नो बचत रकम मागदाबी गर्न दुई पटक सूचना जारी गरे पनि बचत फिर्ता गर्ने आधार अझै भेट्टाउन सकेको छैन। ती सहकारीमा ३२ हजार ६१३ जनाले नौ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन्। 

शिवशिखर लगायतका अधिकांश सहकारीहरूले बैंक, सहकारी बैंक लगायतबाट पनि ऋण लिएको हुँदा ती संस्थाहरूले सहकारीको नाममा रहेका अचल सम्पत्ति रोक्का गरिसकेका छन्। सम्पत्ति लिलाम गरेर दायित्व भुक्तानी गर्ने समितिको अधिकार भए पनि तत्काल लागू गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छैन। सम्पत्ति रोक्का गर्ने पहिलो निकाय नै पहिलो दाबेदार हुने सर्वोच्च अदालतको नजिरका कारण पनि समितिलाई जग्गा लिलाम गरेर बिक्री गर्न समस्या भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालयका सदस्य उद्धव तिमल्सेना बताउँछन्। 

सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयको अहिलेको संरचनाले नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने सम्भावनामाथि सन्देह गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “समितिको जनशक्ति, पूर्वाधार र क्षमताको स्थितिबाट हेर्दा संस्थाका सञ्चालकहरूले लुकाएका चल/अचल सम्पत्ति पत्ता लगाउन समस्या भएको, समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपूर्व नै सम्पत्ति बिक्रीवितरण गर्ने, लुकाउने, विदेश लैजाने, सम्बन्धित मुख्य व्यक्ति नै देशबाट भागी बाहिर जाने, संस्थाको सम्पत्ति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सम्बन्धित सहकारीले लिएको ऋणबापत पहिले नै रोक्का गरी लिलाम गरिलिने जस्ता कार्यले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन नसकेको अवस्था छ”। 

जग्गाजमिन र घरजस्ता अचल सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि र लिलाममा सकार गर्न नआउनेजस्ता समस्याहरू पनि रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। संसदीय समितिको प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको समस्या, सहकारी संस्थाका कागजात मेसिनरी लगायतका सामग्री कब्जा गरेपछि कार्यालयमा ल्याउन ढुवानीको समस्या, सवारी साधनको अभाव, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने हुँदा पर्याप्त सुरक्षाको अभाव, निकायगत समन्वयका समस्या रहेको पनि समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। 

त्यसबाहेक, एउटै विषय प्रहरी अनुसन्धानबाट अदालतमा मुद्दा चलाइएको र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पनि कारबाहीको दायरामा रहेको हुँदा कार्यसम्पादनमा दोहोरोपन र जटिलता रहेको संसदीय समितिको ठहर छ। 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका सदस्य तिमल्सेना २/४ वटा सहकारी समस्याग्रस्त हुँदा बनेको कानूनी संरचना २२ वटा सहकारीका लागि पनि लागू भइरहेको हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गर्छन्। “यहाँ काम गर्न पर्याप्त जनशक्ति नै छैन, मन्त्रालयसँग पटक–पटक कर्मचारी माग गरेका छौँ, तर सुनुवाइ भएको छैन,” उनले भने। 

बचकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न प्रहरी प्रशासन सहितको अधिकारसम्पन्न संयन्त्र आवश्यक रहेको र यसका लागि राज्य नेतृत्वको गम्भीर सक्रियता चाहिने आफूले देखेको उनी बताउँछन्। “बचकर्ताले आफ्नो रिस कार्यालयका कर्मचारीलाई पोख्छन्, हामीले आफ्नो दायरा र संयन्त्रले भ्याएसम्म गरेका छौँ। सरकार नै गम्भीर भएर लाग्ने हो भने यो समस्या एक/दुई वर्षभित्र हल हुन्छ। त्यसका लागि प्रहरी प्रशासनसहित अधिकारसम्पन्न संयन्त्र बनाउनुपर्छ,” तिमल्सेनाले भने।