पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र भुटानी राजाको अँगालोको ‘ह्याप्पी इन्डेक्स’

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हालैको भुटान भ्रमणपछि राजावादी र विचारकबाट आएका दुई मुख्य टिप्पणी हुन्— प्राविधिक कारणले मात्र भ्रमण राजकीय भएन, पूर्वराजाले त्यहाँ अघोषित राजकीय सम्मान पाए!

भुटानका राजा जिग्मे खेसर नाम्गेल वाङचुकले दिएको निमन्त्रणामा निजी भ्रमणमा थिम्पु पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पाएको सम्मान र महत्त्वलाई हेरेर टाढैबाट आकलन–अनुमान सुनाउने ‘विश्लेषक’ ह्वात्तै बढेका देखिन्छन्। नेपालमा राजतन्त्र पक्षधरको दिनहुँ सुनिँदै गएको आवाज र भिन्न अवसरमा अनेक छनकसाथ ‘जनतामाझ गइरहँदा’ पूर्वराजादेखि हाम्रा राजनीतिक दल तथा तिनका अगुवा चाहिनेभन्दा बढी उतर्सिएका हुन् कि झैँ देखिन थालेको छ। ज्ञानेन्द्रको भ्रमणबारे भुटानका मिडिया वा कुनै सूचना सञ्जालमा धेरै खबर नभए पनि यसलाई यसरी चर्चामा जोडिएको छ, मानौँ— दशैँतिहारलगत्तै नेपालमा राजतन्त्र पुनर्बहाली हुँदै छ।

भुटानको राजधानी थिम्पुमै बस्ने केही राजनीतिक समझ राख्नेहरूका बुझाइअनुसार ज्ञानेन्द्र त्यत्तिकै कुनै ‘भ्याकेसन’ मनाउन भुटान पुगेका होइनन्। भुटानको नेपाली राजतन्त्रसँगको पुरानो साइनो र यही आधारमा ‘हाइ–प्रोफाइल ट्र्याक’ स्थापनाको फेरि पहल शुरू भएको अनुमान गरिएको छ। त्यसमा पनि भूराजनीति र रणनीतिको चेपुवामा नेपालजस्तै रहेको भुटानसँग यो तहको सम्पर्क राख्न सहजीकरणको निम्ति भारतीय भूमिका रहेको हुनसक्ने संकेत केही मिडियाकर्मीले बताए। 'ट्र्याक–टु डिप्लोमेसी'को उपायमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र थिम्पु आएका हुन् र यसभित्र भुटानी शरणार्थी समस्याका कारण गिजोलिएको नेपाल–भुटान सम्बन्ध वा भुटानले उछालेको 'ग्रस–नेसनल ह्यापिनेस'मा शरणार्थीसहितका मुद्दाले पारेको नकारात्मक असरबारे छलफल शुरू भएको अनुमान पनि बाहिर आएको छ। 

“दुई राजतन्त्र बीचको पारिवारिक साइनो र सम्बन्ध मात्रै होला भन्ठानेको छु यसलाई,” भारत–भुटान सीमावर्ती जयगाउँको नेपाली समाजका अभियन्ता तिलक कटुवाल (जो भुटानबाट ९० को दशकमा लखेटिएका थिए) ले सुनाए, “सम्बन्ध सहजीकरणका अरू विषय होलान् तर भुटानी शरणार्थी समस्या उठाउन वा शरणार्थीको स्वैच्छिक घरफिर्तीका विषयमा कहीँकतै पनि भुटानले कुरा गर्नै चाहेको छैन। यो सरोकारलाई भुटानले उसको राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भनेर टार्दै आएको छ।”

भुटानबाटै सन् ९० को दशकमा लखेटिएका अनुसन्धाता एवं भुटान नेसनल डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्ष डा. डीएनएस ढकाल भने ‘ट्र्याक–टु डिप्लोमेसी’अन्तर्गत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कुनै भूमिका देखा परे अन्यथा मान्न नमिल्ने निचोडमा पुगेका छन्। विशेषतः भुटानी शरणार्थी समस्याको उल्झन र यही कारण भुटानले बाहिरी विश्वमा खेपिरहेको ‘नकारात्मक छवि’बारे परामर्शका लागि पनि पूर्वराजाको तहबाट कुराकानी भएको हुन सक्ने उनको मूल्यांकन छ। “किनभने यो शरणार्थी मुद्दा बल्झेर बसिरहनुमा राजा वीरेन्द्रदेखिको लेगेसी छ,” ढकालले भने।

योभन्दा खरो टिप्पणी स्थानीय तहबाट प्रकाशित हुने केही पत्रपत्रिकाले पनि गरेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भन्दै सम्बोधन गरिएको एउटा समारोहमा भुटानका नरेशले ‘राजा राजा नै हुन्छ, भूतपूर्व वा पूर्व भन्ने हुँदैन’ भन्दै जवाफ दिएको विषयलाई बहसमा ल्याइएको छ। कतिसम्म भने नेपालमा राजतन्त्र पुनर्बहालीको अजेन्डामा बहस चल्दा, ‘कम्बोडियाका राजा (नोरोडोम सिहामोनी) झैँ नेपालमा राजालाई ‘हेरिटेज किङ’का रूपमा राख्न सकिने शर्त अघि सारिएकोबारे बहस बाहिर आएको थियो। यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेन।

“भुटानी राजा भारतीय सत्ता र विशेषतः मोदी सरकारसँग निकै नजिकिएर बसेको छ। नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एक खालको हौवा बढिरहेका बेला दिल्ली–थिम्पु हुँदै कुनै प्रकारको सन्देश आएको पनि हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,” भुटानी शरणार्थी समस्या र समाधानको उपायमाथि आधारित ‘भुटान: अ मेमोयर अफ् रिफ्युजी स्ट्रगल एन्ड सजेसन फर एन एमिकेबल रिजोल्युसन’ पुस्तकका लेखक डा. ढकाल भन्छन्, “नागरिक तहकै पूर्वराजा भए पनि यो मुद्दामा सरोकार राखिदिने हो भने अझै पनि समस्या समाधान र दुई देशीय सम्बन्ध सहजीकरणमा मद्दत पुग्ने थियो।”

योभन्दा गतिलो संकेतमा पूर्वमन्त्री जेपी आनन्दले हालै एउटा ट्विटमार्फत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र भुटानी राजा वाङचुकले एकअर्कालाई अँगालो हालेको तस्वीर राख्दै लेखेका छन्, “सेवामा, भारतका महामहिम प्रधानमन्त्रीमार्फत, भुटान नरेश!”

ह्याप्पी–इन्डेक्स भ्रम
भुटानको उत्तर–पश्चिमी कुनोमा बसेको छ एउटा हिमाली गाउँ—लुनाना। वर्षको झन्डै आधाजसो हिउँले पुरिने यो गाउँमा ८०० जति मानिसको बसोबास छ। मुस्किलले चलेको गाउँले–स्कुलको कक्षाकोठामा पाँचसात विद्यार्थी छन् र एउटा चौँरीगाई। राजधानी थिम्पुबाट लुनाना पुग्न गाडीको बाटो छाडेर कम्तीमा एक साता पैदल हिँड्नुपर्छ। गाउँमा बिजुली र सडक छैन। गाउँले केटाकेटीले गाडी देखेकै छैनन्। भुटानको सो स्कुलमा विद्यार्थीलाई ‘सी फर कार’ भनेर सिकाउँदा बुझ्न–बुझाउनै गाह्रो छ। किनकि कार गुड्ने सडकबाट हप्ता लाग्छ त्यहाँ पुग्न। उनीहरूले ‘सी फर काउ’ पक्कै बुझ्लान्। 

यस्तै, दूरदराज गएर पाँच वर्ष सरकारी सेवा गर्नैपर्ने सरकारी नियममा एक जना स्नातक पास उगेन दोर्जेलाई लुनानाको प्राथमिक स्कुलमा पुर्‍याइएको कथा खिचेर बनिइएको छ एउटा जीवन्त फिल्म, ‘लुनाना: अ याक इन द क्लासरुम!’ निर्देशक पाओ छोइनिङ दोर्जीले बनाएको यो फिल्म (२०१९) ओस्कार महोत्सवमा विदेशी भाषाको उत्कृष्ट पाँचमा छनोट भएपछि निकै चर्चा भएको थियो। तर निर्देशक दोर्जीले यो फिल्ममा देखाउन खोजेको सबैभन्दा सूक्ष्म कुरो थियो— ह्यापी इन्डेक्स!

गाँस–बास–कपास र शान्ति, मानव अधिकारसहितका सूचांक आधारमा संसारकै ‘सुखी–खुशी’ राष्ट्र भनेर दुहाइ दिँदै आएको भुटानले यो खुशी–सूचांकलाई बचाउन अनेक यत्न गर्दै आएको थियो। तर देखावटी ‘ह्यापी इन्डेक्स’ले काम गर्न छाडेपछि र ‘लुनाना’जस्ता मूलधार बाहिरका फिल्मसमेतले त्यो सुखी–खुशीको खिल्ली उडाएपछि भुटानको अर्कै छवि बन्ने क्रम बढेको छ। कतिसम्म भने भुटान सरकारले दुई दशकयता चर्को आवाज बनाएको ह्यापी–इन्डेक्सको संयन्त्र ‘द ग्रस नेसनल ह्यापिनेस कमिसन’ पनि सन् २०२२ अक्टोबरमा खारेजीमा परिसकेको छ भने यही कमिसनको फेर समातेर दर्तामा रहेका केही थोरै (औँलामा गन्न सकिने) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था पनि झन्डै ‘देशनिकाला’को स्थितिमा पुगिसकेका छन्। 

खुशी–सूचांकको भर नरहेरै मुस्किलले सात लाख जनसंख्या रहेको भुटानबाट अहिले दुई लाखभन्दा बढी भुटानी युवा वर्ग अमेरिका, क्यानडासहितका मुलुकमा ढुक्कै बसोबासमा पुगिसकेको तथ्यांक बाहिर आएको छ। गत वर्ष मात्रै १२ हजार भुटानी युवायुवती अस्ट्रेलिया पुगेका रहेछन्, देश नफर्कने गरी। अनौठो के छ भने अमेरिकाको होमल्यान्ड सेक्युरिटीले निकालेको पछिल्लो तथ्यांकमा पछिल्लो एक दशकमा झन्डै ५४ हजार भुटानी अमेरिकी नागरिक बनेका रहेछन्। शायद यो संख्या हामीकहाँबाट गएका भुटानी शरणार्थीसहित जोडिएको हुन सक्छ। आखिर ती भुटानी नागरिक नै हुन्।  

‘लुनाना’को प्रदर्शनीपछि निर्देशक पाओ छोइनिङ दोर्जीले भुटान न्युज नेटवर्कलाई भनेका रहेछन्, “मैले सुनेको छु, भुटान संसारकै खुशी मुलुक हो भनेर। तर यहाँ जो पढेलेखेका र सचेत छन् र जो यो मुलुकका लागि भविष्य हुन्—उनीहरूले यस देशमा खुशी देखिरहेका छैनन्। खुशी यहाँभित्र होइन, बाहिर कतै बसेको छ।”

भुटानले विश्वमञ्चमा नागरिक अधिकार, लोकतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आय, सुशासन, शिक्षा–स्वास्थ्यका सूचांकसहित मानक आधारमा भुटानको ह्यापी इन्डेक्स सबैभन्दा उँचो भएको बताउने गरेको छ। तर त्यही मुलुकमा सन् ९० यता तीन दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक बन्दी थुनामै छन्। भुटानमा राष्टसंघीय निकाय, आईसीआरसीसहितले अवलोकन भ्रमण गर्न पाउँदैन। एक भाषा–एक भेषको अनिवार्य पद्धति यथावत् छ। भुटानले एक लाखभन्दा बढी आफ्ना नागरिकलाई जातीय सफायाका रूपमा लखेटेको छ। त्यस्तो देशले कसरी आफ्नो देशको ह्यापी–इन्डेक्सको उचाइ थपिएको दाबी गर्न सक्छ? त्यहाँ कसरी प्रेस स्वतन्त्रताको सूचांक नेपाल वा भारतभन्दा माथि जान सम्भव छ? 

देखावटी सुखी हुनु र यथार्थमा खुशी हुनु दुई भिन्न कुरा हो।

भुटानको सिंगापुर–मोडल!
पर्दाबाहिर आवरणमा ‘ह्यापिनेस’ र पर्दाभित्र ‘हिपोक्रेसी’ राखेर बसेको भुटानले ह्यापी–इन्डेक्स सूचांकको असफलतापछि अहिले फेरि ल्याएको छ— गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी (जीएमसी)।

भुटानका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. लोटे छिरिङलाई जीएमसीको गभर्नर नियुक्त गरेर र संसारभरका लगानीकर्तालाई जीएमसीमा आमन्त्रण गरेर भुटानका राजाले यो नयाँ संरचनामार्फत ‘ह्यापी इन्डेक्स’को अर्को अवतार देखाउन चाहेका छन्। भुटानको कुल भूभागको अढाई प्रतिशत (सिंगापुरभन्दा ठूलो) गेलेफु क्षेत्रलाई आर्थिक ‘हब’का रूपमा विकसित गरिने भन्दै गत डिसेम्बर १७ का दिन राष्ट्रिय दिवसमा भुटानका राजाले घोषणा गरिसकेको योजनालाई अहिले सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्थानीय सूचना स्रोतका अनुसार, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि यो जीएनएच योजनाबारे अवगत गराइएको थियो। शिक्षा, प्रविधि, वातावरण, स्वास्थ्यका सुविधासम्पन्न आधारसहित जलविद्युत्, ऊर्जा, एयरपोर्ट र रेल्वेसहितका संरचनाको कार्य सञ्चालन र निर्माण योजनासमेत ‘सिंगापुर मोडेल’मा अघि बढाइने भन्दै ग्रस–नेसनल ह्यापिनेसको भुटान–मोडललाई अब सिंगापुर मोडेलतिर सार्ने क्रम शुरू भएको छ।

ज्ञानेन्द्रको भुटान भ्रमणलाई भुटानभित्रैका मिडियाले त्यति स्थान दिएनन्, त्यसैगरी नेपाली राजनीतिक दलले पनि ‘विरोधी नारा’ बनाइहालेका छैनन्। तर भुटानले जानी–नजानी दिएको ‘प्रतिरोधी संकेत’ भने सामान्य देखिन्न। भुटान मामलाका जानकार डा. डीएनएस ढकालका बुझाइमा शरणार्थी मामलाका कारण तीन दशकयता सहज हुन नसकेको नेपाल–भुटान सम्बन्धमा ‘हामी हाम्रा कुरामा अडिग छौँ’ भनेर यस पटक पनि भुटानले संकेतमा धेरै कुरा भनेको छ। जस्तो, शरणार्थी मामला जोडिएको सरकारी संयन्त्र (विदेश मन्त्रालय) सम्हालेर बसेका दक्षिणी भुटानका नेपालीभाषी मन्त्री डीएन ढुङ्गयाललाई नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सवारी–मन्त्री बनाइएको संकेत आफैँमा ‘काफी’ थियो।

“पूर्वराजालाई एक सय मिटरको रेड–कार्पेट बिछ्याइनु वा भुटानी राजपरिवारका सबै सदस्यसँग सौहार्द भेटवार्ता हुनुभन्दा पनि यो महत्त्वपूर्ण हो”, डा.ढकाल भन्छन्, “दक्षिणी भुटान जहाँबाट ल्होत्साम्पा लखेटिए, त्यहीँको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालीभाषी ढुङ्गयाललाई पूर्वराजाको अघिपछि लगाइनु शरणार्थी मामलामा तैँ चुप मैँ चुपको संकेत हुन सक्छ।”

बुझ्नेलाई यो कुरो गहिरो छ।