चीन निर्यातका लागि चाहिन्छ दैनिक ५ हजार राँगा, तर घट्दैछ राँगाभैँसी पालन

काठमाडौँ— चीनको सांघाईस्थित जियान फुड कम्पनी र नेपालको हिमालय फुड इन्टरनेसनलबीच गत सोमबार नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार नेपालबाट राँगाको प्रशोधित मासु निर्यात हुने छ।

राँगाभैँसी पालनका लागि प्राविधिक सहायता स्वरूप जियान फुडले नेपालमा २० अर्ब बराबर अनुदान दिने छ। सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले नेपाल र चीनबीच राँगाको मासु निर्यातसम्बन्धी सम्झौताबाट नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए।

खाद्यान्न तथा प्याकेटको मासुजन्य परिकार बेच्ने जियान फुडको चीनमा ६ हजारभन्दा बढी ‘आउटलेट’ छन्। उक्त कम्पनीले नेपालमा राँगाभैँसी पालनका लागि लगानीसमेत गरी मासु निर्यात गर्ने छ।

यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा राँगाको मासु चीन निर्यात गर्नेबारे सहमति भएको थियो। चीन संसारकै सबैभन्दा धेरै राँगाभैँसीको मासु आयातकर्ता देश हो।

अमेरिकी सरकारको कृषिसम्बन्धी एउटा निकायको प्रतिवेदनलाई उधृत गर्दै बीबीसी नेपाली सेवाले जनाए अनुसार सन् २०१४ मा बेइजिङले विभिन्न देशहरूबाट ३० लाख मेट्रिक टन मासु र मासुजन्य उत्पादन आयात गरेको थियो। त्यसको १० वर्षपछि सन् २०२३ मा त्यो नौ गुणाले बढेर दुई करोड ७८ लाख मेट्रिक टन पुगेको थियो।

चीनमा राँगाको मासु र मासुजन्य उत्पादन सर्वाधिक परिणाममा निकासी गर्ने देशमा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजिल र अर्जेन्टिनालगायत छन्। यो दशकको अन्त्यसम्ममा चीनमा राँगाभैँसीको मासुको आयात तीन करोड ५० लाख मेट्रिक टनसम्म पुग्ने आकलन गरिएको छ।

नेपालमा राँगाभैँसी पालनको अवस्था
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालभर २९ लाख २३ हजार राँगाभैँसी पालन भएका छन्। २०६८ सालमा देशभर करिब ३२ लाखभन्दा बढी राँगाभैँसी थिए।

२०७८ सालमा राँगाभैँसी पाल्ने कृषकको संख्या १४ लाख १६ हजार छ। जबकि, २०६८ मा राँगाभैँसी पाल्ने किसान १६ लाख ७८ हजार थिए। राँगाभैँसी पाल्नेको संख्या घट्दै जाँदा मासु चीन निर्यातका लागि सरकारले बेग्लै तयारी गर्नु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

पशुसेवा विभागका महानिर्देशक उमेश दाहाल भने तथ्यांकमा भन्दा धेरै राँगा पालन भएको दाबी गर्छन्। व्यक्तिगत रूपमा पाल्नेको संख्यामा कमी आए पनि पछिल्लो समय फार्म खोलेर पाल्नेहरू बढेको उनको भनाइ छ।

राँगाभैँसीपालन बढाउन कृषकहरूलाई प्रोत्साहन पनि गरिरहेको दाहाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले यो आर्थिक वर्षदेखि नै ३० वटा पालिकालाई दुग्धजन्य पदार्थ र मासुका लागि राँगापालन गर्न बजेटसमेत दिएका छौँ।”

पशु वधशाला व्यवसायी संघका अध्यक्ष डा. नवीनकुमार शर्माका अनुसार नेपालमा फार्म खोलेर पालन गर्ने प्रचलन भर्खर मात्रै शुरू भएको हो। नेपालमा खोलिएका राँगाभैँसी फार्मबारे यकिन तथ्यांक छैन। तर व्यक्तिगत अनुसन्धानबाट करिब ५० वटा यस्ता फार्ममा करिब ३०० राँगाभैँसी पालन भएको उनी बताउँछन्।

चीनसँगको सम्झौतापछि किसानलाई व्यावसायिक रूपमा सफल हुने अवसर भएको डा. शर्माको भनाइ छ। “नेपालमा राँगाको मासु प्रतिकिलो ५०० रूपैयाँ छ, चीनमा नेपाली १३ सयसम्म छ। त्यसैले राँगाभैँसी पालनबाट किसानलाई फाइदा छ।” उनी भन्छन्, “केही समय भाग धान्न गाह्रो होला, तर कृषकहरू लाभान्वित हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ।” 

के छ माग धान्ने योजना? 
सम्झौताअनुसार नेपालबाट दैनिक ५०० टन मासु चीन निर्यात हुने छ। त्यसका लागि दैनिक पाँच हजार राँगा चाहिन्छ। यस हिसाबले बर्सेनि करिब १८ लाख राँगा आवश्यक पर्छ र उक्त माग धान्न नेपालमा ४० लाख राँगा हुनु पर्ने डा. शर्मा बताउँछन्।

मासु निर्यात गर्ने चिनियाँ कम्पनी सांघाई फुड कम्पनीले नै नेपालमा राँगाभैँसी पालनका लागि तीन वटा आप्mनै फार्म खोल्ने छ। ती फार्ममा १० हजारका दरले ३० हजार राँगाभैँसी पालन हुनेछ। यसका लागि सरकारका विभिन्न निकाय र स्थानिय तहसँग समन्वय गरिने डा. शर्मा बताउँछन्।

व्यवसाय गर्न चाहने युवा र निम्न वर्गीय परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले सहयोग गर्ने उनी बताउँछन्। व्यक्तिगत रूपमा पाल्नेलाई ५० वटासम्म पाडापाडी दिइने छ। फार्म खोलेर पाल्नेलाई ५०० देखि एक हजार पाडापाडी दिइने छ।

अध्यक्ष डा. शर्माका अनुसार शुरूमा आवश्यक पाडापाडी र आवश्यक घाँसको व्यवस्था गरिने छ। फार्म खोल्न बैंकबाट ऋण लिन सहज गरिने छ। शुरूका दुई वर्ष त्यसको व्याजसमेत दिइने शर्मा बताउँछन्।

पालिने राँगाभैँसी कुनै प्रकारको रोग नलागेको, ३० महिना मुनिको हुनु पर्छ। पालन हुने क्षेत्र रोगमुक्त घोषणा भएको हुनुपर्ने र निर्यात गर्ने मासु प्रशोधन गरेको हुनुपर्ने प्रोटोकल छ। “मासु पठाउनुअघि तीन महिनादेखि राँगाको स्वास्थ्य, वृद्धि विकासको अभिलेख बुझाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “राँगाभैँसीको वंश थाहा नहुँदा शुरूका केही वर्ष समस्या हुने हुँदा छुट दिइएको छ। त्यसैले बिस्तारै ब्रिडिङ सेन्टर पनि खोल्ने छौँ।”

शर्माका अनुसार आगामी असारभित्र सबै प्रक्रिया पु¥याएर निर्यात शुरू हुने छ। स्थान छनोट र कृषकसँग समन्वयका लागि स्थानीय जनप्रतीनिधीसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय भइरहेको उनी बताउँछन्। राँगाभैँसी पालनका लागि अहिलेको सम्भावित क्षेत्रमा इलाम, चितवनको माडी र सिन्धुलीको मरिनलाई मानिएको छ।

सन् २०२७ भित्र खोरेतमुक्त बनाइने 
नेपालमा पशुलाई सबैभन्दा धेरै फैलिने रोग खोरेत मानिन्छ। पशुसेवा विभागका महानिर्देशक उमेश दाहालका अनुुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यस रोगले प्रत्यक्ष असर पारेको छ। 

खोरेतले दुग्ध तथा मासु दुवैको व्यापारमा असर गरेको छ। नेपालका सबै जिल्लामा यो रोग देखा परेको छ। नेपाल अहिले पनि खोरेतमुक्त हुन सकेको छैन। खोपबाट खोरेत नियन्त्रण भए पनि पूर्णरूपमा मुक्त हुन नसकेको दाहाल बताउँछन्।

सन् २०२७ भित्रमा नेपाललाई खोरेत रोगमुक्त देश घोषणा गरिसक्न काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। निश्चित क्षेत्रलाई एक वर्षभित्रै र तीन वर्षभित्रमा मुलुकलाई नै खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिने सरकारको योजना छ।

“प्रत्येक वर्ष दुई पटक ७० प्रतिशत पशुमा खोरेतविरुद्धको खोप लगाउन सफल भएमा खोरेतमुक्त क्षेत्र मानिन्छ,” उनी भन्छन्, “यसअघि ३० प्रतिशतमा मात्रै खोप लगाइएको छ।”

दाहालका अनुसार केही निश्चित क्षेत्रहरू छन्, जहाँ खोरेत फैलिएको छैन। ती क्षेत्रहरूलाई एक वर्षभित्र नै खोरेतमुक्त घोषणा गरिने छ। ती स्थानमा चीन निर्यात हुने राँगाभैँसी पालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।