फिफा विश्वकप जिम्मा पाएको साउदीमा श्रमिकको शोषण, नेपालसँग टारिरहेछ श्रम सम्झौता

काठमाडौँ– नेपाली श्रमिकको प्रमुख रोजगार गन्तव्य देश साउदी अरबले सन् २०३४ को फिफा विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मा पाएको छ। त्यसका लागि साउदीले अबका १० वर्षमा ११ वटा रंगशाला बनाउनु पर्नेछ।

नयाँ बन्ने यी रंगशाला विश्वकै नमूना हुने साउदीले बताउँदै आएको छ। त्यसमध्येको एक रंगशाला साउदीको महापरियोजना मानिएको नियोम (नयाँ शहर)मा हुनेछ, जुन शहर बन्नै बाँकी छ। यसबाहेक चार रंगशालाको मर्मतसम्भार, करिब दुई लाख नयाँ होटल कक्षहरू निर्माण हुनेछन्।

उल्लेख्य संख्यामा विमानस्थल, सडक, रेलमार्ग तथा बस सञ्जाल विस्तारसहित भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु पर्नेछ। पूर्वाधारका विशाल संरचना तयार पार्न लाखौँ श्रमिक आवश्यक पर्ने छ, जसको पूर्ति साउदीले नेपाल, भारत, पाकिस्तानलगायत श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशहरूबाट गर्नेछ।

यस हिसाबले थप हजारौँ नेपाली श्रमिकलाई साउदीमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ। तर अहिले पनि आप्रवासी श्रमिकले त्यहाँ श्रम शोषणलगायत समस्या भोगिरहेका छन्।

‘बिल्डिङ एन्ड वुड वर्कर्स इन्टरनेसनल’ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)मा साउदीविरुद्ध जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी गुनासो दर्ता गरेको छ। खेलकुद र अधिकार गठबन्धन (एसआरए)ले पनि दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थासँग मिलेर संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै श्रम शोषणको अन्त्य नभई साउदीमा विश्वकप आयोजना गर्न नदिन फिफालाई आग्रह गरेको छ।

फिफाले कुनै देशलाई विश्वकप आयोजना गर्न दिन आफ्नै मानव अधिकार मापदण्ड बनाएको छ। विश्वकप आयोजनाका लागि त्यहाँ श्रमिक अधिकारलगायत नागरिकको कुनै पनि प्रकारको मानवअधिकार उल्लंघन नगर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साउदीलाई पनि फिफाले ती मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ।

सन् २०२२ को फिफा विश्वकप आयोजक कतारले पनि मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन र श्रमिक शोषण गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले विरोध जनाएका थिए। साउदीको हकमा पनि त्यस्तो हुन नदिन बेलैमा सचेत हुनुपर्ने ती संघसंस्थाको माग छ।

‘ह्युमन राइट्स वाच’ले गत नोभेम्बर ४ मा साउदीका महापरियोजनाहरूसँग गाँसिएका श्रम अधिकार हननका घटना उल्लेख गरेर फिफालाई पत्र नै लेखेको थियो। यो संस्थाका अनुसार साउदीमा हुने आप्रवासी कामदारको मृत्युको कारण बताइँदैन र अनुसन्धान पनि हुँदैन। न ती कामदारका आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति नै दिइन्छ। 

यो समस्या साउदी जाने नेपाली श्रमिकले पनि भोग्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले पर्याप्त पहल गर्नुपर्ने श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपाल बताउँछन्।

“जति बढी श्रमिक त्यहाँ जान्छन्, त्यति दुर्व्यवहार र शोषणको अभ्यास रोजगारदाताले गर्छन्। म्यानपावर संस्थाले पनि शोषण गर्ने देखिन्छ,” नेपाल भन्छन्, “सरकारले ती कुरा ह्यान्डल गर्न नसक्ने र त्यसको मार श्रमिकमा पर्ने अवस्था आउँछ, पुराना अनुभवले हामीलाई यो पाठ सिकाएको छ।” 

तीन दशकदेखि साउदीमा नेपाली श्रमिक
साउदी अरबमा हाल एक करोड ३० लाख आप्रवासी श्रमिक छन्। नेपाली श्रमिकको संख्या पाँच लाख हाराहारी छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकको तथ्यांक राख्न थालेदेखि धेरै नेपाली श्रमिक जाने देश साउदी थियो।

आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा २२ सय ९० नेपाली कामका लागि साउदी गएका थिए। त्यही समयमा कतार जाने नेपाली श्रमिकको संख्या ३९१ र यूएई जानेको संख्या १३२ थियो। मलेसियामा त श्रमिक जान शुरू भएकै थिएन।

अहिले भने यूएईपछि रोजगारीका लागि सबैभन्दा धेरै नेपाली जाने देश साउदी हो। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख ४१ हजार ५०२ जना नेपालीले साउदीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा साउदीमा काम गर्न १३ लाख ५२ हजारभन्दा धेरै नेपाली पुगेका छन्। विगत १६ वर्षको अवधिमा करिब ३८ सय नेपालीले त्यहाँ ज्यान गुमाएका छन्। 

नेपाली श्रमिक विशेषगरी निर्माण क्षेत्र, विभिन्न कम्पनी, सेक्युरिटी गार्ड, स्वास्थ्य सरसफाइ (हाउस किपिङ) तथा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न साउदी पुग्छन्। निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न जाने श्रमिकहरू बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। कामका बखत ज्यान गुमाउँदा वा अंगभंग हुँदा पनि क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था छ।

पछिल्लो समय साउदीले पीडित श्रमिकलाई राहत र क्षतिपूर्तिका लागि सामाजिक बीमा संगठन (गोसी) लागू गरेको छ। तर यसमार्फत पीडितमध्ये एकतिहाइ श्रमिक पनि समेटिन सकेका छैनन्।

यसको मुख्य कारण २४ घण्टे बीमा सुविधा नहुनु, रोजगारदाता जिम्मेवार नहुनु लगायत छन्। एउटा काम भनेर अर्को काममा लगाउने, ८ घण्टा भनेर १२ देखि १८ घण्टा काम गराउने जस्ता समस्या पनि नेपाली श्रमिकले भोगिरहेका छन्। 

नेपाली श्रमिक अदक्ष र कम पढेलेखेको हुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ। साउदीको हावापानी (अत्यधिक गर्मी), कठोर कानून तथा साउदी सरकारले श्रमिकको भन्दा रोजगारदाताको कुरा बढी सुन्ने कारण पनि श्रम शोषण भइरहेको छ। साउदीले विदेशी श्रमिकको न्यूनतम तलबसमेत तोकेको छैन।

कतिपय श्रमिक एजेन्टको झूटो प्रलोभनमा परेर पनि ठगिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्री बताउँछन्। “एक त त्यहाँको कानून कठोर छ, अर्को अहिलेसम्म हाम्रो श्रम सम्झौता छैन। जसले गर्दा श्रमिकका अधिकारहरू यकिन छैनन्,” खत्री भन्छन्, “पारिश्रमिक, सेवासुविधा कति हो प्रष्ट छैन, यस्तो अवस्थामा एजेन्टहरूको प्रलोभन हाबी हुँदा नेपालमै पनि ठगिन्छन्, उता पुगेपछि पनि समस्यामा पर्छन्।”

तीन वर्ष अघिसम्म लाखौँ आप्रवासी श्रमिक साउदीको ‘कफला’ प्रणालीबाट पीडित थिए। श्रमिकले जागिर छाड्ने, घर फर्किने, बिदा बस्नेलगायत सम्पूर्ण अधिकार रोजगारदातामा रहने कफला प्रणालीलाई सन् २०२१ मा खुकुलो पारियो। दुई वर्ष करार अवधि समाप्त भएपछि स्वदेश फर्किन र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति आवश्यक नपर्ने बनाइयो।

तर अझै पनि रोजगारदातालाई शक्तिशाली बनाइरहन ‘हुरुब’ प्रणाली छ। जसमा कम्पनीले आफ्ना कामदार अनुपस्थित रहेको भनी अनलाइन प्रणालीमा रिपोर्ट गर्नेबित्तिकै ती श्रमिक अवैध करार हुन्छन्। साउदीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार नेपाली श्रमिकले त्यहाँ धेरै खेप्ने समस्या यो पनि हो। तीन दशकदेखि श्रम सम्झौताबिनै श्रमिक पठाउँदा यस्ता समस्या समाधान भएका छैनन्।

श्रम सम्झौताबाट पन्छिरहेको साउदी
नेपाली श्रमिक धेरै जाने मध्यपूर्व (खाडी)का मुख्य तीन देशमध्ये यूएई र कतारसँग श्रम सम्झौता भइसकेको छ। श्रम सम्झौता भएपछि रोजगारदाता देश श्रमिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। कामदार छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ। श्रमिक शून्य लागतमा जान सक्छन् र सेवा–सुविधा सुनिश्चित हुन्छ। समस्यामा परेका कामदारको उद्धार छिटो हुन्छ र मृत्यु तथा अंगभंग भए क्षतिपूर्ति पाउन सजिलो हुन्छ।

नेपालले साउदीसँग १६ वर्षदेखि श्रम सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन। २०६५ वैशाखमै तत्कालीन श्रममन्त्री लेखराज भट्ट र श्रम राज्यमन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलम साउदी पुगेर श्रम समझदारीको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेका थिए। तर चार वर्षसम्म सहमतिमै सीमित भयो।

नेपाली पक्षको मागपछि २०६८ सालमा बल्ल साउदीले नेपालमा आफ्नो दूतावास खोल्यो। आफ्नै देशमा साउदी सरकारका प्रतिनिधि उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले श्रम सम्झौताका लागि निरन्तर प्रयास गरिरह्यो। बैठक बस्ने, सम्झौताका मस्यौदा साटासाट गर्ने काम भइरहे। हरेकजसो बैठकमा साउदीले श्रम सम्झौता गर्न तयार रहेको बताउँदै आए पनि त्यसको टुंगो कहिल्यै लागेन।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू घरेलु महिला श्रमिकको विषयले गर्दा श्रम सम्झौता टुंगो लाग्न नसकेको बताउँछन्। नेपाल सरकारले मध्यपूर्वका देशमा घरेलु महिला श्रमिक पठाउन रोक लगाएको छ। महिला कामदार श्रम शोषण तथा विभिन्न हिंसामा पर्ने गरेको भन्दै संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७३ चैत २० मा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि त्यता पठाउन बन्द भएको थियो।

साउदीले भने घरेलु महिला श्रमिक लैजान जोड दिने गरेको छ। २०६८ सालको अन्तिमतिर साउदीले घरेलु महिला श्रमिक आपूर्तिबारे छुट्टै श्रम समझदारी गर्न प्रस्ताव पठाएको थियो। नेपालले भने सबै प्रकारका श्रमिकलाई समेट्ने गरी श्रम सम्झौता गर्न जोड दिएको थियो।

साउदीले २०७१ सालमा पनि नेपालले पठाएको श्रम सम्झौताको मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै घरेलु श्रमिकको हित रक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने भए पनि अन्य श्रमिकको हकमा आफ्नो कानूनअनुसार व्यवहार हुने जनाएको थियो। तर २०७३ सालमा नेपाल सरकारले घरेलु महिला कामदार पठाउनै प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालसँग चिढिएको साउदी आफ्नो अडानमा झन् खरो भएर प्रस्तुत हुने गरेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

अहिले पनि मन्त्रालय साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्ने लबिइङमै छ। गत फेब्रुअरीमा यूएईमा सम्पन्न आबुधाबी डाइलगका क्रममा आयोजित साइडलाइन वार्तामा नेपाल र साउदीबीच श्रम सम्झौताको विषय उठेको थियो। श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँगको छलफलमा साउदीका मानव संसाधन तथा सामाजिक विकासमन्त्री अहमद बिन सुलेमान अल राझीले एक महिनाभित्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बताएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।

मन्त्रालयले साउदीसँग सम्झौता हुने तय भइसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वसन्तबहादुर बोहरा एक महिनाभित्र अन्तिम निर्णय हुने बताउँछन्। “गत बिहीबार (पुस ४) मात्रै साउदीका अधिकारीहरूसँग बैठक बसेका थियौँ। एक महिनाभित्रै एउटा निर्णयमा पुग्नेछौँ, श्रम सम्झौता हुनेमा हामी निश्चित छौँ,” उनी भन्छन्।

बोहराका अनुसार यस पटक पनि साउदीले घरेलु महिला श्रमिक लैजाने विषय राखेको थियो। तर मस्यौदामा समेटिएको छैन। लागत शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने, कामदारको सुरक्षित घर फिर्ती, न्यूनतम तलब निर्धारणलगायत विषय मस्यौदामा समेटिएका उनको भनाइ छ।

श्रम कूटनीति अपनाउन विज्ञको सुझाव
साउदीले श्रम सम्झौता नगरे पनि नेपालले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक बाटो अपनाउन सक्ने श्रमविज्ञ डा. जीवन बानियाँ बताउँछन्। “साउदीले घरेलु महिला श्रमिकको माग राख्ने हुँदा यस पटक पनि सम्झौता हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन गाह्रो छ,” उनी भन्छन्, “श्रम सम्झौता गर्न नसके पनि आफ्ना नागरिकका श्रम अधिकारका विषयमा गन्तव्य देशको रोजगारदाता र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन नेपाल सरकारले जोड दिनुपर्छ।”

नेपालले श्रमिकका अधिकारका विषयका ‘ग्लोबल मुभमेन्ट’हरूमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने, क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सहभागी हुने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनसँग सम्बन्धित मञ्च र संस्थामार्फत दबाब दिने जस्ता श्रम कूटनीति अपनाउन सकिने डा. बानियाँ बताउँछन्। श्रम सम्झौतापछि पनि त्यसको कार्यान्वयन पाटो सशक्त बनाउन समेत श्रम कूटनीतिको महत्त्पूर्ण भूमिका हुने उनको भनाइ छ।

अर्का श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपाल पनि श्रम कूटनीतिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। मानवअधिकार तथा श्रम अधिकारका विषय पैरवी गर्ने संस्था इक्विडेमका दक्षिण एशिया निर्देशक नेपाल साउदीले विश्वकप आयोजनाअघि सबै प्रकारका मानव अधिकार तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताए पनि कतारकै अवस्था निम्तिन सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन्।

“विश्वकप आयोजनाका लागि कतारले आफ्नो श्रम कानून र मानवअधिकारमा सुधार गर्ने कुरा गरेको थियो। तर अहिले पनि पर्याप्त सुधार भएको देखिँदैन। विश्वकपका लागि विशाल संरचना बनाउँदा नेपालीलगायत हजारौँ आप्रवासी श्रमिकको व्यापक शोषण भएकै हो,” उनी भन्छन्।

अहिले विश्वकपका कारण साउदीमाथि श्रम कानून सुधार गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको बेला नेपालले आफ्ना मागसहित अडान राख्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन्। यो नेपालका लागि अवसर भएको भन्दै चुक्न नहुने उनले बताए। त्यसका लागि ‘डिप्लोमेटिक इन्टरभेन्सन’ र श्रम कूटनीतिमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

“कुनै बेला हामीले कोलम्बो प्रोसेस (श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशहरूको सञ्जाल)को अध्यक्षता पनि गरेको हो। त्यतिबेलै सबैसँग मिलेर गन्तव्य देशलाई बाध्यकारी पार्न सक्थ्यौँ, तर गरेनौँ। अहिलेको यो अवसर गुमाउनु हुँदैन,” नेपाल भन्छन्, “अहिले साउदीलाई नेपाली चाहिएको छ। यसमा हामीले निगोसिएटिङ पावर बढाउनुपर्छ।”