माछापुच्छ्रेमा चक्लाबन्दी खेती: सिँचाइमा सहज, उब्जनी बढ्यो

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–३ घाचोकको सिरानखेत र तल्लाखेतमा गरी ३१६ रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती थालिएको छ। कृषकको जमिन एकीकरण गरेर समथर बनाउन कृषि मन्त्रालयले अनुदान दिने गरेको छ।

कास्की– माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–३ घाचोकमा चक्लाबन्दीमार्फत गरिएको सामूहिक खेती कृषि क्षेत्रमा नमूना बनेको छ। प्रदेश सरकारले चार वर्षअघि घाचोकस्थित सिरानखेतमा पटक जमिन चक्लाबन्दी कार्यक्रम शुरू गरेको थियो।

घाचोकको सिरानखेत र तल्लाखेतमा गरी ३१६ रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती थालिएको छ। स–साना खेतका गरालाई मिसाएर ठूलो क्षेत्रफलमा सामूहिक खेती थालेपछि कृषि क्षेत्रमा घाचोक नमूना बन्दै गएको भूमे सिर्जनशील कृषक समूहका सचिव भुवनेश्वर पोखरेलले बताए। 

उनका अनुसार चक्लाबन्दीमा कसरी काम भइरहेको छ भनेर देशका विभिन्न भागबाट जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, इन्जिनियर, कृषि प्राविधिक, कृषक तथा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि अध्ययन, अवलोकनका लागि आउने गरेका छन्।

“हामीले स–साना कित्तामा विभाजित जग्गालाई चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती गरेका छौँ। यहाँको चक्लाबन्दी अवलोकन र अध्ययन गर्न देशभरबाट विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व आउने गर्नुभएको छ,” सचिव पोखरेलले भने, “हाम्रो ठाउँ अहिले देशमा कृषि क्षेत्रमा नमूना बन्दै गएकामा खुशी छौँ।”

चक्लाबन्दीपछि खेती गर्न लागत कम हुनाका साथै उत्पादनमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ। “चक्लाबन्दीका फाइदा धेरै छन्। खेती लगाउन सजिलो भएको छ भने उब्जाउसमेत बढेको छ। सिँचाइमा पनि सहज भएको छ,” उनले भने।

चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा खेती लगाउनेदेखि थन्क्याउनेसम्मको सबै जिम्मेवारी कृषक समूहको छ। आफै काम गर्ने कृषकले समूहबाट ज्याला पाउने गर्छन्। काम गर्न नभ्याउनेले लागत बोर्होनुपर्ने गरी नियम बनाइएको छ। यसबाट खेतीमा समय दिन नसक्नेलाई सजिलो भएको छ। 

प्रदेश सरकारको कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषिको आधुनिकीकरण तथा यान्त्रीकरणका माध्यमबाट ठूलो क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेतीका लागि जमिन चक्लाबन्दी कार्यक्रम ल्याएपछि कृषक त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। 

शुरूमा कृषकको जमिन एकीकरण गरेर समथर बनाउनका लागि कृषि मन्त्रालयले अनुदान दिने गरेको छ। सरकारले चक्लाबन्दी गर्न ४० देखि १०० रोपनीसम्मका लागि बढीमा १० लाख अनुदान, १०१ देखि २०० रोपनीलाई २० लाख, २०१ देखि ३०० रोपनीसम्म ३० लाख र ३०० रोपनीमाथि प्रतिरोपनी १० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स–साना कित्ताका जमिनलाई एकीकृत गरी सामूहिक खेतीका माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा एकै प्रकृतिको व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिन चक्लाबन्दी प्रभावकारी बनेको मन्त्रालयका भूमि स्रोत नक्सांकन महाशाखा प्रमुख गंगालाल पोखरेलले बताए। 

 उनका अनुसार हालसम्म गण्डकीका मनाङबाहेक सबै जिल्लामा गरी पाँच हजार ५०० रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरिएको छ। “हिमाल पारिको मुस्ताङदेखि नवलपुरको समथर फाँटसम्म चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयले यस कार्यक्रम गर्दै आएको छ, कृषकको आकर्षण पनि बढिरहेको छ,” नक्सांकन महाशाखा प्रमुख पोखरेलले भने।