नवनियुक्त गभर्नरजी, यी कुरामा ध्यान दिऊँ

सर्वसाधारणसामु छताछुल्ल अनेकौँ घटनाक्रमपछि, यसअघि गभर्नर छनोट समितिको सदस्य रहनुभएको तपाईं आफै नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्त हुनुभएको छ। गभर्नर नियुक्तिको क्रममा भएका राजनीतिक, प्राविधिक घटनाक्रम र तपाईंको आफ्नै विगतको राजनीतिक आबद्धता तथा गभर्नरको कुर्सीसम्म पुर्‍याउने राजनीतिक नेतृत्वसँगको घनिष्ठता आदि कुरा एकैछिन किनारमा राख्ने र बौद्धिक क्षमतामाथि बहस तथा चर्चा गर्ने हो भने देशको वर्तमान अर्थतन्त्र सुधारको रूपरेखा तपाईंको व्यक्तित्व र बोलीहरूमा देख्न नसकिने होइन। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले समेत तपाईंको क्षमता र व्यक्तित्वमा केही भरोसा गरेकै देखिन्छ। 

यसै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थाको यो चरणमा नयाँ गभर्नरको रूपमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गर्नु जो कोहीको निमित्त चुनौतीपूर्ण कार्य हो। त्यसमाथि, नियुक्ति प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्ती र अनेकौँ चर्चा-परिचर्चाले केही चुनौती थपेको हुनसक्छ। अर्कोतर्फ, सर्वोच्चमा दर्ता भएको योग्यताको प्रश्नसहितको मुद्दा अहिले मधुरो भए पनि पछि गाढा भएर आउन सक्ने खतरा पनि छँदै छ। यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकले साँच्चिकै योग्य व्यक्तिलाई १८ औँ गभर्नरको रूपमा प्राप्त गरेको छ भन्ने चर्चा पनि चिया पसल र जनसमूहका भेटघाटहरूमा सुन्न पाइन्छ।

तपाईं आफै प्राध्यापक-डाक्टर हुनुको नाताले थुप्रै विद्यार्थीले समेत देशको निजी तथा सरकारी क्षेत्रका ठूलाठूला आर्थिक फोरमहरूको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। विद्यार्थीहरूको मुखबाट पनि क्षमता र शालीनताबारे नकारात्मक टिका-टिप्पणी सुनिँदिन। तथापि, गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा भएका यो हदको तानातानीप्रति आम सर्वसाधारणको समेत विमति छ भने आर्थिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वर्गको पनि हुने नै भयो। 

गभर्नरजी,
विश्व अर्थतन्त्रले नै अनेकौँ चुनौती बेहोर्नु परिरहेको सन्दर्भमा तपाईंलाई अवसर कम र चुनौती बढी छन्। विगतमा अपराध र त्यसबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसकेबाट नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको छ। अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण) बारे विश्वव्यापी अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा राखेको हो। उसले गत वर्ष नै केही सुधारका विषय औँल्याउँदै नेपाललाई चेतावनी दिइसकेको थियो।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति चाहिनेभन्दा धेरै माथि छ भने सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा आएको समस्याका कारण मध्यम तहको आर्थिक कारोबार न्यून स्थितिमा छ। वित्तीय बजार पनि अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। यी सबै कारणको प्रत्यक्ष प्रभाव तथा राष्ट्र बैंकले विगतमा लिएको नीतिको प्रभाव घर जग्गा कारोबारमा परेर यो क्षेत्र लामो समयदेखि शिथिल छ। गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा भएको ढिलाइको कारण निकै ढिलो गरी सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा र जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त बैठकमाझ जारी भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यले निजी क्षेत्रलाई चालु आर्थिक वर्षभन्दा अलि बढी नै उत्साहित बनाएको देखिन्छ। 

राष्ट्र बैंकले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको नियन्त्रणभन्दा बढी नियमन गर्ने हो भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले भुल्नु हुँदैन। यहाँको सार्वजनिक वक्तव्य र अन्तरवार्ताहरूमा प्रस्तुत भएका अभिव्यक्तिले यहाँले पनि सो आत्मसाथ गर्नुहुनेछ भन्ने प्रस्ट पार्छ। विगतमा राष्ट्र बैंकले लिएका अपरिपक्व निर्णय र कदमले अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र अनावश्यक दबाबमा परी त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको तथ्य ताजै छन्। कुनै पनि क्षेत्रको सुधार गर्दा एकै पटक कडा कदम उठाउन हुँदैन, क्रमिक सुधारको बाटो अवलम्बन गरिनुपर्छ भन्ने पाठ विगतको अभ्यासले सिकाएको छ। बिग्रेको अवस्था सुधार्न एकै चोटि पाँचौँ चरण लागु गर्ने अनि चार, तीन, दुई हुँदै ताल आउने अभ्यासले सकारात्मक सुधारभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव पर्ने र त्यसको असर दीर्घकालीन आर्थिक क्रियाकलापमा पर्नेसमेत राष्ट्र बैंकले विगत केही वर्षयता अभ्यास गरेको नियमनको कडिकडाउ प्रयासले प्रस्ट पार्छ। 

गभर्नर नियुक्ति भए लगत्तै नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट) बाट जति सक्दो छिटो बाहिर ल्याउन प्रयास गर्नेछु भन्ने अभिव्यक्ति र मुलुकको वित्तीय बजार (धितोपत्र बजार) प्रति मेरो धारणा सकारात्मक छ भन्ने अभिव्यक्तिले तपाईँप्रति आम सर्वसाधारण जनताको अपेक्षाको रेखा चुलिएको छ। अर्थतन्त्रको जुन कुनै वैधानिक क्रियाकलाप र क्षेत्रहरूलाई ऐन नियमको परिधिभित्र निर्बाध सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकार र सरकारी संयन्त्रको मुख्य जिम्मेवारी हो। आर्थिक क्षेत्रभित्र सस्तो राजनीति र लोकप्रियतावाद तथा सस्तो राष्ट्रवाद छिराउनाले देशका कतिपय आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएका छन्।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर जोसुकैले आफ्नो आर्थिक क्रियाकलाप स्वतन्त्र ढंगले अगाडी बढाउन पाउने सुनिश्चितता नेपाल सरकार र खासगरी सरकारको महत्त्वपूर्ण आर्थिक अङ्ग हुनुको नाताले राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्न नसकेको गुनासो धेरै नै सुनिन्छन्। यसतर्फ गम्भीर भएर यथार्थपरक तथ्य संकलन गरी सोहीअनुरूप मौद्रिक नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन तथा नियमन गर्नतर्फ यहाँको ध्यान पुग्न जरुरी छ। 

एकाध व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले परिवर्तन तथा अद्यावधिक गर्ने मौद्रिक नीति चुहावट हुन्छ र त्यसको असर आम सर्वसाधारण जनतालाई पर्छ भन्ने आरोप राष्ट्र बैंक र त्यसका केही कर्मचारी वर्गलाई लाग्दै आएको छ। त्यसलाई चिर्न आन्तरिक सुशासन कायम गर्न पनि गभर्नरजी चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विगतमा ठुलै सनसनी मच्चाएको अर्थ मन्त्रालयको करको दर हेरफेरझैँ राष्ट्र बैंकले लिने कदमको पनि एकाध व्यावसायिक घरानालाई अग्रिम सूचना दिएर आर्थिक चलखेलको अवसर प्रदान गरिन्छ भन्ने आरोप आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकलाई नलागोस् भन्ने कामना छ। यदि त्यस संस्थाबाट नीतिगत निर्णयहरू एकाध व्यावसायिक घरानाको हितमा चुहावट हुने, अग्रिम जानकारी दिई लाभ दिलाइने वा आन्तरिक सुशासनमा खोट देखिने स्थिति आउँछ भने त्यसले केवल संस्थाको विश्वसनीयता मात्रै गिर्ने नभई समग्र वित्तीय प्रणालीमै गहिरो संकट निम्त्याउन सक्छ।

गभर्नरको भूमिका
गभर्नरले केवल आर्थिक सूचकहरू सुधार गर्नु होइन, राष्ट्र बैंकलाई नैतिक, पारदर्शी, र सार्वजनिक हितमा समर्पित संस्था बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। यसले मात्र राष्ट्र बैंकप्रति जनविश्वास बढ्नेछ र आर्थिक नीति ‘एकाध घराना’को घेरा तोडेर जनताको पक्षमा केन्द्रित हुनेछ।

१. आन्तरिक सुशासन राष्ट्र बैंकभित्र पारदर्शिता, जबाफदेहिता, र नीति निर्माण प्रक्रिया स्वच्छ बनाउन कडा अनुगमन आवश्यक छ। साथै नीति निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक र व्यापारिक दबाबरहित स्वायत्त निर्णय कायम राख्नुपर्छ।

२.सूचना सुरक्षा: मौद्रिक नीति र अन्य नीतिगत निर्णयको गोपनीयता कायम राख्न सुरक्षित प्रणाली र निगरानी तन्त्र विकसित गर्नुपर्छ। ‘इनसाइडर ट्रेडिङ’ वा गोप्य सूचनाको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाहीको नीति ल्याउनुपर्छ।

३. जनताप्रति जवाफदेहिता: नीति निर्णय गर्दा त्यसको असर मध्यम वर्ग, साना व्यवसायी र सर्वसाधारण नागरिकमा कस्तो पर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। र, अनुमानमा आधारित भन्दा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने ब्याजदर, कर्जा नीतिको प्रभाव प्रत्यक्ष देखिने भएकाले यी क्षेत्रमा नीतिगत पक्षपात हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

४.नियमित सार्वजनिक संवाद: राष्ट्र बैंकले लिएको नीति र त्यसको औचित्यबारे नियमित प्रेस ब्रिफिङ, विश्लेषण र डेटा प्रकाशन गरेर नागरिकमाझ विश्वास बढाउन सकिन्छ। साथै, अर्थतन्त्रबारे नकारात्मकता फैलाउन रोक्नुपर्छ। स्मरण रहोस्, राष्ट्र बैंक देशको अर्थतन्त्रको दिशानिर्देशक हो न की नियन्त्रक।

यो विशेष परिस्थिति विशेष घटनाक्रमबाटै मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको एक जिम्मेवार निकाय राष्ट्र बैंकको १८ गभर्नर नियुक्त हुनुभएको यहाँलाई विवादरहित र पूर्ण अनि सफल कार्यकालको शुभकामनासहित देशको अर्थतन्त्रको हालको स्थिति सुधार गरी एक सफल गभर्नर बन्नमा नै यहाँको ध्यान अहोरात्र लागिरहोस्। गभर्नरको कुर्सीसम्म पुग्न राजनीतिक सहायता र समर्थनले जजसले गरे र विगतमा तपाईँ स्वयम आबद्ध भएको अनि हाल गठबन्धन सरकारमा रहेका दल र तिनको नेतृत्वको आदेश र निर्देशनभन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र आवश्यकता हेरी आफ्नो क्षमता र योग्यताको प्रयोग गर्नुहोला।

नियुक्ति प्रक्रियामा उठेका तमाम प्रश्नको जवाफ तपाईंको कदम र कामले नै दिने प्रयास गर्नुहोला। एकाध कुलीन वर्गभन्दा लाखौँ-किसान र मजदुरको आर्थिक स्तरोन्नति तथा रोजगारी सिर्जनामा आफ्नो मुख्य ध्यान पुर्‍याउनुहोला। अर्कोतर्फ, शैक्षिक प्रमाणपत्रको योग्यताले नेपालको भूगोलमा खास काम गर्दैन भन्ने जुन आरोप नेपालको शिक्षित वर्गले खेप्दै आएका छन्, त्यसलाई पनि चिर्ने कोसिस गर्नुहोला।