बाँसबारी प्रकरण: सीजी चाँदबागले सर्वोच्चबाट लियो मुद्दा फिर्ता, जग्गामा चौधरी ग्रुपको दाबी अन्त्य

काठमाडौँ– चौधरी ग्रुपले हडपेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याउन सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध चौधरी ग्रुपअन्तर्गतकै सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको दुई वटै रिट निवेदन फिर्ता लिएको छ।

सरकारले बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया शुरू गरेपछि त्यसविरुद्ध २०८० फागुन १३ गते जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय भएपछि त्यसविरुद्ध चैत २३ मा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो।

प्रालिका तर्फबाट अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले दुई वटा रिट दायर गरेका थिए। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर भएका दुवै रिट फिर्ताका लागि प्रालिका तर्फबाट मंगलबार सर्वोच्चमा निवेदन पेश भएको थियो।

सर्वोच्चले मंगलबार नै त्यो निवेदनसहित दुवै रिटको पेसी न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा तोकेको थियो। सर्वोच्चले मंगलबार नै त्यसमाथि सुनुवाइ गरेर दुवै रिट फिर्ता हुने फैसला गरेको अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले उकालोलाई बताए। 

सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएर बाँसबारीको जग्गा आफूले किनेको र आफ्नो भएको दाबी गर्दै सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि सर्वोच्च गएको थियो। उसैले दायर गरेको रिट फिर्ता लिएपछि बाँसबारीको जग्गामा चौधरी ग्रुपको दाबी स्वतः निष्क्रिय भएको छ।

सीआईबीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान जारी राखेकै बेला जग्गा फिर्ताका लागि सीजी चाँदाबाग रेसिडेन्सी प्रालिबाट सर्वोच्चमा निवेदन परेको र तत्कालै त्यससम्बन्धी फैसला भएको हो।  

सीआईबीले २०८० माघ १८ गते बाँसबारीको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको आरोपमा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक अरुण चौधरी, सञ्जय ठाकुर र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेको थियो।

उनीहरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशपछि सात दिनमा हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए। त्यसबेला यो प्रकरणमा मुद्दा नचलाउन नेपाली कांंग्रेसका सांसदसमेत रहेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले राजनीतिक दबाब तीव्र बनाएको चर्चा सार्वजनिक वृत्तमै चुलिएको थियो। 

सीआईबीस्रोतका अनुसार गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका थिए। “चौधरी ग्रुपले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट फिर्ता लिन सहमत भएमा मुद्दा नचलाउने भन्ने राजनीतिक समझदारी भएपछि नै एकाएक यो घटनाक्रम विकसित भएको देखिन्छ,” सीआईबीस्रोतले भन्यो, “सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले दायर गरेको पहिलो रिट सोमबार प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। तर आजै दुई वटै रिटको पेसी तोकिनु, आज नै रिट निवेदन फिर्ताका लागि फुटकर निवेदन पेश भएर फैसला पनि हुनु संयोग मात्र होइन।” 

२०८० माघ २५ गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको थियो। मालपोतले शुरूमा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष रहेका सञ्जय ठाकुरलाई १५ दिनभित्र त्यो जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो।

तर ठाकुरले १५ दिनभित्र प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि मालपोतले उनलाई प्रमाण पेश गर्न थप १५ दिनको समय दिएको थियो। तर उनले थप गरिएको समयमा पनि प्रमाण पेश नगरेपछि मालपोतले २०८० चैत ९ गते जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

मालपोतले यो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया शुरू गरेपछि चौधरी ग्रुपले त्यसविरुद्ध अदालत गुहारेको थियो। २०८० फागुन १३ गते सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र सीआईबीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। 

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको २०८० चैत ९ गतेको निर्णयविरुद्ध सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले चैत २३ गते मालपोत कार्यालय र सीआईबीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्‍यो।

बाँसबारीको यो जग्गा चौधरी ग्रुपले गैरकानूनी रूपमा हडपेकोबारे उकालोले २०७९ कात्तिक ५ गते विस्तृत खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। त्यसपछि पनि उकालोले यस विषयमा निरन्तर फलोअप रिपोर्ट गरेको थियो।