प्रहरीको कमान्ड निजामतीलाई सुम्पने तयारी

काठमाडौँ– करिब सात दशक पुरानो प्रहरी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको लामो समयपछि नयाँ प्रहरी ऐन निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमै अघि बढ्दा प्रहरी संगठनभित्र जस्तो तरंग छ, त्योभन्दा ज्यादा बहालवालादेखि अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृतसम्ममा एकखाले चिन्ता र भय देखिँदै छ। तरंग यसकारण कि नियमावली बदलेर राजनीतिक नेतृत्वले आफूखुशी तय गर्दै आएको प्रहरी अधिकृतहरूको वृत्तिविकास पहिलोपटक ऐनमा समेटिँदै छ। चिन्ता र भयको कारणचाहिँ आदेश शृंखलामा चल्ने फौजको ‘कमान्ड’ यो ऐनमार्फत निजामती कर्मचारीको हातमा पुर्‍याउन खोजिएको देखिन्छ।

२००७ सालको क्रान्तिमा सामेल ‘मुक्ति सेना’का सदस्यहरूलाई समेटेर रक्षा दल हुँदै गठन भएको ‘नेपाल पुलिस फोर्स’को विकसित रूप नै आजको नेपाल प्रहरी हो। २०१२ सालमा नेपाल पुलिस फोर्सलाई वैधानिकता दिएर सुदृढ गर्न राजा महेन्द्रले प्रहरी सुधार आयोग गठन गरेका थिए। आयोगको सुझावका आधारमा प्रहरी संगठन गठन गर्न बनेको २०१२ सालको प्रहरी ऐन विभिन्न समयमा केही संशोधन हुँदै प्रहरी संगठनलाई निर्देशित गर्ने एक मात्र ऐनका रूपमा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छ। संसद्‍मा लैजान तयार प्रहरी ऐनको नयाँ विधेयक प्रहरी ऐन २०१२ भन्दा पनि पछाडि फर्काउन खोजिएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।

“यो विधेयक यही रूपमै पारित भयो भने प्रहरी संगठन डिस्फंक्सनल हुने छ,” एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले सोमबार उकालोसँग भने, “फौजको आदेश शृंखला निजामती कर्मचारीले चलाउने व्यवस्था यसमा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसो हुनु भनेको फौजको चेन अफ कमान्ड नै भताभुंग हुनु हो। नयाँ प्रहरी ऐन बन्न लाग्दा प्रहरी संगठन नै त्राहिमाम् बन्नुपर्ने अवस्था आयो।”

प्रहरी संगठनलाई नै तर्साउने कारण विधेयकको दफा ७ मा प्रस्तावित व्यवस्था हो। गत पुस २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको र आउँदो माघ १८ गतेदेखि शुरू हुने संघीय संसद्को हिउँदे (विधेयक) अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी गरिएको ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ को दफा ७ मा नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो दफाको उपदफा १ मा ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्ने’ उल्लेख छ। प्रहरीका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त उच्च अधिकृतहरूका अनुसार यसलाई प्रहरी परिचालन र नियन्त्रण (अपरेसन)को अधिकार नै गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई दिन खोजिएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा ‘जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने’ उल्लेख छ। त्यस्तै उपदफा ३ मा ‘उपदफा २ बमोजिम शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसरी खटिएको प्रहरी प्रमुखमार्फत दिनुपर्नेछ’ लेखिएको छ। उपदफा ४ मा उल्लेख छ, “उपदफा ३ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ।”

“अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रहरी अधिकृतहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने भन्नुको अर्थ अब प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारी मानिने अपराध अनुसन्धानमा पनि निजामतीको नेतृत्व रहने भयो। अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणभित्रै अनुसन्धान पर्ने हो,” पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहले भने, “दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नयाँ प्रहरी ऐनमा २०१२ सालको ऐनभन्दा पनि पश्चगामी व्यवस्था राख्न खोजिएको छ। यसले प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्ड लथालिंग हुन्छ, प्रहरीले आफ्नो काम गर्नै नसक्ने अवस्था आउँछ।”

हुन पनि २०१२ सालको प्रहरी ऐनले बरु प्रहरीका कतिपय जिम्मेवारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अलग राखेको थियो। प्रहरी ऐन २०१२ (पछिल्लो संशोधन २०७९) को दफा ८ मा ‘प्रहरी उपर नियन्त्रण’ शीर्षकमा उल्लेख छ, “जिल्लास्तरीय प्रहरी कर्मचारीहरू शान्ति सुरक्षा र सोसम्बन्धी प्रशासनका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने छन् र सो सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ।”

शान्ति सुरक्षासम्बन्धी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन ऐनले निर्देशित गरेको छ। पछिल्लो पटक २०७५ मा संशोधन भएको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ मा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रजिअको जिम्मेवारी लिपिबद्ध छ जहाँ ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै हिंसात्मक कामकारबाही हुने वा हुलदंगा हुने आशंका भएको कार्यलाई रोक्न’ गर्ने काम र त्यसका लागि पाएका अधिकार तोकिएका छन्। त्यो अवस्थामा प्रहरीको परिचालन प्रजिअकै अह्रनखटनमा हुने गर्छ। निषेधाज्ञा वा कर्फ्युको आदेश जारी गर्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्ने र त्यसका लागि प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रजिअलाई यही ऐनले दिएको छ। 

“सीडीओले कुन अवस्थामा प्रहरी परिचालन गर्ने भनेर स्थानीय प्रशासन ऐनमा प्रष्ट लेखिएकै छ, प्रहरी परिचालन हुने अवस्था अरू कानूनमा पनि छँदै छन्। प्रहरी ऐनमा त्यही व्यवस्था हुबहु ल्याउनुको नियत सफा छैन,” पूर्वएआईजी शाह भन्छन्।

प्रहरीको आदेश शृंखलामा गृह मन्त्रालय र मातहतको निजामती संयन्त्रलाई हाबी गराउने यस्तो व्यवस्था विधेयकमा किन राखियो? गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्थानीय प्रशासन ऐनसँग प्रहरी ऐन ‘कम्प्याटिबल’ नभए काम गर्न जटिल हुने भएकाले त्यही गर्न खोजिएको दाबी गर्छन्। तर उनीहरूले दाबी गरे जस्तो कुरा सफा र प्रष्ट देखिन्न।

नेपाल प्रहरी विगतदेखि नै नीतिगत नेतृत्व र तालुकदार निकायका हिसाबले गृह मन्त्रालय मातहत रहँदै आएको भए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई प्रशासनिक र ‘अपरेसनल’ स्वायत्तता अपरिहार्य भएको विषय उठ्न थालेको लामो समय भइसकेको छ। पञ्चायतकालको कुरा बेग्लै भयो, बहुदलकालमा राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी संगठनलाई भकुन्डोझैँ खेलाएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर २०६३ सालपछि वृत्तिविकासका सबै विषय हेर्नेगरी प्रहरी सेवा आयोग गठन गरिनुपर्ने, अपरेसनल जिम्मेवारी पूर्णतः प्रहरी प्रमुखलाई दिइनुपर्ने विमर्श खुबै भएको थियो। तर विधेयकले यस्तो विमर्शलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको देखिन्छ।

विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखा प्रमुख भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा तयार पारेपछि थप काम गृहमन्त्री रमेश लेखककै नेतृत्वमा अघि बढेका थिए। मस्यौदा तयार भएपछि प्रहरीको सुझाव लिने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको अडिटोरियम हलमा करिब चार घण्टा छलफल गरिएको थियो। 

“गृह प्रशासनले त आजसम्म प्रहरी संगठनको जन्म कसरी र कुन परिस्थितिमा भएको हो भन्ने कुरालाई नै हल्का रूपमा लिँदै आएको हो। मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको हेराई र बुझाई मन्त्रालय मातहतका कारागार विभाग, अध्यागमन विभागजस्तै प्रहरी पनि एउटा विभाग न हो भन्ने छ। यो ८० हजारको फौज हो भन्ने उसले कहिले बुझ्नै चाहेन,” एक पूर्वडीआईजी भन्छन्, “दुःख यो कुरामा छ कि, कानूनमा दक्खल राख्ने गृहमन्त्रीले नै यस्तो विधेयक कसरी क्याबिनेट लिएर जानुभयो? उहाँले आफै यस्तो रिग्रेसिभ ऐन बनाउन खोज्नुभएको हो वा कसैले त्यस्तो बनाउन खोजेका हुन् भने त्यसलाई नबुझ्नु भएको हो?”

पूर्वगृहसचिव डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम भने प्रहरी परिचालन गृहसचिव वा जिल्लामा प्रजिअले गर्ने भन्ने विधेयकको व्यवस्थालाई अन्यथा मान्न नहुने बताउँछन्। “मैले विधेयक पढेको छैन, त्यसकारण यही होला भन्न त सक्दिनँ। तर कुनै असहज अवस्था आउँदा सबै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रमा गृह मन्त्रालयले र जिल्लामा सीडीओले नै समन्वय गरेर परिचालन गर्ने हो,” उनले भने, “सुरक्षा फौजमा सिभिल कन्ट्रोल हुनुपर्छ भनेर पछिल्लो समय ठूलो बहस हुँदै आएको छ। त्यसका लागि पनि यसो गर्न खोजिएको होला।”

उनले प्रहरीको ‘कमान्ड कन्ट्रोल’ भने मजबुत हुनैपर्ने, नभए प्रहरी संगठन ‘फंक्सन’ गर्न नसक्ने बताए।

२०६३ पछि सुरक्षा निकायमा ‘सिभिलियन सुप्रिमेसी’ अर्थात् नागरिक नियन्त्रणबारे निकै धेरै चर्चा भए पनि देशमा यस्तो अभ्यास २०४६ पछि नै शुरू भएको हो। नागरिक नियन्त्रण अर्थात् सुरक्षा निकाय निर्वाचित सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने यो अवधारणालाई बहुदलकाल मात्र होइन, गणतन्त्रकालमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले सुरक्षा निकायलाई राजनीतीकरण गर्ने अस्त्र बनाउँदै आएको छ। नयाँ प्रहरी विधेयकले त सुरक्षा निकाय निर्वाचित सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने ‘सिभिलियन सुप्रिमेसी’लाई ‘सिभिल सुप्रिमेसी’ अर्थात् निजामती नियन्त्रणमा पुर्‍याउन खोजिएको देखाउँछ।

“गृह प्रशासनका कर्मचारीहरूमा सिभिलियन कन्ट्रोल भनेकै मन्त्रालयले गर्ने हो, मन्त्रालयले गर्ने भनेकै यसको संयन्त्र अर्थात् सचिवले र जिल्लामा सीडीओले गर्ने हो भन्ने सोच हाबी थियो,” एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले भने, “विडम्बनाचाहिँ, त्यही सोचअनुसारको विधेयक आयो। हामीलाई आशा छ, सार्वभौम संसद्ले यो गल्ती सच्याउने छ।”

यो पनि : प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्दै, यस्तो छ संसद्‍मा लैजान लागिएको विधेयक