साझा प्रकाशन: कमाउँछ वार्षिक २ करोड, खर्च हुन्छ ५ करोड

काठमाडौँ– आजभन्दा ६० वर्षअघि स्थापना भएको साझा प्रकाशन चरम संकटमा छ। संस्थाको काम र जिम्मेवारी खुम्चिँदा कर्मचारीले झण्डै ३ वर्षयता नियमित तलब पाएका छैनन्।

संस्था अहिले कामविहीन बनेको छ। स्थापनाकालदेखि ३५ शाखामार्फत सेवा दिँदै आएकोमा अहिले खुम्चिएर केन्द्रीय कार्यालयसहित १३ वटामा सीमित भएको छ। ४ सयभन्दा बढी कर्मचारी भएकोमा अहिले ६७ जना मात्रै छन्।

निमित्त महाप्रबन्धक भेषराज घिमिरेका अनुसार १२८ पुराना कर्मचारीको उपदान बापतको २० प्रतिशत रकम बाँकी छ। हाल कार्यरत कर्मचारीलाई पनि नियमित रकम दिन नसकिएको उनले बताए।

“अहिले २ करोड आम्दानी हुन्छ भने ५ करोड खर्च हुन्छ। यस्तो घाटा र संकटमा छौँ, त्यसैले तलब नै कहिलेकाहीं मात्रै दिइने गरिएको छ,” उनले भने।

सरकारको मातहतमा रहेको ऐतिहासिक संस्था गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति (स्थापना १९७०) नै परिवर्तित रूपमा नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिती (१९९०) हुदै साझा प्रकाशन बनेको हो। २०२१ साल मंसिर १७ मा उक्त संस्था साझा प्रकाशनको नामबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।

साझाले भाषा–साहित्य मात्र नभई विद्यालयका सरकारी पाठ्यपुस्तक समेत प्रकाशन गर्दै आइरहेको थियो। वि.स. २०२८ मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाको कार्यान्वयन सँगै जनक शिक्षा समाग्री केन्द्रबाट विद्यालयको पाठ्यपुस्तक उत्पादन हुन थाल्यो। त्यसयता साझा प्रकाशन साहित्यिक प्रकाशनमा मात्र सीमित रहँदै आएको प्रवक्तासमेत रहेका निमित्त महाप्रबन्धक घिमिरे बताउँछन्।

साझा प्रकाशनबाट अहिले २ हजार शिर्षकका सीमित पुस्तक मात्रैको संस्करण छापिन्छ। विगतमा विद्यालयदेखि क्याम्पस तहसम्मकै अनिवार्य नेपाली, अंग्रेजी भाषाका पुस्तक वितरण साझा मातहतमा थियो।

जनक शिक्षाले पुस्तक छाप्ने भए पनि वितरणका लागि साझालाई जिम्मा दिइएको थियो। तर २०७० सालपछि भने जनक शिक्षाले नै जिम्मा लियो। उच्च शिक्षामा कक्षा ११–१२ को संरचना शुरू भएपछि पनि यो तहका पुस्तक २०७७ सालसम्मै साझाले छापेको थियो। तर, यो पढाइको तह पनि विद्यालय शिक्षा मातहत गएपछि जनक शिक्षाले छपाई तथा वितरण थाल्यो।

“सबै पाठ्यक्रम बनाएर एकैठाँउ छाप्ने गरी जनक शिक्षाको शुरूआत भयो। त्यसपछि हामी कामविहीन भयौं,” घिमिरेले भने।

साहित्यिक पत्रकार रोचक घिमिरे राजनीतिक नेतृत्व आउन थालेपछि साझामा समस्या पलाउन शुरू भएको बताउँछन्। “बिगतका दिनमा नाफामा रहेको संस्था हो साझा। यसमा आफ्नै महत्त्वका पुरस्कारहरू र ‘गरिमा’जस्तो महत्त्वपूर्ण साहित्यिक प्रकाशन समेत थियो। अहिले साझा नाम मात्रै बँचेको छ,” घिमिरेले भने।

साझा प्रकाशनको कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष पुण्य बख्रेल सरकारसमक्ष पहल पुग्न नसक्दा समस्या यथावत रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन् “माथिल्लो तहमा नेतृत्व गर्नेहरूले गरेको पहल सरकारसामु पुगेको छैन। पहल गर्न चाहेनन् कि गर्नै नपुगेको हो, त्यो भने उनैलाई थाहा होला।”

उनका अनुसार साझा प्रकाशनसँग रहेको चलअचल सम्पत्ति बिक्री गरेर पनि हालको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ जसका लागि माथिल्लो तहबाट कुनै काम नभएको उनले बताए।

प्रशासनिक भवन जीर्ण भएका कारण नयाँ भवन बनाउने योजना बनाइएको थियो। तर बनिरहेको भवन २०६९ सालमा निर्माण सम्पन्न नभैकन रोकिएको थियो। योजनाअनुरूप बनेको भए त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाएको भए वार्षिक ४ करोड रुपैयाँ थप आम्दानी हुने उनी बताउँछन्।

यता सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष विजय सुब्बा भने नेतृत्वगत भ्रष्टाचार, अनियमितता र त्यसलाई समर्थन गर्ने कर्मचारीकै कारण साझाको यो अवस्था आएको दाबी गर्छन्। पुराना नेतृत्वले अनियमितता गरेपछि ओरालो लागेको साझा प्रकाशन ब्युझिन नसकेको उनले बताए।

साझा प्रकाशनमा तत्कालीन (२०६६) अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झाको नेतृत्वले पुस्तक छपाईमा गरेको अनियमितता सँगै साझा प्रकाशनको आर्थिक पाटो ओरालो लागेको उनले बताए। त्यसपछिको नेतृत्वले यसलाई सुधार्ने भन्दा पनि बिगार्ने पक्षमा लागेपछि थप प्रश्रय मिलेको उनले बताए।

सुब्बाका अनुसार, झापछि नेतृत्वमा आएका डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले पनि त्यही शैली अपनाएका थिए। उनले साझाबाट प्रकाशन हुने पाठ्यक्रमका केही पुस्तक आफ्नै निजी संस्थाबाट छापेर साझा प्रकाशनको आयस्रोत घटाएका थिए।

“भवन बनाउनको लागि आएको बजेट कर्मचारीलाई तलब खुवाएर सके। भवन बनाएको भए अहिले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिन सकिन्थ्यो,” उनले थपे–“भ्रष्टाचारी नेतृत्व र राजनैतिक भाव राख्ने कर्मचारीका कारण साझा समस्यामा परेको हो।”

उनका अनुसार, साझा प्रकाशनमा असक्षम कर्मचारी र कर्मचारीतन्त्र (राम्रो काम गर्न खोज्दा साथ नदिने, राजनैतिक भावना राख्ने लगायत)का कारण समस्याको दलदलबाट निस्किन नसकेको हो। सरकारले चासो दिने हो भने यो संस्थालाई ब्युँताउन सकिने उनले बताए।

आफनो ४ वर्षे कार्यकालमा ६४ वटा सुधारका बुँदा तयार गर्दै केही गर्न खोजेकोमा कसैले साथ नदिएको उनले बताए। उनले थपे “कसैलाई सुधारौँ भन्ने भावना नै छैन। न त कर्मचारी न सरकारलाई नै।”

सरकारले ध्यान दिने र सक्षम नेतृत्वसहितको थप जिम्मेवारी दिने हो भने साझा प्रकाशन सुधारमा आउन सक्ने उनले औँल्याए। उनले सरकारले साझा प्रकाशनको महत्त्व नबुझेको र बुझाउन नसकेको बताए।

“सरकारले सहयोग गर्छ तर, त्यो बजेटको सदुपयोग नभएपछि विश्वास गर्न गाह्रो भएको होला। यसो भन्दैमा इतिहास बोकेको साझाको अस्तित्व मेट्न त हुँदैन। सरकारले अलिक गम्भीरता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ,” उनले भने।

यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले साझा सहकारी लिमिटेड सहितको समस्या, आवश्यकताका बारे अध्ययन गर्न समिति बन्न लागेको बताएका छन्। केही दिनमै मन्त्रालयअन्तर्गत समिति बन्ने उनले बताए।

“यी संस्थालाई उद्देश्य अनुरूप पछिसम्म सञ्चालन गर्नेबारे अध्ययन गरिने र त्यसको निचोड आएपछि सोही अनुरूप सञ्चालन गर्नेछौंँ,” उनले उकालोसँग भने।

साझामा अहिले सञ्चालक समितिको पदावधि सकिएकाले समितिमा पदहरू रिक्त छन्। चाँडै निर्वाचन गरिने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।