बालमन्दिर प्रकरणमा नयाँ विकासक्रमः मुद्दा नचलाउने रायसहितको ‘फाइल’ महान्यायाधिवक्ताबाट फिर्ता

काठमाडौँ– नेपाल बाल संगठनको नक्साल, काठमाडौँस्थित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णयसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पठाएको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले  जिल्लामै फिर्ता पठाएको छ। यो प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय सदर नगरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘थप अनुसन्धान गर्न’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई नै फिर्ता पठाएको हो।

बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले महिनौँ लगाएर अनुसन्धान गरेपछि अन्तिममा ‘मुद्दा नचल्ने राय’सहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो। त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले यो प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै त्यही रायसहित उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाएको थियो। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णयका लागि सो फाइल महान्यायाधिवक्तालाई पठाएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आइपुगेको यो फाइल अध्ययन गरेपछि जिल्ल सरकारी वकिलको कार्यालयमै फिर्ता पठाइएको आइतबार उकालोलाई बताए।

यो पनि: बालमन्दिरको थप जग्गा हडप्ने प्रयास, २९ रोपनी जग्गामा मिश्रको ‘कब्जा’

“कार्यालयमा फाइल पेश भएको थियो। केही थप अनुसन्धान गर्नू भनेर निर्देशनसहित फिर्ता पठाइएको छ,” दाहालले भने, “मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भइसकेको छैन। यसमा थप अनुसन्धान भएपछि मात्र फाइल हेर्न भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट फिर्ता पठाइएको हो।”

बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा करिब तीन दशक नेपाल बाल संगठनको अध्यक्ष रहेकी रीता सिंह र उनीनिकट समूह संलग्न रहेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले नै औँल्याएको थियो। संगठनको जग्गा हिनामिनामा सिंहको समूह कसरी लागेको थियो भन्नेबारे उकालोले विस्तृत खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। संगठनको वर्तमान नेतृत्वले उनीहरुविरुद्ध अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सीआईबीमा निवेदन दिएपछि सीआईबीले यसमा हात हालेको थियो।

रीता सिंह अहिले उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन्। यही प्रभावका कारण यो प्रकरणमा प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

सीआईबीले बालमन्दिर जग्गा लिज प्रकरण ठगी नभई करारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले मुद्दा नचलाउने रायसहित गत मंसिर ८ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उक्त प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै सोही रायसहितको प्रतिवेदन माघ ९ गते उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो।

यो पनि: बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने सरकारको तयारी

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरी शर्मा काफ्लेले फाइल फिर्ता भएको जानकारी पाए पनि प्राप्त भइनसकेको बताए। “फिर्ता पठाएको जानकारी आएको छ। आइसकेको छैन। एक दुई दिनमा प्राप्त हुन्छ होला,” उनले भने।