बालमन्दिर प्रकरणः थप अनुसन्धानका लागि फाइल पुनः सीआईबीमा

काठमाडौँ– नेपाल बाल संगठनको नक्साल, काठमाडौँस्थित बालमन्दिर परिसरमा रहेको जग्गा हिनामिना प्रकरण अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले लामो समय बितेपछि धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै यो प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने राय समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सीआईबीको यही रायबमोजिम यो प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णयसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अघि बढाएको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुग्यो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यसबारे निर्णय नगरी फिर्ता पठाएको यो फाइल उच्च र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै पुनः सीआईबी कार्यालय पुगेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख, सहन्याधिवक्ता रामहरि शर्माले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘थप अनुसन्धान गर्न’ निर्देशनसहित फिर्ता आएको फाइल सीआईबीलाई पठाइएको बताए। “हामीले सीआईबीको रायसहितको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै आफूले पनि थप गरेर यो विषयमा मुद्दा नचलाउने रायसहित फाइल पठाएका थियौँ,” शर्माले भने, “महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन भएपछि त्यो फाइल १० दिन पहिले सीआईबीलाई नै फिर्ता पठाएका छौँ।”

शर्माले नै यसअघि शर्माले बालमन्दिर जग्गा प्रकरण लिज (भाडा) को विषय भएको र पटक–पटक अदालत प्रवेश गरेको विषय भएकाले मुद्दा नचलाउने रायसहित फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको बताएका थिए। अहिले भने उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदनबीच लामो समयका लागि भएको लिज सम्झौता कानून बमोजिम छ या छैन, सम्झौता गर्दा सरकारको अनुमति लिइएको छ या छैन भन्नेबारे थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको बताए।

शर्माका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बाल संगठनसँग लिजमा लिएको जग्गा बृहस्पतिले राय स्कुललाई ‘सबलिज’ मा के–कसरी दियो भन्नेबारे पनि थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ। बृहस्पतिले बाल संगठनबाट लिजमा लिएको जग्गामध्ये ९ रोपनी जग्गा भारतको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डबाट सम्बन्धप्राप्त राय स्कुललाई ‘सबलिज’मा दिएको छ।

बृहस्पति विद्या सदनको अधिकांश स्वामित्व व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपसँग छ। बृहस्पतिमा विशाल ग्रुपको प्रवेशसँगै बाल संगठनसँग लिजमा लिएको जग्गा राय स्कुललाई ‘सबलिज’मा दिइएको थियो। राय स्कुलमा पनि विशाल ग्रुपकै सदस्यहरूको लगानी छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बाल संगठनसँग लिजमा लिएको जग्गा धितो राखेर कर्जा लिन पाउने वा नपाउने भन्नेबारे पनि पुनः अनुसन्धान गर्न भनेको छ। बाल संगठनसँग लिजमा लिएको २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा बैंक अफ काठमाडौँमा ‘लियन’ मा राखेर बृहस्पतिले १० वर्षभित्र चुक्ता गर्ने शर्तसहित २०७५ भदौ २६ गते ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। २०७५ असोज १ गते बृहस्पतिले सोही बैंकबाट थप एक करोड ३३ लाख रुपैयाँसमेत एक वर्षका लागि ऋण लिएको थियो।

लिजमा लिएको जग्गा लियन राखेर ऋण लिँदा बाल संगठनसँग भने अनुमति लिएको देखिन्न। बाल संगठनको सम्पत्ति हिनामिना लगायतका प्रकरणबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको जाँचबुझ तथा सुझावसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि यसमा प्रश्न उठाउँदै लियन राखिएको सम्पत्तिको हैसियत धितो धरौटीसरह हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। सीआईबीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान शुरू गरेपछि भने २०८० चैत २८ गते बृहस्पतिले ग्लोबल आईएमई बैंक (बैंक अफ काठमाडौं र ग्लोबल आइएमई बैंक मर्ज भएपछिको) लाई संगठनको जग्गा लियनमा राखेर आफूले (त्यतिन्जेलसम्म) लिएको ऋण रातारात चुक्ता गरेको थियो।

फाइल फिर्तापछिको संशय
उकालोले २०७९ माघ ७ गते बालमन्दिरको जग्गामा विशालग्रुपको ‘कब्जा’: २८ रोपनी हडप्ने दाउ शीर्षकमा विस्तृत खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन गरेपछि बाल संगठनले विशाल ग्रुपको अधिकांश स्वामित्व रहेको बृहस्पति स्कुलसँगको जग्गा लिज सम्झौता संगठनको हितविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गरेको थियो।

अहिले उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंह करिब तीन दशक संगठनको नेतृत्वमा थिइन्। उनकै पालामा संगठनको जग्गा व्यापारीलाई सुम्पने एकपछि अर्को घटना भएका थिए। लिज सम्झौता खारेज गरेपछि बाल संगठनले नै यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारबाही माग गर्दै सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो। त्यसपछि अनुसन्धान थालेको सीआईबीले शुरूमै बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा जोडिएका रीता सिंहसहित २० जनालाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको थियो।

तर त्यसपछि एकाएक सीआईबीको अनुसन्धान सुस्तायो। लामो समय बितेपछि गत मंसिर ८ गते सीआईबीले यो प्रकरणमा जोडिएकाहरूमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै प्रतिवेदनसहितको फाइल माघ ९ गते उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको यो फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने थप अनुसन्धान गर्न निर्देशनसहित गत फागुन ९ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमै फिर्ता पठाएको थियो।

आफूले मुद्दा नचलाउन रायसहित बुझाएको फाइल फिर्ता आएपछि सीआईबी के गर्दै छ? के महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशन अनुसार थप अनुसन्धान शुरू भयो? यसबारे जानकारी लिन सम्पर्क गर्दा सीआईबीका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक सुधीरराज शाही सम्पर्कमा आएनन्।

फाइल फिर्ता आएपछि सीआईबीले मुख्यतः तीनवटा प्रश्न सोधेर बाल संगठनलाई पत्राचार गरेको भेटियो। गत फागुन २२ गते सीआईबीले बाल संगठनलाई पठाएको पत्रमा ‘२०५९ सालमा ३० वर्षका लागि बृहस्पति स्कुललाई जग्गा लिजमा दिइएकोमा सो अवधि पूरा नहुँदै २०७२ सालमा के र कुन आधारमा ४३ वर्षका लागि लिज सम्झौता गरिएको हो?’ भनेर सोधेको छ।

त्यस्तै सम्झौता अवधिबारे सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा नेपाल सरकारसँग सहमति लिइएको थियो या थिएन? बाल संगठनसँग लिजमा लिएको जग्गा राय स्कुललाई सब–लिजमा किन दिइएको हो? बाल संगठनबाट लिजमा लिएको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन पाउने हो वा होइन? कर्जा चुक्ता नभएको अवस्थामा सो जग्गामाथिको स्वामित्व के हुने हो? भन्नेसमेत खुलाएर पठाउन सीआईबीले संगठनलाई आग्रह गरेको छ।

बाल संगठनका अध्यक्ष विद्या न्यौपाने सीआईबीले पहिले पनि झारा टार्ने अनुसन्धान गरेको, अहिले पनि त्यस्तै देखिएको बताउँछिन्। “हामीलाई सीआईबीले यस्ता प्रश्न पहिल्यै पटक–पटक सोधिसकेको छ। हामीले पटक–पटक जवाफ पनि दिइसकेका छौँ। जाहेरीमै सबै कुरा खुलेका छन्। फेरि अनुसन्धानका नाममा पत्राचार गरेर सीआईबीले झारा टार्ने भयो,” उनले भनिन्, “राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण सीआईबीले गम्भीर भएर अनुसन्धान गरेन, अब पनि गर्ला भन्ने लाग्दैन।”

सीआईबीका एक अधिकृतले भने सीआईबीले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिए पनि ‘अनुसन्धान गर्ने वातावरण नबनेको’ दाबी गरे। उनले भने, “अब पनि वातावरण बन्ला त भन्ने प्रश्न छ।”

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशनअनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई थप अनुसन्धान गर्न फाइल पठाए पनि सीआईबीलाई समयसीमा भने तोकेको छैन। जिल्ला सरकारी सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्माले भने, “समय तोकेर फाइल पठाएका छैनौँ। यो मुद्दामा हदम्याद बाँकी नै छ।”

सीआईबीले बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा ठगी कसुरमा गत वैशाखमा अनुसन्धान शुरू गरेको थियो। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान शुरू गरेर मुद्दा दायर गर्न एक वर्ष हदम्याद हुने व्यवस्था छ। अर्थात् सीआईबीलाई थप अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउन आउँदो वैशाखसम्मको समय छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारी भने थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने आधार बलियो बनाउने उद्देश्य नभएको संकेत गर्छन्। “मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखेर धेरै कुरा मिलाउन खोजिएको देखिन्छ,” उनले भने, “त्यहीअनुसार फाइल बलियो बनाउन खोजिएको हुनसक्छ।”