कृषि मन्त्रालयका जग्गामा अरुकै कब्जा, आफ्नै नयाँ संरचना बनाउन भने जग्गा किन्दै

काठमाडौैँ– कफी विकास केन्द्र स्थापना गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले केही समय अघि मात्र गुल्मीमा जग्गा खरिद गरेको छ। नेपालमा कफीको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुसार कफी उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको गुल्मीमा मन्त्रालयले जग्गा किनेपछि केन्द्र निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय त्यस्तो अड्डा हो जसका लागि कुनै नयाँ संरचना निर्माण गर्न जग्गा नै किन्नुपर्ने अवस्था नआउनुपर्ने हो। किनभने मन्त्रालय अन्तर्गत्  रहेका निकायहरूसँग देशका विभिन्न ठाउँमा आफ्नै प्रशस्त जग्गाजमिन र तिनमा निर्मित संरचना पनि छन्। नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न र नयाँ संरचना निर्माण गर्न ती ठाउँ पर्याप्त हुनसक्थे। तर अवस्था त्यस्तो छैन।

कारण कृषि मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेका ती जग्गाजमिन र संरचना अरुले नै कब्जा गरेका छन्। सरकारकै अन्य निकाय ती जग्गाजमिन र संरचना कब्जा गरेर बसेकाले कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई नयाँ संरचना आवश्यक पर्दा जग्गाजमिन नै किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

ती जमिन र संरचनाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा मन्त्रालयको नाममा भए पनि भोगचलन भने वर्षौंदेखि अरुले नै गर्दै आइरहेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कृषि विकास फार्म (चन्द्रडाँगी, झापा), कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र (नक्टाभिज, धनुषा), समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र (कीर्तिपुर), रेसम विकास केन्द्र (खोपासी, काभ्रे), शीतोष्ण बागवानी केन्द्र (मार्फा, मुस्ताङ) र तनहुँको आबुखैरेनीमा रहेको कृषि तालिम केन्द्र अरुले नै उपभोग गर्दै आइरहेका छन्।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी, वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशीका अनुसार चन्द्रडाँगी झापामा रहेको ५२ हेक्टर जमिनमध्ये फार्म केन्द्रको ७ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको छ। वर्षौंदेखि उक्त जमिन सुकुम्बासीहरूले अतिक्रमण गरेर बसेका छन्। अतिक्रमित जमिन खाली गराउन मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनसँग पटक–पटक लिखित र मौखिक आग्रह गर्दा पनि खाली हुन नसकेको उनी बताउँछन्।

“हामीले केही समयअघि कफी विकास केन्द्र स्थापना गर्नका लागि जमिन किन्नुपर्ने अवस्था आयो। मन्त्रालयकै नाममा रहेका जमिनको उपभोग गर्न पाएको भए त त्यहाँ नै संरचना बनाउन सकिन्थ्यो,” उनले भने।

त्यस्तै, धनुषामा रहेको कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन केन्द्रको ५ कट्टा जमिन बर्षौंदेखि सशस्त्र प्रहरी बलले ओगटेको छ। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुरमा रहेको २१ हेक्टर जमिनमध्ये ५ हेक्टर जमिनमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलले ब्यारेक निर्माण गरेर बसेको छ। रेसम विकास केन्द्र, खोपासी, काभ्रेको ६.२५ हेक्टर फार्मको जमिन मिचेर नगरपालिकाले नै सडक निर्माण गरेको छ।

शीतोष्ण बागवानी केन्द्र, मार्फा, मुस्ताङमा रहेको १ हेक्टर जमिन नेपाली सेनाले उपभोग गर्दै आइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, तनहुँको आबुखैरेनीमा रहेको कृषि तालिम केन्द्रको संरचनासहितकै क्षेत्रमा नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको छ। संकटकालको समयमा २०५८ सालमा त्यहाँ सेनाको ब्यारेक बसेको थियो। पछि उसले त्यसलाई निरन्तरता दियो र छोड्न मानेन।

यी त धेरै पहिलेदेखि अतिक्रमण भएका जमिन हुन्। हालसालै पनि दोलखाको चरिकोटमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रसँगै रहेको जमिनमा केही समयअघि सशस्त्र प्रहरी बलको ब्यारेक बसेको छ। अहिले सशस्त्र प्रहरी बलले विस्तार गर्दै लगेको र त्यहाँ स्थायी रूपमा बस्न दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन पेस गरेको मन्त्रालयकै एक कर्मचारी बताउँछन्।

“सचिवलाई सम्बोधन गर्दैै जिल्ला सुरक्षा समितिबाट नै पत्राचार भएर आएको थियो,” ती कर्मचारीले भने, “सचिवज्युले ठाडै अस्वीकार गरिदिनुभयो।”

मन्त्रालयका सचिवले अस्वीकार गरे पनि सशस्त्रले अहिले पनि उक्त जमिन उपभोगका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्मै प्रयास गरिरहेको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी, वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ जोशी मन्त्रालयले बिना अनुमति जमिन उपभोग गरिरहेका निकायलाई पटकपटक जमिन र ओगटेका भवन खाली गराउन पत्राचार गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्। उनले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि देशका विभिन्न स्थानमा कृषि र पशुपन्छीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्र, तालिम केन्द्रलगायत संरचना बनाउनका लागि मन्त्रालयलाई जमिन र भवन आवश्यक पर्ने बताए।

“अन्य देशमा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न सरकारले नै जमिन उपलब्ध गराउँछन्,” उनले भने, “तर यहाँ मन्त्रालयकै नाममा रहेका जमिन पनि अरुले उपभोग गरिरहेका छन्।”

कृषिप्रधान देश नेपालका लागि कृषि र पशुपन्छी विकासका नयाँ प्रविधि र अनुसन्धान गर्नका लागि संरचना धेरै आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। “मन्त्रालयलाई जमिन चाहिन्छ। कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यसका लागि संरचना निर्माण गर्नु त पर्छ नै,” उनले भने, “हाम्रो जमिन खाली गराउन भनेपछि ती निकायले कृषिलाई किन चाहियो भन्ने जस्तो जवाफ दिनुहुन्छ।”

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति छ। उक्त समितिले अन्तर मन्त्रालय र विभिन्न निकायमा देखापरेका समस्याका बारेमा आवश्यक समन्वय र छलफल गर्ने काम गर्छ। मन्त्रालयले उक्त समितिमा पनि पटक–पटक अतिक्रमण भएका जमिन खाली गराउन प्रस्ताव राख्दै आएको छ। तर, त्यहाँ अध्ययन गरेर निकास दिने भन्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशी मन्त्रालयका नाममा रहेका जमिन अरुले नै उपभोग गर्दै गए भोलिका दिनमा कृषिको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न नै समस्या आउन सक्ने बताउँछन्।

“अहिले उपभोग भइरहेको कृषिको जमिन सम्बन्धित निकायले नै उपभोग गर्ने हो भने सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसको सट्टा मन्त्रालयलाई अन्यत्र जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ,” उनले भने।