स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा विभागको चलखेल, बोलपत्रको ‘स्पेसिफिकेसन’मै मिलेमतो

काठमाडौँ– स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले निश्चित कम्पनी मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने स्पेसिफिकेसन (प्राविधिक मापदण्ड) तोकेर स्वास्थ्य उपकरण खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेको छ। महाशाखाले २०८१ माघ २५ गते ‘फुल्ली अटोमेटेड एनालाइजर’ र ‘ईएमओसी एनालाइजर’ नामका दुई थान मेसिन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

यी मसिन अस्पतालको प्रयोगशालामा आवश्यक हुन्छन्। करिब ६ करोड ८० लाख बराबरका यी मेसिन खरिदको टेन्डर फेरि अबोट कम्पनीलाई पार्ने गरी स्पेसिफिकेसन माग गरिएको प्रतिस्पर्धी व्यवसायीहरूको आरोप छ। गत वर्ष पनि ‘टेन्डर फिक्सिङ’ गरी प्रयोगशालाका लागि बेग्लाबेग्लै प्रकारका तीन सेट मेसिन खरिद गर्न अबोट कम्पनीलाई दिइएको थियो।

व्यवसायीहरूका अनुसार निश्चित ब्रान्डका आपूर्तिकर्ता कम्पनीको हित गर्न प्राविधिक रूपमा अनावश्यक स्पेसिफिकेसन बनाएर प्रतिस्पर्धामा छेकबार खडा गरिएको छ। उता, कडाइ गर्न आवश्यक मापदण्ड भने त्यही कम्पनीका लागि खुकुलो बनाइएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार बोलपत्रको ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ खण्डमा राखिएका धेरैजसो शर्त प्रतिस्पर्धी अधिकांश कम्पनीले पूरा गर्छन्। तर बुँदा ४.१०, ४.१३ र ४.१५ को औचित्यबारे प्रिबिड बैठकमा आफूहरूले प्रश्न उठाएको एक व्यवसायी बताउँछन्। ती व्यवसायीले प्रिबिड बैठकपछि संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन्।

विज्ञका अनुसार ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ को बुँदा ४.१० मा रहेको ‘स्याम्पल भोल्युम’ (नमूनाको परिमाण) ले कति मात्रामा नमूना हाल्दा मेसिनले नतिजा देखाउँछ भन्ने जनाउँछ। पुराना मोडलका मेसिनले धेरै मात्रामा रगतको सिरम वा पिसाबको नमूना हालेपछि मात्र नतिजा देखाउँछन्। जति मात्रामा नमूना लाग्छ, त्यति नै मात्रामा ‘कन्ट्रोल’ र ‘क्यालिब्रेटर’ पनि हाल्नुपर्छ। कन्ट्रोल र क्यालिब्रेटर जति धेरै प्रयोग हुन्छ, प्रयोगशाला सञ्चालनको खर्च पनि बढ्छ।

उक्त बुँदामा नमूनाको मात्रा उल्लेख गर्दा दायरा बढाएर एकखालेका लागि ५० माइक्रोलिटर र अर्कोका लागि २०० माइक्रोलिटरसम्म राखिएको छ। यस्तो मापदण्ड राख्नुको कारण सस्तो पर्ने पुराना मोडलका मेसिन अधिक मूल्यमा भित्र्याउने नियत भएको व्यवसायी बताउँछन्।

विश्वका ख्यातिप्राप्त कम्पनीहरूले कमभन्दा कम नमूनामा जाँचको नतिजा दिने प्रविधि ल्याइसकेका छन्। उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा आउन बोलपत्रको शर्तले छेकिएको छैन, तर सन् १९९० को दशकका पुराना शैलीका मेसिनलाई पनि खुला गरिएको छ। यी मेसिन स्वाभाविक रूपमै सस्ता हुन्छन्।

त्यस्तै, बुँदा नं. ४.१५ मा बायोकेमेस्ट्री एनालाइजरमा एकैपटक कम्तीमा ७० वटा रिएजेन्ट हाल्नसक्ने र इम्योनेसी एनालाइजरमा ४६ वटा राख्नमिल्ने हुनुपर्ने उल्लेख छ। जबकि, रिएजेन्ट खोलेर मेसिनमा हालिसकेपछि त्यसको प्रयोग गर्ने अन्तिम म्याद सिल्ड प्याक अवस्थाको भन्दा निकै न्यून हुन्छ। मेसिनमा प्रयोग नभएको रिएजेन्ट खेर जाने अवस्था हुँदा सञ्चालनको क्रममा पनि राज्यलाई घाटा हुनेगरी प्रावधान राखिएको व्यवसायी बताउँछन्।

प्रयोगशाला सञ्चालन खर्चले ठूलो अर्थ राख्ने विषय बेवास्ता गरेर छेकबार गर्न खोजिएको एक व्यवसायी बताउँछन्। “सामान्य खालका तर पछि महत्त्व राख्ने शर्त झुन्ड्याएर र त्यसमा संशोधन गर्न पनि नमानेर सिन्डिकेट गर्न खोजेको देखिन्छ” उनी भन्छन्। उनले उल्लेख गरेका बुँदामा स्याम्पल भोल्युम, स्याम्पलका प्रकार, किटका आकार र रिएजेन्ट स्टोर क्षमताजस्ता विषय समेटिएका छन्।

यसअघि विभागले राखेको प्रिबिड बैठकमा पुगेका व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मर्मविपरीत प्रतिस्पर्धा संकुचित भएको भन्दै बोलपत्रमा संशोधन प्रस्तावहरू पेश गरेका थिए। विभागमा गत फागुन ११ गते राखिएको प्रिबिड बैठकमा सहभागी व्यवसायीले बिनामापदण्ड र वैज्ञानिक कारण सीमित गरिएको स्पेसिफिकेसनलाई सच्याउन माग गर्दै आठवटा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए।

टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा निश्चित कम्पनीले मात्र पूरा गर्न सक्ने प्रावधानहरू सच्याउन भन्दै उनीहरूले लिखित रूपमा बोलपत्र संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए। प्रस्ताव आएपछि पूरक सूचना निकालेर बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद १२ दिन बढाइयो, तर मापदण्डहरू संशोधन भएन।

पछि थपिएको समेत गरेर चैत ८ गते यसको अन्तिम म्याद थियो। तर संशोधन प्रस्तावहरूलाई बोलपत्रमा समेटिएको छैन। “सेटिङमा टेण्डर भएको कुरा विभागमा धेरैलाई थाहा भएको विषय हो। विभागदेखि मन्त्रालयसम्म उच्चस्तरकै स्वार्थमा यो भएकोले कोही खुलेर प्रतिवाद गर्न सक्दैन,” विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “तैँ चुप मै चुपको अवस्था छ, निर्देशक (पवनजंग) रायमाझीसँग सोध्नुस् न, विभागमा व्यवसायीले पेश गरेका संशोधन पत्र नियमअनुसार किन दर्ता गरिएन?”

व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक पवनजंग रायमाझीले प्रिबिड बैठकमा आएका संशोधन प्रस्ताव विभागले लिएको बताए। तर दर्ता भएको वा नभएको भने बताउन चाहेनन्। उनले निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी स्पेसिफिकेसन तय गरिएको सत्य नभएको दाबी गरे।

“विभागबाट पहिले पनि यस्ता मेसिनहरू खरिद भएका रहेछन्, त्यहीलाई आधार मानेर स्पेसिफिकेसन राखिएको हो। केही कुराहरू थपिएका पनि छन्। हाम्रो कमिटी छ, कमिटीले अध्ययन गरेर निर्णय गर्‍या हो,” व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक रायमाझी भन्छन्, “समय बढाएर, यसमा के छ भन्ने कुरामा छलफल भएको थियो, व्यवस्थापन शाखा प्रमुखजीलाई सबै थाहा छ, उहाँलाई सोध्दा हुन्छ।”

तर व्यवस्थापन शाखा प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको र निर्देशकले नै बोल्ने विषय भएको बताए। प्रिबिड बैठकमा आपूर्तिकर्ता व्यापारीहरूले बोलपत्रका प्रावधान सच्याउन माग गरेको विषयमा पन्तले भने, “संशोधन प्रस्तावहरू व्यापारीहरूबाट आएको हो, यो प्रक्रियागत कुरा नै हो। महाशाखा प्रमुख हुँदाहुँदै मैले बोल्न मिलेन।”

पन्तले थप कुराकानी गर्न चाहेनन्। बोलपत्रको म्याद बढाएर पनि सूचना संशोधन नगरिएको विषयमा पनि निर्देशक रायमाझी र शाखा प्रमुख पन्तले बोल्न चाहेनन्। विभागका सूचना अधिकारी मोहनप्रसाद कोइरालाले पनि यो विषय प्राविधिक र व्यवस्थापन महाशाखाकै मातहतको भएकोले आफूले बोल्न नसक्ने बताए।

निर्माण वा मालसामान तथा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकलाई बिनाभेदभाव प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सार्वजनिक खरिदलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन ऐनले संरचनागत र कानूनी व्यवस्था गरेको छ।

तर करिब पौने ७ करोडको यस खरिदमा ऐनको मर्मविपरीत अनियमिततालाई नियमित गर्न चाहेको एक व्यवसायी बताउँछन्। आफूहरूले विभागको प्रिबिड बैठकमा बोलपत्रको स्पेसिफिकेसन सच्याएर प्रतिस्पर्धा स्वच्छ र फराकिलो बनाउन चाहेको उनको दाबी छ। खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र पछि प्रयोगशालामा मेसिन प्रयोग गर्दाको सञ्चालन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन तथा समग्रमा राज्यलाई हानिनोक्सानीबनाट जोगाउन पेश गरिएको संशोधन प्रस्ताव विभागले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ।

“स्वास्थ्य उपकरणको बोलपत्रमा उल्लेखित स्पेसिफिकेसनका कुरा नितान्त प्राविधिक भएकोले सामान्य मानिसको चासो यसमा पुग्दैन र यसमा खेल्ने मौका मिलेको हो,” उनी भन्छन्, “व्यापारीहरू बीचको विषय भएकोले उनीहरूको स्वार्थको विषय होला जस्तो कतिपयलाई लाग्न सक्छ। यता करोडौँको चलखेल हुनेगर्छ, स्वास्थ्य विभागको विगत पाँच वर्षकै खरिदलाई कुनै स्वतन्त्र विज्ञ टिमबाट छानबिन गराउँदा हुन्छ।”

टेन्डर आवेदनमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव बेग्लाबेग्लै लिने गरिएको छ। प्राविधिक प्रस्तावमै अरूका लागि छेकबार खडा गर्न मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक कारणका आधारमा नभई खास व्यपारीसँग सेटिङको आधारमा स्पेसेफिकेसनमा चलखेल गरिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

गत वर्ष यस्तै ‘टेन्डर फिक्सिङ’ गरेर प्राविधिक प्रस्तावमा सिमन्ज र अबोटले मात्र शर्त पूरा गर्न सकेका थिए। त्यसक्रममा अन्त्यमा अबोट नै छनोट भएको थियो। ११ महिनापछि फेरि उसैगरी शर्त तय गरेर बोलपत्र लिइएको छ, तर नतिजा आउन भने बाँकी छ।