बाल सुधारगृहमा उदण्ड वयस्क: लागुऔषध पर्खाल नाघ्छ, सुरक्षाकर्मीलाई कानूनले छेक्छ

काठमाडौँ– बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ आस्मानपुरमा रहेको जयेन्दु बाल सुधारगृहमा चैत १ गते झडप हुँदा ६ जना घाइते भए। चैत १ गते रातिबाट शुरू भएको झडप अर्को दिनसम्मै चलेको थियो।

सुधारगृहमा राखिएकाहरूले ढुंगामुढा गरेपछि नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई हम्मे परेको थियो। चैत २ गते दिउँसो अराजक रूपमा प्रदर्शन गर्न थालेपछि प्रहरीले ५० जनाभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लियो। प्रदर्शनकारीले बाल सुधारगृहभित्र आगोसमेत लगाएका थिए।

यहाँ २६५ जनालाई राखिएको थियो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीका अनुसार अहिले १८ वर्ष उमेर कटेका १९ जनालाई नौवस्तास्थित बाल सुधारगृहमा सारिएको छ। नौवस्तामा वयस्क मात्र राख्ने गरिएको छ। वयस्क भइसकेका अन्य २३ जनालाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ।

“सुधारगृहमा लागुऔषध प्रयोग गर्ने तथा आगजनी र तोडफोडलगायत घटनामा संलग्नलाई मुद्दा चलाउने गरी हिरासतमा राखिएको हो,” प्रजिअ जोशी भन्छन्, “वयस्क तथा सुधारगृहमा उच्छृंखल गतिविधि गर्नेलाई अन्यत्र सारिएको छ। अहिले त्यहाँको वातावरण शान्त भइसकेको छ।”

जयेन्दु बाल सुधारगृहमा योसमेत तेस्रोपटक झडप भएको हो। पहिलो पटक २०८० असोज ४ गते भएको झडपमा रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका–४ का २१ वर्षीय सुलभ केसीको ज्यान नै गएको थियो। अन्य १० जना घाइते भएका थिए। त्यसको चार महिनापछि पुस १६ गते पुनः झडप भएको थियो।

जयेन्दुमा मात्र नभई देशका अन्य बाल सुधारगृहमा पनि बेलाबेला झडप हुन्छ। २०८० भदौ ४ गते भक्तपुरको मध्यपुर थिमीस्थित बाल सुधारगृहको गेट फुटाएर २२१ जना बाहिर निस्किएका थिए। उनीहरूले सडकमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए।

अघिल्लो दिन, भदौ ३ गते उक्त सुधारगृहमा रहेका रामेछापका २१ वर्षीय कमल बस्नेतको मृत्यु भएको थियो। सुधारगृहले उपचारमा ध्यान नदिँदा उनको मृत्यु भएको भन्दै उनीहरू प्रदर्शन र तोडफोडमा उत्रिए। त्यहाँबाट भागेकालाई प्रहरी परिचालन गरेर नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

भक्तपुरस्थित सुधारगृहमा उच्छृंखल गतिविधि गरेका १८ जनालाई वीरगन्ज स्थानान्तरण गरिएको थियो। तर त्यहाँ गएर पनि उनीहरूले अशान्ति कायमै राखे। भक्तपुरबाट गएका र त्यहाँको सुधारगृहमा राखिएकाबीच भदौ २६ गते झडप भयो। भक्तपुरबाट लगिएकालाई फिर्ता पठाउने सहमतिपछि प्रदर्शन रोकिएको थियो।

पछिल्लो समय बाल सुधारगृहमा झडपका घटना निरन्तर भइरहेका छन्। किन अशान्त बनिरहेका छन् त बाल सुधारगृह?

लागुऔषधको प्रयोग, वयस्कको ज्यादती
देशभर नौ वटा बाल सुधारगृह छन्। यीमध्ये, चार वटाको व्यवस्थापन गैरसरकारी संस्था युसेप नेपाल र बाँकी पाँच वटाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्छन्। सुरक्षा र सिदा खर्चको व्यवस्थापन भने गृह मन्त्रालय मातहतको कारागार व्यवस्थापन विभागले गर्छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार भक्तपुर, मोरङ, कास्की, बाँकेको जयेन्दु र नौवस्ता, मकवानपुर, डोटी, पर्सा र रूपन्देहीमा बाल सुधारगृह छन्। यीमध्ये मोरङ, भक्तपुर, कास्की र बाँकेको जयेन्दु बाल सुधारगृह युसेप नेपालले व्यवस्थापन गर्छ। अशान्त भइरहने सुधारगृह पनि यिनै भएको कारागार व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारी बताउँछन्।

सुधारगृहमा परामर्श दिँदा अधिकारका कुरा सिकाउने, तर कर्तव्यबारे बोध नगराउँदा यस्तो परिस्थिति आउने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ। “सुधारगृहमा आवश्यक सबै सुविधा दिनुपर्नेमा दिइएको छैन। भौतिक सुधार निकै कमजोर छ,” उनी भन्छन्, “सुधारगृहका लागि आवश्यक भौतिक संरचना त सरकारले चलाएकामा पनि छैनन्।”

तर सुधारगृहमा पटक–पटक झडप हुनुको मुख्य कारण चाहिँ त्यहाँ भइरहेको लागुऔषधको प्रयोग हो। सुधारगृहमा १८ वर्ष उमेर पार गरेका वयस्क धेरै छन्। वयस्कबाटै लागुऔषध भित्र्याउने र झडपको स्थिति सिर्जना गर्ने भइरहेको छ।

वयस्कहरूले लागुऔषध सेवन गरेर सुधारगृहका बालकमाथि ज्यादती गर्छन्। २०८० असोज ४ गते जयेन्दु बाल सुधारगृहमा एक बालकको ज्यान जानेगरी भएको घटना लागुऔषध सेवनकर्ताका कारण भएको संसदीय समितिको अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार लागुऔषध सेवन गर्नेले सेवन नगर्नेलाई दबाबमा राख्न खोज्दा उक्त घटना भएको थियो।

सुधारगृहमा लागुऔषध सहजै आउने गरेको देखिन्छ। त्यहाँ राखिएका वयस्कले मोबाइल प्रयोग गरेर रिक्सावालासँग मगाउने र उनीहरूले पर्खालबाहिरबाट फ्याँकिदिने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लागुऔषध सेवन गर्नेहरूले सेवन नगर्नेहरूलाई कुटपिट गर्ने गरेको पनि जनाइएको छ। “लागुपदार्थ ल्याउन रोकेमा सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण हुँदोरहेछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “१८ वर्षभन्दा बढी उमेर भएका र उदण्ड किसिमका थोरै संख्याका बालकहरूले पूरै बालगृहको वातावरण बिगार्ने अवस्था रहेको छ।”

बाल सुधारगृहका वयस्क व्यक्तिहरू विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको हुँदा उनीहरूलाई कारागार वा अन्य सुधारगृहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव थियो। देशभर सञ्चालनमा रहेका बाल सुधारगृहको भौतिक अवस्था पनि निकै जीर्ण छ। संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा पनि भवनहरू पुरानो र जीर्ण रहेको तथा क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति राख्दा खानबस्न र खेलकुदका लागि पर्याप्त स्थान नभएको उल्लेख छ।

बाल सुधारगृहलाई मानव बस्तीभन्दा टाढा र पर्याप्त भौतिक संरचनासहित स्थानान्तरण गर्न समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर समितिको सुझाव कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन।

बाल सुधारगृहका एक कर्मचारीका अनुसार त्यहाँ न्यून संख्यामा सादा पोशाकका प्रहरी खटाइन्छ। ती प्रहरीलाई त्यहाँका वयस्कले टेर्दैनन्। “२०–२२ वर्ष उमेरका न्यून प्रहरी सादा पोशाकमा खटिन्छन्। बाल सुधारगृहमा २८ वर्ष उमेर पुगेकालाई पनि राखिएको छ। उनीहरू उल्टै सुरक्षाकर्मीलाई धम्क्याउँछन्,” उनी भन्छन्, “१६ वर्ष मुनिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र गलत क्रियाकलाप गराउने काम तिनै वयस्कबाट हुन्छ।”

बाल सुधारगृहको रेखदेख र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव चक्रबहादुर बुढा वयस्कहरूले बालकहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने र गलत क्रियाकलाप गर्न दबाब दिने गर्दा अशान्त हुने गरेको स्वीकार गर्छन्। “१८ वर्ष उमेरदेखि २५ वर्षसम्मका (वयस्क) बाल सुधारगृहमै छन्। १३–१४ वर्ष उमेरका बालकलाई वयस्कले दुर्व्यहार, कुटपिट गर्ने हुँदा घटना भइरहेको देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

वयस्कलाई हटाउन कानून नै बाधक
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ। बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको शुरू कारबाही, सुनुवाइ र किनारा लगाउन सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्नसक्ने उल्लेख छ। यस्ता अदालत गठन नभएसम्म यी अदालतबाट गरिने कामका लागि प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गरिने उल्लेख छ।

अहिले बालबालिका संलग्न मुद्दाको सुनुवाइ बाल इजलासबाट हुँदै आएको छ। ऐनको दफा ४३ (४) ले बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिका वयस्क भएपछि पनि त्यहाँ रहने उमेर बाँकी भए कारागार पठाउने कल्पना गरेको छैन। बरु, बाँकी बालबालिकासँग अलग हुनेगरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यही कारण अहिले देशभरका बाल सुधारगृहमा १८ वर्षभन्दा माथिका वयस्कको संख्या बढ्दो छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार नौवटा सुधारगृहमा कुल एक हजार ३५९ जनालाई राखिएको छ। तीमध्ये ६५७ जना १८ वर्ष उमेर पूरा भइसकेका छन्। 

बाल सुधारगृहका भवनको आन्तरिक क्षेत्रको सुरक्षा सादा पोशाकमा रहने प्रहरी सुरक्षाकर्मीबाट गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। प्रहरी बर्दीमा नहुने र हतियार पनि बोक्न नपाउने हुँदा त्यहाँ रहेका वयस्कहरूले अराजकता फैलाउने गरेको सुरक्षाकर्मीहरू नै बताउँछन्।

सुधारगृहमा १६ वर्षभन्दा बढी उमेरका र त्यो मुनिका बालबालिकालाई एकै ठाउँमा राख्न शुरू भएसँगै विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको संसदीय समितिको अध्ययनले पनि देखाएको छ। “१६ वर्षभन्दा बढी उमेरका वयस्क लागुऔषध प्रयोगकर्ता र जबरजस्ती करणीमा संलग्न व्यक्तिको प्रवेश सुधारगृहमा हुनथालेको र त्यही कारण बाल सुधारगृहमा विभिन्न किसिमका समस्या हुन थालेको पाइयो,” समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुधारगृहको हाताभित्र घातक नहुने हतियारसहितका सुरक्षाकर्मी र बाहिरी पेरिमिटरमा हतियारसहितका प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने, कुनै घटना हुनसक्ने वा घटना भए तत्काल सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र आवश्यक बल प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाल सुधारगृहमा अग्ला पर्खालहरू निर्माण गर्नुपर्ने लगायत सुझाव अध्ययन समितिले दिएको थियो। लागुऔषध सम्बन्धी मुद्दाका बालबालिका रहेका सुधारगृहमा लागुऔषध प्रवेश हुने सम्भावना रहेकाले मुख्य प्रवेशद्वारमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी कडा जाँच र सुरक्षा पोष्टबाट कडा निगरानी गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो।

सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति राख्नुपर्ने र वयस्कबाट हुने अवाञ्छित गतिविधिले ठाउँ पाउने भएकाले बालबालिकाको मुद्दालाई अदालतले अग्राधिकार दिई चाँडो फैसला हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बालबालिकाहरूले गरेको कसुरमा अधिकतम सजाय नहुनेगरी अभियोजन गर्नेतर्फ विवेक पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको थियो। तर समितिका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई बाल सुधारगृह थप गर्नुपर्ने बताउँछन्। कानून संशोधन गरेर १८ वर्षमुनिका र त्योभन्दा माथिका व्यक्तिलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संसदीय समितिले गठन गरेको उपसमितिले पनि कानून संशोधन गर्न एक वर्षअघि नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

ऐन संशोधन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‍मै अड्कियो
विद्यमान कानूनकै कारण पछिल्लो समय बाल सुधारगृहमा समस्या देखिन थालेपछि सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने तयारी अघि बढायो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार अन्य मन्त्रालय र विभिन्न निकायको राय लिएर कानूनको प्रस्तावित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा स्वीकृत भएर संसद्मा गएपछि विद्यमान कानून संशोधनको प्रकृयामा जान्छ।

प्रवक्ता बुढा अहिले प्रस्ताव गरिएअनुसार कानून संशोधन भएपछि बाल सुधारगृहमा देखिएका समस्या समाधान हुने दाबी गर्छन्। “बाल सुधारगृह भनेको छ, तर १८ वर्ष कटेका र कतिपय २५ वर्ष नाघेका पनि छन्। साना बालबालिकालाई उमेर पुगेकाले कुटपिट गर्न थालेर समस्या हुँदै गयो,” उनी भन्छन्, “यी समस्या समाधान गर्न कानूनमै सुधार गर्नुपर्छ भनेर नै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।”

बाल सुधारगृहमा बसेर १८ वर्ष पार भएकाको हकमा तोकिएको बाँकी अवधि अन्य कैदीबन्दी सरह कारागारमै राख्नेगरी कानून संशोधन गर्न खोजिएको छ। यसो गर्दा सुधारगृहको चाप कम हुने र बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार पनि अन्त्य हुने उनको भनाइ छ।

प्रस्तावित मस्यौदामा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरिएको छ। अहिलेको ऐनको दफा ३६ (१) मा कसुरजन्य कार्य गर्दा बालबालिकाको उमेर १० वर्षभन्दा कम भए कुनै प्रकारको मुद्दा नचलाइने र सजाय पनि नहुने व्यवस्था छ। उपदफा २ मा १० वर्ष वा सोभन्दा माथि र १४ वर्षभन्दा कम उमेर भए जरिबाना हुने र सम्झाइबुझाइ गरी छाडिने उल्लेख छ। तर, कैद हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए कसुरको प्रकृति हेरी ६ महिनासम्म कैद वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधारगृहमा राखिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, उपदफा ३ मा १४ वर्ष वा सोभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरे कानून बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुनेभन्दा आधा सजाय हुने उल्लेख छ। सरकारले बनाएको मस्यौदामा यसलाई संशोधन गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

उपदफा ४ मा १६ वर्ष वा सोभन्दा माथि र १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरे कानून बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुईतिहाइ सजाय हुने उल्लेख छ। यो व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरी बढीमा ७ वर्ष कैद प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित मस्यौदामा बाल सुधारगृहमा आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र न्यूनतम बल प्रयोग गर्नसक्ने विषय पनि राखिएको छ। कानून निर्माण संसद्ले गर्ने हुनाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर गएपछि थप काम सदनमै हुने बुढा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बालबालिकाको सर्वोतम हितलाई ध्यानमा राखेर संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित प्रावधान राखेरै कानून बन्यो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ।”