नयाँ साल, पुराना स्मरणहरू

बितेको वर्ष हाम्रा लागि राजनीतिक उथलपुथलले पूरै घेरियो। प्राकृतिक विपद्‍हरूले पनि बेला बेला चिमोटिरहे। अब विगतको समीक्षा गर्दै २०८२ लाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

विक्रम सम्वत् २०८१ हामीमाझबाट बिदा भएको छ। नयाँ वर्ष २०८२ को शुरूआत भएसँगै आजबाट हाम्रो पात्रो पनि फेरिएको छ। बितेको वर्ष हाम्रा लागि राजनीतिक उथलपुथलले पूरै घेरियो। प्राकृतिक आपत अनि विपद्‍हरूले कता कता चिमोटिरहे। नेपालका लागिमात्रै होइन गतवर्ष सारा संसार नै एक प्रकारको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उथलपुथलले तंरगित भयो।

यो नेपाली सम्वत हो र हामी बितेको वर्षलाई नेपाली पृष्ठभूमिमै समीक्षा गरौँ। यसको मतलब नेपालमाथि भएका र हुनेगरेका भूराजनीतिक प्रभावलाई अस्वीकार गरिएको होइन। त्यसले पनि नेपाली राजनीति अनि यहाँको आर्थिक, सामाजिक जीवनलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ नै। तथापि हाम्रा लागि वि.सं २०८१ वर्ष कैयौँ विस्मृतिहरू छोडेर गएको छ।

एउटा सरकार अनि केही राजनीतिज्ञमाथि जनतामा चुलिएको आक्रोश र असन्तुष्टि अहिले पनि सडकमा पोखिने क्रम उस्तै छ। यो वा त्यो बहानामा सडकमा निस्किनेहरूले सरकार, पार्टी अनि नेताहरूमाथि मात्रै होइन बरु सिंगो व्यवस्थाप्रति नै नैराश्यको उधुम मच्चाइरहेका छन्। कुनै सरकार अनि पार्टीप्रतिको आक्रोशले बिस्तारै व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई बुझ्न समय लाग्दैन तर हाम्रो नेतृत्वको शैली र राजनीतिक संस्कारका कारण त्यसको सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा सानो निहुमा सिंगो व्यवस्थालाई खतरा उत्पन्न हुनसक्छ।

२०८१ सालको असार १९ गते तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मुख्य साझेदार नेकपा एमालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक कोर्ष शुरू भयो। त्यसपछि पुष्पकमल दाहालले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभयो र असार ३० गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो। प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो यो दलले नेतृत्व गरेको सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि साझेदारी गर्‍यो। यसरी पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर बनेको सरकारका नौ महिनाहरू बितिसकेका छन्। यो सँगसँगै पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गएको राजसंस्था पक्षधरहरूको आन्दोलनले फेरि नेपालको राजनीतिक बहसलाई अर्कोतिर मोडिदिएको छ।

दुई ठूला दलहरूले नेतृत्व गरेको यो सरकारका नौ महिनामा नागरिक आक्रोश र असन्तुष्टि धेरै बढेको भान भएको छ। त्यसैले देशको परिस्थिति भने सहज छैन। अवस्था गम्भीर हुँदै गइरहेका छन्।

वित्तीय संस्थाहरूको बदमासी, मिटरब्याजका नाममा हुँदै आएको ठगी, सहकारी पीडितहरूको आन्दोलनले पनि यो वर्ष सडक ताताइरह्यो। शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षकहरू त अहिले पनि सडकमै छन्। एक प्रकारले भन्ने हो काठमाडौँका माइतीघर अनि रत्नपार्कजस्ता सार्वजनिक स्थलहरू त आन्दोलनले कुनै दिन पनि खाली भएनन्। त्यसमा ब्यक्तिगत न्याय माग्नेहरूदेखि संस्थागत अधिकारको माग गर्नेहरू पनि थपिएको थपियै भए।

व्यवस्थाप्रति लक्षित नागरिकका आक्रोश र असन्तुष्टिहरू यतिधेरै चुलिइसकेका छन् कि कुनै न कुनै रूपमा ती सडकमा विष्फोट भइरहेका छन्। यस्तोमा हामीले त्यसलाई कमजोर आँक्यौं भने अझ ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित त छँदैछ र त्यसको जिम्मेवार अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले नै लिनुपर्छ।

गत चैत १५ गते तीनकुनेमा राजसंस्था पक्षधरहरूको आन्दोलन जसरी हिंसात्मक भयो त्यो यसैको परिणाम हो। राजावादीहरूको आन्दोलनमा अहिले राजा माग्ने वा चाहनेहरूभन्दा यिनै राजनीतिक दलहरू असन्तोष, कुण्ठा र बैराग्य पालेका नागरिकको बढ्दा सहभागिता छ। राजनीतिक दल वा भनौं सरकारले नागरिकका अपेक्षाअनुरूप ‘डेलिभरी’ हुन सकेको भए सायद यस्ता प्रतिक्रियात्मक आन्दोलनहरूमा स्वभाविकरूपमा सचेत नागरिकको भीड हुँदै हुँदैन। त्यसैले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एक हिसाबमा अहिलेका राजनीतिक दलहरू नै हुन्।

यति हुँदाहुँदै पनि बितेको वर्षमा केही सकारात्मक कामहरू पनि भएका छन्। सहकारी संस्थाहरूमा हुँदै आएको संस्थागत बदमासीका बारेमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति पनि बनाइयो। त्यसबाट सहरकारी क्षेत्रको सुधारका लागि कैयौँ बाटाहरू खुलेका छन्। त्यसमा जोडिएका ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। कम्तीमा लाखौँ आम नागरिकको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अब शुरू भएको छ। यसले नागरिकमा सरकारप्रति एकप्रकारको आशा जगाए पनि त्यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।

शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि अन्योलपूर्ण संक्रमणकालीन न्यायको पाटोलाई छिनोफानो गर्न दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भएका छन्। नेपालले आफ्नै मौलिकता अपनाएर शुरू गरेको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने यो एउटा अन्तिम अवशेष हो। यसपछि लगभग देशको शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ। तर त्यसको काम पनि जुन ढंगले छिटोछरितो हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन।

यस्ता तमाम राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरूमा घोलिएको विसं २०८१ सालमा कैयौँ प्राकृतिक तथा दैवीय आपदाहरूले पनि उत्तिकै सम्झनलायक छ। गत असोजमा काठमाडाैँ डुबानमा पर्‍यो। केहीको ज्यान गयो भने थुप्रै भौतिक संरचनाहरूको पनि क्षति भयो। बितेकै वर्ष नारायणगढ–मुग्लिन खण्डअन्तर्गत सिमलतालमा पहिरो जाँदा ६२ जना यात्रु बोकेका दुई वटा बस त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएका छन्। केहीको शव भेटियो भने केही अहिलेसम्म भेटिएका छैनन्। त्यस्तै भारतीय पर्यटक सवार बस पृथ्वी राजमार्गको आँबुखैरेनीमा दुर्घटना हुँदा २७ को मृत्यु भयो।

काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको सौर्य एअरको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरभित्रै दुर्घटना हुँदा १८ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसलगत्तै काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको केही क्षणमै एअर डाइनेष्टीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भयो। यस्ता विभिन्न आपत विपदका लगभग ८ हजार घटना-दुर्घटनाहरूमा परेर कम्तीमा ८०० मानिसको ज्यान गएको छ भने धेरै धनसम्पत्तिको पनि क्षति भयो।

जे होस्, केही मीठा अनि केही तीता स्मरणहरू छोडेर विसं २०८१ साल अब हामीबाट बिदा भइसकेको छ। हाम्रो जीवनमा भित्रिएको यो नयाँ वर्ष २०८२ ले देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन नयाँ बाटाहरू उघारिदेओस्। नयाँ वर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना।