नियुक्ति र बढुवामा भागबन्डालाई नै माथ दिनथालेको ‘बढाबढ’

काठमाडौँ– सरकार विधिअनुसार चलेको हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकका १८औँ गभर्नरले मुलुकको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सम्हालिसकेका हुने थिए। गभर्नरको बालुवाटारस्थित कार्यालय यतिखेर सम्भवतः समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने केही नीतिगत पहलमा जुटिसकेको हुन्थ्यो। चैत २४ गते १७औँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अवकाशमा जानसाथ नयाँ गभर्नरले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसक्थे।

गभर्नर अधिकारी अवकाशमा गएकै करिब दुई साता बित्यो। यसबीचमा सरकारले सिनियर डेपुटी गभर्नरलाई कायममुकायम मुकरर गरेर कामकाज चलाइरहेको त छ, तर नयाँ गभर्नर कहिले आउँछन् भन्ने टुंगो छैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा सामान्यतया बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना पहिल्यै गभर्नर नियुक्त गरेर त्यससम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कानूनको यो व्यवस्था पालना भएको हुन्थ्यो भने गत फागुनमै नयाँ गभर्नरको नियुक्ति भइसक्थ्यो। 

२०८१ फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेललाई सदस्य तोकिएको थियो। अनौठो त के भने, अहिलेसम्म सिफारिस समितिको बैठकसम्म बसेको छैन। 

समितिले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गरेपछि त्यसकै आधारमा सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर यो कानूनी व्यवस्थाकै धज्जी उडाउने गरी प्रमुख सत्तारूढ दल (नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) आफूले चाहेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाइछाड्ने अड्डीमा लागेपछि गभर्नर बन्न लामबद्ध बनेका राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकदेखि निजी वाणिज्य बैंकबाट राजीनामा दिएर आएका बैंकर र पूर्वकर्मचारीसम्मको चलखेल यो प्रक्रियालाई गिजोल्ने कारण बनेको छ।

“सरकारले मात्र नियुक्त गर्ने भए त अहिलेसम्म योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्त भइसक्थे, यहाँ स्वार्थ समूह र बिचौलिया हाबी भएर आफूनिकटलाई गभर्नर बनाउन लागिपरेकाले यो विषय यसरी गिजोलिएको हो,” राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, “बिचौलिया हाबी हुनसाथ त्यहाँ पैसाको चलखेल निर्णायक बन्छ, सरकार नै बिचौलियाबाट घेरिएपछि अरू के हुन्छ?” 

यो रस्साकस्सीबीच बुधबार प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धन, सरकार सञ्चालन संयन्त्रको बैठकले गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने सवाल ‘मोटामोटी टुंगो’ लगाएको सूचना बालुवाटारबाट बाहिरिएको छ। बाहिर आएका सूचनाअनुसार नै गभर्नर नियुक्ति भयो र सक्षम व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा ल्याइयो भने पनि सरकारमाथि यसबीचमा लागेको ‘बिचौलियाको इसारामा चलेको’ र ‘गभर्नर पदलाई पैसाको बोल बढाबढमा हालेको’ आरोप हठात् हटिहाल्ने छैन। 

केही दिनअघि पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सार्वजनिक रूपमै गभर्नर नियुक्तिमा एक अर्बभन्दा धेरैको खेल भएको चर्चा सुनिएको बताएका थिए। पूर्वगभर्नरकै यस्तो भनाइले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको रस्साकस्सी क्षमतावान् व्यक्तिको खोजी होइन, बरु पैसा बढाबढ गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित थियो भन्ने देखाउँछ। के गभर्नर नियुक्तिमा पैसाको खेल नै भएको हो?

“बाहिर आइरहेका विषय र गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइले मोलतोल नभई निर्णय हुन्छ भनेर पत्याउने अवस्था देखिन्न। राष्ट्र बैंकदेखि बाहिर जताततै चलखेल भइरहेको विषय आइरहेका छन्। सिफारिस समितिको बैठक नबस्ने र शीर्ष नेताबीच सहमति नभएको भन्ने कुराले के संकेत गर्छन्?” क्षेत्रीले उकालोसँग भने, “ऐनबमोजिम सिफारिस समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने विषयमा शीर्ष नेताले निर्णय गर्ने भन्नसाथै शंका उत्पन्न भएको छ। “बिचौलियाहरूले केही मानिस बोकेरै हिँडेका छन्। त्यसो हुँदा योग्य मानिसको कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ,” क्षेत्रीले भने। 

आईजीपी बन्ने दौडमा रोकिएको एआईजी बढुवा
नेपाल प्रहरीमा गत चैत ४ गतेदेखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)लगायत प्रहरी अधिकृतहरूको दरबन्दी रिक्त छ। ३०औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनेका बसन्तबहादुर कुँवर र उनको ब्याचमेट रहेका अधिकृतहरू चैत ४ बाट अनिवार्य अवकाशमा गएपछि रिक्त रहेका एआईजीका दरबन्दी एक महिना बित्दासम्म पूर्ति नहुँदा त्यसमुनिका पदमा हुने वृत्तिविकासका गतिविधि नै ठप्प हुन पुगेका छन्। 

प्रहरीमा आठ जना (प्राविधिकबाहेक) एआईजीको दरबन्दी रहे पनि अहिले दुई जना मात्र कार्यरत छन्। रिक्त ६ जना एआईजीको दरबन्दीमा एक महिनासम्म बढुवाप्रक्रिया अघि नबढ्दा एआईजीले नेतृत्व गर्ने प्रहरीका पाँच वटा केन्द्रीय विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) नेतृत्वविहीन छन्। ती सबैमा एक तह मुनिका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)ले निमित्तका रूपमा नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। अहिले उपत्यका प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा मात्र एआईजीको नेतृत्व छ। 

पछिल्लो एक महिनादेखि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पनि नेतृत्वविहीन छन्। त्यहाँ कार्यालय प्रमुख रहेका डीआईजीले अवकाश पाएपछि एसएसपीलाई निमित्त प्रमुखका रूपमा प्रदेश प्रहरीको कमान्ड दिइएको छ। किनभने एआईजी बढुवा अघि नबढ्दा त्यसको असर डीआईजी हुँदै प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टरसम्म) कै बढुवामा परेको छ।  

“प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार बढुवा समितिको बैठक बसेर बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हो। नियमावलीअनुसार चलेको भए यतिसम्म खेलाँची हुँदैनथ्यो,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, “बढुवामा पहिले राजनीतिक हस्तक्षेप मात्र हुन्थ्यो, अब त भोलिका सम्भावित परिणामलाई हेरेर मोलाहिजा पनि हुन थाल्यो। चेन अफ कमान्डमा चल्ने प्रहरी संगठनमा यसको गम्भीर असर परेको छ।”

अहिले रिक्त रहेका एआईजीका ६ दरबन्दीमा बढुवाका लागि डीआईजीहरू चन्द्रकुवेर खापुङ, लालमणि आचार्य, कृष्णहरि शर्मा, दानबहादुर कार्की, मनोज केसी, राजन अधिकारी, सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलगायत प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरू फरक–फरक समयमा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए। 

उनीहरूमध्ये जो–जो एआईजीमा बढुवा हुन्छन्, वर्तमान आईजीपी दीपक थापापछि उनीहरू नै प्रहरी नेतृत्वका दाबेदार हुनेछन्। यही हिसाबकिताबले गर्दा पनि एआईजी बढुवा रोकेर राखिएको एक डीआईजी बताउँछन्। “प्रहरी नियमावलीको अहिलेकै व्यवस्था लागु रहँदा बहालवाला आईजीपी (दीपक थापा) अवकाशमा गएपछि को आईजीपी हुने भन्ने सवाल यही बढुवामा जोडिएको छ। त्यसकारण हरेकलाई आईजीपीको दौडमा अगाडि आउनु छ,” उनले भने, “त्यही भएर सबैले सत्ता र शक्तिकेन्द्रलाई रिझाइरहेका छन्, बिचौलिया परिचालन गरेर दबाब दिइरहेका छन्।”

वर्तमान आईजीपी थापा मौजुदा प्रहरी नियमावलीको ३० वर्षेसेवा अवधिको प्रावधानअनुसार आउँदो भदौ १८ गते अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्। त्यसपछि करिब दुई महिनाका लागि आईजीपी बन्ने अवसर एआईजी बढुवा भएमा हालका डीआईजीद्वय चन्द्रकुवेर खापुङ र कृष्णहरि शर्मालाई मिल्नेछ। अर्का डीआईजी लालमणि आचार्य एआईजी बढुवा भए पनि ५६ वर्षे उमेरहदका कारण आईजीपी थापाकै कार्यकालमा अवकाशमा गइसक्ने छन्। 

थापाको अवकाशपछि भदौ १९ देखि कात्तिक २६ सम्म करिब दुई महिनाका लागि आईजीपी बन्न र त्यसपछि बन्ने अर्को आईजीपीका लागि एआईजीका ६ दरबन्दीमा ११ डीआईजीको ठूलो रस्साकस्सी चलिरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्र भावी आईजीपीको ‘लाइन’मा कसलाई पुर्‍याउने भन्ने जोडघटाउ चलिरहँदा पछिल्लो समय आफैमा ‘शक्तिकेन्द्र’ सरह बनेका बिचौलिया पनि यो बढुवाका लागि सक्रिय बनेका छन्। 

एआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका खापुङ र आचार्य २०७९ चैत २० गते तथा शर्मा, कार्की, केसी र अधिकारी २०८१ जेठ ४ गते डीआईजीमा बढुवा भएका थिए। शाह, राठौर, चतुर्वेदी, श्रेष्ठ र विक २०८१ मंसिर ९ मा डीआईजीमा बढुवा भएका हुन्। २०८२ कात्तिक २६ पछि प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा को पुग्ने भन्नेमा २०८१ जेठ ४ मा डीआईजी बनेका २०५४ टोलीका कार्की, केसी र अधिकारी तथा २०८१ मंसिर ९ मा डीआईजी बनेका २०५३ मा टोलीका शाह, राठौर, चतुर्वेदी, श्रेष्ठ र विकबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यकालमा (२०८१ जेठ ४ गते) दुई ब्याच उछिनेर डीआईजीमा बढुवा गर्दा २०५३ को टोलीलाई छुटाइएको थियो। 

“२०५३ को टोली डीआईजीमा बढुवा गरिँदा अन्याय भएकाले एआईजीमा त्यो गल्ती सच्चाउनुपर्ने लबिइङमा छ। २०५४ को टोलीले डीआईजी बढुवामा सिनियर भइसकेपछि अहिले छुटाउन मिल्दैन भन्ने लबिइङ गरिरहेको छ,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, “एआईजी बढुवा यहीकारण अन्योलमा परेको छ।” 

हुन त अहिलेको प्रहरी नियमावलीअनुसार २०५३ को टोलीबाट (कात्तिक २६ पछि) आईजीपी बन्दा पनि २०५४ को टोलीबाट आईजीपी बन्ने बाटो खुला नै रहन्छ। तर द्वन्द्वकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएको २०५३ को टोलीलाई रोकेर २०५४ को टोली पहिल्यै नेतृत्वमा आउन चाहेकाले समस्या भएको कतिपयको बुझाइ छ।

अब हुने एआईजी बढुवामा २०५३ को टोलीले ‘बाजी मार्‍यो’ र त्यही टोलीबाट आईजीपी बन्ने अवस्था आयो भने त्यो टोलीबाट आईजीपी बन्ने व्यक्ति आउँदो कात्तिक २६ पछि २०८३ पुस ४ गतेसम्म प्रहरी नेतृत्वमा रहनेछन्। २०५४ को टोलीबाट त्यसपछि आईजीपी बन्ने व्यक्ति अहिलेकै प्रहरी नियमावली लागु रहँदा २०८४ चैत १७ सम्म नेतृत्वमा रहन्छन्।  

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी अब हुने एआईजी बढुवा प्रहरीको भावी नेतृत्वसँग जोडिएकाले पेचिलो भइरहेको बताउँछन्। “गृहसचिवज्यूको अध्यक्षतामा बढुवा सिफारिस समितिको बैठक बस्ने गर्छ। समितिले सहजै काम गर्न पाए यति समय लाग्ने थिएन,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता, गृहमन्त्रीसम्मको एकै मत नभएसम्म समस्या हुन्छ। सबैले आफूनिकटलाई अगाडि ल्याउन खोज्नुहुने नै भो। त्यसमाथि अरू शक्तिकेन्द्रहरू पनि सक्रिय छन्।”

सर्वोच्चका ४ सहित ३६ न्यायाधीशको नियुक्ति अवरुद्ध
नियुक्ति र बढुवामा भइरहेको राजनीतिक तथा अन्य खिचातानी र ‘बोल बढाबढ’को असर न्यायपालिकामा समेत प्रष्ट देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त भएको लामो समय बितिसकेको छ। त्यस्तै, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि न्यायाधीशका कैयौँ दरबन्दी रिक्त छन्।  

न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता, सहसचिव अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा समेत गरेर अहिले ३६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। त्यसमध्ये सर्वोच्चमा चार, उच्च अदालतमा चार मुख्य न्यायाधीशसहित २६ र जिल्ला अदालतमा ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ।

अदालतबाट हुने मुद्दा फर्छ्योटमा अचाक्ली ढिलाइ भइरहेको गुनासो बढिरहँदा न्यायाधीशको रिक्त पदमा नियुक्ति नै हुन सकेको छैन। न्याय परिषद्को बैठक बसिरहे पनि अहिलेसम्म न्यायाधीश नियुक्तिको अजेन्डाले बैठकमा प्रवेश पाएको छैन। परिषद्का प्रवक्ता क्षेत्री भने न्यायाधीश नियुक्तिको विषय प्राथमिकतामा रहेको र छिट्टै प्रक्रिया अघि बढ्ने दाबी गर्छन्। 

सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त रहँदा गत असोज ११ गते न्याय परिषद्ले दुई जनाको नाम मात्र सिफारिस गरेको थियो। त्यतिबेलै ६ जनाको नाम सिफारिस गर्न सक्ने परिषद्ले अहिलेसम्म यो प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। 

“आफ्ना मानिसलाई न्यायाधीश बनाउन, सके न्यायपालिकाको नेतृत्वमै पुर्‍याउन न्यायपालिकामा समयमै न्यायाधीश नियुक्त गरिँदैन, राजनीतिक भागबन्डा हाम्रो न्यायालयको ठूलो रोग बन्यो,” एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, “न्याय परिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशले नै यसलाई रोक्न सकेनन्।” 

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानूनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानूनविद् र नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा बहुमत अर्थात् तीन सदस्य कुनै न कुनै हिसाबले राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन्छन्। त्यसमाथि पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशले नै नियुक्तिमा भागबन्डा लिने विकृति मौलाएको छ।

न्याय परिषद् र न्यायालयसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले कुनै न्यायाधीशको पद रिक्त हुनलागेको जानकारी दुई महिना पहिल्यै हुने प्रबन्ध मिलाएका छन्। न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ ले न्यायाधीश पदमा नरहेको जानकारी गराउने व्यवस्था गरेको छ। सो दफाको उपदफा १ मा कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्याय परिषद्ले अवकाशको कम्तीमा ६० दिनअगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्ने भनेको छ। 

भागबन्डालाई पनि पछि पार्दै ‘बोल बढाबढ’
नियमित रूपमा हुनुपर्ने न्यायाधीश नियुक्ति र प्रहरीलगायत संगठनभित्रका बढुवा पनि राजनीतिक तथा अन्य जोडघटाउ र दाउपेच हेरेर गर्ने काम किन हुन थाल्यो? आवश्यकता हेरेर क्षमता र विषयगत दक्षताका आधारमा गरिनुपर्ने संवैधानिक लगायतका अन्य नियुक्तिमा सरकारमा रहेका दल, नेता र अन्य अमुक शक्तिकेन्द्र तथा बिचौलियाको बोलवाला चल्ने अवस्था किन आयो? हिजो राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाका कारण यस्तो अवस्था आएको र नियुक्तिदेखि बढुवासम्म यही कारण विवादित बनेको चर्चा हुने गर्थ्यो।

अहिले त्यसको पनि स्वरूप बदलिएको छ। नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल राजनीतिक भागबन्डा त अहिले सहायक विषय बनिसकेको बताउँछन्। “नियुक्ति वा बढुवाको कुरा त अब पैसा बढाबढको (कसले बढी पैसा बुझाउँछ भन्ने) स्थितिमा पुग्यो,” उनी भन्छन्, “बढाबढमा जति अन्योल सिर्जना गरियो, त्यति नै भाग पर्ने भयो। बिचौलियाले यस्तो बढाबढमा खेलेर आफूले चाहेअनुसार जे पनि गर्न पाउने भए।”

त्रितालको भनाइले विभिन्न निकायमा हुने नियुक्ति मात्र होइन, राज्य संयन्त्रभित्रका नियमित बढुवा र सरुवामा समेत आर्थिक मोलाहिजा चुलिएको संकेत गर्छ। कर्मचारीको सरुवादेखि बढुवासम्ममा पैसाको बढाबढ गर्ने काम मौलाएको उनको भनाइ छ। “यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा परिणाम भयावह हुनसक्छ भनेर नेताहरूले किन सोच्न नसकेका होलान्?” त्रितालले भने, “नियामक निकायमा भागबन्डा, बढाबढ गरेर नियुक्त गरिएपछि सुशासनको त आशै नगरे भो।”