एमसीसी बन्द गर्ने तयारीमा अमेरिका, नेपालमा चलिरहेको परियोजना के हुन्छ?

काठमाडौँ– डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारीका सवालमा एकपछि अर्को ‘सरप्राइज’ दिँदै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले अर्को विकास साझेदार निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पनि बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति ट्रमका विश्वासपात्र इलन मस्कले नेतृत्व गरेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डोज) ले सरकारी खर्च कटौतीका लागि भन्दै एमसीसी बन्द गर्ने तयारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

डोजको खर्च–कटौतीसम्बन्धी निर्णय लिने टोलीले गत हप्ता एमसीसीको भ्रमण गरेपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत् परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्न लागिएको जानकारी दिइएको अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनले जनाएको छ। त्यस्तै कर्मचारीहरूलाई बिदा गर्न लागेको जानकारी गराइएको छ।

अहिले नेपालसहित २० देशमा एमसीसीको अनुदान सहयोगमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका परियोजना सञ्चालनमा छन्। न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार एमसीसीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश अथवा राजीनामाको प्रस्ताव दिइएको छ।

एमसीसी सन् २००४ मा स्थापना भएको हो। तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशको कम विकसित र विपन्न राष्ट्रहरूलाई पूर्वाधार विकास लगायतमा सघाउने योजना अन्तर्गत् अमेरिकी संसद्बाट स्थापित निकाय एमसीसीले पछिल्लो समय वार्षिक १ अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारी वार्षिक बजेट परिचालन गर्दै आएको छ। ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि भने कार्यकालको शुरूमै ९० दिनका लागि सम्पूर्ण विदेशी सहायता रकममा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए। त्यसक्रममा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय, यूएसएड बन्द गरिएको छ।

त्यसबेला एमसीसी अन्तर्गत्का विभिन्न २० परियोजना पनि स्थगनमा परेका थिए। यद्यपि, पूर्वनिर्माणको अवस्थामा रहेका पाँच ठूला परियोजनालाई भने ‘विशेष अनुमति’ दिइएको थियो। अहिले पनि एमसीसीले डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटलगायतको निर्णय कुरिरहेको न्यूयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।

पछिल्लो तयारीपछि अमेरिकामै अन्तर्राष्ट्रिय विकाससँग सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिहरूले एमसीसी जस्ता संस्था बन्द गर्ने प्रयासको आलोचना गरेका छन्। न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार एमसीसीकी पूर्वकार्यकारी प्रमुख न्यान्सी लीले एमसीसीले गरिब राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने खालका परियोजनामा अनुदान प्रदान गर्दै आएको भन्दै यो कदमको विरोध गरेकी छन्।

के होला नेपालमा चलिरहेको परियोजना?
नेपालमा एमसीसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुअघि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा ठूलो रस्साकस्सी भएको थियो। राजनीतिदेखि समाजलाई समेत विभाजित गर्ने कारकका रूपमा देखापरेको यो सम्झौता अन्ततः ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’सहित संसद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो। यसरी ठूलो रस्साकस्सीबाट सम्झौता अनुमोदन भएसँगै नेपालमा एमसीसीको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजना कार्यान्वयनमा गएका थिए। अहिले त्यसमा प्रारम्भिक चरणका कामहरू भइरहेका छन्।

एमसीसी बन्द भए नेपालले त्यसमार्फत पाउने भनिएको अनुदान स्वतः रोकिन्छ त? त्यसो हुँदा चलिरहेका परियोजना के हुन्छन्? नेपालले अहिलेसम्म एमसीसी बन्द भए/नभएको र त्यसअन्तर्गत्का परियोजनामा आउने अनुदान रोकिने वा नरोकिनेबारे औपचारिक रूपमा जानकारी पाएको छैन। एमसीसी अन्तर्गत्का परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापित संयन्त्र एमसीए नेपाललाई पनि यो विषयमा कुनै सूचना नआएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव श्याम प्रसाद भण्डारीले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार सुने पनि यसबारे कुनै जानकारी औपचारिक जानकारी नआएको बताए।

“औपचारिक रूपमा केही कुरा आएको छैन। मैले यो सम्बन्धमा एमसीए नेपाललाई पनि सोधेँ, उहाँहरूले पनि जानकारी केही आएको छैन भन्नुभो,” भण्डारीले भने, “औपचारिक प्रक्रियाका लागि एमसीसी मुख्यालयमै बोर्ड बठैक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो भएको जानकारी हामीले पाएका छैनौँ।”

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाले दिने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता रोक्दै गएपछि अमेरिकी सरकारको गत जनवरी २० जनवरी (माघ ७) को निर्णयअनुसार भन्दै फागुन २ गते एमसीसी मुख्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको इमेलमा एमसीसी परियोजना अन्तर्गत हुने भुक्तानीलगायत थप दायित्व सिर्जना हुने कुनै गतिविधि नगर्न भनेको थियो। परियोजनासँग सम्बन्धित एमसीसी कोषबाट भुक्तानी हुने कार्यक्रम तत्कालका लागि ९० दिनसम्म रोक्न भनिए पनि दायित्व सृजना भइसकेका परियोजनाको काम भने रोकिएको थिएन।

एमसीए नेपालले २०८१ चैत ८ गते एक सूचना जारी गर्दै अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको जनाएको थियो। अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्वपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू पर्ने पनि एसीए नेपालले जनाएको थियो। यो बिचमा एमसीए नेपालले कुनै कार्यक्रम नरोकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारी बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालय यति बेला वार्षिक बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ। अमेरिकाले अब दीर्घकालीन रूपमै एमसीसी परियोजना अन्तर्गतका काम रोके पनि ठुलो रकम खर्च भइसकेको हुँदा स्रोत व्यवस्थापन गरेर परियोजना अघि बढाउने विषयमा यसअघि नै छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। यसअघि ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने भनिएको बेला प्रसारण लाइन जस्ता महत्वपूर्ण योजना अघि बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए।

यतिबेला सरकार स्रोत व्यवस्थापनको उच्च दबाबमा छ। यो अवस्थामा अमेरिकाले अनुदान रोक्यो भने एमसीए जस्ता परियोजना अघि बढाउन सरकारलाई सहज छैन। तर आन्तरिक स्रोत नपुगेको खण्डमा बाह्य स्रोतहरू जुटाएर पनि परियोजना अघि बढाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

एमसीए नेपालले सञ्चालन गर्ने एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। योमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३ अर्ब ४५ करोड र एमसीसीको अनुदानबाट ९ अर्ब ९० करोड ८० लाख स्रोत सुनिश्चित गर्ने उल्लेख थियो। त्यसमध्ये गत साउनदेखि फागुनसम्म १ अर्ब ५३ करोड खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसमध्ये पनि १ अर्ब २५ करोड एमसीसीको र २७ करोड ३९ लाख रूपैयाँ नेपाल सरकारको खर्च भएको छ।

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत तीन प्रदेश र १० जिल्ला समेट्नेगरी करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेशन निर्माण हुनेछन्। त्यसबाहेक करिब ७० किलोमिटर लामो प्रमुख सडकलाई आधुनिक रूपमा मर्मत–स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

एमसीए नेपालका अनुसार न्यु बुटवल (नवलपरासी पश्चिम), रातामाटे (नुवाकोट) र दमौली (तनहुँ) मा तीनवटा सबस्टेशन निर्माण गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। ठेक्का लागिसकेका आयोजनामा डिजाइनको काम पनि भइरहेको छ।

तीनवटा सबस्टेशनसँगै काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) स्थित नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्ने ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यसमध्ये न्यु बुटवलदेखि नेपाल–भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। बाँकी २९७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गत नोभेम्बर २७ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। १० वटा कम्पनीले त्यसका लागि बोलपत्र पेश गरेको र ती कम्पनीहरूको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनको काम भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

२०८० भदौ १३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा गएको एमसीसी परियोजनामार्फत् अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौतामा उल्खेख थियो। कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको यो परियोजनामा नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर लगानी गर्ने उल्लेख छ। गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप पाँच करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो।

ऊर्जा र यातायात क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौतामा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर नेपालमा यसको पक्ष विपक्षमा कित्ताकाट भएपछि यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न समय लागेको थियो। सम्झौता भएको ६ वर्षपछि, २०८० भदौ १३ गतेदेखि परियोजना औपचारिक कार्यान्वयनमा आए पनि पूर्वतयारीमा २०७४/७५ देखि नै बजेट खर्च हुन थालेको थियो। २०७४/७५ यता गत पुस मसान्तसम्म परियोजना अन्तर्गत् कुल १० अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ।