टेकु–कालिमाटी ट्राफिक जाम गराउने सडक विभागको ‘खेल’, नयाँ पुल थुनेर ७ वर्षदेखि बखेडा

काठमाडौँ– करिब ६ वर्षअघि क्याम्पस पढ्दा मिलन पाण्डे टेकु र कालिमाटी जोड्ने विष्णुमतीको पुल भएर हिँड्थे। त्यहाँ साविक पुलको उत्तरतर्फ समानान्तर हुनेगरी नयाँ पुल बनिसकेको थियो, तर सञ्चालनमा थिएन। नयाँ पुलमा गाडी प्रवेश गर्न नदिइँदा पुरानो पुलमा जाम हुन्थ्यो। नयाँ पुलमा किन अवरोध राखियो उनले बुझेका थिएनन्।

उनै मिलन पाण्डे २०७८ सालमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बने र अहिले ट्राफिक प्रहरी वृत्त कालिमाटीको इन्चार्ज छन्। अझै नयाँ पुल सञ्चालनमा छैन। अनि, पुल सञ्चालन नहुँदाको ‘सास्ती व्यवस्थापन’ इन्स्पेक्टर पाण्डेले नै गरिरहनु परेको छ।

त्रिपुरेश्वरदेखि रविभवनसम्मको ट्राफिक व्यवस्थापन ट्राफिक प्रहरी वृत्त कालिमाटीले हेर्छ। विष्णुमती पश्चिमतर्फ कालिमाटी हुँदै बल्खु र कलंकी निस्कने सडक फराकिलो छ। पूर्व टेकुतर्फ पनि सडक फराकिलो छ। तर विष्णुमतीमा नयाँ पुलको दुवै मुख छेकेर पुरानो पुल मात्र सञ्चालन गर्दा बोतलको घाँटीजस्तो भएको छ। “ट्राफिक व्यवस्थापनमा सबभन्दा जटिल नै यहीँ छ। बिहान कार्यालय समय र साँझ यहाँको जाम (खुलाउनु) चुनौतीपूर्ण हुन्छ,” उनी भन्छन्।

पाण्डेका अनुसार यो पुल प्रयोग भए नयाँ बजार तर्फबाट आउने गाडीलाई टेकुतर्फ मोड्न सहज हुन्छ। दुवै पुललाई विपरीत दिशामा एकतर्फी बनाउन सकिन्छ। “अहिलेको साबिक पुललाई टेकुबाट आउने गाडीका लागि मात्र प्रयोग गर्ने र नयाँ पुललाई कालिमाटीबाट जाने गाडीका लागि प्रयोग गर्दा धेरै सजह हुन्थ्यो। बेग्लै लेन भइदिएको भए नयाँबजारबाट खोलैखोला आउनेलाई राइट टर्न पनि हुन्थ्यो,” पाण्डे भन्छन्।

अहिले खोलैखोला आएर दाहिने घुम्न दिइएको छैन। सानो लेनका कारण दायाँ जान दिँदा जाम हुने उनी बताउँछन्। नयाँ पुल किन सञ्चालन हुनसकेको छैन भन्ने अझै पनि आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ।

पुलको मुखमा दुवैतिर जाम हुँदा यहाँका स्थानीय र व्यवसायी पनि आजित छन्। पुल नजिकै स्टेसनरी पसल सञ्चालन गर्ने रोशन लुइँटेल भन्छन्, “कार्यालय समयमा बिहान ९ बजेदेखि करिब साढे १० बजेसम्म असाध्यै जाम हुन्छ। साँझ ४ बजेपछि पनि जाम हुन्छ। यो पुल सञ्चालन गरिदिए जामबाट छुटकारा मिल्थ्यो।”

पुल बनिसकेपछि शुरूका करिब पाँच महिना सञ्चालनमा आएको लुइँटेल बताउँछन्। तर सडक विभागले ठकेदारबाट पुल जिम्मा नलिँदा सञ्चालनमा नआएको सुनेको उनको भनाइ छ।

टेकु र कालिमाटी जोड्ने ६० मिटर लामो नयाँ पुल बनाउन २०७१ सालमा ठेक्का लागेको थियो। योसहित डल्लुको पुल र पुलसम्मको पहुँचमार्ग निर्माणको ठेक्का प्याकेजमै जेडआईईसी र पप्पु जेभीले पाएका थिए। यी कम्पनीसँग दीर्घकालीन शहरी यातायात योजना, काठमाडौँले २२ करोड ६१ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। अहिले दीर्घकालीन शहरी यातायात योजना नामको परियोजना सकिएर यी पुल सडक विभागअन्तर्गत आएका छन्।

ठेकेदार कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेख भएको समयभन्दा केही ढिलो २०७५ साउनमा पुल निर्माण सकेको थियो। तर पुलमा कमसल सामग्री (फलामे वायर) प्रयोग गरिएको भन्दै पुल सञ्चालन हुन दिइएको छैन। पुलमा प्रयोग भएको फलामे तार मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको रहेको सडक विभागको दाबी छ।

तर फरक छ वास्तविकता
सडक विभागले गुणस्तरमा कैफियत भएको भन्दै पुल जिम्मा नलिएको मात्र होइन, ठेकेदारको भुक्तानीसमेत रोकेको छ। त्यही मुद्दा लिएर निर्माण कम्पनी ललितपुरको जवलाखेलस्थित नेपाल मध्यस्थता परिषद् गएको थियो। मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ७ मा ठेक्कामा विवाद भए मध्यस्थ नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ।

परिषद्ले नियुक्त गरेको एक सदस्यीय मध्यस्थले दिएको निर्णय सडक विभागले मानेन। विभागले स्वतन्त्र मध्यस्थको निष्पक्षतामै प्रश्न उठाएको थियो। त्यसपछि, परिषद्ले तोकेको विज्ञको नेतृत्वमा विभाग तथा निर्माण कम्पनीबाट मनोनीत एक/एक सदस्य रहेको मध्यस्थता समिति गठन भएको थियो।

उक्त समितिले पुलको मापदण्ड अध्ययन गरेको थियो। मध्यस्थको अध्ययनका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तारको परीक्षण प्रतिवेदन २०७५ असोज १० मा बुझाएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का सम्झौता हुँदा पुलमा १५.२ एमएमको फलामे तार राख्नुपर्ने भनिएको थियो। निर्माण कम्पनीले त्योभन्दा मोटो अर्थात्, १५.५४ एमएमको तार राखेको छ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्रतिवेदनअनुसार तारको मजबुती २०४३.३१ एम/एनएन वर्ग छ। जबकि, तोकिएको मापदण्डअनुसार १८६० एम/एनएन वर्ग मात्र भए पुग्छ। अर्थात्, निर्धारित मापदण्डभन्दा तार बलियो छ। यसै आधारमा मध्यस्थता समितिले तार गुणस्तरीय भएको निर्णय दियो, तर विभागले नमानेपछि विवाद समाधान भएन।

त्यसपछि विभागले आधा र निर्माण कम्पनीले आधा खर्च बेहोर्नेगरी इन्जिनियरिङ काउन्सिलका स्वतन्त्र विज्ञ खटाएर प्राविधिक अध्ययन गरिएको थियो। परिषद्ले नियुक्त गरेको स्वतन्त्र विज्ञ परामर्शदाता ‘ए एन्ड ए इन्फ्रास्टक्चर इन्जिनियरिङ’ले २०८० मंसिर ८ गते प्रतिवेदन दियो। उक्त प्रतिवेदनमा पनि पुलमा प्रयोग गरिएको तारको क्षमता तोकिएभन्दा ३० प्रतिशतले बढी भएको उल्लेख छ।

सडक विभागले गुणस्तरमा उठाएको प्रश्न पुष्टि नभएपछि मध्यस्थता परिषद्ले २०८१ असोज १४ गते विभागले पुल जिम्मा लिनुपर्ने र निर्माण कम्पनीलाई बाँकी भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। मध्यस्थको निर्णय फेरि पनि विभागले मानेन। त्यसपछि निर्माण कम्पनीले ललितपुर जिल्ला अदालतमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि निवेदन दियो।

अदालतले काउन्सिलको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ। यता, विभाग भने मध्यस्थता परिषद्को निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि गएको छ। “मध्यस्थताको निर्णय उपर चित्त नबुझे अदालत जाने कानूनी प्रक्रिया नै हो। उच्च अदालतमा रिट गरिएको अवस्था छ, त्यसको निर्णय नआएसम्म पुल सञ्चालन गर्ने कुरा आउँदैन,” सडक विभागका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्याल भन्छन्।

जिल्ला अदालतले काउन्सिलको निर्णयअनुसार बिगो भुक्तान गर्न गत मंसिर २१ गते म्याद तामेलीको पत्र विभागलाई पठाइसकेको छ। मध्यस्थको निर्णयको प्रतिलिपि पाएको ३५ दिनभित्र पक्षहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था मध्यस्थता ऐनमा छ। यसैबीच ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ ले मध्यस्थता ऐेनलाई संशोधन गर्दै तोकिएको अवधिमा पनि निर्णय कार्यान्वयन नभए अदालतमार्फत कार्यान्वयन गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पास भएर २०८१ चैत १२ गते प्रमाणीकरण भएको थियो।

संशोधनपछि ऐनको दफा ३२ मा भनिएको छ, “...म्याद नाघेको तीस दिनभित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि सम्बन्धित पक्षले जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेमा जिल्ला अदालतले सो निर्णयलाई आफ्नो फैसलासरह द्रुत मध्यस्थताबाट भएको निर्णयको हकमा १५ दिन र सोबाहेक अन्य निर्णयको हकमा साधारणतः ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ।” ऐनको साविककै व्यवस्थामा अध्यादेशमार्फत द्रुत मध्यस्थताको १५ दिने प्रावधान थपिएको हो।

यसै व्यवस्थाअनुसार परेको निवेदनमा अदालतले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउन १५ दिने म्याद पठाए पनि विभागले मानेको छैन। विभागले उच्च अदालत गएको जनाए पनि कानूनमा मध्यस्थकर्ताको निर्णय पुनः परीक्षणको बाटो देखिँदैन।

अदालतले सुनुवाइ गर्दा मध्यस्थले आधार लिएको प्रमाणको पुनः परीक्षण गर्ने गरी सुनुवाइ गर्न नहुने संशोधित ऐनमा व्यवस्था छ। “अदालतले सुनुवाइ गर्दा मध्यस्थले आधार लिएको प्रमाणको पुनः परीक्षण गर्ने गरी सुनुवाइ गर्नु हुँदैन,” ऐनको दफा ३०(ख) मा संशोधन गरी थपिएको उपदफा ४ मा उल्लेख छ।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सञ्जय श्रेष्ठ विभागले यतिका दिनदेखि अनाहकमा पुल सञ्चालन रोकेको बताउँछन्। आफ्नो ‘फेस सेभिङ’का लागि विभागले पुल जिम्मा लिन पनि नमानेको उनको दाबी छ।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख नारायण भण्डारी भने जिल्ला तहको अदालतले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउन भनेपछि आफूहरू उच्च अदालत गएको बताउँछन्। उनले न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेको र पुल निर्माणको गुणस्तरमा कमजोरी भएको दाबी कायमै रहेको जनाए।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले दुई महिनाअगाडि पुलको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। समितिले चैत १३ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उक्त पुल सञ्चालनमा ल्याउन पत्रसमेत लेखेको थियो। ‘निर्माण सम्पन्न भएको धेरै वर्षदेखि सञ्चालन हुन नसकी बन्द रहेको कालिमाटी र टेकुबीचको विष्णुमती नदीस्थित मोटरेबल पुल जनताको सुविधालाई ध्यानमा राखेर सडक विभागद्वारा आवश्यक प्राविधिक परीक्षण गरी यथाशीघ्र संचालनमा ल्याउन...’ पत्रमा भनिएको छ।

डिभिजन कार्यालयका प्रमुख भण्डारी भने प्राविधिक परीक्षण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन छलफल भइहरको बताउँछन्। “त्यसको लागि हामीले टिप्पणी उठाएर विभागमा पठाएका छौँ, अहिले टेस्ट गरेर फाइनल गर्ने कुरा छ,” उनी भन्छन्, “टेस्टिङ भइसकेको छैन, टेस्ट गरेपछि त्यो चलाउने विषयमा कुरा भइरहेको छ।”

पुलको गुणस्तरबारेको मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया भने नसकिएको भण्डारीको भनाइ छ। “यस पुलमा मध्यस्थको फैसलाविरुद्ध सडक विभागले अहिले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरको छ,” उनी भन्छन्, “यस पुलको गुणस्तरमा पुलको कन्सल्टेन्टले सवाल उठाएको छ, टेक्निकल्ली फिट हो भनेर कहीँ भन्या छ र?”

भण्डारीले पैसाको चलखलको कारणले मध्यस्थ प्रभावित भएको आरोप पनि लगाए। त्यसमा छानबिन गरिपाउँ भनेर अर्को निवेदन अख्तियारमा परेको उनको भनाइ छ। “विभागले हामीलाई लेखेर पठाएको टिप्पणीमा मैले यो देखेको हो,” भण्डारी भन्छन्।

पैसाको चलखेल भरएर मध्यस्थकर्ता प्रभावित भएको भन्दै अख्तियारमा निवेदन पनि परेको भण्डारी बताउँछन्। तर निवेदन कसले हालेको भन्ने थाहा नपाएको उनले बताए।

मध्यस्थता परिषद्का एक कर्मचारी अख्तियारमा परेको निवेदनबारे परिषद्‍मा जानकारी नभएको बताउँछन्। परिषद्ले आफ्नो काम गरेर विवाद समाधानका लागि निर्णय दिइसकेको र पक्षहरू अदालत गएको कारण अब उतैबाट निर्णय हुने उनको भनाइ छ।

बदनाम ठेकेदारले सडक विभागलाई सहज
यो पुल बनाउने एउटा ठेकेदार हो पप्पु कन्स्ट्रक्सन। यो कम्पनी पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारको हो। पप्पु कन्स्ट्रक्सन २०७६ सालमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट कालोसूचीमा परेको थियो। यही कम्पनीले बनाएको बर्दियाको बबई नदीको पुल सञ्चालन नहुँदै त्यसका केही पिल्लर भासिएका थिए।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुमित रौनियारसहित १२ जना कर्मचारीविरूद्ध विशेष अदालतमा २०७५ सालमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर बबईको पुल बनाएको अख्तियारको आरोप थियो। मुद्दा दर्तासँगै सुमितका बुवा हरिनारायण रौनियार सांसद पदबाट निलम्बित भएका थिए।

उनी २०७४ सालको निर्वाचनमा जसपाको उम्मेदवार भई पर्सा क्षेत्र नं. ३ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए। सांसद भएपछि आफूले कम्पनी छाडेको र छोरा सुमितलाई जिम्मा लगाएको घोषणा गरेका थिए। उनी २०८० मंसिर ५ गते एमाले प्रवेश गरेका थिए। पर्सामा भएको एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै उनलाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए।

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा हाल्नुभन्दा करिब दुई महिनाअघि २०७५ साउनमै पप्पु कन्स्ट्रक्सनले विष्णुमतीको पुल बनाइसकेको थियो। प्याकेजमै ठेक्का पाएर निर्माण कम्पनीले टेकुसँगै डल्लुमा पनि पुल र त्यसको पहुँच सडक बनाएको छ। तर कुनै पनि पूर्वाधारको औपचारिक हस्तान्तरण भएको छैन। डल्लुको पुल भने करिब सात वर्षदेखि सञ्चालनमा छ।

यो योजना एशियाली विकास बैंक र ‘ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी’को अनुदानमा शुरू भएको थियो। योजना नै सकिएर त्यस मातहतको सबै कार्य अहिले सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँमा आएको छ। पुलको ठेकेदार कम्पनी 'बदनाम' भएको कारण पनि सडक विभागलाई बखेडा झिक्न सहज भएको एक जानकारको दाबी छ। बखेडा झिक्नुको कारण पुलको पूर्वतर्फ मुखैमा रहेको पेट्रोल पम्प पनि कारण भएको उनको भनाइ छ।

सडक विभाग र पप्पु कन्सट्रक्सनबीचको विवादले पुल नचल्दा ट्राफिक जामको सास्ती सर्वसधारणले बेहोर्नुपरेको छ। स्थानीय व्यवसायी विनय प्रसादले वारि तीनतिर र पारि तीनतिरका सडकका सवारीलाई एउटै पुलले थेग्नुपरेको कारण जाम हुने बताउँछन्। “नयाँ पुल बनेपछि केही महिना सवारी साधन चलेका थिए, धेरै हदसम्म जामको समस्या हटेको थियो,” पुलको पूर्वतर्फ देखाउँदै प्रसाद भन्छन्, “उति बेला त्यो पेट्रोल पम्पमा जाम हुन्थ्यो।”

पुल छेक्ने पेट्रोल पम्प
पुलसँगै जोडिएर पूर्वी मोहडामा ‘कनक ट्रेड सेन्टर’ पेट्रोल पम्प छ। टेकुतिरबाट पुलमा चढ्ने बाटो यसले छेकेको छ। पुल सञ्चालन गर्दा यहाँबाट पेट्रोल पम्प हटाउनुपर्छ। त्यसैले पुल नचल्दा पेट्रोल पम्प सञ्चालकलाई लाभ छ।

स्थानीय व्यवसायी कृष्णप्रसाद घिमिरे नयाँ पुलको सञ्चालन आवश्यक भइसकेको र त्यसो हुँदा पेट्रोल पम्प हट्नैपर्ने बताउँछन्। “पुल मापदण्डअनुसार बनाइएको छ कि छैन त्यो थाहा भएन, तर यही पुल चालु भयो भने पेट्रोल पम्प त्यहाँ रहँदैन,” उनी भन्छन्।

उक्त पेट्रोल पम्प नेपाल बाल संगठनको जग्गा लिजमा लिएर सञ्चालन भएको हो। साबिक काठमाडौँ महानगरपालिका–२ को कित्ता नं. ५८ (हाल काठमाडौँ महानगर–१२ को कित्ता नं. ७ र १८) लिजमा लिएर कनक ट्रेड सेन्टरले पेट्रोल पम्प चलाएको हो। कनक ट्रेड सेन्टरले वार्षिक ३ लाख ३० हजार भाडा तिर्नेगरी २०६० कात्तिक २५ गते सम्झौता गरेको थियो।

त्यति बेला कनक ट्रेड सेन्टरको तर्फबाट सञ्चालक राजकुमार गोयल र बाल संगठनको तर्फबाट तत्कालीन माहासचिव रामकाजी कोनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। १० वर्ष अर्थात्, २०७० असोज मसान्तसम्म कायम रहनेगरी सम्झौता भएको थियो। पहिलो सम्झौता अवधि तीन वर्ष बाँकी रहँदै नयाँ सम्झौता गरेर थप २५ वर्षका लागि लिज अवधि बढाइएको छ।

२०६७ फागुन १६ मा भएको नयाँ सम्झौताअनुसार अब त्यहाँ कनक ट्रेडले २१०२ फागुन १५ गतेसम्म पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न पाउँछ। १० वर्षपछि प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतले बहाल वृद्धि गर्ने शर्तमा कनक ट्रेडले वार्षिक ४ लाख ८७ हजार १४६ रूपैयाँ दिने शर्तमा नयाँ सम्झौता भएको छ।

नयाँ सम्झौतामा कनक ट्रेड सेन्टरका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिका–१२, रविभवन बस्ने सुजिना घिमिरेले हस्ताक्षर गरेकी छन्। बाल संगठनबाट महासचिव कृष्णशंकर साहले हस्ताक्षर गरेका छन्। सुजिनाका बुवा शिवप्रसाद घिमिरे पनि यो पम्पका सञ्चालक हुन्।

नयाँ सम्झौता अनुसार कनक ट्रेड सेन्टरसँग अझै करिब २० वर्षको अवधि बाँकी छ। कनक ट्रेड सेन्टरका संचालकहरू नयाँ पुल सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने पैरवीकर्ता देखिएको विभागकै स्रोतको भनाइ छ। पम्प संचालकहरू नेकपा एमालेनिकट रहेको र उच्च तहसम्म उनीहरूको पहुँच भएको स्रोतको दाबी छ।

सम्झौताको विषयमा बाल संगठनको वर्तमानका पदाधीकारीहरू र कनक ट्रेड सेन्टरका सञ्चालकका बिच अहिले विवाद पनि चलिरहेको छ। “हामी आउनुभन्दा पहिले सम्झौता भएर लिजमा दिइएको हो। जग्गा हाम्रो हो, उसले दिने भाडा चाहिँ थोरै छ। सम्झौता परिमार्जन गर्न बाँकी छ,” नेपाल बाल संगठनकी अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपाने भन्छिन्।

सडक विस्तारमा जग्गा पर्ने कुरा कुनै निकायले हालसम्म जानकारी नदिएको उनले बताइन्। “बाटो चौडा गर्दा पहिले पनि बाल संगठनको जग्गा गएको हो,” अध्यक्ष न्यौपाने भन्छिन्, “सडक विस्तार गर्दा कुनकुन जग्गा पर्छ भन्ने त जग्गाधनीलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने हो। त्यो जानकारी अहिलेसम्म बाल संगठनमा आएको छैन।”

कनक ट्रेड सेन्टरका संचालक शिवप्रसाद घिमिरेले सडक विभाग वा बाल संगठनले आफूहरूलाई त्यो जग्गा खाली गर्न कुनै जानकारी नदिएको बताउँछन्। तर आफूहरूको लगानी डुब्ने अवस्था आए अदालत जाने उनी बताउँछन्। “त्यो नम्बरी जग्गा हो। न हामीले मुआब्जा लिएको छ, न केही छ। कसैको व्यक्तिको सम्पत्ति पर्छ भने त्यसको सेटलमेन्ट गरेर काम गर्नुपर्छ, आयोजना बनाएर त्यसपछि तेरो पर्‍यो भनेर त हुँदैन,” उनी भन्छन्।

जग्गा भाडामा लिएको भए पनि अहिले आफ्नो किनेसरहको सम्पत्ति भएको घिमिरे बताउँछन्। आफूले जग्गा भाडामा लिएर बालसंगठनका ‘नाबालाकहरूको उद्धार गरिदिएको’ पनि उनले बताए। “बाल संगठनका नाबालकहरू खान लाउन पाएनन् भनेर महिना–महिनामा भाडा कटाउने गरी अग्रिम एकमुष्ट पैसा डिपोजिट गरिदिएर बाल संगठनसँग दोस्रो सम्झौता गर्‍यौँ। बच्चाहरू पानीले रुझ्यो छाना राख्ने भएन, खाना खुवाउने भएन भन्दाखेरी मैले पैसा दिएको हुँ। मेरो त किने सरहको पोरपर्टी भयो नी,” उनी भन्छन्।

पुल हटाउनुपर्ने भए आफूलाई क्षतिपूर्ति चाहिने उनी बताउँछन्। आफूले सार्वजनिक जमिनमा नबनाएको हुँदा क्षतिपूर्ति नदिई हटाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ। “पेट्रोलपम्प आज बनेको होइन नी! ४४ वर्षदेशि शहरको बिचमा सेवा दिँदै आएका छौँ।”