जिल्ला अदालतलाई ‘ढोग्ने’ पीडित परिवार उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध धर्नामा

काठमाडौँ— जाजरकोट मटेलाकी भिमीकुमारी शाही २०८० मंसिर २० गते रुकुमपश्चिम जिल्ला अदालत पुगिन्। उनका साथमा आफन्त र गाउँले थिए, त्यो पनि बाजागाजासहित।

अदालत पुगेर उनले ढोकामा फूल चढाइन्। छोराको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने प्रार्थना गरिन्। आँखाबाट आँसु खसाउँदै भनिन्, “छोरा मरे, न्याय मरेन।”

अदालतको ढोकामा फूल चढाउने भिमीकुमारी एक्ली थिइनन्। २०७७ जेठ १० गते रुकुममा भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका अन्य पाँच परिवारका सदस्य पनि त्यहीँ थिए।

अन्तरजातीय प्रेमका कारण जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको सामूहिक हत्या भएको थियो। तीन वर्षपछि २०८० मंसिर १९ गते रुकुमपश्चिम जिल्ला अदालतले २४ जनालाई दोषी ठहर गरेर जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तर एक जना भने बालिग नभएको कारण सुधारगृह पठाउने फैसला भएको थियो।

मुद्दा हालिएकामध्ये मल्ल परिवारका १७ जनालाई जिल्ला अदालतले जातीय छुवाछुतमा दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिबानाको सजाय पनि गरेको थियो। नवराजकी प्रेमिका र उनकी आमालाई जातीय छुवाछुतमा मात्र सजाय सुनाइएको थियो। अन्य आठ जनाले सफाइ पाएका थिए।

अदालतको फैसलापछि पीडितका परिवार फूलमाला र बाजासहित अदालत पुगेका थिए। तर त्यसको एक वर्षपछि तिनै पीडित परिवार फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनमा उत्रिनुको कारण बन्यो उच्च अदालत सुर्खेतको फैसला।

उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीको इजलासले गत वैशाख १५ गते थुनामा रहेका २३ जना प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालतले गरेको जन्मकैदको सजाय सदर गर्‍यो। तर जातीय छुवाछुत कसुरमा सफाइ दियो।

यो पनि: ‘छोरा मरे पनि न्याय मरेको रहेनछ’

उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार प्रेमप्रकाश थापाका अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमा जिल्ला अदालतले तोकेको दुई वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिबाना उच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। जातका कारण हत्या नभएको उच्च अदालतको ठहर छ। त्यसपछि पीडित परिवार आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका छन्।

उनीहरू सात दिनदेखि माइतीघरमा आएर फैसलाको विरोध गरिरहेका छन्। जातीय कसुरमा सफाइ दिने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ। नवराज विकका बुवा मुनलाल भन्छन्, “सुर्खेत अदालतले जातीय कारण होइन भन्यो, अनि के कारणले हाम्रा छोराहरूको हत्या भयो, त्यो हामीले पनि थाहा पाउनुपर्छ।”

छोराहरूको हत्या जातकै आधारमा भएको भन्नेमा उनी ढुक्क छन्। “तर संसद्मा उनीहरूका (पीडकका) नेताले जे भने त्यही कुरा उच्च अदालतले पुष्टि गर्न खोजेको छ। यो फैसला ठीक छैन,” उनी भन्छन्।

पीडित परिवारकी सदस्य सरिता विक पनि नेताहरूको अभिव्यक्तिको बहकाउमा अदालतले फैसला गरेको गुनासो गर्छिन्। उनी भन्छिन्, “नेताले जे बोले, सुर्खेत अदालतले त्यसैको भरमा हामीमाथि अन्याय गर्‍यो।”

मुनलाल र सरिताले ‘नेता’ भनेर जनार्दन शर्मालाई संकेत गरेका हुन्। चौरजहारीमा ६ जनाको हत्या भएको तेस्रो दिन जेठ १२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै माओवादी नेता शर्माले ‘घटना जातीय कारणले नभएको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए।

यो पनि: ‘नपाइने न्याय पाइयो, सघाउने सबैलाई धन्यवाद’

“रुकुमको सोतीमा दलित भएको कारणले घटना भएको होइन। कसैले मारेको पनि होइन। लकडाउनको बेला गाउँलेले लखेट्दा उनीहरूले भेरीमा हामफालेर डुबेर मरेका हुन्,” शर्माले संसद्‍मा भनेका थिए।

शर्माको यो अभिव्यक्तिलाई संसदीय छानबिन समितिले नै गलत ठहर गरेको थियो। रुकुममा सामूहिक हत्यापछि सरकार, संसद् र सार्वजनिक हितमा काम गर्ने संघसंस्थाले स्थलगत रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए। संसद्ले सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो।

पौडेल नेतृत्वको समितिले जातकै कारण सामूहिक हत्या भएको ठहर गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नवराज र ...को प्रेम सम्बन्ध अन्तरजातीय भएकाले केटीका अभिभावक र आफन्तहरूले केटा कथित तल्लो जातको भएकाले अस्विकार गरेको, तसर्थ यो घटना जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कारणले भएको पाइयो।”

सामूहिक हत्याकाण्ड हुनुअगाडि नै नवराज विक र ती युवतीबीचको प्रेम सम्बन्धलाई लिएर जात नमिल्ले भन्दै युवती पक्षले असफल बनाउने धम्की दिएका थिए। २०७६ चैत १७ गते युवती पक्षले वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लमार्फत नवराजलाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीमा एक रात थुनाएका थिए।

सामूहिक हत्याकाण्डपछि संसदीय विशेष समिति, प्रहरी र मानवअधिकार आयोगलगायतले अन्तरजातीय प्रेमका कारण सामूहिक हत्या भएको निष्कर्ष निकालेका थिए। तर सुर्खेत उच्च अदालतले जातीय छुवाछुतमा सफाइ दिएपछि पीडित पक्षले असन्तुष्टि जनाएको अधिवक्ता मोहन साशंकर बताउँछन्। रुकुममा भएको सामूहिक हत्याकाण्डको मुद्दामा सुर्खेत उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसलालाई आंशिक उल्ट्याएको उनको भनाइ छ।

यो पनि: रुकुम हत्याकाण्डका तीन वर्षः दोषी बचाउन को–को थिए सक्रिय?

जिल्ला अदालतले २४ जनालाई जन्मकैद र मल्ल परिवारका १७ जनालाई जातीय छुवाछुतमा पनि दोषी ठहर गरी थप सजाय दिएको थियो। उक्त घटनामा १० जनाको हकमा ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। जिल्ला अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरिएका आठ जनालाई सफाइ दिएको थियो। 

उच्च अदालतले युवती र उनकी आमालाई पनि सफाइ दिएपछि सफाइ पाउने १० जना भएका छन्। “हत्या जातीय आधारमा भएको होइन भन्ने भाषामा उच्चले फैसला गरेको छ। तर फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नभएकाले के आधार र कारण टेकेको छ, त्यो भन्न सकिँदैन,” अधिवक्ता साहशंकर भन्छन्, “अहिलेको बुझाइमा ती २४ जनाले मानिस मारेका हुन्, तर जातीय भेदभाव गरेका होइनन् भन्ने आधारमा सफाइ दिइएको देखिन्छ।”

तर माइतीघर आइपुगेका पीडित परिवारका सदस्य हत्या स्पष्ट रूपमा जातीय भेदभावकै कारण भएको बताइरहेका छन्। “न्याय पाइन्छ भन्ने आशामा बसेका थियौँ, अब कसरी न्याय पाइन्छ?” हत्या गरिएका गोविन्द शाहीकी आमा भिमीकुमारीको प्रश्न छ।

अधिवक्ता साहशंकर फैसला त्रुटिपूर्ण भए पनि अदालतको निर्णय ‘मान्दिनँ’ भन्न नमिल्ने बताउँछन्। उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको मागसहित पुनरावेदन जाने बाटो रहेको साहशंकरको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “कानूनले दिएको अधिकारअनुसार अझ माथिल्लो अदालतमा जाने बाटो छ। यो नै अन्तिम हो भन्नु हुँदैन।”

यो पनि: न्यायका लागि लडिरहेका ६ आमा

अर्की अधिवक्ता यमकुमारी ददेल पनि सुर्खेत उच्च अदालतले जातीय छुवाछुतमा सफाइ दिनु त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछिन्। उच्च अदालतको फैसलाको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र कानूनी पक्षले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने अधिवक्ता ददेलको दाबी छ।

“मान्छेहरूको लाश नभेटिँदै संसद्बाट नै जातीय घटना होइन भनिएको थियो,” उनी भन्छिन्, “त्यसका बाछिटा न्यायालयसम्म पनि पुगेको देखिन्छ। सिधा आँखाले देखिने कुरा पनि जातीय होइन भनेर आँखा चिम्लन मिल्दैन।”

तर उनले अदालतको फैसला मान्नुपर्ने बताइन्। उनी भन्छिन्, “अदालतको फैसला मान्नुपर्छ, तर त्यसको व्याख्या, विश्लेषण र टीकाटिप्पणी गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित छ। पुनरावेदन गर्ने बाटो छ।”