सत्ताबाट भइरहेको कानून दुरूपयोग: जेमा पनि संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर!

काठमाडौँ– राजावादीको आन्दोलनका क्रममा भएको तीनकुने घटना हिंसात्मक बनाउन जिम्मेवार रहेको आरोपमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र आन्दोलनका कमान्डर दुर्गा प्रसाईंसहित ५२ जनाविरुद्ध प्रहरीले राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रवको कसुरमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर राणासहित ५७ जना भने हाजिरी जमानीमा छुटेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अपीलराज बोहराका अनुसार ५२ मध्ये २५ जनामाथि राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध तथा २७ जनामाथि आपराधिक उपद्रवको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। 

बिहीबार मात्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेकालाई थप ५ दिन र आपराधिक उपद्रव कसुरमा थप ७ दिन हिरासतमै राख्न अनुमति दिएको छ। तीमध्ये राप्रपा नेता मिश्रविरुद्ध बुधबारसम्म राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा म्याद थपेर अनुसन्धान गर्दै आएको प्रहरीले बिहीबार आपराधिक उपद्रवमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिरसहित त्यो कसुरमा पनि म्याद लिएको छ। 

४२ दिनयता प्रहरी हिरासतमा रहेका मिश्र तीनकुने घटनामा कुन रूपमा र कसरी संलग्न थिए भन्ने सवाल अनुसन्धानकै क्रममा छ। तर उनीमाथि अनुसन्धानका लागि म्याद थप्न प्रयोग गरिएको राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधको विषयले भने प्रहरी मात्र होइन, सरकारमाथि समेत प्रश्न उब्जाएको छ। तीनकुने घटनामा मिश्रको संलग्नता प्रष्ट भइनसके पनि यो प्रकरणमा उनीमाथि लगाइएको राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधले भने राज्यसंयन्त्रले कानूनलाई कसरी आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने उजागर गरेको छ।

हिरासत लम्ब्याउन भए जति कसुरमा अनुसन्धान
गत चैत ३० गते वीरगन्जमा हनुमान जन्मोत्सव शोभायात्राका क्रममा झडप हुँदा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा पाँच जना पक्राउ परे। तीमध्ये तीन जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले ‘राज्यविरुद्धको कसुर’मा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। 

सहकारीका बचतकर्ताको बचत रकम ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ। कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँ र चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेका उनीविरुद्ध पर्सामा मुद्दा दर्ता हुन बाँकी छ। पर्साबाहेक चार वटा जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गरे पनि उच्च अदालत बुटवलमा ७३ नम्बरअन्तर्गतको निवेदन दर्ता भएपछि उच्च अदालतको आदेशबमोजिम लामिछाने पुर्पक्षका लागि कारागार पुगेका छन्। 

गत असोज ३ गते पर्वतको पैयुँ गाउँपालिका–३ का ६० वर्षीय टीकाराम भुसाललाई संविधानको विरोध गरेको आरोपमा प्रहरीले माइतीघरबाट पक्राउ गरेको थियो। राज्यविरुद्धको कसुर गरेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप गरे पनि पछि उनलाई मुद्दा नै दायर गरिएन। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा उनीविरुद्ध सो कसुरमा मुद्दा दायर भएको रेकर्ड भेटिँदैन। 

बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले किर्ते र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको, सोहीबमोजिम मुद्दा चलाउन रायसहित सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० भदौ १० गते किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गर्‍यो। पछिल्लो समय ‘ब्रेक शु’ र ‘भेप’मा लुकाएर सुन तस्करी गरिएका घटनामा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर भएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि प्रहरीले संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गरेपछि सोहीअनुसार मुद्दा दायर भएको थियो।

के यी घटना साँच्चै संगठित अपराध थिए त? यसको जवाफ प्रष्ट नभए पनि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीदेखि अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलसम्मले हरेकजसो अपराधमा संगठित अपराधलाई जोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ। तीमध्ये कतिपय घटनाको अनुसन्धानमा त ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ नै जोडिन्छ। तीनकुने घटना पछिल्लो उदाहरण हो। 

संगठित अपराध फौजदारी अपराध अनुसन्धानमा आरोपितलाई सबभन्दा धेरै समय हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने कसुर हो। संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा १४ मा आरोपितलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। लामो समय हिरासतमा राख्न मिल्ने भएकाले प्रहरीले संगठित अपराध पनि जोडेर अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई धेरै मानिस जोडिनेबित्तिकै संगठित अपराध लगाउने गरिएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “अपवादबाहेक यो कसुर ठहर भएको छैन। संगठित अपराध जोड्नेबित्तिकै २५ दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न पाइन्छ भनेर यसको दुरूपयोग भइरहेको छ।”

उनले कोही व्यक्तिमाथि प्रतिशोध लिन राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरिएको टिप्पणी गरे।  

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४ मा राज्यविरुद्धको कसुर अनुसन्धानका लागि एकैपटक वा पटक–पटक गरी बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। २५ दिन कटेको अवस्थामा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा एकैपटक वा पटक–पटक गरी बढीमा थप १५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। संगठित अपराधमा ६० दिन र लागुऔषध मुद्दामा ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था संहिताले गरेको छ।

लामो समय गम्भीर अपराध अनुसन्धानमा काम गरेका एक पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हिरासत लम्ब्याउन र प्रतिशोध साँध्न पनि भएजतिका कसुरमा अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्। “रवि लामिछानेदेखि तीनकुनेसम्मका घटना हेर्दा पनि प्रहरीले भएजतिका विषयमा अनुसन्धान गर्ने भन्दै अदालतबाट म्याद थपेर हिरासतमा राखेको देखिन्छ,” उनले भने, “अन्य कसुरमा २५ दिन मात्र समय हुने भए पनि संगठित अपराध जोड्दा ६० दिन हिरासतमा राख्न मिल्छ। त्यहीकारण पनि संगठित अपराधको कसुरलाई अनिवार्य जस्तै गर्न थालिएको छ।” 

२०७० चैत १२ गते जारी भएको संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ३ मा ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा संगठित अपराध गरेको मानिने’ उल्लेख छ। ऐनको यो व्यवस्थाअनुसार प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान र त्यसकै आधारमा सरकारी वकिलले गर्ने अभियोजन नमिल्दा अदालतबाट संगठित अपराध भने ठहर भइरहेको छैन। 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी दफा ४९ मा ‘सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल गर्न नहुने’, ‘राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुने’ उल्लेख छ। पछिल्लो समय प्रहरीले यो कसुरलाई आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तम सुवेदी तीनकुने घटनादेखि पछिल्लो समयका अरू थुप्रै घटनामा संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरको परिभाषाभन्दा बाहिर गएर अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। 

“यसरी बाहिर गएर अनुसन्धान गर्दा कतिपय कुरा सरकारी वकिलले नै रोक्ने, सरकारी वकिलले अभियोजन गरेमा पनि अदालतबाट सफाइ पाउने अवस्था बनेको छ,” उनले भने, “कसुर जुन हो, त्यसमै मुद्दा चलाए पो बलियो हुन्छ। अहिले ठूलो मुद्दा लगाएर मुद्दा सफल हुन्छ भन्ने भ्रम देखिन्छ। त्यो भनेको प्रतिशोध हो।”

सर्वोच्चले ठहर नगरेको संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडी सागर थापा, सन्दीप राई र रितेश थापा, पूर्वखेलाडी विकाससिंह क्षेत्री तथा प्रशिक्षक अञ्जन केसीलाई खेल मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) गरेको आरोपमा प्रहरीले २०७२ असोज २८ मा पक्राउ गर्‍यो। राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित तत्कालीन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले प्रतिवेदन बुझाएपछि उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। 

विशेष अदालतले २०७५ जेठ २४ मा उनीहरूले सफाइ पाउने फैसला सुनाएपछि सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे। सर्वोच्चले २०७७ असार २ गते उनीहरूले ‘राज्यविरुद्धको अपराध’ (राष्ट्र विप्लव) गरेको नठहर्ने भन्दै सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। “विवादित कार्य राष्ट्र विप्लवको कार्य होइन, यो म्याच फिक्सिङको कार्य हो, यसलाई राष्ट्र विप्लवको कार्य भन्न सकिँदैन भन्ने यस इजलासको ठम्याई छ,” तत्कालीन न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासबाट भएको फैसलामा उल्लेख छ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माणप्रक्रिया चलिरहँदा पृथकतावादी नारा लगाउँदै आएका सीके राउत (हाल जनमत पार्टीका अध्यक्ष)सहित ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’का नाममा गतिविधि गरिरहेकालाई राज्यविरुद्धको अपराध गरेको दाबी गर्दै प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। यो २०७२ सालको कुरा हो। उनीहरूविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ अन्तर्गत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो। विशेष अदालतले २०७३ फागुन ३ गते ‘दाबी नपुग्ने’ भन्दै सफाइ पाउने फैसला सुनायो।

विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेपछि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले २०७६ भदौ ३ गते विशेषकै फैसला सदर गर्दै कसुरबाट सफाइ दियो। त्यसबेला राउतसहित अब्दुल खाँन, इरफान अहमद शेष, हरपाल सिंह, राम मनोहर यादव, कैलाश महत्तो, चन्दनकुमार सिंह र सत्य नारायण खाँङ्ग खत्वे (मण्डल)विरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। “नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्ने वा सोको उद्योग गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन। कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,” सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

म्याच फिक्सिङसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दा सर्वोच्चले ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने कुनै कार्य नभएको’ उल्लेख गर्दै ‘प्रतिवादीहरूले मुलुकमा अव्यवस्था फैलाउने कुनै कार्य नभएको, यस्तो कुनै कार्य भएको छ भनी अभियोग–पत्रमा उल्लेख भएको स्थितिसम्म पनि नरहेको’ भनेको थियो। राष्ट्र विप्लवमा आकर्षित हुने कानून तानतुन गरेर म्याच फिक्सिङको विषयमा प्रयोग गर्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले फैसलामा भनेको थियो, “तथ्यगत रूपमा अभियोग–पत्र र पुनरावेदन जिकिरमा उठाइएका कुराहरू गम्भीर छन् भन्ने कुरालाई स्वीकारेको अवस्थामा पनि यसो गर्नु राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को दफा ३.१ अन्तर्गतको कसुर हुन्छ र सो दफाअन्तर्गत प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्न मिल्छ भन्ने निष्कर्ष कतै निस्कँदैन र यस्तो जिकिरलाई स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन।” 

सर्वोच्च अदालतले संगठित अपराधबारे पनि पटक–पटक फैसला र व्याख्या गरेको छ। अपहरण तथा शरीर बन्धक र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर लगाइएको एक मुद्दामा न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले नजिर नै स्थापित गरेको छ। २०८० असार २५ मा भएको सो फैसलामा ‘तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता हुनासाथ स्वतः संगठित अपराधको कसुर प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था नहुने’ उल्लेख छ।

“आपराधिक समूहको आपराधिक, आर्थिक वा कुनै भौतिक लाभका लागि स्थापित स्थायी संरचनामा आबद्ध तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूहद्वारा आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेको तथ्य ठोस प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्छ,” नजिरका रूपमा स्थापित फैसलामा उल्लेख छ, “संगठित अपराध हुनका लागि अपराध गर्नकै लागि बनेको स्थायी संस्थागत संरचनासमेत देखिनुपर्छ। केही व्यक्ति मिलेर अल्पकालीन वा एक पटक मात्र लाभ लिने प्रकृतिको समूहमा कुनै कसुर गरे भन्दैमा संगठित अपराध गरेको मानी त्यस्ता व्यक्तिलाई संगठित अपराधीको श्रेणीमा राख्नु न्यायोचित देखिँदैन।”

फौजदारी कानूनविज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधलाई सत्ताले औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताउँछन्। “संगठित भन्नेबित्तिकै ठूलो भन्न पाइयो। बढी समय थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइयो। अर्को कुरा, पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन दाबी गर्ने आधार पनि हुने भयो,” उनले भने, “सर्वोच्चले धेरै मुद्दामा यसबारे व्याख्या गरेको छ। यी दुई कसुर (राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध) प्रमाणित भएर सजाय भएको अवस्था असाध्यै न्यून छ।” 

उनले पछिल्लो समय चलाइएका यस्ता मुद्दा दमन र प्रतिशोधका लागि भएको टिप्पणी गरे। 

“संगठित अपराध गर्नेहरूले एकै मुलुकभित्र रही कार्य गरेको पनि हुन सक्छ वा विभिन्न मुलुकमा छरिएको सञ्जाल पनि हुन सक्छ। यथार्थमा के हेरिनुपर्छ भने उक्त समूह तत्काल कुनै कसुर गर्न बनेको झुन्ड वा समूह नभई संगठित अपराधीहरूको समूह हुनुपर्छ। तीन वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू संलग्न भई कसुर गर्दैमा संगठित समूह भनी यकिन गर्न सक्ने देखिँदैन,” सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयालको इजलासबाट भएको फैसलामा उल्लेख छ, “संगठित अपराध गरेको भन्नका लागि संगठित वा असंगठित समूहको योजना विद्यमान छ वा छैन भन्ने हेरिनुपर्छ। यस प्रकृतिको अपराधमा योजना बनाइएको छ/छैन, संगठनको नेतृत्व छ/छैन, कुनै सरकारी कर्मचारी वा गोपनीयताको रक्षा गरिएको छ/छैन, खास प्रभावकारी व्यक्तिको संरक्षण छ/छैन र अपराध गर्नको लागि बनाइएको समूहले आफ्नो लागि भन्दा समूहका लागि काम गरेको देखिन्छ भने त्यस्तो समूहबाट गरिएको अपराधलाई संगठित अपराध मान्नुपर्ने देखिन्छ।”

संगठित अपराधमा प्रमाणको भार सरकारपक्षलाई नै हुने हुँदा अभियोजन पक्षले सो व्यवस्थाको समेत उचित प्रयोग गर्दै संगठित अपराधमा रहेका प्रत्येक सम्बद्ध कसुरको पुष्टि गर्न आवश्यक प्रमाणको पर्याप्तता समेतलाई विचार गरी अभियोजन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।  

जबकि, प्रहरीले कतिपय अवस्थामा पक्राउ गर्नुको प्रष्ट कारणसमेत दिन नसकेको र कानूनी व्यवस्थाको दुरूपयोग गरेर पक्राउ गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। १२ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण एउटा रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको इजलासले ‘तथ्यपूर्ण, वास्तविक र आपराधिक कार्य भए गरेको अवस्थाबाहेक काल्पनिक, आधारहीन र पूर्वाग्रहपूर्वक नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुग्नेगरी पक्राउ नगर्न’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश नै जारी गरेको थियो।