केमा अल्झियो जनमत र नागरिक उन्मुक्तिबीचको एकता?

काठमाडौँ– देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतबाट कुनै गडबडी नभएको भए जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच वैशाख १७ गते नै एकता भइसक्ने थियो। तर प्रहरीले नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीलाई अचानक गिरफ्तार गरेर डिल्लीबजार कारागार पुर्‍याएपछि एकता बिथोलियो। चौधरी त्यही दिन त छुटे, तर दुई पार्टीको एकता भने टरेको टरै छ।

चौधरी गिरफ्तार हुँदा कार्यकर्ता भाँडिए नै, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका कार्यकर्ता पनि बाँडिए। जनमतका कार्यकर्ता कार्यक्रमस्थलमै नाराबाजी गर्न थाले, नागरिक उन्मुक्तिका कार्यकर्ता चौधरीलाई पछ्याउँदै कारागारतिरै लागे।

उनलाई किन र केका लागि गिरफ्तार गरिएको भनेर दुवै दलका नेता कार्यकर्ता अलमलमा परे। तर उनीहरू सञ्चारकर्मीसँग एकता हुन नदिन सरकारले नियोजित रूपमा गिरफ्तार गरेको भन्दै थिए। कार्यक्रमस्थलमा पुगिसकेका जनमत अध्यक्ष सीके राउतले पत्रकारहरूसँग भने, “यो हाम्रो एकतालाई भाँड्ने प्रयासको रूपमा हामीले लिएका छौँ। पूरापूरी षडयन्त्र भएको हो।”

काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी विश्वराज अधिकारी र प्रवक्ता अपिलराज बोहोराले भने प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न चौधरीलाई कारागार बुझाएको जवाफ दिए। तर प्रहरीले ‘अदालतको आदेश’ भने पनि चौधरी साँझ सर्वोच्च अदालतकै पत्रका आधारमा रिहा भए। बरु, सर्वोच्चले नै चौधरीलाई गिरफ्तार गर्न लेखिएको अघिल्लो पत्र अनधिकृत भएको बतायो।

यो घटना भएको एक साता नाघिसकेको छ, तर दुवै दलबीच एकता हुनसकेको छैन। एकता कहिले हुने वा नहुने पनि यकिन छैन।

हुन त चौधरी रिहा भएलगत्तै पनि एकता गरिहाल्ने कुरा नउठेको होइन। तर त्यो साँझ चौधरी र राउत दुवै तयार भएनन्। कार्यकर्ताहरू पनि आक्रोशित भएको र घर फिर्ता हुन थालिसकेको कारण त्यो दिन कार्यक्रम सम्भव नभएको नागरिक उन्मुक्तिका प्रवक्ता दामोदर पण्डित बताउँछन्।

“त्यही दिन राति भए पनि एकता गर्न सकिन्थ्यो, तर सबै कार्यकर्ताहरू घटनामै केन्द्रित भइदिँदा दुवै अध्यक्षहरूले पनि केही दिन पर्खिने नै भन्नुभयो,” पण्डित भन्छन्, “पहिला यो घटना किन र के कारणले घटाइयो भन्ने राम्ररी बुझेर अगाडि बढ्ने कुरा भयो।”

दुवै पार्टी एक कदम पछाडि
अहिले दुवै दलले एकीकरणको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन छाडेका छन्। बरू चौधरी पक्राउको विषयलाई नै मूल मुद्दा बनाएर हिँडेका छन्। नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताका अनुसार सरकारको तर्फबाट आफू पुनः पक्राउ नपर्ने गरी चौधरी ठोस आश्वासन कुरिरहेका छन्। चौधरीलाई आफू पुनः जेल जानसक्ने भय रहेकाले उनी एकता कार्यक्रम गर्न हच्किएका छन्।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते थरूहट थरूवान संयुक्त संघर्ष समितिको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा एक बालकसहित आठ प्रहरीको हत्या भएको थियो। सोही घटनामा दोषी ठहर भई चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो।

तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट २०८० जेठ १५ गते बाँकी कैद मिनाहा पाई उनी रिहा भएका थिए। त्यसविरूद्ध टीकापुर घटनामा हत्या गरिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराकी पत्नी शारदा कठायत बोहोराले रिट दिएकी छन्। सुनुवाइ भने सर्दै आइरहेको छ।

उक्त रिटमा अर्को पेसी असार १० गतेका लागि तोकिएको छ। “एकता नहुने अरू त्यस्तो खास कारण छैन, बास्तवमा रेशमजी अलिक डराउनु भएको छ। उहाँलाई फेरि जेल पुर्‍याउलान् कि भन्ने लागेको छ,” ती नेता भन्छन्, “तत्कालै पार्टी एकता भए जोखिममा पर्ने भएर उहाँ रोकिनुभएको देखिन्छ।”

यता, जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादव पनि एकता ढिलाइ हुनुको कारण चौधरीकै मुद्दा भएको बताउँछन्। चौधरीको विषय किनारा लाग्ने बित्तिकै एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। “हामीलाई पनि एकता हुन नसक्दा नरमाइलो लागेको छ। त्यति मिहिनेत गरेका थियौँ,” यादव भन्छन्, “यकिनका साथ एकता यो मितिमा हुन्छ भन्न त असजिलो नै छ, तर चाँडै हुन्छ।”

जनमतले औपचारिक रूपमा चौधरीकै विषयले एकता प्रक्रिया रोकिएको बताए पनि भित्रिरूपमा अझै बाँकी रहेका असहमतिहरूले भूमिका खेलेको जनमतका एक नेता बताउँछन्। उनका अनुसार पार्टी एकताको ९ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न जनमत जानाजान समय घर्काइरहेको छ।

उक्त घटनापछि सीके राउत, रञ्जिता श्रेष्ठ र रेशम चौधरीबीच पनि औपचारिक कुराकानी भएको छैन। “मुख्य विषय चौधरीलाई नै बनाइएको छ, तर केन्द्रीय सदस्य, सचिवालय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन र केन्द्रीय कार्यसमितिहरूको विषयमा कुरै मिलेको छैन,” ती नेता भन्छन्, “यो सबै विषय नटुंगेसम्म त अब (एकता) अगाडि बढ्दैन।”

एकतापछि ७०० सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने र त्यसमा दुवै पार्टीबाट ५०–५० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो। दुवै पार्टीबाट २५–२५ र संरक्षक रेशम चौधरी गरी ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बनाउने सहमति भएको थियो। त्यस्तै, २५ सदस्यीय सचिवालय सदस्य रहने जसमा जनतमबाट १२, नागरिक उन्मुक्तिबाट १२ र संरक्षक रेशम चौधरी रहने सहमति भएको थियो।

सहमति भएर एकता हुनै लाग्दा कार्यक्रम भाँडिएपछि नागरिक उन्मुक्तिमा पुनः संरक्षक रेशम चौधरी र उनकी श्रीमतीसमेत रहेकी पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ गुटबीच विवाद शुरू भएको छ। पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध नागरिक उन्मुक्तिका सांसद तथा रेशमका बाबु लालवीर चौधरीले फेसबुकमा स्टेटस लेखेपछि विवाद बाहिरै आएको हो।

चौधरी गिरफ्तारीको विषयमा गृहमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै वैशाख २३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक जनमत र नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरूले अवरूद्ध गरेका थिए। गृहमन्त्रीले वैशाख २५ गते जवाफ दिने तयारी गरे पनि पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले रोक्ने प्रयास गरेको आरोप छ।

“पार्टी संरक्षक माननीय रेशमलाल चौधरीज्यूलाई नागरिक हक अधिकार उल्लंघन गरी ५ घण्टा कारागारमा कैद गरिएको जवाफ हामीहरूले सम्मानित सदनमार्फत मागेकोमा आज २५ गते गृहमन्त्रीज्यूले जवाफ दिने तयारीमा रहँदा पार्टी अध्यक्ष आज जवाफ दिनुपरेदैन, मैले संरक्षकज्यूसँग कुरा मिलाइसकेको छु भन्नु कस्तो खालको षड्यन्त्र हो? यसको जवाफ पार्टी अध्यक्षज्यूले दिनुपर्छ,” लालवीरले फेसबुकमा लेखेका छन्, “पुनः हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्रीज्यूले आजै जवाफ दिनुभएकोमा धन्यवाद।”

नागरिक उन्मुक्तिका प्रवक्ता दामोदर पण्डित सांसद लालवीर चौधरीको फेसबुक स्‍टेटसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। “उहाँको कुरा मलाई कसरी थाहा हुन्छ, तपाईं पत्रकार साथीहरू जे पनि मलाई सोध्ने,” उनी भन्छन्, “म पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र प्रवक्ताजस्तो जिम्मेवार पदमा त छु, तर उहाँले के लेख्नुभयो मलाई थाहा छैन।” पार्टी एकता भने चाँडै हुने उनको दाबी छ।

एकता भए कति बलियो बन्छ पार्टी?
दुवै दल २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि गठन भएर दर्ता भएका हुन्। दुवै दलको प्रतिनिधित्व संघीय संसद्सहित प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा पनि छ। प्रतिनिधिसभामा जनमतका ६ र नागरिक उन्मुक्तिका चार सांसद छन्।

जनमतका प्रदेशसभातर्फ मधेशमा १३ र लुम्बिनीमा तीन सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्तिको सुदूरपश्चिममा सात, लुम्बिनीमा चार र मधेशमा एक सांसद छन्।

दुवै दलको एकता भए, उक्त दल सांसद संख्याको आधारमा संघीय संसदको पाँचौ ठूलो बन्नेछ। यो दलको हैसियत माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी बराबरकै हुनेछ।

जनमतबाट सीके राउत एक्लो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्, पाँच जना समानुपातिक सांसद हुन्। नागरिक उन्मुक्तिका चारै सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। जनमतले राष्ट्रिय ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएको थियो भने, नागरिक उन्मुक्तिले कटाउन सकेको थिएन।

जनमतको पकड मधेशमा र नागरिक उन्मुक्तिको पकड सुदूरपश्चिम तथा लुम्बिनीमा छ। मधेशको थरूहट क्षेत्रमा पनि नागरिक उन्मुक्तिको प्रभाव छ। २०७९ सालको निर्वाचनमा जनमतले समानुपातिकमा ३ लाख ९४ हजार ६५५ र नागरिक उन्मुक्तिले २ लाख ७१ हजार ७२२ मत ल्याएका थिए।

दुवै दलको समानुपातिक मत संख्या जोड्दा राप्रपाले प्राप्त गरेको समानुपातिक ५ लाख ८८ हजार ८४९ भन्दा बढी हुन्छ। समानुपातिक मतका आधारमा राप्रपा प्रतिनिधिसभाको पाचौँ ठूलो दल हो।

लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर दुवै दल मिल्दा थारू र मधेशी एक भएको सन्देश जाने बताउँछन्। यो दल यही विशेषताले मधेशमा बलियो हुनसक्ने उनको तर्क छ।

यी दलको एकताले सबैभन्दा धेरै घाटा कांग्रेस र एमालेलाई हुने हुँदा एकता हुन नदिन भाँडिएको उनले जिकिर गरे। “यसले पूरै मधेश बेल्टलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसैले पनि भाँडिएको हो जस्तो लाग्छ,” उनी भन्छन्, “अर्कोतर्फ मधेश केन्द्रित दलहरूलाई पनि यसले असर नगर्नेमा कुनै शंका छैन।”