नगरपालिका ‘लागेपछि’ बन्द भयो बालमन्दिर विद्यालय

काठमाडौँ— “नेपाल बाल संगठनको यो घरमा अब पढाइ हुँदैन।” 

भक्तपुर नगरपालिका–३, दरबार क्षेत्रमा रहेको बालमन्दिर आधारभूत विद्यालयको झ्यालमा टाँसिएको यो सूचनाले त्यहाँ आश्रय लिएका र पढिरहेका सहाराविहीन बालबालिकाको भविष्य संकेत गरिरहेको छ। सूचनामा लेखिएझैँ यो विद्यालय अहिले बन्द छ। र यसका पछाडि स्थानीय सरकार अर्थात् भक्तपुर नगरपालिकाको भूमिका जोडिएको छ।

उकालोमा २०८० भदौ १ गते ‘बाल संगठनको घरजग्गामा आँखा: नमूना नगर भक्तपुरमा बालगृहलाई नै बारबन्देज’ शीर्षकमा एउटा रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो जसले भक्तपुर नगरपालिकाको गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील व्यवहारका कारण सहाराविहीन बालबालिकाको आश्रय र पढाई संकटमा परेको तथ्य उजागर गरेको थियो। त्यसबेला भक्तपुर दरबारक्षेत्र युनेस्कोको विश्वसम्पदामा सूचीकृत रहेको भन्दै नगरपालिकाले ‘दृश्य प्रदूषण रोक्न’ नेपाल बाल संगठनको भवनमै आँखा लगाएको थियो।

संगठनले त्यहाँ आश्रित बालबालिकाका लागि पिउने पानी जोहो गर्न ट्युबवेल जडान गर्न खोज्दा नगरपालिकाले रोक लगाएको थियो। भवनको पानी चुहिने छाना मर्मत गर्नसमेत रोक लगाइएको थियो। त्यसबेला नगरपालिकाकै एक कर्मचारीले उकालोसँग भनेका थिए, “बालबालिकाको हित भन्दा मेयरसाबको रुचि जग्गा र भवनमा देखिन्छ।” 

बाल संगठनको भक्तपुरस्थित यो बालमन्दिर भवनको अवस्था के भयो होला भन्ने बुझ्न यसै साता त्यहाँ पुग्दा विद्यालय नै बन्द भइसकेको भेटियो। त्यसका पछाडि देखिए मेयर सुनिल प्रजापति र वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्री। 

नक्सालमा डुबान, भक्तपुरमा विपद्
२०४२ सालमा नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको स्वामित्वमा रहेको भक्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित कित्ता नम्बर १३१ को ९ आना ३ पैसा ३ दाम क्षेत्रफल रहेको जग्गामा अवस्थित दुई वटा भवन नेपाल बाल संगठनलाई हस्तान्तरण गरिएसँगै त्यहाँ बालमन्दिर आधारभूत विद्यालय शुरू गरिएको थियो। शुरूका वर्षहरूमै यो विद्यालयले सामाजिक संस्थाको परिचय बनायो। विद्यालयको उद्देश्य नै अरू विद्यालयभन्दा फरक थियो। 

यसले मुख्यतः विपन्न, बेसहारा, टुहुरा, सडकमा छाडिएका र जोखिममा परेका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने काम गर्थ्यो। अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि विद्यालय नै घर थियो। कक्षाकोठामा पढाइ मात्र नभएर उनीहरूको सुरक्षा, पालनपोषण, भावनात्मक सम्बन्ध, आत्मसम्मानको विकास र सामाजिक पुनर्स्थापनासम्मका विषय पढाइन्थे।

२०४६ सालमा सरकारले यो जग्गा नै बाल संगठनको नाममा नामसारी गरिदियो। र २०४८ सालदेखि विद्यालय सरकारको लगानीमा सञ्चालन हुन थाल्यो। सरकारी शिक्षक र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थासँगै औपचारिक सरकारी मान्यता पाएको विद्यालयको स्वरूप थप मजबुत बन्दै थियो। त्यसबेला विद्यार्थीको संख्या पनि उत्साहजनक थियो। तर बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहले जब संगठन र यसले सञ्चालन गरेका विद्यालयको व्यवस्थापनभन्दा जग्गा नै व्यापारीलाई सुम्पने आर्थिक गतिविधि तीव्र पारिन्, त्यहीँबाट यो विद्यालयको समेत अधोगति शुरू भयो। त्यसमाथि २०६० सालपछि निजी विद्यालयहरू बढ्दै जाँदा यसको संकट थपिँदै गयो। २०७९ मा आइपुग्दा विद्यालयमा जम्मा ९ जना विद्यार्थी मात्र थिए। 

२०७९ असार १६ गते काठमाडौँको नक्सालस्थित बाल संगठनको केन्द्रीय बालगृह र त्यहाँ रहेको बालमन्दिर विद्यालय एक्कासि डुबानमा पर्‍यो। डुबानले त्यहाँ आश्रित एक सयभन्दा धेरै बालबालिकाको रातारात बिचल्ली भयो। बालगृह पहिले यस्तो थिएन। जब बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले त्यहाँको जग्गा लिजका नाममा व्यापारीलाई सुम्पन शुरू गरिन्, त्यहीँबाट बालगृहको बिजोग हुन थालेको थियो।

बाल संगठनको २८ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा त्यतिञ्जेल व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको प्रमुख लगानी रहेको बृहस्पति स्कुललाई दिइसकिएको थियो। त्यसमाथि बाल संगठनले आश्रय दिएका बालबालिका बस्ने बालगृहका भवन २०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि तिनको पुनर्निर्माण सकिएको थिएन। जग्गा नै व्यापारीलाई दिइएपछि बालगृह वरपर उनीहरूले धमाधम नयाँ संरचना र अग्ला भवन बनाउँदै गए। त्यसले गर्दा त्यहाँभित्रको पानीको निकास पनि अवरुद्ध भएपछि यो डुबानको विपत्ति आइलागेको थियो। 

त्यसबेला बाल संगठनले आश्रित बालबालिकाका लागि जोहो गरेका लत्ताकपडा, ओछ्यान, शैक्षिक सामग्री, खानेकुरा सबै डुबे। संगठनसँग तत्काल उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने अर्को वैकल्पिक व्यवस्था थिएन। त्यहीकारण आपत्कालीन अवस्थामै केही बालबालिकालाई काठमाडौँको सिफलस्थित बाल संगनठको बालगृहमा पठाइयो। २३ जना बालबालिकालाई भने भक्तपुरस्थित बाल संगठनको भवन (भवनको तल्लो तलामा बालमन्दिर विद्यालय सञ्चालित थियो)को माथिल्लो तलामा सारियो। 

बालमन्दिर विद्यालय सहाराविहीन बालबालिकाको वासस्थान बन्दै गर्दा संगठनको स्वामित्वमा रहेको अर्को एउटा भवन पनि सँगै थियो। त्यो भवन भने संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले भाडामा दिइसकेकी थिइन्। भाडाको सम्झौता अवधि बाँकी रहेकाले त्यसलाई प्रयोग गर्न मिलेन। नक्सालबाट सारिएका बालबालिकालाई आश्रयका लागि चुहिने छाना मर्मतदेखि खानेपानी जोहो गर्न थाल्दा नगरपालिका अवरोध बनेर उभियो। बाल संगठनकी वर्तमान अध्यक्ष विद्या न्यौपाने भन्छिन्, “यहाँ (नक्सालमा) डुबानले असुरक्षित बनेका बालबालिका पुनः सुरक्षित हुन्छन् भन्ने आशाले जहाँ सारिएको थियो, दुर्भाग्यपूर्णचाहिँ के भयो भने, त्यही ठाउँलाई शहरको भौतिक सौन्दर्यमा असर पार्ने भन्दै नगरपालिकाले प्रयोजनविहीन बनाउँदै लग्यो। अनि विद्यालयलाई नै बन्दतर्फ धकेलियो।” 

मेयरबाट असयोगको शृंखला
नक्सालबाट ल्याइएका २३ बालबालिकाले भक्तपुर दरबार परिसरस्थित बालमन्दिर भवनमा आश्रय पाएपछि बाल संगठनले उनीहरूका लागि त्यहीँ नै शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने पहल अघि बढायो। त्यसका लागि भक्तपुर नगरपालिकालाई शिक्षकको व्यवस्था मिलाइदिन संगठनले अनुरोध गरेको देखिन्छ।

सरकारी विद्यालय भएकाले बालमन्दिर विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्था गर्नु भक्तपुर नगरपालिकाको जिम्मेवारी नै थियो। तर नगरपालिकाले शुरूमा वास्तै गरेन, पछि दुई जना दृष्टिविहीन शिक्षक र एक जना ईसीडी शिक्षक पठायो। “दृष्टिविहीन शिक्षकको क्षमता कम हुन्छ भन्न खोजिएको होइन, सामान्यतया तीनदेखि ६ वर्षका बालबालिकाको सिकाइका लागि शारीरिक हाउभाउ, संकेत, आँखाको सम्पर्क अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” बाल संगठनका एक अधिकारी भन्छन्, “हार्वर्ड विश्वविद्यालयको नेसनल साइन्टिफिक काउन्सिल अन द डेभलपमेन्ट अफ चाइल्डले गरेको अध्ययनले प्रारम्भिक तहका बालबालिकाले आँखाको सम्पर्क, हाउभाउ, अनुहारको अभिव्यक्ति र संकेतबाट अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा सिक्ने गर्छन् भनेको छ। नगरपालिकाले किन यस्तो गर्‍यो, हामीले बुझ्न सकेनौँ।”  

बिस्तारै त्यहाँ पढिरहेका बेसहारा बालबालिकामा कक्षामा नबस्ने, एकाग्रता नहुने, कक्षा छाडेर बाहिर निस्कनेजस्तो समस्या देखिन थाले। “हामीले शिक्षकहरूको कार्यप्रणालीबारे अध्ययन गर्दा केही शिक्षक कक्षामा चुप लागेर बस्ने, सुतिरहेको भेटिने जस्ता तथ्यहरू भेटिए,” संगठनका एक अधिकारी भन्छन्।  

अवस्था यस्तो हुँदै गएपछि आफूले भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिसँग भेटेर कुरा गर्न खोजेको बाल संगठनका वर्तमान अध्यक्ष विद्या न्यौपाने बताउँछिन्। “यी बालबालिकाको भविष्यका लागि पनि बारम्बार मेयरसँग छलफल गर्न खोज्यौँ, तर उहाँले कहिल्यै समय दिनुभएन। कर्मचारीलाई पठाउँदा पनि भेट गर्नु भएन। हामीले पत्रमार्फत भेटको समय माग्यौँ, तर उत्तर पनि पाएनौँ,” उनले भनिन्। 

२०८१ माघ ८ गते बाल संगठनले मेयर प्रजापतिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, “बालबालिकाले आँखाको भाव, इशारा, स्वरको लयबाट सिक्ने उमेरमा दृष्टिविहीन शिक्षकले पढाउँदा तिनीहरूको मौलिक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। अझ, शिक्षकहरू कक्षामा निष्क्रिय भएको संगठनको अनुगमनले पनि पुष्टि गर्‍यो।” 

पत्रमा एक साताभित्र छलफलका लागि समय दिन आग्रह गरिएको थियो। सचिवालयमा पत्र बुझेको देखिए पनि जवाफ भने नदिएको देखिन्छ। त्यसपछि संगठनले सम्बन्धित वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीलाई पनि पत्र पठाएर उपयुक्त शिक्षकको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको थियो। तर वडाध्यक्षले पनि संगठनको पत्रलाई बेवास्ता गरिदिए। 

केही उपाय नलागेपछि बाल संगठनले भक्तपुरमा संरक्षित बालबालिकालाई सल्लाघारीस्थित मित्रश्री पाठशालामा भर्ना गरिदियो। बालमन्दिर विद्यालयमा अहिले ताल्चा लागेको छ जहाँ झ्यालमै ‘अब पढाइ हुँदैन’ लेखिएको छ। न्यौपानेको प्रश्न छ, “स्थानीय तहको स्वायत्तता बालबालिकाको शिक्षालाई निषेध गर्ने अधिकार हो र? सम्पदा संरक्षणको नाममा बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षा कुल्चिन पाइन्छ?” 

भक्तपुरका नगरपालिकाका मेयर प्रजापतिले भने बाल संगठनले आफूहरूको जानकारीबेगर बालबालिका ल्याएर राखेपछि समस्या उत्पन्न भएको दाबी गरे। विद्यालय सञ्चालनमा रहेको घरमा बालबालिका राख्नुअघि नगरपालिकालाई जानकारी दिनुपर्ने जिकिर उनले गरे। बाल संगठनले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरमा पनि आश्रित बालबालिका राख्न मिल्दैन त? उनले फेरि दोहोर्‍याए, “बालबालिका ल्याउनुभन्दा पहिले हामीलाई सोधिनुपर्थ्यो।” 

मेयर प्रजापतिले दृष्टिविहीन शिक्षक पठाउँदा केही फरक नपरेको दाबी गर्दै अहिले ती बालबालिका अन्तै भर्ना गरिएको सुनेको बताए। अनाथ, टुहुरा र बेसहारा बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारको होइन र? उनले भने, “ती बालबालिकालाई कि सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भनेर राखेको भए हुन्थ्यो, त्यस्तो पनि भनिएन। उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले मात्र काम गर्नुभयो।”