दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त हुन भूपेन्द्र भण्डारीका ‘नक्कली कागजात’

काठमाडौँ– मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८० फागुन ६ गते प्रक्रिया छोट्याउँदै भूपेन्द्र भण्डारीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। अध्यक्ष नियुक्त हुन भण्डारीले आफ्नो योग्यतासहित आवश्यक अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए। तर अनुभवका ती प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३ अनुसार अध्यक्ष हुन दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव चाहिन्छ। यस्तो योग्यता देखाउन भण्डारीले दुई वटा बेग्लाबेग्लै कम्पनीका प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए। ती प्रमाणपत्रका मिति बाझिएका छन्।

प्रमाणपत्रअनुसार उनी ती दुई कम्पनीमा १९ दिन एकसाथ कार्यरत रहेको देखिन्छ। ती प्रमाणपत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ। अध्यक्ष भण्डारीविरुद्ध गत वैशाख ४ गते ‘अनुभवको कागजात नक्कली भएको’ भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार भण्डारीले अनुभवसम्बन्धी एउटा कागजातमा नेपालको एनसेल एक्जियाटा (तत्कालीन स्पाइस नेपाल) कम्पनीमा काम गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले त्यही समयमा अफ्रिकी मुलुक बुरुण्डीको लासेल एसयू कम्पनीमा समेत काम गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन्। बुरुण्डीको कम्पनीमा उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएको उल्लेख छ।

भण्डारीले स्पाइस नेपालको मेरो मोबाइल (हाल एनसेल)मा डेपुटी चिफ फाइनान्स अफिसर पदमा २००७ जुन १० देखि २००८ जनवरी २० सम्म काम गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ। लासेल एसयूमा २००८ जनवरी १ देखि २०१६ जनवरी ११ सम्म काम गरेको उल्लेख छ। २००८ जनवरी १ देखि जनवरी २० सम्म उनी दुवै कम्पनीमा छन्।

अख्तियारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई गत वैशाख १६ गते पत्र लेख्दै यस विषयसँग सम्बन्धित कागजात मागेको छ। “नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुनका लागि पेश गरेका अनुभवका प्रमाणपत्रहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिहरूको स्पष्ट बुझिने (चार कुना देखिएको) २/२ प्रति प्रतिलिपि तहाँ कार्यालयले समेत प्रमाणित गरी १५ दिनभित्र यस आयोगको महाशाखा नं.–९ (शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन) मा उपलब्ध गराई दिनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ,” आयोगको पत्रमा भनिएको छ।

अख्तियारले विवरण पठाउनका लागि तोकेको १५ दिन पूरा भएको छ। त्यहाँबाट आयोगमा आएको जानकारी मन्त्रालयसँगै बुझ्नु उपयुक्त हुने अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए।

प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त हुन पेश गरेको अनुभवसम्बन्धी कागजातका विषयमा उकालोले सोधेको प्रश्नमा अनुसन्धान गर्ने निकायले आफ्नो काम गरिरहेको हुँदा प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त नहुने भण्डारीले बताए। “अनुसन्धान गर्ने निकायले मसँग जानकारी मागेको खण्डमा त्यहाँ मैले जवाफ दिने हो, अनुसन्धानमा रहेको विषयमा प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुँदैन,” भण्डारीले भने, “प्राधिकरणको विषयमा अन्य केही जिज्ञासा छ भने हाम्रो प्रवक्ता तोकिएको छ, आज (वैशाख ३१ गते) सहायक प्रवक्ता त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्नुहुन्छ।”

स्रोतका अनुसार भण्डारीको काम कारबाहीप्रति संस्थाभित्र असन्तुष्टि बढेपछि करिब तीन महिनाअगाडि प्राधिकरण कार्यालयमा आन्तरिक चर्चाको विषय बनेको थियो। भण्डारी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मन्त्री बनेकी रेखा शर्मामार्फत नियुक्त भएका हुन्। 

एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेपछि भण्डारीले पेश गरेका कागजात मन्त्रालयबाट नै लिक भएको स्रोतको भनाइ छ। कागजात लिक भएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। 

मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरण पुगेका भण्डारी
रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुँदा भण्डारीलाई पहिला मन्त्रालयको सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरेकी थिइन्, पछि प्राधिकरण अध्यक्ष बनाइएको थियो। भण्डारीलाई २०८० असार ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ‘दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार’ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तलब र सुविधा पाउनेगरी उनी मन्त्रालयको सल्लाहकार भएका थिए।

सल्लाहका नियुक्त भएपछि मन्त्रालयले सेवासुविधा उपलब्ध गराउन भन्दै त्यही दिन प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। पत्रमा भनिएको थियो, “मन्त्रालयका दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी नियमित एवम् विशिष्टीकृत कार्यमा सुझाव, सल्लाह र पृष्ठपोषण दिनसक्ने सल्लाहकारको आवश्यकता महसुस भई, ‘दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार’ नियुक्त हुने हुँदा सल्लाहकारलाई तहाँ प्राधिकरणबाट रा.प. प्रथम श्रेणीसरहको तलब भत्ता र सवारी चालकसहित एक थान सवारी साधन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सहमति उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको मिति २०८०/०३/०५ को निर्णय अनुसार अनुरोध छ।”

प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार त्यसअघि दरबन्दीभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई त्यहाँबाट तलब–भत्ता दिने अभ्यास थिएन। प्राधिकरणका अधिकारीहरूले यसमा असहमति मात्र जनाएनन्, मन्त्रालयको पत्र पनि बाहिरियो। तर मन्त्री दाहिना हुँदा भण्डारी प्राधिकरणलाई तलब सुविधाको दायित्व हुनेगरी कायम रहे।

तत्कालीन मन्त्री शर्मा दाङको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नंं. २ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। भण्डारीको स्थायी ठेगाना पनि दाङको धनौरी–९ हो। उनी मन्त्रालयको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि मन्त्रालयका निर्णय प्रभावित पार्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणका एक पूर्वपदाधिकारी बताउँछन्।

“यसैको लाभ उठाएर आफू (भण्डारी) सल्लाहकार छँदै प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगे,” ती पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, “बास्तवमा उनले सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ नभइकन नै मन्त्रालयको सल्लाहकारमा नियुक्ति पाएका थिए। उनी औपचारिक शिक्षाका हिसाबले सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार पढेका प्राविधिक होइनन्। व्यवस्थापन र लेखा क्षेत्रका व्यक्ति हुन्।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०५४ सालमा व्यवस्थापनतर्फ स्नातक गरेका भण्डारीले २०५९ सालदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा काम शुरू गरेका थिए। उनले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध भएर काम गरे। २०६२ सालमा भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पढाइ पूरा गरे।

भण्डारीले २०६४ सालमा इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस नेपाल (आइक्यान) को सदस्यता लिए। २०६४ सालमै उनले तत्कालीन मेरो मोबाइलको सञ्चालक कम्पनी स्पाइस नेपाल प्रालिमा आबद्ध हुँदा पनि दूरसञ्चारको प्रविधितर्फ नभई नायब प्रमुख वित्तीय अधिकृतको रूपमा काम गरेका थिए।

पछि अफ्रिकी मुलुक बुरुण्डीको कम्पनीमा आबद्ध हुन पुगे। टेकपाना न्युज पोर्टलले २०८० असोज २४ गते सार्वजनिक गरेको उनको लिंकटिन प्रोफाइलअनुसार उनले बुरुण्डीको कम्पनीमा २०१६ जनवरी ११ सम्म नभई २०१५ डिसेम्बरसम्म मात्र प्रमुख प्रासाशकीय अधिकृत भएर काम गरेको देखिन्छ। उनको आफ्नै लिंकटिन प्रोफाइलले पनि उनले पेश गरेको अनुभवको प्रमाणपत्रको विवरण खण्डन हुन्छ। 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो लगानीको प्रस्तावहरू आइरहेका बेला त्यहाँ एक जना विज्ञ आवश्यक नै थियो। तर मन्त्री शर्माको सचिवालयले दाङकै व्यक्ति दूरसञ्चार क्षेत्रको जानकार रहेको भन्दै भण्डारीको नाम ल्याए। त्यसको केही दिनपछि मन्त्री शर्मा आफै भण्डारीको नाम लिएर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्न पुगेकी थिइन्।

व्यवसायी उपेन्द्र महतोसँगको सम्बन्धले पनि भण्डारी मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्त हुन सकेको स्रोतको दाबी छ। महतोकै लगानी रहेको बुरुण्डीस्थित मोबाइल कम्पनीमा भण्डारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए। “भण्डारीको पारिवारिक पृष्ठभूमिअनुसार उनी प्रजातन्त्रवादी मानिने परिवारका व्यक्ति हुन्, माओवादीमा उनको खासै सम्बन्ध र सक्रियता थिएन,” स्रोतले भन्यो, “उनी उपेन्द्र महतोका मान्छे हुन् भन्नेमा दुई राय छैन, यो कुरा त सञ्चारमाध्यममा प्रकाशमा आइसकेको हो।”

पार्टी अध्यक्ष दाहालको हरियो संकेतपछि मन्त्री शर्माले भण्डारीलाई राजपत्र प्रथम श्रेणीको दर्जामा सल्लाहकार बनाइन्। उनको नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय र पत्राचारसम्बन्धी करिब आधा दर्जन प्रक्रियागत औपचारिकता एकैदिन २०८० असार ५ मा पूरा गरिएको थियो।

“भण्डारीको नियुक्ति सम्बन्धी काममा निर्णय, पत्राचार र औपचारिकताहरू जसरी एकैदिनमा युद्धस्तरमा पूरा गरियो, त्यसरी सरकारी संयन्त्रले आफ्नो सबै कार्य सम्पादन गर्ने हो भने देशले एक वर्षभित्र मुहार नै फेर्छ,” प्राधिकरणका एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन्।

२०८० साउनदेखि प्राधिकरणबाट सहसचिवस्तरको तलब र चालकसहितको गाडी सुविधा लिइरहेका भण्डारी फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट त्यहीँको अध्यक्ष भए। यसरी सल्लाहकार भएर मन्त्रालय छिरेको छोटो समयमै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न भण्डारी सफल भए।

छोटो बाटोबाट नियुक्ति
प्राधिकरणका अध्यक्षका लागि २०८० माघ १४ गते विज्ञापन भएको थियो। तर त्यसमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा तोकिएको योग्यतालाई खुम्च्याइएको थियो। प्राधिकरणको गठन सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा उल्लेखित व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा (१) मा भनिएको छ, “प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्यहरू रहनेछन्।”

विज्ञापनमा निजी क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेकाहरू योग्य हुने भनेर तोकिए पनि सरकारी निकायमा उपल्लो पदबाहेक अन्यमा १० वर्ष अनुभव हासिल गरेकाहरू अयोग्य हुने गरी प्रावधान राखिएको थियो। प्रतिस्पर्धा खुम्च्याइएको भन्दै यसविरुद्ध अदालतमा रिट परेको थियो।

आवेदकहरूको सूचीमा भण्डारी पनि प्रतिस्पर्धी थिए। विज्ञापनमाथि परेको रिटमा सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नआएपछि मन्त्रालयले अन्तर्वार्ताको औपचारिकता पूरा गरेको थियो। अन्तर्वार्ताबाट छानिने तीन जनाको नाम सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो। त्यो नगरी फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिधै भण्डारीलाई प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।