दुर्गमका लागि प्रभावकारी टेलिमिडिसिनः सरकारको बेवास्ताले बन्द अवस्थामा

काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगारीमा रहेका केशव आचार्य (परिवर्तित नाम) ओमानमा गार्डनर (बगैँचामा काम गर्ने) छन्। लामो समयदेखि उनको देब्रे कान दुखिरहेको थियो। १० घण्टा काम गर्नुपर्ने भएकाले अस्पताल जाने समय मिलेको थिएन।

उनले पसलबाट औषधि ल्याएर लगाए, तर निको भएन। समय मिलाएर अस्पताल पनि गए। भाषाको समस्याले खुलेर भन्न नसक्दा रोग पत्ता लागेन। त्यही बेला साथीहरूले वीर अस्पतालको टेलिमेडिसिन सेवा लिन सुझाव दिए।

आचार्यले समाजिक सञ्जालबाट पत्ता लगाई वीर अस्पतालको टेलिमेडिसिन विभागमा सम्पर्क गरे। समस्या सुनाए। त्यहाँबाट दिएको सुझावअनुसार जाँच गराएर औषधि खाए। दुखाइ तत्कालका लागि समाधान त भयो, तर पूर्णरूपमा निको भएन।

टेलिमेडिसिन सेवाका विषेशज्ञ चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने आशंकामा अस्पताल जान सुझाए। ओमानमा खर्च धेरै हुने हुँदा बिदा लिएर नेपाल आए। वीर अस्पतालमै शल्यक्रिया गराएर उनी फेरि ओमान फर्किए। “त्यहाँ (नेपालमा) भए आफ्नै भाषा, आफ्नै ठाउँ। परिवार पनि साथमा। उपचार गर्दा लाग्ने रकममै शल्यक्रिया गरेर फर्किएँ। म त धेरै नै आभारी छु,” उनी भन्छन्।

दाङका रामबहादुर भण्डारी (परिवर्तित नाम) मलेसियामा मेसिन अपरेटर छन्। उनलाई एक्लोपना हुने, आलस्य हुने, निन्द्रा नलाग्ने, नकारात्मक सोचाइ आउने हुन्थ्यो। उनी न अस्पताल जान सकेका थिए, न त कसैलाई सुनाउन नै।

भण्डारीले वीर अस्पतालको टेलिमेडिसिन सेवाबाट परामर्श लिए। “म त त्यतिका लागि के अस्पताल जानु, खर्च मात्रै हुन्छ भनेर बसेँ। परिवारलाई सुनाउन नमिल्ने, त्यसले त झन् गुम्सिएर असहज हुनेरहेछ,” उनी भन्छन्, “अहिले म व्यायाम गर्छु, समय मिल्ने बित्तिकै ध्यान गर्छु। पूरै निको नभए पनि हलुका हुन्छ।”

कामको सिलसिलामा दक्षिण कोरियामा रहेका बुटवलका केवल मगर (परिवर्तित नाम) पनि मुटुको चाल तीव्र हुने, डर महसुस हुने, निन्द्रा नलाग्ने समस्याबाट पीडित थिए। कोरियास्थित एक होटलमा काम गरिरहेका उनले पनि टेलिमेडिसिन सेवा लिए। एन्जाइटी भएको पुष्टि भयो।

विषेशज्ञहरूले व्यायाम, ध्यान र योग गर्न तथा समाजिक सञ्जालबाट सकेसम्म टाढा रहन सुझाए। अहिले अवस्था राम्रो रहेको उनले बताए।

वैदेशिक रोजगारीमा गएर वीर अस्पतालको टेलिमेडिसिन सेवा लिएका धेरै छन्। उनीहरू आफूले भोगिरहेको शारीरिक तथा मानसिक समस्या खुलेर बताउन सक्छन्। समस्या सुनेर परामर्शदाताले सल्लाह दिन्छन्।

भाषा, आर्थिक तथा शारीरिक समस्या र कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्दा धेरैले स्वास्थ्य समस्या दबाएका हुन्छन्। यस्तोमा टेलिमेडिसिन सेवाले ठूलो राहत मिलेको उनीहरू बताउँछन्। टेलिमेडिसिनकै भरमा कतिपय नेपाल आउँछन् र उपचार गरेर काम गरिरहेको देश फर्किन्छन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले वीर अस्पतालसँग सम्झौता गरेर २०७९ चैतमा यो सेवा शुरू गरिएको थियो। अस्पतालको टेलिमेडिसिन विभागका अधिकृत डा. सञ्जय धरेलका अनुसार २०७९ चैत १५ गतेदेखि गएको चैत मसान्तसम्म ३५ देशबाट सात हजार ३४५ वटा फोन आएको छ। सबैभन्दा धेरै खाडी मुलुक साउदी अरबिया, यूएई, कुवेत, कतार, ओमनसहित मलेसिया र दक्षिण कोरिया गएका सम्पर्कमा आउँछन्।

प्रायः ढाड दुख्ने, ग्यासट्राइटिस र मानसिक समस्या भएकाले सम्पर्क गर्छन्। “धेरैजसो बलको काम गर्ने, समयमा खाना नखाने वा खानपान नमिल्ने, परिवारबाट टाढा र भाषा नजान्दा मानसिक समस्या भोग्ने गरेका छन्,” डा. धरेल भन्छन्, “फोनमार्फत परामर्श दिने र कम्पनीसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य जाँचमा सहजीकरणसमेत गर्ने गरेका छौँ।”

भाषा र समयको कठिनाइ तथा अन्य कारणले स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसकेकाहरूलाई ध्यानमा राखेर यो सेवा शुरू गरेको धरेल बताउँछन्। उनीहरूका समस्या परामर्शदाताले ध्यानपूर्वक सुन्छन् र कारण पत्ता लगाई परामर्श दिन्छन्। टेलिमेडिसिनमार्फत कतिपय नेपाल फर्किएर उपचार गराउँछन्। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई टेलिमेडिसिनमार्फत सेवा दिइरहिए पनि नेपालमै भने व्यवस्थित हुनसकेको छैन।

बन्द हुने अवस्थामा सेवा
आव २०६५/६६ मा सरकारले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत २५ हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाका लागि टेलिमेडिसिन सेवा थालेको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागसँग सम्झौता गरेर प्रतिष्ठानले यो सेवा दिइरहेको थियो। त्यस बेला ‘ग्रामीण टेलिमेडिसिन कार्यक्रम’ भनिन्थ्यो।

कार्यक्रमको ‘फोकल पर्सन’ विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मिङमार ग्लाजेन शेर्पा थिए। शेर्पाको कार्यकाल रहँदासम्म सेवा सञ्चालनमा रह्यो।

२०७० सालमा शेर्पा सेवानिवृत्त भएपछि कामले गति लिन छाडेको विभागका एक कर्मचारी बताउँछन्। “उहाँकै अग्रसरतामा काम भइरहेको थियो, उहाँ गएपछि सेवा अलपत्र भयो। अहिले कहाँ र कसरी चलिरहेको छ थाहा छैन,” ती कर्मचारी भन्छन्।

पाटन अस्पतालमा यो सेवा बन्दजस्तै छ। विगत दुई वर्षदेखि टेलिमेडिसिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट पनि दिएको छैन। प्रदेश सरकारले टेलिमेडिसिनका लागि सम्झौता गर्ने भने पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

प्रतिष्ठानको मनोचिकित्सा विभागले भने टेलिसाइकियाट्री सेवा दिरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्य बताउँछन्। “कोरोनाकालमा विभागकै केही कर्मचारीबाट शुरू भएको यो सेवा अहिले पनि सञ्चालनमा छ। अहिले प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेर सञ्चालन गर्ने योजना हो, तर सम्झौता हुन सकिरहेको छैन,” उनी भन्छन्।

अस्पतालमा टेलिसाइकियाट्री सेवा शुरू गर्दा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालनमा आएकै थिएन। मनोचिकित्सक डा. विज्ञा शाहका अनुसार लामो समयअघि सेवा सञ्चालन भए पनि निरन्तरता भने छैन।

“पहिले टेलिमेडिसिनको प्रयास भइरहेकाले टेलिसाइकियाट्री सेवा शुरू गर्न सहज भयो। सञ्चालनको कुनै कार्यविधि थिएन,” डा. शाह भन्छिन्, “पुरानो प्रयासलाई हेरेर सेवा शुरू गरेका थियौँ, पछि कार्यविधि आयो र सहज भयो।”

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को नियम ५(५) मा मन्त्रालय र प्रदेशले दूर चिकित्सा सेवा (टेलिमेडिसिन) मार्फत विषेशज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन पाउने  व्यवस्था छ। सोहीबमोजिम २०७७ सालमा कार्यविधि बनाइयो।

कार्यविधिअनुसार संघीय, शिक्षण वा मेडिकल अस्पताल केन्द्रको रूपमा रहने, प्रादेशिक अस्पतालहरू प्रादेशिक केन्द्र र जनरल अस्पताल, आधारभूत अस्पताल र स्वस्थ्य संस्थाहरू सेवा लिने संस्थाको रूपमा रहने व्यवस्था छ। टेलिमेडिसिन सञ्चालन गर्न कार्यालयको छुट्टै कोठा, ल्यान्डलाइन फोन, डेस्कलगायत भौतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्छ।

त्यस्तै, तीव्र गतिको इन्टरनेट, डेक्सटप, क्यामेरा, भिडियो कन्फरेन्स सिस्टम, मोबाइल फोन, ट्याबलेटजस्ता उपकरण आवश्यक हुन्छन्। विषय विशेषज्ञ, सूचना प्रविधि अधिकृत, आवश्यकताअनुसार पारामेडिक्स र सहयोगी कर्मचारी चाहिन्छ। अनि मात्र टेलिमेडिसिन सेवा शुरू गर्न सकिन्छ।

कार्यविधि बनेपछि प्रदेशले टेलिमेडिसिन सेवा शुरू गरे। त्यसयता स्वास्थ्य सेवा विभागबाट सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेशमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन शीर्षकमा बजेट गइरहेको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबै प्रदेशमा ५० लाख बजेट गएको छ। २०७७/७८ र २०७८/७९ मा ५० लाख, २०७९/८० मा २० लाख, २०८०/८१ र चालु आर्थिक वर्षमा १२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८०/८१  मा टेलिहेल्थ, टेलिमेडिसिन, अनलाइन स्वास्थ्य, भर्चुअल केयर, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब व्यवस्थापनको नियमन गर्न ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अस्पतालमा टेलिमेडिसिनको सेवा तथा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड (इएमआर) कार्यान्वयनको स्थिति अनुगमन, मूल्यांकन तथा पृष्ठपोषणका लागी ५ लाख विनियोजन भएको छ।

तर मन्त्रालयसँग टेलिमेडिसिनबारे काम भएको वा नभएको कुनै तथ्यांक छैन। उपचारात्मक महाशाखाका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले टेलिमेडिसिन सञ्चालनको जिम्मा दिइए पनि प्रदेशले केन्द्रलाई रिपोर्ट गर्दैनन्। जसका कारण कुन स्वास्थ्य संस्थाले यो सेवा दिइरहेका छन् भन्ने अभिलेख छैन।

बर्सेनि बजेट विनियोजन भए पनि टेलिमेडिसिन सेवा बन्द हुने अवस्थामा छ। कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका कार्यालय प्रमुख रविन खड्काका अनुसार कार्यविधिअनुसार टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन भएको छैन। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई केन्द्र बनाएर प्रदेशका जिल्ला अस्पतालमा सेवा शुरू गरिएको थियो।

जिल्ला अस्पतालमा दक्ष चिकित्सक हुनु, व्यक्तिगत रूपमै सेवा लिने बढ्नु जस्ता कारणले टेलिमेडिसिनको प्रयोग घटेको उनको भनाइ छ। “अहिले सबैको हातमा फोन छ। सुझाव लिनुपरेमा विषेशज्ञहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट अनुकूल समयमा सजिलै लिन सक्छन्। बरु टेलिमेडिसिनलाई झन्झटिलो मान्ने गरेका छन्,” उनी भन्छन्।

गण्डकीको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका महानिर्देशक खिमबहादुर खड्का अनुसार लमजुङ अस्पतालमा मात्रै यो सेवा सञ्चालनमा छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई केन्द्र बनाएर लमजुङ अस्पतालमा सेवा सञ्चालन गरिएको हो। तर प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन नसकेको उनी बताउँछन्। “अब मन्त्रालयले नागरिकको हेल्थ आईडी बनाएर अघि बढ्ने भनेको छ । त्यो भएमा व्यवस्थित हुँदै जानेछ,” उनी भन्छन्। 

बागमती प्रदेशमा सीमित जनशक्ति हुँदा सेवा व्यवस्थित हुन नसकेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक नरेन्द्रकुमार झा बताउँछन्। उनका अनुसार चिकित्सकहरूले समय दिन नसक्दा महिनामा दुई दिन सेवा दिने गरिएको छ। यो सेवाबाट आफूहरू सन्तुष्ट नरहेको उनको भनाइ छ। “टेलिमेडिसिनकै लागि समय दिनसक्ने जनशक्ति छुट्याउन, सेवा व्यवस्थित गर्न स्पष्ट निर्देशिका बन्नुपर्छ। अन्यथा कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन,” उनी भन्छन्।

अहिले छिटपुट केही स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट आफ्नै प्रयासमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। तर आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको ती स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारी बताउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालायले निर्देशिकामार्फत टेलिमेडिसिन सेवालाई व्यवस्थित बनाउन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले देशभर ईएमआर प्रणाली कार्यान्वयन गर्दैछ। यो प्रणालीले बिरामीको विवरणलाई डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने छ।

अहिले एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१ जारी गरिएको छ। यसमा टेलिमेडिसिन सेवा पनि समावेश छ। निर्देशिकाको परिच्छेद ७ मा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने प्रकृया र न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ।

सरकारको प्राथमिकतामा परेन 
सरकारले विभिन्न समयमा कार्यविधि र निर्देशिका ल्याए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको तत्कालीन ग्रामीण टेलिमेडिसिन कार्यक्रमका फोकल पर्सन डा. मिङमार ग्लाजेन शेर्पा बताउँछन्। सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा यो कार्यक्रम अलपत्र परेको उनको भनाइ छ।

शेर्पाका अनुसार कम खर्चमै पनि टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर सरकारले यसलाई अनावश्यक लम्बाउने गरेको उनी बताउँछन्। “मैले हालका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई टेलिमेडिसिनबारे बुझाएँ, तर उहाँको प्राथमिकतामा परेको छैन,” उनी भन्छन्, “एकदमै आवश्यक कार्यक्रम हो यो। थोरै खर्चमै पनि काम अघि बढाउन सकिन्छ, म सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छु।”

सन् २००५ मा बंगलादेशको ढाकामा भएको सार्क सम्मेलनमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले सार्क टेलिमेडिसिन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्दता जनाएका थिए। जसअनुसार भारतका केही ठूला अस्पतालहरूले पाटनलाई टेलिमेडिसिनमार्फत विषेशज्ञ परामर्श तथा सेवा दिने व्यवस्था थियो।

भारतीय दूतावास नै अग्रसर भएर केन्द्र स्थापना भएपछि शेर्पालाई फोकल पर्सन तोकिएको थियो। सार्क टेलिमेडिसिन र ग्रामीण टेलिमेडिसिन दुवै सेवाको २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उद्घाटन गरेका थिए।  “सार्क टेलिमेडिसिन दूतावासले नै हेरिरहेको थियो। शुरू भएयता एक पटक पनि बैठक बसेन। केही वर्ष चल्यो, अनि त्यसै हरायो,” शेर्पा भन्छन्। 

उनका अनुसार नेपालमा ग्रामीण टेलिमेडिसिन सेवा शुरू गर्न भिस्याट नामक प्रणाली जडान गरी केही जनशक्ति खटाइएको थियो। त्यसबाट थुप्रै नागरिकले लाभ लिए। “त्यस बेला नयाँ र प्रभावकारी पनि थियो, धेरैले लाभ लिएका थिए,” शेर्पा भन्छन्।

अब ईएमआर प्रणालीबाट टेलिमेडिसिन सेवा व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा बताउँछन्। पुरानो कार्यविधि हेरेर टेलिमेडिसिन सेवालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।