कानून बनाउन आलटाल, राज्यकोषबाट सुविधा बाँड्नचाहिँ हानथाप

काठमाडौँ– “कानूनबेगर सरकारले निर्णय गरेर दिने कुरा जाती कि सदनबाट कानून बनाएर सुविधा दिनु जाती?” गत चैत ४ गते संघीय संसद्मा उभिएर गृहमन्त्री रमेश लेखकले भनेका थिए। 

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी कानून बनाउन गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रक्रियालाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म प्रश्न उठेपछि जवाफ दिन गृहमन्त्री नै संसद्को रोस्ट्रममा उभिएका थिए। त्यसक्रममा उनले ‘सरकारले अहिले पनि निर्णय गरेर पूर्वउच्चपदस्थलाई राज्यकोषबाट सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको, त्यसलाई कानूनबाटै व्यवस्थित गर्न खोजिएको’ दाबी गरेका थिए। “पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी कानून बनाउँदा राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्दैन, भार नपर्नेगरी नै बनाउन लागिएको हो,” उनले भनेका थिए। 

त्यसबेला गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लगेर सहमति पाएपछि विधेयकको मस्यौदामा काम गरिरहेको थियो। गृहमन्त्रीले संसद्‍मा बोलेयता भने विधेयक मस्यौदा निर्माण नै रोकिएको छ। गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखा प्रमुख भरतमणि रिजालले मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेको, अहिले मस्यौदालाई अघि बढाउने विषय भने केही समय रोकिएको बताए। 

कानून बनाउन सधैँ अरुचि
सडकदेखि सदनसम्म भएको विरोध सम्भवतः सरकारलाई हाइसन्चो बनिदियो र विधेयकको मस्यौदा निर्माण नै रोकियो। किनभने पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिनेगरी कानून बनाउने पहल अहिले मात्र भएको थिएन। २०६९ सालदेखि नै यस्तो कानून बनाउने पहल हुँदै आएको छ। तर १२ वर्ष बितिसक्दा पनि कानून बनेको छैन।

२०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाटै यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध रिट परेपछि अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो। अनि प्रक्रिया त्यहीँ रोकियो। 

भट्टराईपछि २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढायो। त्यसबेला पूर्वराष्ट्रपतिसहित १४ जना पूर्वविशिष्टहरूलाई राज्यकोषबाट आजीवन सुविधा दिने प्रस्तावसहित विधेयक तयार पारिएको थियो। सरकारले संसद्मा दर्ता गरिसकेको त्यो विधेयक अगाडि बढेन, बरु २०७२ असारमा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लियो। 

कोइराला प्रधानमन्त्री रहेकै बेला २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। संविधानलगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। माओवादीको समर्थनमा बनेको ओली सरकारले पनि यससम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन खोज्यो। गृह मन्त्रालयले मस्यौदा नै तयार पार्‍यो। तर त्यहीबीचमा ओली सरकार ढलेपछि कानून निर्माणको तयारी त्यत्तिकै रोकियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकालमा पनि यससम्बन्धी विधेयक संसद्‍मा दर्ता भयो, तर अगाडि बढेन। २०७४ को आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको कार्यकालमा फेरि विधेयक अघि बढाउन खोजियो, तर विरोध भएपछि ओली सरकारले विधेयक नै अगाडि बढाएन। 

“विरोध भयो भनेर विधेयक नै अघि नबढाउने गरेको देखिएको छ। कतै कानून नबनेकै ठीक भन्ने मनसायले त यस्तो भइरहेको छैन?” गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “विरोध भयो भनेर कानून निर्माणको प्रक्रिया नै रोक्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका भरमा राज्यकोषबाट सुविधा उपलब्ध गराइरहने काम भएको छ। कतै विरोधले तजबिजमा सुविधा दिइरहन सजिलो हुन्छ भन्ने परेको त होइन?” उनले विरोधलाई सम्बोधन गरेर कानूनको अपरिहार्यता बुझाउनेतर्फ सरकार नै नलागेको टिप्पणी गरे। 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल पनि पूर्वउच्चपदस्थहरूलाई राज्यको क्षमताअनुसार सुविधा दिनु गलत नभए पनि कानून नै मिचेर दिने कामले सुशासनको धज्जी उडाउने बताउँछन्। “कानून नबनाउने, अनि यसरी सुविधाचाहिँ राज्यकोषबाट बाँडिरहने?” उनले भने, “सुशासन भन्ने शब्द त प्रयोग गर्ने मात्र भयो, खासमा त्यो छँदै छैन। छ त कुशासन मात्र।”

सर्वोच्चको त्यो फैसला
सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमा गरेको एउटा फैसलाले त्यसपछिका सरकार–सरकारप्रमुखमा पूर्वविशिष्टहरूलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिन कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुटहुटी त जगाइदियो, सँगै कानूनभन्दा तजबिजी निर्णयका आधारमा सुविधा दिइरहन अभ्यस्त पनि बनायो। सर्वोच्चले २०६८ मंसिर २२ गते गरेको फैसलामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आर्थिक सुविधा दिनेबारे आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त कानून बनाउन आदेश दिएको थियो।

अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको इजलासले कानूनबेगर सुविधा दिने काम गैरकानूनी भएको ठहर गर्दै त्यसरी गरिएका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले फैसलामा २०६० सालदेखि नै विभिन्न मितिमा निर्णय गरेर सरकारले कानूनबेगर उच्चपदस्थहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने काम गरेको ठहर गरेको थियो। 

“कानूनमा व्यवस्था गरिएभन्दा थप, विशेष वा अतिरिक्त सुविधा वा आर्थिक अनुदान दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट मिति २०६० साउन १४, २०६१ मंसिर १०, २०६१ मंसिर २१, २०६७, २०६८ जेठ २७ मा र सोभन्दा पहिले वा सो पछि पनि यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भए गरेको भए यस्ता सम्पूर्ण गैरकानूनी निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा आजका मितिदेखि स्वतः बदर हुने ठहर्छ,” सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको थियो, “संसद्ले बनाएको कानूनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानूनी अख्तियारीबिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानूनी हुने कुरा निर्विवाद छ।” 

सरकारी सेवामा रहेकालाई वा सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्तिहरूलाई कानूनले निर्धारण गरेभन्दा बढी सुविधा दिने गरी सरकारी कोषमा व्ययभार थप्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई नहुने सर्वोच्चको ठहर थियो। मन्त्रिपरिषद्‍बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय स्वतः बदर हुने र बदर भएका निर्णयअनुसार उपभोग गरेका सुविधा गैरकानूनी हुने भई तत्काल बन्द गर्न सरकारको नाममा सर्वोच्चले निर्देशन नै जारी गरेको थियो।

“सरकारको नियमित सेवामा नरहे पनि राष्ट्रको विकास, राष्ट्रियताको उत्थान तथा मर्यादा कायम राख्न र नेपालमा कानूनको शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि उल्लेखनीय सेवा तथा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई केही समय वा आजीवन कस्तो कति समय उपयुक्त हुन्छ, सो समयसम्म सरकारी कोषबाट सम्मानस्वरूप आर्थिक सुविधा दिने बारेमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त कानून बनाउनु,” सर्वोच्चले भनेको थियो। 

सर्वोच्चले नै विगतमा भएका र फैसलापछि पनि यस्ता कुनै निर्णय भएमा स्वतः बदर हुने फैसला गरे पनि त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन। कानून निर्माणको अपुरो पहल गरे पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका भरमा सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउँदै आयो। 

जसले लिइरहेछन् कानूनबिनै सुविधा
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सात वर्ष तीन महिना (२०६५ साउन ८ देखि २०७२ कात्तिक ११ सम्म) राष्ट्रपति भवन–निवासका रूपमा रहेको शीतलनिवासमा बिताए। राष्ट्रपतिका रूपमा बहन गरेको जिम्मेवारी सम्पन्न भएसँगै उनी उनी ललितपुरमा रहेको आफ्नो घरमा सरेनन्।

सरकारले उनका लागि ललितपुरकै नक्खुमा घर भाडामा लिएर उनको आवास व्यवस्था गरिदियो। डा. यादवले आफ्नो घर ‘छोरीलाई दिइसकेको’ बताउँदै आएका छन्। सरकारले उनलाई भाडामा लिइदिएको घरको मासिक एक लाख ९२ हजार २५५ रुपैयाँ सम्बन्धित घरधनीलाई भुक्तानी गर्दै आएको छ। 

सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरसँगै मासिक पारिश्रमिक, सवारीसाधन, चालक, इन्धन र सचिवालयका कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरेको छ। २०७३ माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सुविधा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने र २०७४ मंसिर २५ को अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुविधा थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार अहिले गृह मन्त्रालयले पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवलाई इन्धनसहित दुइटा सवारीसाधन, सवारीचालकसँगै पत्रपत्रिकाबापत मासिक तीन हजार रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराइरहेको छ। खानेपानी, टेलिफोन, इन्टरनेट र बिजुलीको भने बिलअनुसार भुक्तानी हुने गरेको छ। 

हामीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम गरेको मागमा गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार उनलाई मासिक पारिश्रमिकबापत ५० हजार रुपैयाँ, २०७ लिटर इन्धन (पेट्रोल) उपलब्ध गराउने गरिएको छ। सचिवालयमा तीन जना कर्मचारीको व्यवस्था छ जसमा उपसचिवलाई मासिक ४८ हजार ७३७, सवारी चालकलाई २७ हजार ६१२ र कार्यालय सहयोगीका लागि २४ हजार ७०२ रुपैयाँ पारिश्रमिक सरकारले नै भुक्तानी गर्छ। 

पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवको सुविधा र सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मासिक तीन लाख ७९ हजार ४२६ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसमा बिजुली, पानी र सञ्चार महसुल समावेश छैन। त्यस्तै, २०७ लिटर पेट्रोलबापत मासिक ३३ हजार १२० रुपैयाँ (पेट्रोलको मूल्य घटबढ हुँदा सोहीअनुसार) पनि नगदमै भुक्तानी गरिन्छ। यसबाहेक उनलाई विभिन्न समयमा स्वास्थ्य उपचारबापत पनि सरकारले रकम सरकारले भुक्तानी गरेको देखिन्छ। 

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि सरकारले २०७४ मंसिर २५ कै निर्णयमा टेकेर राज्यकोषबाट सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ। भण्डारी २०७२ कात्तिक १२ देखि २०७४ फागुन २९ सम्म पहिलो र २०७४ फागुन ३० देखि २०७९ फागुन २९ सम्म दोस्रो कार्यकालसमेत गरेर सात वर्ष चार महिना राष्ट्रपतिको भूमिकामा थिइन्। गृह मन्त्रालयको विवरणमा उनलाई मासिक पारिश्रमिक ५० हजार, २०७ लिटर मासिक पेट्रोलबापत मासिक ३३ हजार १२०, मासिक घरभाडाबापत एक लाख रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराइरहेको उल्लेख छ। बिजुली, पानी र सञ्चार महसुल भने बिलबमोजिम भुक्तानी गरिन्छ। 

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी काठमाडौँमा आफ्नै घरमा बस्छिन्। उनको सचिवालयमा एक उपसचिव तहका कर्मचारी, हलुका सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी राख्ने सुविधा दिइएको छ। जसअनुसार उपसचिव तहका कर्मचारीलाई पारिश्रमिकबापत मासिक ४८ हजार ७३७, चालकलाई २७ हजार ६१२ र कार्यालय सहयोगीलाई २४ हजार ७०२ रुपैयाँ दिइन्छ। बिजुली, पानी र सञ्चार महसुलको रकमबाहेक उनका लागि मासिक वार्षिक ३४ लाख १० हजार ५२ रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ। 

यसबाहेक पूर्वराष्ट्रपतिद्वयको सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मी पनि खटाइएका छन्। “अहिले २०–२० जना सुरक्षाकर्मीहरू खटिनुभएको छ। तर यो समय र आवश्यकताअनुसार फेरबदल भइरहन्छ। कति खटाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था छैन,” गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “सरकारले भनेअनुसारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाउने हो।”

पूर्वविशिष्टकै हैसियतमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि सरकारले सवारीसाधन, सवारीचालकदेखि सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरेको छ। नारायणहिटी दरबार छाडेपछि निर्मल निवासमा बस्दै आएका ज्ञानेन्द्रको सुरक्षामा अहिले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को कमान्डमा २० जना सुरक्षाकर्मी (सशस्त्र प्रहरी) खटिरहेको गृह मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए। 

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वसभामुखहरू, पूर्वराष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू पनि यो सूचीमा छन्। गृह मन्त्रालयबाट उपलब्ध विवरणअनुसार अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई इन्धनबापत मासिक १५० लिटर पेट्रोल (२४ हजार नगदमै बुझ्ने गरेको), एक चारपांग्रे सवारीसाधन र निजी सहायकका रूपमा ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ तलबसहितको सहयोगी राख्ने सुविधा दिइएको छ। 

रेग्मी पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि भएकाले उनले कानूनबमोजिम नै निवृत्तिभरण पाउँछन्। उनलाई बाँकी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भने २०७८ असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। 

पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई २०७९ असोज ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सवारीसाधन र २७ हजार ६१२ रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिनेगरी चालकसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा भने सवारीसाधन उपलब्ध भए/नभएको उल्लेख छैन, सवारीचालकबापत सुविधा भने भुक्तानी भइरहेको छ।

पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई भने सुविधा उपलब्ध गराएको मन्त्रालयको विवरणमा देखिँदैन। उनीहरू दुवैलाई सचिवालयसहितको सुविधा दिन पटक–पटक प्रस्ताव गरिएको छ, तर निर्णय भएको छैन। “उहाँहरूले पूर्वराष्ट्रपतिलाई जस्तै आफूहरूलाई पनि पारिश्रमिक, इन्धन, सवारीसाधन र सचिवालय सुविधाका लागि आग्रह गर्दै आउनुभएको छ,” गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, “तर त्यसबारे अहिलेसम्म निर्णय भएको जानकारीमा छैन।” 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले निवृत्तिभरणबाहेक अरू सुविधा पाउँदैनन्। तर करिब आठ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका दीपककुमार कार्कीले भने राज्यकोषबाट सवारीसाधनलगायत सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन्।

२०७९ असोज ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा ६ महिना वा सोभन्दा बढी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई सोही पदबाट अवकाश हुनेलाई सवारीसाधन लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। कार्कीलाई सुविधा दिनकै लागि यो निर्णय गरिएको भन्दै त्यतिबेला आलोचना भएको थियो।

त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई एक–एक वटा चारपांग्रे सवारीसाधनको सुविधा मात्र उपलब्ध गराइएको गृह मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। 

संघीय संसद् सचिवालयको सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार चार पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षले पनि सवारीसाधन, इन्धन र चालक सुविधा पाउँदै आएका छन्।

यसरी सुविधा पाउनेमा अग्निप्रसाद सापकोटा, कृष्णबहादुर महरा, ओनसरी घर्तिमगर, तारानाथ रानाभाट र गणेशप्रसाद तिमिल्सिना छन्। तिमिल्सिनाले बा २ झ ६६७२ नम्बरको बीवाईडी अट्टो ३ (विद्युतीय गाडी) प्रयोग गरिरहेका छन्। यो सरकारी गाडी २०८० फागुन २९ गतेयता उनले कुनै निर्णयबिना नै प्रयोग गर्दै आएका छन्। 

पूर्वसभामुख रानाभाटले २०७८ असोज ८ गतेदेखि बा १ झ ९१६० नम्बरको सरकारी पजेरो जिप व्यक्तिगत नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यस्तै, पूर्वसभामुख घर्तीले बा २ झ २८६४ नम्बरको सरकारी महिन्द्र स्कर्पियो जिपलाई व्यक्तिगत बनाएर २०७४ कात्तिक २४ गतेयता प्रयोग गरिरहेकी छन्।

पूर्वसभामुख महराले पनि बा २ झ २८६३ नम्बरको सरकारी महिन्द्रा स्कर्पियो जिप व्यक्तिगत नम्बर प्लेट राखेर २०७४ चैत १२ यता प्रयोग गर्दै आएका छन्। पूर्वसभामुख सापकोटाले पनि बीवाईडी अट्टो ३ एसयूभी नै २०७९ फागुन ८ यता प्रयोग गरिरहेका छन्। 

उनीहरू चारै जनाले सवारीचालक सुविधा पनि लिइरहेका छन्। चारै जनाका लागि चालक सुविधाअन्तर्गत मासिक २७ हजार ६१२ रुपैयाँ राज्यकोषबाट भुक्तानी भइरहेको छ। रानाभाट र घर्तीले मासिक १०० लिटर पेट्रोल सुविधा पनि पाइरहेका छन्। महराले भने पेट्रोल सुविधा लिएको देखिँदैन। 

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले पनि सवारीसाधन, सवारीचालक, इन्धनलगायत सुविधा लिइरहेका छन्। उनीहरूले अहिले लिइरहेको सुविधा भने विपक्षी दलको नेता वा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा हो जसलाई कानूनी व्यवस्थाले सम्बोधन गरेको छ। तर उनीहरूमध्ये कतिपयले कानूनबेगर विदेशमा गरेको स्वास्थ्य उपचार खर्च पनि लिइरहेका छन्। 

जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा ‘विदेशमा भएको उपचार खर्चको रकम नेपाल सरकारले नदिने’ व्यवस्था छ। तर सरकारले यसविपरीत मन्त्रिपरिषद‍्‍बाट अतिरिक्त निर्णय गराएर उपचार खर्च दिने गरेको छ। जस्तो, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारतको दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा गरेको उपचार खर्च २०७८ असारमा सरकारले ब्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिएर परराष्ट्र र त्यसपछि नयाँ दिल्लीस्थित राजदूतावासमा उपचार खर्च निकासा गरिएको थियो। त्यसक्रममा ८९ लाख ५३ हजार ६१ रुपैयाँ निकासा भएकोमा ८१ लाख ३९ हजार १५५ रुपैयाँ अस्पताललाई भुक्तानी गरिएको थियो। 

पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई औषधि उपचारका लागि सरकारले एक करोडभन्दा धेरै रकम उपलब्ध गराइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओली यसअघि प्रधानमन्त्री नरहेकै बेला र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा बहाल भएका बेला राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिइएको छ।  

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल पहुँच र प्रभावअनुसार जसले जति सक्छ, त्यसैअनुसार राज्यकोषबाट सुविधा उपभोग गरिरहेको टिप्पणी गर्छन्। “दिँदै दिनहुन्न भन्ने होइन, तर जुन हिसाबले दिनुपर्ने हो त्यसको स्पष्ट आधार देखिँदैन। कानून मिचेर सुविधा दिने काम भइरहेको छ,” उनले भने, “जस्तो जनस्वास्थ्य ऐनले कसैलाई पनि विदेशमा गएर उपचार गरेको खर्च नदिने भनेको छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले नै त्यो कानून मिचेर खर्च ब्यहोर्ने निर्णय गरेर लागू गरिरहेको छ।”