भन्सार महसुल बढ्ने चर्चाले ईभी आयात उच्च, ‘स्टक’ रहने गाडीको मूल्य के होला?

काठमाडौँ– आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा विद्युतीय गाडी (ईभी) को आयात उच्च देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को बजेटमा सरकारले विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क बढाउने चर्चाबीच अटो व्यवसायीले गाडी आयात ह्वात्तै बढाएका छन्। भन्सार नाका मात्र होइन, काठमाडौँको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह पनि आयात गरिएका नयाँ ईभीले भरिभराउ छ। 

भन्सार विभागको तथ्यांकले नै चालु आर्थिक वर्षका अरू महिनाको तुलनामा वैशाखमा दोब्बरभन्दा धेरै ईभी आयात भएको देखाउँछ। गाडी आयात हुने उत्तर तथा दक्षिण दुवै तर्फका नाकामा अहिले विद्युतीय गाडी विगतभन्दा धेरै संख्यामा आइपुगेका छन्। बैंकहरूमा समेत ईभी आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने आयातकर्ताको संख्या बढेको छ। 

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का शुरूका तीन महिना साउन, भदौ र असोजमा दुई हजार ५१८ ईभी (मासिक औसतमा ८३९ वटा) आयात भएका थिए। कात्तिक, मंसिर र पुसमा कुल दुई हजार ९६२ (मासिक औसतमा ९८७ वटा) तथा माघ, फागुन र चैतमा दुई हजार ४७८ (महिनामा औसतमा ८२६ वटा) ईभी आयात भए। तर वैशाखमा भने एक हजार ८९२ युनिट ईभी नेपाल भित्रिएका छन्। अघिल्लो वैशाखको तुलनामा यसपालि आयात भएका ईभीको संख्या ७२ प्रतिशतले बढी हो। पोहोर वैशाखमा ११ सय ईभी भित्रिएका थिए। 

अटो व्यवसायीका अनुसार नेपाली बजारमा प्रत्येक महिना औसत ५००–६०० युनिट विद्युतीय गाडी बिक्री हुन्छन्। चैतसम्म आयात भएका सात हजार ९५८ ईभीमा वैशाख महिनामा भित्रिएका गाडीको संख्यासमेत नौ हजार ८५० ईभी अहिले नै भित्रिइसके। यसरी हेर्दा असारसम्म कम्तीमा ११ हजार हाराहारीमा साना विद्युतीय गाडी नेपाल आइसक्ने देखिन्छ। यस आधारमा व्यवसायीले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तीन–चार हजार युनिट ईभी स्टक रहने आकलन गरेका छन्।

राजस्व बढाउने उपाय खोजिरहेको सरकारले ईभीमा पनि त्यो सम्भावना देखेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय गाडीमा अहिलेको तुलनामा ठूलो हेरफेर नभए पनि ‘धान्न सकिने कर बढाउने’ संकेत गरिसकेका छन्। अर्थ मन्त्रालयस्रोतका अनुसार ईभी आयातमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कर (भन्सार महसुल) बढाउने तयारी छ। यसले गर्दा आउँदो आर्थिक वर्षमा विद्युतीय गाडीको मूल्य केही बढ्न सक्छ।  

“तीन–चार वर्षको चलन हेर्दा ईभी आयात बढिरहेको, अहिले बजेट आउन लाग्दा करको दर बढाउने ठाउँ भनेको ईभी नै हो भन्ने व्यवसायी र अरूको पनि बुझाइ छ,” नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, “दशैँ आसपास र अहिलेकै समयमा ईभीको बिक्री पनि बढी हुने ट्रेन्ड देखिन्छ। त्यहीअनुसार अहिले आयात पनि बढेको छ।” यसका पछाडि कर बढ्छ भन्ने बुझाइले काम गरेको उनको भनाइ छ। 

आउँदो (नयाँ) आर्थिक वर्ष लागेपछि विद्युतीय गाडीको मूल्य बढ्ने आकलनसँगै बजारमा गाडी किन्नेको संख्या पनि केही मात्रामा बढेको व्यवसायी बताउँछन्। 

‘स्टक’ हुने गाडीको मूल्य बढ्छ कि उस्तै रहन्छ?
अहिले पुरानै भन्सार दरमा आयात भएका र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म स्टक रहने गाडीको मूल्यचाहिँ के हुन्छ? “ती गाडीको मूल्य बढाएर बेच्नचाहिँ मिल्दैन। कसै कसैले अहिले नै मूल्य बढाएर बेचे भन्ने पनि सुनिन्छ। तर पहिले जुन दररेटमा आएको हो, त्यतिबेलाको एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य)मा बेच्नुपर्छ,” थापाले भने, “बढेको दरमा आयात भएकालाई त त्यसैअनुसार बेच्ने कुरा भइहाल्यो।” उनले पहिलेको स्टकलाई पनि मूल्य बढाएर बेच्नु व्यावसायिक नैतिकताका हिसाबले अनुचित हुने, पुरानो दरमै भन्सारबाट भित्रिएका गाडीलाई त्यहीअनुसार बिक्री गर्न पत्राचार गरिने बताए।

भन्सार विभागका निर्देशक नारायणप्रसाद रेग्मी एउटा दरमा आयात गर्ने र त्यसमा हेरफेर भएपछि स्टक रहेका गाडी नयाँ मूल्यमा बेच्ने सम्भावना धेरै नभए पनि मूल्य बढेका बेला कसै कसैले मौका छोप्ने बताउँछन्। यसमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्ने उनले बताए।

अटोमोबाइल व्यवसायी अनुप बरालले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर देखिने यस्तो अवस्था सरकारी नीतिको अस्थिरताको उपज रहेको बताउँछन्। बजेटअगाडि कर (भन्सार महसुल) बढ्ने चर्चा हरेक वर्ष नियमितझैँ हुने उनले बताए।

“यतिखेर जोकोही आयातकर्ताले गाडी स्टक गर्ने परम्पराजस्तै बनेको छ, यो दशैँजस्तै हो। किनभने स्थिर नीति नहुँदा व्यवसायीहरू आतंकित रहन्छन्,” उनले भने, “सरकारले नै यो रणनीति लिइरहेको हुन्छ। बढ्छ रे भनिदिएपछि त बिचराहरूले गाडी ल्याउनु परिहाल्यो। यो अलिकति अप्ठेरो परिस्थित हो। सरकारले व्यापारीलाई व्यापारी भन्दा दास सम्झिने प्रवृत्ति भयो।”

व्यवसायीले स्टकमा रहेका पुरानै दरमा आयात भएका गाडीलाई सकेसम्म पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्ने दाबी उनले गरे। “किनभने व्यवसायीलाई ग्राहक आफूसँग राख्नुपर्ने छ। आफ्नो बजारहिस्सा नगुमाऊँ भन्ने नै हुन्छ,” बरालले भने, “सबैले यही गर्छन् भन्न सकिन्न, स्टक कम छ र गाडीको माग धेरै छ भने मौका छोप्नेहरू पनि हुन्छन्। तर ९० प्रतिशतले आफ्नो साख जोगाउन र ग्राहकलाई खुशी पारेर राख्न त्यसो गर्दैनन्। भन्सार दर बढ्दा पनि पुरानै मूल्यमा दियौँ भनेर ग्राहकमा अलग छाप पार्ने चलन पनि छ।” 

भन्सार दरमा कमीले बढेको बजार
नेपालमा विद्युतीय गाडीका लागि करसम्बन्धी नीतिमा भइरहेको हेरफेरको पृष्ठभूमि छ। यसमा जोडिन्छ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘पेरिस सम्झौता’। सन् २०१५ डिसेम्बर १२ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनबाट तय भएको यो सम्झौता २०१६ नोभेम्बर ४ मा लागू भयो। नेपाल यसको पक्षराष्ट्र हो। 

पेरिस सम्झौताअनुसार नेपालले पनि सन् २०५० सम्म ‘नेट जिरो इमिसन’को लक्ष्य लिएको छ। यहीकारण नेपालले सन् २०३० भित्र २५ प्रतिशत निजी र २० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने नीति लियो। त्यहीअनुसार सरकारले २०७६/७७ देखि विद्युतीय गाडीमा कर छुट र सहुलियत दिन थालेको हो। 

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा भने विद्युतीय गाडी आयातमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म अन्तः शुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लिने गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याइएको थियो। करको भार थपिएपछि एलसी खोलेर भन्सार नाकामा ल्याइसकिएका विद्युतीय गाडीसमेत नाकामै थन्किए। त्यसबेला वर्षभरमा २४९ वटा विद्युतीय गाडी आयात भए। 

२०७८/७९ को बजेटमार्फत विद्युतीय गाडी आयातमा लगाइएको अन्तः शुल्क हटाइएपछि यसको आयात बढ्न थाल्यो। बैंकहरूले पनि विद्युतीय गाडी खरिदमा आकर्षक ऋण सुविधा दिन थाले। गाडीको मूल्यको २० प्रतिशत मात्र नगद तिर्दा (डाउन पेमेन्टमा) बाँकी ८० प्रतिशतसम्म बैंकले ऋण उपलब्ध गराइदिन थाले। यद्यपि अहिले २० प्रतिशतलाई ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार अटोमोबाइल बजारको ७० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा अहिले ईभीले अगोटिसकेको छ। 

गत वर्ष १०० किलोवाटसम्मका निजी सवारीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र अन्तः शुल्क शून्य रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि थोरै मात्र हेरफेर भयो। अहिले १०० किलोवाटसम्मका निजी सवारीमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत र अन्तः शुल्क ५ प्रतिशत छ। यस्तै, १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा भन्सार महसुल र अन्तः शुल्क २०–२० प्रतिशतसम्म छ।