बजेट २०८२/८३ : कस्ता–कस्ता कार्यक्रम समेटिए?

काठमाडौँ– राजस्व लक्ष्य भेट्न मुस्किल र वैदेशिक अनुदानमा सकस भइरहेका बेला सरकारले ऋणमा नै भर पर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको आय र व्ययको अनुमान पेश गरेका हुन्।

आगामी वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी हो भने संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो। तर यो बजेट सरकारले दोस्रो पटक संशोधन गरिसकेको छ। गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संशोधन भएको बजेट पुनः बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको बताए।

बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आगामी आर्थिक वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ। यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब  ६६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ६२ अर्ब परिचालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड परिचालन गरिने अनुमान गरिएको छ।

यस वर्ष सरकारले १२ खर्ब ८४ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य लिए पनि हालसम्म लक्ष्यको ६८ प्रतिशत मात्र उठेको छ। यस्तै, यो वर्ष वैदेशिक अनुदान पनि हालसम्म लक्ष्यको ३१ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको अवस्थामा आगामी वर्ष पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने देखिन्छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनु र पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक अनुदानमा व्यापक कटौती हुँदा आन्तरिक ऋणमा नै बढी भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रहेका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अहिलेको अवस्थामा राजस्व संकलन, वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य अपत्यारिलो रहेको बताउँछन्। बजेटपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै वाग्लेले १५/१६ सय अर्बभन्दा बढी खर्च हुने आधार नभएको बताए। अंकको स्वरूप र विश्वसनीयता पुरानै हुन्छ कि भन्ने डर लागेको पनि उनले उल्लेख गरे।

“राजस्वका विभिन्न कुरा पत्यारिला छैनन्। राजस्व हिजोसम्म १० खर्ब पनि नाघेको छैन। अहिले झन्डै झन्डै १५ खर्ब राजस्व उठाउँछौँ भन्नुभएछ। यसको विश्वसनीय आधार छैन,” उनी भन्छन्, “अनुदान, ५३ अर्ब उठाउँछु भन्दा १६ अर्ब उठेको छ। अनुदान त ग्यारेन्टी नै छ आउँदैन। झन्डै ६०० अर्ब ऋण बोक्दै छौँ।”

उन्नत प्रतिफल दिने आयोजनामा खर्च गर्न सके राम्रो हुने उनीको सुझाव छ। “वितरणमुखी र कार्यकर्ता पोस्ने, दुई तिहाइको सरकारको कार्यकर्ता पोस्ने पुरानो राजनीति छ त्यसमा विश्वस्त हुन सक्दैनौँ,” वाग्लेले भने।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुन अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेभन्दा पनि नियमित ढंगले बजेट आएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। “अर्थतन्त्रलाई समग्र रूपले चलायमान बनाउने ढंगले भन्दा पनि जस्तो छ नियमित गरौँ भन्ने खालको नियमित बजेटको रूपमा आएको छ। बलियो सरकार छ, तर आशा जगाउन सकेन। बलियो बजेट आउनुपर्ने हो त्यस्तो बलियो देखिएन। छरिएर आएको छ,” उनले भने।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखिए पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार नै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दै आर्थिक वृद्धि ४.६८ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको बताए।

बजेटमा के के समेटिए?
संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निर्धारित समयअगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको बताए। कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना, लगानी प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने जस्ता परम्परागत घोषणाले यसपटक पनि निरन्तरता पाएका छन्।

सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। विगतका वर्षमा जस्तै सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने विषय अहिलेको बजेट भाषणमा छुटेन।

काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। स्टार्टअप उद्यमीका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदर ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले ७३ करोड विनियोजन गरेको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयले यो पटक पनि निरन्तरता पाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट मेनेजमेन्ड कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।

कार्यप्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएका आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोतको अभाव हुन नदिने, स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय आयोजना र सिर्जित दायित्वको भुक्तानी लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

स्रोतको चरम दबाबमा रहेको सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याएको छ भने हल प्राप्त गरिरहेका दुर्गम क्षेत्र र लक्षित वर्गका ज्येष्ठ नागरिकका लागि भत्ता पाउने उमेर भने यथावत् राखिएको छ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा लाग्दै आएका करको दरलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि यथावत् राखेको छ। कर बढाउने चर्चाबीच ईभीको आयात उल्लेख्य बढे पनि चालु आर्थिक वर्षकै दरलाई निरन्तरता दिइएको हो। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न, वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारीसाधनमा लगाइएको सबै प्रकारको कर तथा महसुललाई यथावत् राखिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

सरकारले कर्मचारीको तलब यथावत् राख्दै महँगी भत्ता भने बढाएर पाँच हजार पुर्‍याएको छ। बहालवाला कर्मचारीले तलबबाहेक हाल दुई हजार रुपैयाँका दरले महँगी भत्ता पाउँदै आएका छन्। सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने पनि घोषणा गरेको छ।

२०८२/८३ भित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख घरपरिवारलाई स्थायी रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ। कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति अर्थमन्त्री पौडेलले पनि दोहोर्‍याएका छन्। यसअघिका बजेटमा पनि कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नदिने घोषणा हुँदै आएको थियो।

दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भरमा हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने सरकारको अपेक्षा छ। रासायनिक मल अहिले वितरण भइरहेको भन्दा बढाएर ६ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याइने जनाइएको छ। रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने विषय यसपटक पनि सरकारले दोहोर्‍याएको छ।

बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिनअगावै धान, मकै, गहुँ, उखु कफी लगायतका उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिने र वस्तुको बजार अभाव भएको अवस्थामा खाद्य तथा व्यापार लिमिटेड मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र दुग्धजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा चार करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण गर्ने, उच्च सम्भावना रहेका २० स्थानीय तहमा कफी नर्सरी स्थापना गरी १० लाख बिरुवा वितरण गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि सरकारले ५७ अर्ब ४८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको दिवाकालीन खाजालाई निरन्तरता दिँदै यसका लागि १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।

सरकारले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि एआई सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यस्तै, बजेट भाषणमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधि गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण नगरिने उल्लेख छ।

करमा छुट
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने छ। १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ।

काठ तथा काठजन्य सामग्रीको उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लगाइएको छ। यसमा भएका अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

सौर्य ऊर्जा तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य उपकरण पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि खारेज भएको छ। यस्तै, खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज भएको छ। मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोट आयातमा लाग्दै आएका भन्सार महसुल दर वृद्धि भएको छ। स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेट भाषण सुन्दा निजी क्षेत्रका धेरै सुझाव बजेटमा समेटिएको प्रतिक्रिया दिए। “उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रका तर्फबाट दिएको धेरै सुझाव बजेटमा समेटिएको छ। तर यो कार्यान्वयन भएन भने जति राम्रो भए पनि केही काम हुँदैन। बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर छ,” उनले भने। आर्थिक ऐन हेरेपछि मात्र विस्तृत प्रतिक्रिया दिन सकिने उनको भनाइ थियो।

---

बजेटको पूर्णपाठ