कर नबढेपछि बजेटअघि ह्वात्तै भित्रिएका ईभीको बजार के हुन्छ?

काठमाडौँ– गत चैत महिनाभर सामान्य देखिएको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहले वैशाख अन्तिम हुनथाल्दा धेरैको ध्यान खिच्यो। सुक्खा बन्दरगाह परिसर विद्युतीय गाडी (ईभी)ले भरिभराउ भएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आए।

ईभीमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्य कर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बढ्ने हल्लापछि व्यापारीले बजेटअगावै ईभी ल्याउने होड नै चलाए। जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का अघिल्लो महिनाहरूको औसतको तुलनामा वैशाखमा झन्डै तेब्बर ईभी भित्रिए।

गत चैतको तुलनामा पनि वैशाखमा दोब्बरभन्दा बढी गाडी भित्रिए। गत माघ, फागुन र चैतमा दुई हजार ४७८ (प्रतिमहिना औसत ८२६) गाडी भित्रिँदा वैशाखमा एक हजार ८९२ वटा गाडी आयात भए।

बजेटमार्फत भन्सार तथा अन्य कर बढ्ने अनुमानका कारण चालु आर्थिक वर्षकै करमा व्यापारीले ईभी भित्र्याउन हतार गरेका थिए। तर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ईभीमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्य कर यथावत् राखिएको जानकारी दिए।

व्यापारीले ह्वात्तै ईभी भित्र्याउन बैंकहरूसँग ऋण लिएका कारण पुँजी सुक्खा बन्दरगाह परिसरमा थुप्रिएको छ। व्यापारीले ऋणलाई तत्कालै आम्दानीमा बदल्न नसक्दा व्याजको भार बढ्दै जाने अवस्था छ।

बजेट भाषणमा पौडेलले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्न यसमा लाग्ने करलाई यथावत् राखिएको बताएका छन्। तर सरकार आफैले कर बढ्ने हल्ला फैलाएर ईभीको आयात बढाएको विश्लेषकहरूको दाबी छ। बीमा तथा वित्तीय मामिलाका जानकार रमेश भट्टराई राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न असफल भइरहेको सरकारले नै ईभी ह्वात्तै भित्र्याउने माहौल बनाएको बताउँछन्।

आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर थोरै भए पनि राजस्व असुली बढाइहाल्ने उद्देश्यले सरकारले भूमिका खेलेको उनको आरोप छ। “यो रणनीतिक हल्ला थियो। सरकारलाई असारभित्र पैसा चाहिएको थियो, त्यस कारणले आफ्नै स्रोतमार्फत हल्ला गरायो,” उनी भन्छन्, “यसो नगर्दा यति गाडी आयात हुन अर्को तीनदेखि ६ महिना लाग्ने थियो, तुरुन्तै राजस्व संकलन भयो।”

सरकार राजस्वमुखी भएर गाडी आयात गराउँदा त्यसमा थन्किने पुँजीलाई बेवास्ता गरिएको भट्टराईको विश्लेषण छ। यसले पुँजीको गतिशीलता रोक्ने र अन्य क्षेत्र प्रभावित हुने हुन्छ। यो वर्षको राजस्वको लक्ष्य १२ खर्ब ६७ अर्ब थियो, तर जेठ १५ सम्म ९ खर्ब ६७ अर्ब मात्र संकलन भएको छ।

आँकडाले के भन्छ?
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पूरा हुन डेढ महिना बाँकी छँदा ११ हजार ४०० भन्दा बढी विद्युतीय कार, जीप र भ्यान भित्रिएका छन्। विदेशबाट ईभी आयात गर्न व्यवसायीले २९ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेका छन्। त्यसबाट सरकारले १३ अर्ब ६ करोड राजस्व उठाएको छ।

सरकारले ईभी आयातमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ कै करसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। ईभीमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क ५० किलोवाटसम्म क्रमशः १५ र ५ प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्म २० र १५ प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटसम्म ३० र २० प्रतिशत तथा २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ६० र ३५ प्रतिशत लाग्छ।

३०० किलोवाटमाथिका गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। सरकारले सबै ईभीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाउँदै आएको छ।

यसरी ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर गरी २५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्छ। आगामी वर्षको बजेटमा ईभीमा न्यूनतम ४० प्रतिशत र त्यसमाथि यसै अनुपातमा कर वृद्धि हुने हल्ला बजेटअघि नै चलेको थियो। कतिपय सञ्चारमाध्यमले अर्थ मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारसमेत बनाएका थिए।

मूल्य के हुन्छ?
गाडीको मूल्य सामान्यतः बैंकको व्याजमा पनि भर पर्छ। ईभीको कर बढ्ने आकलन गरी हतारमा भित्र्याएर राखिएका गाडीको बिक्री अनुपात नबढे लगानी भएको पुँजी गतिशील हुँदैन। व्याज भने थपिँदै जान्छ।

बैंकका एक जना पूर्व सीईओ यसमा गाडी बिक्रेताहरूको पनि स्वार्थ जोडिएको विश्लेषण गर्छन्। उनका अनुसार बजेटमा कर बढेको भए साउनभन्दा अगाडि उनीहरूले ‘प्यानिक पर्चेज’ (आत्तिएर हुने खरिद) का लागि माहौल निर्माण गर्थे। किनकि साउनदेखि कर बढ्ने सुनिश्चित हुन्थ्यो।

“कर बढेको भए उनीहरूले प्रिबजेट सेल भनेर पुरानै दरमा गाडी बेच्थे, यो उनीहरूले दिने अफरजस्तै हुन्थ्यो। बाँकी रहेका गाडी इन्भोइस मिलाएर नाडा अटो शो र दशैँतिहारमा बेच्थे,” उनी भन्छन्, “ठ्याक्कै भन्नुपर्दा पुँजी फस्यो।”

अब प्रिबजेट सेल नहुने र मान्छेले पनि प्यानिक पर्चेज नगर्ने उनी बताउँछन्। पहाडतिर दशैँमा नयाँ गाडी किन्ने र काठमाडौँबाट लिएर गाउँ जाने चलन छ। तराईतिर धनतेरसमा गाडी पनि किनिने उनी बताउँछन्।

ऋण समयमा चुक्ता नहुँदा यसको प्रभाव बैंक र ग्राहकको सम्बन्धमा पनि पर्छ। कर्जालाई घुमाउने र पुरानो कर्जा रहिरहने चक्रले निरन्तरता पाउने उनी बताउँछन्। कर बढेको भए जेठ १५ देखि असार ३१ गतेसम्म ईभीको बिक्री बढ्थ्यो र ऋण चुक्ता हुँदै जान्थ्यो।

ईभी किन्ने ग्राहक भने अब बजारको दबाब र उतारचढावबाट मुक्त भएका छन्। व्यवसायी व्याजको दबाबमा पर्ने भएका छन्। यस अवस्थाबाट निस्किन आउँदो आर्थिक वर्षमा ईभीको मूल्य बढ्ने अवस्था नरहेको व्यवसायी बताउँछन्।

बरु ‘स्किम’ र ‘अफर’को रूपमा छुट र अन्य लाभहरू ग्राहकले पाउन सक्छन्। यस कारण ईभीको अधिक आयातले आगामी आर्थिक वर्षभर समग्र अटोमोबाइल बजारलाई प्रभावित गर्ने व्यवसायीहरूको प्रक्षेपण छ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार, यो अवस्था सकारात्मक भए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण छ। “यसअघि विद्युतीय सवारीको करमा अस्थिरता निम्तिरहने भएकोले अहिले चाहिँ एक वर्षका लागि यथावत् राख्दा स्थिरतातर्फ गएको हो भन्ने लागेको छ,” थापा भन्छन्, “यसले उपभोक्तालाई पनि फाइदा गर्छ। दर नबढेपछि र आयात धेरै भएको अवस्थामा व्यवसायीहरूले आफ्नो स्टक क्लियर गर्नका लागि मूल्यहरू मिलाएर बेच्न खोज्दा प्रतिस्पर्धात्मक बजार बन्छ।”

भन्सार वृद्धि नहुँदा व्यवसायीलाई एक प्रकारले राहत र अर्को प्रकारले चुनौती भएको थापा बताउँछन्। भन्सार बढेको भए अहिले आएका गाडीलाई पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्दा नयाँ गाडीभन्दा सस्तो देखिन्थ्यो र माग बढ्थ्यो। “मलाई पुरानै दरमा दिनुस् भन्ने मान्छेहरू पनि आउँथे र छिटो बिक्री हुन्थ्यो। अहिले स्टकमा राखेर बिक्री गर्दा अलिकति समय लाग्न सक्छ,” उनी भन्छन्।