पृथ्वी तात्दै गर्दा खै तातेका हामी?

मानव गतिविधिका कारण विश्वव्यापी रूपमा वातावरण ह्रास हुँदै गइरहेको छ। औद्योगिकीकरण, अव्यवस्थित शहरीकरण, अनियन्त्रित वन फडानी, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक उपयोग, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक प्रदूषण, कृषिमा रासायनिक मल तथा कीटनाशकको अत्यधिक प्रयोग, आगलागीका साथै जलवायु परिवर्तन नै वातावरणीय ह्रासका प्रमुख कारण हुन्। यसले गर्दा एकातिर हावा, पानी र माटो प्रदूषण हुनुका साथै जैविक विविधतामा हानि पुगेको छ भने अर्कोतिर बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ।

१८औँ शताब्दीको अन्त्य र १९औँ शताब्दीको शुरूआतमा भएको औद्योगिक क्रान्तिदेखि पृथ्वीको वातावरणमा मुख्यतः परिवर्तन शुरू भएको हो। यसै कारण संसारमा तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ र सन् १८८० यता तापक्रम लगभग १.१ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको छ। कोपर्निकस जलवायु सेवाका अनुसार तापक्रम वृद्धिको अनुपात १९७० को दशकदेखि भएको हो र १९७० को दशकयता २०२४ सम्म प्रतिदशक ०.२१ डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम बढेको पाइएको छ। विश्व मौसम विज्ञान संगठनका अनुसार सन् २०२४ लाई सबैभन्दा तातो वर्ष रेकर्ड गरिएको छ र पूर्व-औद्योगिक समयदेखि सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा संसारमा १.५५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धि भएको पाइएको छ। 

तापक्रम वृद्धिले गर्दा हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् र समुद्री सतह उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। एक तथ्यांकअनुसार विश्वमा हामीले हिमनदीबाट प्रतिवर्ष औसत २७३ अर्ब टन बरफ गुमाइरहेका छौँ। यो पग्लने क्रम विगत १० वर्षमा अत्यधिक रूपमा बढेको छ। अत्यधिक र बेमौसमी वर्षाका कारण माटोको क्षय दर प्रति हेक्टर प्रति वर्ष २.४ टन रहेको छ भने समग्रमा संसारमा वार्षिक लगभग ७५ अर्ब टन माटोको क्षति हुने गरेको छ। 

संसारमा वायु प्रदूषणले मात्र वार्षिक ७० लाखको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ भने भूकम्प र आँधीबेहरीदेखि बाढी र खडेरीसम्मका विपत्तिहरूले प्रति वर्ष लगभग ४०,००० देखि ५०,००० मानिसको ज्यान जाने गरेको छ। यी विपत्तिले मृत्यु मात्र होइन, लाखौँ मानिस विस्थापित गरी घरबारविहीन पनि हुने गरेका छन्। त्यसको निम्त्याउने आर्थिक विनाश पनि उत्तिकै छ। 

संसारमा प्रदूषण र वातावरणीय ह्रास कम गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि भइरहेका छन्। पेरिस सम्झौता (२०१५), कोप शृङ्खला (जस्तै; ग्लासगो २०२१, शर्म अल-शेख २०२२, दुबई २०२३), राइसिना वार्ता (भारत, प्रतिवर्ष जनवरीमा), साङ्ग्रिला वार्ता (सिङ्गापुर, प्रतिवर्ष जुनमा), डाभोस सम्मेलन (स्विजरल्यान्ड, प्रतिवर्ष जनवरीमा) र सगरमाथा संवाद (नेपाल, अप्रिलमा) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा र दिगो विकासका नीतिहरूबारे छलफल गरिन्छ। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउन, प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउन र विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गरेर वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कुरालाई जोड दिनु पर्छ भन्दै छलफल गर्नुका साथै वन संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता, जैविक खेतीका साथै प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिने गरिन्छ। यिनै कुरालाई जोड दिन संसारमा विश्व जैविक विविधता दिवस (मे २२), विश्व वन्यजन्तु दिवस (मार्च ३), विश्व स्तनधारी दिवस (अक्टोबर ४) र विश्व वातावरण दिवस (जुन ५) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न दिवस मनाइन्छन्।

संसारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य-२०३० ले वातावरण संरक्षणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। लक्ष्य १३ (जलवायु कार्य), लक्ष्य १४ (जलजीवन), लक्ष्य १५ (स्थलीय जीवन) र लक्ष्य ७ (सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा) ले प्रदूषण नियन्त्रण, जैविक विविधता संरक्षण, वन र माटोको संरक्षण तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई जोड दिएको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, हरित प्रविधि, सरकार, निजी क्षेत्र र जनसहभागितामार्फत वातावरणीय ह्रास रोक्न र दिगो विकास अघि बढाउन जोड दिइएको छ।

विश्व वातावरण दिवसको इतिहास 
सन् १९४० को दशकमा संसारको जनसंख्या लगभग २.५ अर्ब थियो भने दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले गर्दा सन् १९७० को दशकसम्म आइपुग्दा उक्त जनसंख्या लगभग ३.७ अर्ब पुग्यो। यसरी तीव्र गतिमा वृद्धि भएको जनसंख्याको गतिविधिले गर्दा वरपरको वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न गएको हुनाले सन् १९७२ को जून ५-१६ सम्म स्विडेनको स्टकहोममा संयुक्त राष्ट्र संघले मानव वातावरण सम्बन्धी एक सम्मेलनको आयोजन गर्‍यो। उक्त सम्मेलनका मुख्य तीन उद्देश्य थिए क. पर्यावरण संरक्षणको महत्त्वबारे जनचेतना फैल्याउनु, ख. प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रासजस्ता समस्यामा ध्यान केन्द्रित गराउनु, र ग. सरकार, समुदाय र व्यक्तिहरूलाई पर्यावरण सुधारका लागि प्रेरित गराउनु। यिनै विषयवस्तुलाई विश्वव्यापी रूपमा अझ सशक्त बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघले संयुक्त राष्ट्र वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) को स्थापना गर्‍यो र सन् १९७३ देखि मानव वातावरणसम्बन्धी एक सम्मेलन शुरू भएको दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्षको ‘जुन ५ लाई विश्व वातावरण दिवस’ को रूपमा मनाउने निर्णय गरियो। हाल आएर यस दिवस मनाउन १४३ भन्दा बढी देशहरू सहभागी हुने गर्छन्। 

हरेक वर्ष कुनै न कुनै देशको अगुवाइमा यो दिवस निश्चित ‘नारा’ अर्थात् ‘थिम’ निर्धारण गरेर मनाउने गरिन्छ। सबैभन्दा पहिले ‘वन्ली वन अर्थ’ अर्थात् ‘एक मात्र पृथ्वी’ नाराका साथ स्विजरल्यान्डको आयोजनमा मनाइएको थियो भने यो वर्ष दक्षिण कोरियाको आयोजनामा ‘प्लास्टिक प्रदूषणको अन्त्य’ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको छ। यसअघि सन् २०१८ मा भारतको आयोजना प्लास्टिकसँग सम्बन्धित नारा ‘प्लास्टिक प्रदूषणविरुद्ध लागौँ’ र सन् २०२३ मा आइभरी कोस्टको आयोजनामा पनि त्यही प्लास्टिकसँग सम्बन्धित नारा ‘प्लास्टिक प्रदूषणको समाधान’ भनेर पनि मनाइएको थियो।

नेपालमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ (२०१५) ले वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतहरूको सन्तुलित उपयोग र दिगो विकासलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। भाग ३ (मौलिक हक र कर्तव्य) अनुच्छेद २५ (४) ले वातावरण संरक्षणको कुरा उठाएको छ भने अनुच्छेद ३० (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ।  यही भागको  अनुच्छेद ३० (२) ले वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ र अनुच्छेद ३० (३) ले विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि वाधा पुर्‍याउने छैन भनी उल्लेख गरेको छ। संविधानको संघीय संरचनाअनुसार, पर्यावरणसम्बन्धी विषयहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विभाजित गरिएको छ। अनुसूची ५ को क्रमांक २१ र २२ अनुसार वन, वन्यजन्तु, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वातावरण संरक्षण, र प्रदूषण नियन्त्रण संघ सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ भने अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई फोहर व्यवस्थापन, स्थानीय वन संरक्षण र वातावरण सुधारको जिम्मेवारी दिएको छ।  

यसै गरी, संविधानको भाग ४ (राज्यका नीति तथा निर्देशनकारी सिद्धान्त) को अनुच्छेद ५१ (ङ) ले कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिको भाग ४ मा भूमि उपयोग गर्दा प्रकृति र वातावरणीय सन्तुलनको आधारमा नियमन, व्यवस्थापन र समुचित उपयोग गर्ने उल्लेख छ। अनुच्छेद ५१ (च, २) ले भने विकास सम्बन्धी नीतिमा विकास गर्दा र अनुच्छेद ५१ (छ, १-९) ले प्राकृतिक साधन स्रोत संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग, जन साधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना, दिगो औद्योगिक एवं भौतिक विकास, वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरण र वन, वन्यजन्तु, पन्छी, वनस्पति तथा जैविक विविधतामा संरक्षण, सम्बर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने उल्लेख छ। ५१ (ज, १४) नागरिक आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति अनुच्छेदअन्तर्गत यातायातका साधन वातावरण अनुकूल प्रविधि हुनु पर्ने कुरा औँल्याएको छ।

भाग ५ राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडको अनुच्छेद ५६ (छ) ले प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराको उल्लेख गरेको छ भने अनुच्छेद ५९ (४) ले  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग वा विकासमा आदिवासी, स्थानीय समुदाय, र महिलालाई प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा सहभागिता दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसै गरी भाग २६ (राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग) अनुच्छेद २५१ (२) मा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ।

संविधानमा बाहेक नेपालमा वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन, नीति तथा कार्य योजनाले प्राकृतिक संसाधनको संरक्षण र पारिस्थितिक सन्तुलन कायम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय उद्यान तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ (१९७३) ले संरक्षित क्षेत्रहरू व्यवस्थापन गरी जैविक विविधता संरक्षण गर्न सकिने कुराको प्रावधान गरेको छ। खनिज ऐन, २०४२ (१९८५) ले खनन गतिविधिहरूको वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू समावेश गरेको छ। जल संसाधन ऐन, २०४९ (१९९२) ले नदी, ताल र भूगर्भीय जलको प्रदूषण रोक्ने नियमहरू तय गरेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ (१९९७) ले प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र स्थायी विकासलाई जोड दिएको छ। 

फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० (२०१३) ले फोहोरमैला व्यवस्थापन, पुनर्चक्रण र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि दिशानिर्देश गरेको छ। वन ऐन, २०७६ (सन् २०१९) ले वन संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन र अनधिकृत कटाई रोक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसै गरी, नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्य योजना पनि लागू गरेको छ, जसले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतिहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदूषण नियन्त्रण विभाग र राष्ट्रिय उद्यान तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागजस्ता संस्थाहरूले माथि उल्लेखित कानून कार्यान्वयन गरी विकास र वातावरणीय स्थिरता सन्तुलित गर्दै हाम्रा प्राकृतिक सम्पदालाई भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित गर्न मद्दत गर्छन्।

नीतिगत कुराको कार्यान्वयन पक्ष 
हामीले विश्व वातावरण दिवस मनाउने मात्र होइन, आयोजना गर्न पनि अग्रसर हुनुपर्छ। यसो गर्दा हाम्रो मूल नाराको मर्म संसारमै सहज रूपमा फैलन जान्छ। हामीसँग के छैन? सब थोक छ। मन्त्रालय छन्, दिग्गज नेता छन्, विज्ञ छन्, संविधान, ऐन, नीति तथा कार्य योजना सबै छन्। तर कार्यान्वयन पक्ष सधैँ कमजोर छ। कागजी रूपमा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइए पनि देशका अव्यवस्थित शहर, अनियन्त्रित विकास र प्रदूषित नदीको अवस्थाले व्यवहारिक रूपमा प्रगति न्यून छ भन्ने प्रमाण दिन्छ। नेपालमा प्रदूषण नियन्त्रण, वन संरक्षण र दिगो विकासका लागि स्पष्ट नीतिहरूको अभाव रहेको छ। संस्थागत स्तरमा समन्वय अभाव, भ्रष्टाचार र कमजोर निगरानीले समस्या अझ बढाएको छ। यसका साथै स्थानीय स्तरमा जनसहभागिताको अभाव, प्राविधिक ज्ञानको कमी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले वातावरणीय लक्ष्यहरू पूरा हुन सकेका छैनन्।

यी विभिन्न समस्याको समाधानका लागि निकट भविष्यमा प्रभावकारी निगरानी प्रणाली विकास गरी वातावरणीय अपराधमा कडा दण्ड दिने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाई समुदायमा आधारित संरक्षणका कार्यक्रम अघि  बढाउनु पर्छ। विद्यालय स्तरदेखि वातावरण शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी भावी पुस्तालाई जागरूक बनाउनुपर्छ। हरित प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै निजी क्षेत्र समेतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने मात्र नेपालले वास्तविक रूपमा वातावरण संरक्षणमा प्रगति गर्न सक्नेछ। नत्र, उही त हो हस्ताक्षर गर्‍यो, कागजी घोडा दौडायो, विदेशीको मुख हेर्‍यो, कहिले अनुदान आउला भनेर बस्यो।