बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझीसहित शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त अमेरिकाको ‘वाच लिस्ट’मा

काठमाडौँ– नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा संलग्न देखिएका र अभियोजनमा समेत परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित २० भन्दा बढी व्यक्ति अमेरिका सरकारको ‘वाच लिस्ट’मा परेका छन्।

मानव तस्करीमा संलग्न देखिएका पछिल्ला गतिविधिका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागमनप्रमुख तीर्थराज भट्टराईको अमेरिकी भिसा तत्काल रद्द भएको घटना हालै सार्वजनिक भए पनि नक्कली शरणार्थी निर्माता पूर्वमन्त्री खाणसहितको अमेरिकी भिसा वा अमेरिका आवागमनको प्रक्रिया ‘निगरानी’मा राखिएको दूतावास सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ।

नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने योजनामा राज्यको मिलेमतो र विशेषतः गृह संयन्त्रको सेटिङमा भएको मानव तस्करीको यो तहको बेतिथिबारे २०७९ चैत १२ मा पहिलो पटक नाम/सूचिसहित समाचार आएपछि काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले सरोकार राख्दै प्रहरी मुख्यालयबाट तस्करीमा संलग्न अभियोगीबारे सूचना मागेको थियो।

दूतावासलाई प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले २०७९ चैत २४ (२०२३ अप्रिल ७)मा पहिलो पटक नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १० अभियुक्तको नाम/विवरण पठाएको थियो।

त्यसपछि यो अभियोगमा आरोपित र पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सबै जनाको विवरण दूतावासले आफ्नो ‘वाच लिस्ट’मा राखेको छ। आफ्नो मुलुकमा रहेका गैरकानूनी हैसियतका आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने र प्रवेश भिसामा कडाइ गर्ने नियमसहित अमेरिकाले मानव तस्करीमा संलग्न जोकोहीलाई ‘वाच लिस्ट’मा राख्ने गरेको छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य सूत्रधार मानिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङ २०७९ चैत १२ मा पक्राउ परेलगत्तै यसमा संलग्न अरू राजनीतिक गिरोहको खुलासा भएको थियो।

लगत्तै सागर थुलुङ राई (पथरी, मोरङ), सन्देश शर्मा पोखरेल (दाङ)सहित राजनीतिक/प्रशासनिक विशिष्ट तहका टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाण, टेकनारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, डा. इन्द्रजीत राई पनि पक्राउ परेका थिए।

यस्तै, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, सन्दीप रायमाझी (टोपबहादुर पुत्र), शमशेर मियाँ, रामशरण केसी, बेचन झा, प्रतिक थापा (रामबहादुर थापा ‘बादल’ पुत्र) समेत पक्राउ परेका थिए। आरोपितमध्ये निरज राई (डा. इन्द्रजीत पुत्र) अहिलेसम्म फरार छन्। 

यो पनि: शरणार्थी: नक्कलीका नाममा सक्कलीको कन्तबिजोग!

गत जनवरीमा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन शुरू भएयता गैरकानूनी बसोबास तथा अवैध आवागमनमा भएको कडाइपछिको अमेरिकी अध्यागमनको नियमनमाझ मानव तस्करीका घटनामा संलग्नलाई सबैभन्दा बढी ‘वाच–लिस्ट’मा राखिएको हो।

अमेरिकाले हालै जारी गरेको भिसा प्रक्रियाको सूचनामा पनि ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा सम्भावित चुनौती दिने जोकोही विदेशीलाई अमेरिकी यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइने’ उल्लेख छ।

विशेषतः नेपाली सरकारी अधिकारी र गृह मन्त्रालय संयन्त्र समेतको मिलेमतोमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हुँदै भिजिट भिसामा महिलालाई खाडी मुलुक पठाउने ‘नेक्सस’को समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ।

स्रोतका अनुसार, नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा जोडिएका मुख्य राजनीतिक पात्र र तीसँग आबद्ध रहेका परिवार (श्रीमती र छोराछोरी) समेतको अमेरिकी भिसा तथा आवागमन प्रक्रिया ‘निगरानी’ मा राखिएको छ। 

नेपाली नागरिकबाट लाखौँ रुपैयाँ असुल्दै अमेरिका पठाउन तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) र बालकृष्ण खाणका पालामा सबैभन्दा बढी गिरोह सञ्चालनमा रहेको तथा मन्त्रीका सल्लाहकार, छोरा र मन्त्री स्वयं संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेपछि विशिष्ट तहका अधिकारीसमेत पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका हुन्। यीमध्ये २०८० वैशाख २७ मा पक्राउ परेका खाण भने उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्न दिएको २०८० मंसिर २८ को आदेशले थुनामुक्त भएका छन्।

अदालत र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेर ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भए पनि खाण न्यायिक निरूपण प्रक्रियाबाट ‘मुक्त’ भएका छैनन्। फौजदारी न्याय प्रणालीमा चलिआएको अभ्यासअनुसार, खाणविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय २०८० पुस पहिलो साता सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गइसक्नुपर्ने थियो। तर, सत्ता र पहुँचको आडमा हालसम्म खाणविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन गएकै छैन।

बकपत्र जारी
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जाहेरवालासहित वादी–प्रतिवादी र साक्षीहरूको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँमार्फत जिल्ला अदालतमा बकपत्र गराउने क्रम अघि बढेको छ। ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दामा प्रतिवादीकै रोहवरमा बकपत्र भइरहेको छ। हिरासतमा रहेका र धरौटीमा रिहा भएकाहरूले पनि दैनिक अदालतमा हाजिरी जनाउनुपर्ने आदेश अदालतको छ।

यो पनि: नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको पन्थी कार्यदल प्रतिवेदन, कहिलेसम्म रहन्छ गृहमै ‘विचाराधीन’?

मुद्दा सुनुवाइकै क्रममा जिल्ला अदालतले सहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको सक्कल प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिइसकेको छ। मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये धरौटीमा रिहा भएका टंक गुरुङ र गोविन्दकुमार चौधरी भने अदालती आदेश भए पछि पनि बकपत्रका लागि हाजिर भएका छैनन्। बकपत्र प्रक्रियामै अझै केही महिना थप समय लाग्ने देखिएको छ। बाकी रहेका साक्षीको बकपत्र गराउने प्रक्रिया जेठ २७ बाट अघि बढ्ने भएको छ।