क्यान्सरलगायत जटिल राेगका औषधि दर्तामा सरकारकाे छेकबार, बिरामी नक्कली औषधिको फन्दामा

काठमाडौँ– क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिएको जीवनरक्षक औषधि नै नक्कली!

सुन्दा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। तर यथार्थ कथा हो– सीता गुरुङको।

क्यान्सर पुष्टि भएपछि उनलाई ललितपुरको मेडसिटी अस्पताल भर्ना गरियो। त्यहाँ डा. पंकज बर्मनसहितको टोलीले उपचार थाल्यो। उपचारकै क्रममा २०७९ माघ २६ गते गुरुङको निधन भयो।

उनका दुई छोरी भूमिका र भिन्नता पियाले आमाको निधन कालगतिले नै भएको ठानेका थिए। तर उनीहरू त्यतिखेर झसंग भए, जतिखेर आमालाई औषधि ल्याइदिने व्यक्तिसहित सात जनालाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। उनीहरूमाथि नक्कली औषधि बनाएर बेचेको आरोप थियो।

आमाको उपचारका लागि ‘किट्रुडा’ नामक औषधि नीरज चौहानले ल्याइदिन्थे। उनी पनि पक्राउ परेपछि सक्कली औषधिको भाँडोमा नक्कली पदार्थ मिसाएर बेच्ने गिरोहका सदस्य रहेको खुल्यो।

भारतीय प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार, यो गिरोहले अस्पतालका कर्मचारी र फर्मासिस्टबाट ३ देखि ६ हजार भारुमा सक्कली औषधिका खाली भाँडा किन्थ्यो।  ती भाँडामा नक्कली औषधि भरेर ४० हजारदेखि ७० हजार भारुमा बेच्थ्यो।

नक्कली औषधिको सञ्जाल फार्मेसी र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत नेपालसम्म फैलिएको थियो। भूमिका र भिन्नताले त्यही औषधिको एक डोजलाई तीन लाख ५२ हजार रुपैयाँ तिरेका थिए। आमाको उपचार अवधिभर सो औषधिका लागि मात्रै २८ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्चिएको उनीहरूको दाबी छ।

नीरज पक्राउ परेपछि भूमिका र भिन्नताले २०८१ साउन २१ गते डा. बर्मनविरुद्ध नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिए। उनीहरूले मेडिसिटी अस्पतालविरुद्ध पनि क्षतिपूर्ति माग गर्दै ललितपुर जिल्ला अदालतमा भदौ ५ गते हालेको मुद्दा विचाराधीन छ।

काउन्सिलमा दिइएको उजुरीमा डा. बर्मनले नै औषधि सिफारिस गर्दै नीरजसँग सम्पर्क गराइदिएको उल्लेख छ। सोही आधारमा आफूहरूले औषधि मगाएको पनि उनीहरूले दाबी गरेका छन्। तर डा. बर्मनले ‘असल मनसायले नै औषधि सिफारिस गरेको’ भनी काउन्सिललाई बयान दिएका छन्।

तर औषधि व्यवस्था विभागमा डा. बर्मनले सिफारिस गरेको किट्रुडा नामक औषधि दर्ता छैन। यद्यपि, अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन (एफडीए)ले स्वीकृत दिएको यो औषधि भारतलगायत देशमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग भइरहेको छ।

सीता गुरुङको दुःखान्त हुनुमा झट्ट हेर्दा दर्ता नभएको औषधि सिफारिस गर्ने र व्यापारीसँग जोडिदिने चिकित्सकको गल्ती देखिन्छ। तर अनुसन्धानकै चरणमा रहेको यो घटनाले नेपालको औषधि दर्ता प्रणालीको गम्भीर समस्यालाई उजागर गरेको छ।

विकल्पविहीन चिकित्सक
जटिल किसिमका रोगको उपचार प्रभावकारी बनाउन नयाँ किसिमका औषधि प्रत्येक वर्षजसो विकसित भइरहेका हुन्छन्। सुरक्षा र प्रभाव जाँचको रिपोर्टपछि अमेरिकाको एफडीएले हरेक महिना नयाँ–नयाँ औषधिलाई स्वीकृति दिइरहेको हुन्छ। ती औषधिले कतिपय पुरानालाई प्रतिस्थापन पनि गर्छन्।

एफडीएले स्वीकृत दिएका औषधि भारतमा सहजै दर्ता हुन्छ। तर नेपालमा औषधि दर्ता निमयावलीमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण सहजै दर्ता हुँदैन।

क्यान्सरको उपचारमा वर्षौंदेखि केमोथेरापी चलिआएको थियो। तर पछिल्लो समय विकास गरिएका प्रभावशाली औषधिकै कारण उपचार पद्धति फेरिएको छ। 

केमोथेरापीले क्यान्सरका कोशिकासँगै शरीरका स्वस्थ कोशिका पनि नष्ट गर्छ। जसकारण बिरामीको कपाल झर्ने, वान्ता हुने, कमजोर हुने र पाचनप्रणाली तथा हड्डीमा असर पर्नेजस्ता पीडादायी समस्या देखिन्छन्।

यसको विकल्पमा ‘टार्गेटेड थेरापी’, ‘इम्युनोथेरापी’ र ‘एन्टिबडी ड्रग कन्जुगेट्स’ जस्ता नयाँ र प्रभावकारी उपचार पद्धति विकसित भएका छन्। यी उपचार पद्धतिमा क्यान्सर कोशिकालाई मात्र निशाना बनाइन्छ, स्वस्थ कोशिकालाई असर पर्दैन।

विभिन्न अध्ययनले पनि क्यान्सरको उपचारमा केमोथेरापीभन्दा नयाँ पद्धति सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको देखाएका छन्। टार्गेटेड थेरापीले क्यान्सर फैलिएको कोशिकाको खास कमजोरी वा प्रोटिनलाई निशाना बनाउँछ।

एन्टिबडी ड्रग कन्जुगेट्स पद्धतिमा क्यान्सरका कोशिकामा मात्र टाँसिने एन्टिबडीबाट औषधि भित्र पठाइन्छ। यो पद्धतिले शरीरका स्वस्थ भागलाई असर नगरी क्यान्सरलाई मात्र मार्छ। त्यसैगरी, इम्युन थेरापीले शरीरको क्यान्सर प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउँछ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. उज्ज्वल चालिसे यसलाई सरल भाषामा यसरी बुझाउँछन्, “केमोथेरापी भनेको रूखमा बसेको चरा मार्न बम हानेजस्तो हो, चरा मार्दा बमले रूखका पात, हाँगा र रूखै ध्वस्त हुनसक्छ। तर टार्गेटेड थेरापी, एन्टिबडी ड्रग कन्जुगेट्स र इम्युनोथेरापी भनेको स्नाइपरले चरालाई मात्रै ताकेर हानेजस्तो हो, चरा मात्रै मर्छ।”

नेपालमा भने टार्गेटेड थेरापीको एउटा ब्रान्डबाहेक अन्य उपचार पद्धतिका लागि आवश्यक औषधि दर्तै छैनन्। तर चिकित्सकले बिरामी बचाउन प्रभावकारी हुने भन्दै तिनै औषधि सिफारिस गर्छन्।

“औषधि दर्ता छैनन् भनेर नलेखी बस्दा बिरामी बचाउन सकिन्न, भारतीय बजारमा सहजै पाइने औषधि खोजेर ल्याउन सक्नेले ल्याउँछन् भनेर लेखिदिन्छौँ,” एक चिकित्सक आफ्नो बाध्यता सुनाउँछन्।

डा. चालिसेका अनुसार, नयाँ औषधि दर्ता नहुँदा बिरामीको उपचारै प्रभावित भएको छ। यही कारण आर्थिक रूपमा विपन्नले उपचारका लागि कालोबजारीमार्फत औषधि किन्न बाध्य छन्। सम्पन्न भने सिधै विदेश जान्छन्।

“क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला र कलेजो रोगका बिरामी उपचारका लागि भारत जानुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो। औषधि पाउन यति धेरै चक्कर काट्नुपर्छ भने पैसा हुने बिरामी किन नेपालमा उपचार गराउँछन्?” डा. चालिसे प्रश्न गर्छन्।

मारमा बिरामी
बिरामीको उपचारमा प्रभावकारी ठानेर चिकित्सकले सिफारिस गरे पनि दर्ताबिनाका औषधि कानूनी रूपमा आयात गर्न पाइँदैन। यद्यपि, भारतका रक्सौल, गोरखपुर वा नयाँ दिल्लीमा बसेका केही फार्मेसी एजेन्टले नेपालका फार्मेसी वा व्यक्तिलाई कुरियरमार्फत पठाउँछन्। नियामक निकायको आँखा छलेर भित्रिएका यी औषधिको गुणस्तर परीक्षण हुँदैन।

बिरामीका आफन्त पनि विकल्प खोज्दै अनौपचारिक बजारतिर धकेलिन्छन्। बिक्रेताले बिरामीको यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै तोकेको मूल्यभन्दा धेरै रकम असुल्छन्। यो धन्दा वर्षौंदेखि निरन्तर चलिरहेको छ, जसको अर्को उदाहरण हुन् पोखराकी ४४ वर्षीया एक गुरुङ महिला।

ललितपुरस्थित हरिसिद्धि क्यान्सर अस्पतालमा एनाप्लास्टिक लिम्फोमा काइनेस (फोक्सोमा देखिने एक प्रकारको क्यान्सर)को उपचारपछि डिस्चार्ज हुने बेला चिकित्सकले उनलाई ‘नियमित खानू’ भन्दै नयाँ पुर्जामा औषधिको नाम लेखिदिए। गुरुङकी छोरीले हरिसिद्धि अस्पताल नजिकैको फार्मेसीमा त्यो पुर्जा देखाइन्।

पुर्जामा औषधिको नाम ‘सिरिटिनिब’ क्याप्सुल लेखिएको थियो। औषधि पसलेले बिरामीबारे सोधीखोजी गरेपछि नेपालमा दर्ता नभएकाले आफूकहाँ उपलब्ध नभएको बताए। तर एक व्यक्तिको नम्बर थमाउँदै ‘उहाँले औषधि अस्पतालमै ल्याइदिनुहुन्छ’ भने।

त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेपछि औषधि त ल्याइदिए, तोकिएको मूल्यभन्दा धेरै तिर्नुपर्‍यो। गुरुङले किनेको त्यो औषधिको प्याकेटमा लेखिएको मूल्य १ लाख १० हजार थियो, उनले १ लाख ६५ हजार तिरिन्। “कतै नपाइने औषधि हो, बजारमा सप्लाई नै कम छ भने,” गुरुङ भन्छिन्, “औषधि समयमा भएन भने उपचार नै प्रभावित हुन्छ, त्यसैले बाध्य भएर जति भन्छन् त्यतिमै लिन्छौँ।”

गुरुङलाई चिकित्सकले त्यो औषधि जीवनभर खानुपर्ने सुझाएका छन्। तर उनले औषधि खरिदको बिल पाउँदिनन्, जसकारण स्वास्थ्य बीमाबाट दाबी गर्ने बाटो पनि बन्द छ।

यो समस्या क्यान्सरमा मात्र सीमित छैन। संक्रमण उपचारमा आईसीयूमा प्रयोग हुने औषधिको अवस्था पनि उस्तै छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक तथा आईसीयू विज्ञ डा. सुवास आचार्यका अनुसार आईसीयूमा भर्ना भएका करिब ८० प्रतिशत गम्भीर बिरामीलाई जोगाउन ‘मेरोपेनम’ र ‘भाब्रोब्याक्टम’ मोलिक्युलको सम्मिश्रण भएको कडा एन्टिबायोटिक चाहिन्छ।

संक्रमणको उपचारमै प्रयोग हुने ‘सेफिडेरेकोल’, ‘सेफ्टाजिडाइम’ र ‘एबिब्याटम’को सम्मिश्रण भएका लगायत एन्टिबायोटिक पनि अन्य देशमा चलाउन थालिएको छ। यी कुनै पनि नयाँ एन्टिबायोटिक नेपालमा दर्ता छैनन्।

“नयाँ बनेका एन्टिबायोटिक दर्ता नहुँदा आईसीयूमा भर्ना भएका बिरामीलाई दिने औषधि उपलब्ध छैनन्,” डा. आचार्य भन्छन्, “यसले गर्दा बचाउन सकिने बिरामीलाई पनि माया मार्नुपर्ने अवस्था छ।”

औषधि दर्ता नभएको कारण कति बिरामी प्रभावित छन् भन्ने यकिन तथ्यांक त छैन। तर क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला र आईसीयूमा उपचार गरिरहेका कैयौँ बिरामीले कुनै न कुनै रूपमा वर्षौंदेखि समस्या भोगिरहेका छन्।

नक्कली औषधिको डर
दर्ता नभएका औषधि किन्दा तोकिएभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता त छ नै, नक्कली औषधि पर्ने जोखिम पनि छ। किनकि, भारतीय कम्पनीले बनाएका औषधिको गुणस्तरमा शंका गरिँदै आइएको छ।

साधारण खोकीदेखि, संक्रमणको उपचारमा प्रयोग हुने कडा किसिमका एन्टिबायोटिक र क्यान्सरलगायत जटिल रोगमा प्रयोग हुने भारतीय औषधि गुणस्तरीय नभएपछि कतिपय देशले फिर्तासमेत गरेका छन्। जटिल किसिमका रोगमा प्रयोग हुने औषधिसमेत नक्कली बनाएर बेचेको अभियोगमा भारतमा विभिन्न गिरोह पक्राउ परिरहेका हुन्छन्।

यस्तै, नक्कली औषधि बेच्ने गिरोहको फन्दामा परे काठमाडौँको घट्टेकुलोका ५४ वर्षीय श्रेष्ठ थरका एक व्यक्ति। उनी आमाशयको क्यान्सर पुष्टि भएपछि मेडिसिटी अस्पताल भर्ना भए।

उपचारको क्रममा डाक्टरको सिफारिसमा ‘किट्रुडा’ नामक औषधि चलाए। २०७७ सालबाट मेडिसिटीमा उपचार गराएका उनको २०७९ फागुनमा मृत्यु भयो। उकालोसँग सम्पर्कमा आएका श्रेष्ठका छोरा उक्त औषधि नीरज चौहानसँगै लिएको दाबी गर्छन्।

नीरजलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनी झस्किए। “शुरूमा त के गर्ने थाहा भएन, उहाँबाट औषधि लिने अन्य बिरामीको आफन्तले मुद्दा हालेको थाहा पाएपछि म पनि मुद्दा हाल्ने तयारीमा छु,” उनी भन्छन्।

भारतको केन्द्रीय औषधि मानक नियन्त्रण संगठनले प्रयोगशालामा जाँच गरेर औषधिको गुणस्तरको रिपोर्ट प्रकाशित गर्छ। ती रिपोर्टमा हरेक महिना ५० देखि १०० थरी औषधि गुणस्तरहीन भएको भेटिन्छ। औषधि गुणस्तरहीन हुनुको कारणमा, चर्चित कम्पनीको नाम दुरुपयोग गरेर नक्कली औषधि उत्पादन गरेको, तोकिएबमोजिम मात्रा नराखेको र प्याकेजिङमा समस्यालगायत उल्लेख हुन्छ।

‘पिडियाट्रिक ब्लड एन्ड क्यान्सर’मा २०२३ मे २३ मा प्रकाशित अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार, यसअघि बालबालिकाको रक्त क्यान्सरको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको ‘एल–एस्पर्जिनेज’को भारतमा उत्पादित केही ब्रान्डका औषधिको गुणस्तर र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको थियो। एल–एस्पर्जिनेज विश्वका विकसित देशका साथै नेपाललगायत कम विकसित देशमा पनि बिक्रीवितरण भइरहेको छ। यो औषधिका कारण निको हुने सम्भावनाका ९० प्रतिशत ‘एएलएल’ भएका बालबालिकाको मृत्युसमेत हुने गरेको पाइएको छ।

विभिन्न ब्रान्डमा भारतमा उत्पादन भइरहेका कुल १२ प्रकारका एल–एस्पर्जिनेजमध्ये ११ वटाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको थियो। त्यसमध्ये पाँच थरी ब्रान्डका एल–एस्पर्जिनेज औपचारिक रूपमा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता छन्। बाँकी औषधि अवैध रूपमा नेपाल भित्रिँदै आएको देखिन्छ।

‘द ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजम’मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार नेपालमा विभिन्न कम्पनीका एल–एस्पर्जिनेज आयात भइरहेको छ। सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म ५५ पटक पाँच थरीका एल–एस्पर्जिनेज आयात भएको देखिन्छ। तर त्यसमा कुन ब्रान्डको एल–एस्पर्जिनेज कति मात्रामा आए भन्ने स्पष्ट छैन।

द ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजमले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अंकोनेज ब्रान्डको एल–एस्पर्जिनेज नेपालमा धेरै भित्रिएको देखिन्छ। अंकोनेज २०२२ मा ६ पटक भित्रिँदा सेलजिनेज केबल दुई पटक आएको छ।

यी त गुणस्तरहीन औषधिबारेमा सार्वजानिक भएका तथ्य मात्रै हुन्। नेपालमा ‘झोले व्यापारी’मार्फत गुणस्तरहीन र नक्कली औषधि कति भित्रिन्छ भन्ने अध्ययन नै भएको छैन। यसरी ल्याइएका औषधि सक्कली पाइएको खण्डमा समेत औषधि भण्डारणको मापदण्ड पालना नगरिने हुँदा गुणस्तरीय नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा क्लिनिकल फर्माकोलोजिस्ट डा. आकृति पोखरलका अनुसार, कतिपय औषधि प्रकाश संवेदनशील हुने भएकाले घाम नछिर्ने गरी राख्नुपर्छ। कतिपय निश्चित तापक्रममा मिलाएर राख्नुपर्छ। केही औषधिको आद्रता मिलाउनुपर्छ। “यी मापदण्ड पालना गरिएन भने औषधिले काम गर्दैन,” उनी भन्छिन्।

नयाँ औषधि दर्तामा डीडीएको छेकबार
नेपालमा औषधि दर्ता र नियमन गर्ने औषधि व्यवस्था विभागले पछिल्लो समय विकसित भएका नयाँ र जीवनदायी औषधि दर्ता गर्न सकेको छैन। सन् २०२३ मा मात्रै चिकित्सक र फार्मासिस्टको एउटा समूहले विभिन्न गम्भीर रोगका बिरामीको उपचारमा अत्यावश्यक भन्दै १२७ किसिमका नयाँ मोलिक्युलबाट बनेका औषधि दर्ता गर्न विभागमा सूची बुझाएका थिए। तर अधिकांश अझै दर्ता भएका छैनन्।

विभागका सूचना अधिकारी प्रमोद केसी औषधि दर्ता नियमावलीअनुसार प्रक्रियामा जाँदा दर्ता गर्न ढिलो भएको बताउँछन्। उक्त नियमावलीअनुसार कुनै पनि औषधि दर्ताका लागि उत्पादक कम्पनीले विभागमा निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि विभागले आवश्यक कागजात अध्ययन गर्छ।

कागजात अध्ययनपछि उत्पादक कम्पनीले असल उत्पादन प्रक्रिया पालना गरेको छ कि छैन भनेर स्थलगत निरीक्षण गर्छ। प्लान्ट निरीक्षण गर्न गएको टोलीले पेश गरेको रिपोर्टलाई अर्को टोलीले अध्ययन गरेर विभागको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्छ। 

त्यस प्रस्तावलाई विभागको बैठकले स्वीकृत गरेपछि औषधि दर्ता हुन्छ। तर विभागले कर्मचारी अभाव देखाउँदै यो काम फास्ट ट्रयाकमा गर्न सकेको छैन।

दर्ता प्रक्रिया लामो भएकाले कार्यविधि बनाएर अत्यावश्यक औषधिलाई विशेष सिफारिसअन्तर्गत ल्याउने बाटो राखिएको छ। तर यसरी औषधि ल्याउन उत्पादन गरेको देशको नियामक निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको कागजातलगायत प्रमाण बुझाउनुपर्छ।

यसरी अनुमति माग्दा औषधि चाहिने परिमाण पनि खुलाउनुपर्छ। अनि विभागले दिएको सिफारिसअनुसार ६ महिनाभित्रमा तोकिएको परिणाममा औषधि ल्याउन पाइन्छ।

यो प्रक्रियामा जाँदा बिरामीलाई चाहिएको बेला औषधि नपाइने एक चिकित्सक बताउँछन्। उनका अनुसार हरेक बिरामीलाई फरक–फरक किसिमका औषधि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय रोगमा तत्काल औषधि चाहिन्छ। उपचारमा भएको प्रगतिको आधारमा पनि औषधि परिवर्तन गरिरहनुपर्छ।

विशेष सिफारिसको प्रक्रियाबाट एउटा बिरामीका लागि औषधि ल्याउन एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले आयातकर्ताले यो झन्झट बेहोर्न चाहँदैनन्। “कुनै औषधिलाई विशेष सिफारिस दिएर औषधि ल्याउनदिन मिल्छ भने दर्ता गर्न किन मिल्दैन?” एक चिकित्सक भन्छन्, “कानूनले बिरामीलाई सजिलो बनाउनुपर्नेमा झन् गाह्रो बनाएको छ।”

आफैले सिफारिस लिएर औषधि ल्याउन नसक्ने भएकाले बिरामीका आफन्त झोले व्यापारीको शरणमा पर्छन्। त्यस्ता व्यापारीबाट प्रायः नक्कली र गुणस्तरहीन औषधि आउने सम्भावना हुने एक औषधि आयातकर्ता बताउँछन्। 

यस्तो व्यापार फस्टाउनुमा ठूलो कमजोरी विभागकै भएको उनको भनाइ छ। “गुणस्तरीय औषधि ल्याउने कानूनी बाटो अप्ठ्यारो बनाइदिएपछि कालोबजारी फस्टाउँछ। औषधि दर्ता प्रक्रिया सहज नबनाएसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती आयातकर्ता भन्छन्।

दुई दशकदेखि औषधि आयात गरिरहेका अर्का आयातकर्ता जीवनरक्षक ठानिएका नयाँ मोलिक्युलका औषधि दर्ता गर्न खोज्दा विभागबाटै अनेक दुःख खेप्नुपर्ने बताउँछन्। यस्ता औषधिको बजार ठूलो नहुने भएकाले उत्पादक कम्पनीले पनि झन्झट लिन नचाहेको उनको भनाइ छ।

“अमेरिकाको एफडीएले स्वीकृत दिएको औषधिलाई नेपालमा दर्ता गर्न अनेक चक्कर काट्नु परेपछि कोही किन आओस्?” उनी भन्छन्, “अमेरिकाको एफडीएभन्दा हाम्रो डीडीए (औषधि व्यवस्था विभाग) साधनस्रोत सम्पन्न हो र?”

ठूला देशका नियामक निकायले स्वीकृत गरेका औषधिलाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल बनाइदिए बिरामीले गुणस्तरहीन, नक्कली र महँगो मूल्य तिरेर औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अर्का एक चिकित्सक बताउँछन्। विशेष सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको, तत्काल चाहिने औषधिको सिफारिस लिनै महिनादिन लाग्ने प्रक्रिया अव्यावहारिक भएको उनको भनाइ छ।

“एक दिन औषधि ढिलो भयो भने क्यान्सर शरीरभर फैलन्छ। डीडीएले औषधि दर्ता गर्न महिनौँ लगाउँछ, कालोबजारी गर्नेलाई सहज बनाउने काम नै गरेको छ,” ती चिकित्सक भन्छन्।

विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल झोले व्यापारीबाट ल्याउने औषधि गुणस्तरहीन र नक्कली हुने स्वीकार गर्छन्। औषधि उत्पादक दर्ता प्रक्रियामा नजाँदा झन् समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। “हामीले कानूनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने हो, अत्यावश्यक औषधिलाई विशेष सिफारिसबाट ल्याउनुको विकल्प छैन्,” उनी भन्छन्।