आयोडिनयुक्त नुनसम्बन्धी ऐन २६ वर्षपछि सक्रिय हुँदै, के छ व्यवस्था?

काठमाडौँ– ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन’ राजतन्त्रकै बेला तत्कालीन संसद्ले करिब २६ वर्षअघि बनाएको थियो। ऐनमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले २०५५ माघ १ गते लालमोहर लगाएका थिए। कार्यान्वयन भने गणतन्त्र आएको पनि १८ वर्षपछि आगामी साउन १ गतेबाट हुँदैछ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरी वैशाख २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा जान लागेको हो। ऐनको दफा १ को उपदफा २ मा भनिएको छ, “यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।”

तर ऐन बनेको यति लामो समयसम्म पनि लागू हुने मिति र क्षेत्र तोकिएको थिएन। वैशाख २ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५ को दफा १ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐन सम्वत् २०८२ साल साउन १ गतेदेखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ हुने गरी तोकेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।”

ऐनले नुनको कारोबारको लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रका लागि पनि बाटो खुलेको छ। अहिले भने सरकारको समेत लगानी भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मात्र नुन आयात गर्छ।

उक्त ऐनको दफा ४ अनुसार अब सरकारले समिति बनाएर आपूर्ति र बिक्रीका लागि अनुमतिपत्र दिनसक्ने छ। दफा १२ मा अनुमतिपत्र दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समितिको व्यवस्था छ। यसअघि, खुलाबजार अर्थतन्त्रअनुसार नुनको कारोबार अन्य कम्पनीले पनि गर्न पाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गर्दै आएको थियो।

मुख्य ध्येय के हो?
सरकारले साढे दुई दशकपछि ऐन सक्रिय बनाउनुको उद्देश्य के हो त? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसी लामो समयदेखि सक्रिय हुन नसकेको ऐन लागू मात्र गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मलाई लाग्छ बजारलाई नुनको बिक्रीवितरणमा संलग्न गराउन साल्ट ट्रेडिङकै भूमिका रहने छ।”

तत्काललाई नुन उपभोक्तासम्म पुग्दा आयोडिनको मात्रा ५० पीपीएमसम्म मात्र हुने विषय अब सुनिश्चित गर्न सहज हुने केसी बताउँछन्। उनका अनुसार यसअघि विभिन्न अध्ययनमा बालबालिकामा अधिक आयोडिन पाइएको हुँदा त्यसबाट हुने सम्भावित स्वास्थ्य जोखिम निवारणमा काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहज हुनेछ।

नेपालमा आयोडिन, आइरन, जिंक र भिटामिन ‘ए’जस्ता खनिजतत्वको कमी स्वास्थ्य चुनौतीको रूपमा रहेको अध्ययनले देखाएको थियो। यसमध्ये आयोडिन वितरणको माध्यम नुनलाई बनाइएपछि उपलब्धि देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। तर नुनमा मिसाइएको आयोडिनको मात्रमा प्रश्न उठेपछि अब अन्वेन्षण गरेर समाधान निकाल्ने बाटो खुलेको डा. केसीको भनाइ छ।

मन्त्रालयले गरेको ‘सुक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण सर्वेक्षण, २०१६’ मा ६ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका बाबालिकाकाको पिसाबमा आयोडिन उच्च देखिएको थियो। प्रतिलिटर ३०० माइक्रोग्राम हुनुपर्नेमा ३१४ भेटिएको थियो। चिकित्सकहरूका अनुसार यसबाट उच्च रक्तचाप र थाइरोइडजस्ता समस्या निम्तिने खतरा हुन्छ।

नुनलाई माध्यम बनाएर आयोडिन वितरण गरिए पनि यसमा स्वास्य मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन। ऐन लागू भएपछि साउन १ गतेदेखि मन्त्रालय स्वतः सक्रिय हुने डा. केसी बताउँछन्। 

उनका अनुसार मन्त्रालयको मुख्य सरोकार आपूर्ति र बिक्रीवितरणमा नभई आयोडिनको मात्रामा छ। आपूर्ति र बिक्रीको काम सैद्धान्तिक रूपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत हुने उनको भनाइ छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले पनि ऐन सक्रिय भएपछि नुनको आपूर्ति साल्ट ट्रेडिङमार्फत नै हुने बताएका छन्। गत जेठ १ गते नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले गरेको एक अन्तरक्रियामा भण्डारीले नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अस्वीकार गरे। जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको आयोडिनको विषय संवेदनशील भएकोले निजी क्षेत्रलाई दिने मनसाय सरकारको नरहेको उनको भनाइ थियो।

साल्ट ट्रेडिङका निर्देशक बृजेशकुमार झा पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई नुनको आयात गर्न दिने कुनै सुचना वा कागजातबाट नदेखिएको बताउँछन्। सरकारले सहुलियत मूल्यमा दुर्गम ठाउँसम्म गुणस्तरीय नुनको आपूर्ति गर्ने दायित्व साल्ट ट्रेडिङमार्फत गरिरहेको उनको भनाइ छ। आफूहरूले ७७ वटै जिल्लामा नुन आपूर्ति गरिरहेको र दुर्गममा सरकारी अनुदानबिना प्रतिकिलो ९ रूपैयाँमा नुन दिइरहेको उनी बताउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई आफूहरूले आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन दिने गरेको र यी निकायले अनुगमन गर्दै आएको झाको भनाइ छ। “नुनकै मूल्यमा गाँसिएर आयोडिन बिक्री वितरण हुने र त्यसको लागि बेग्लै बजेट छुट्याउनु नपर्ने यो एउटा सफल कार्यक्रम हो,” उनी भन्छन्।

नुनको बजार
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन नेपालमा नुनको आपूर्ति देशको भौगोलिक बनावटको हिसाबले इतिहासदेखि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। शरीरलाई आवश्यक महत्त्वपूर्ण तत्त्व आयोडिन नुनसँगै गाँसिएकोले यसलाई सामान्य उपभोग्य वस्तुको दायरामा राखेर हेर्न नहुने उनको भनाइ छ।

महर्जनका अनुसार नुनको गुणस्तर, त्यसमा आयोडिनको मात्राको निर्धारण र सबै ठाउँमा उपलब्धतासँगै सुपथ मूल्य सुनिश्चित हुनुपर्छ। उनी भन्छन्, “साल्ट ट्रेडिङमार्फत यी सबै शर्त पूरा भएको देखिन्छ। सरकारले यसलाई अझ दुरुस्त बनाउँछ भने ठीक छ, तर व्यापारीहरूको नाफा कमाउने माध्यम बनाउन दियो भने यो बिथोलिन सक्छ।” 

आफै नुन उत्पादन गर्ने छिमेकी देश भारतमा भन्दा कम मूल्यमा नेपालमा गुणस्तरीय नुन पाइनु सकारात्मक भएको महर्जनको भनाइ छ। भारतमा करिब ४१ प्रतिशत बजार ओगटेको टाटाको आयोडिनयुक्त समुद्री नुन त्यहाँ प्रतिकिलो नेपाली मुद्रामा ३७ रूपैयाँ ६० पैसादेखि ७० रूपैयाँ ४० पैसासम्म पर्छ।

अन्य ब्रान्डका नुन पनि यसै हाराहाररीमा पाइन्छ। त्यहाँ बिनाआयोडिनको नुन पनि प्रतिकिलो नेपाली ९ रूपैयाँ ६० पैसामा पाइन्छ।

नेपालमा प्रतिकिलो २५ रूपैयाँमा आयोडिन मिसाइएको समुद्री नुन पाइन्छ। १७ दुर्गम जिल्लाका ७४ स्थानमा नुन ९ रूपैयाँ किलोमा आपूर्ति गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ। नेपालमा प्रतिवर्ष करिब सवा दुई लाख टन नुन खपत हुने भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।

नुनको खुद्रा बिक्री मूल्यको हिसाबले नेपालको खपत वार्षिक ५ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ बराबरको हो। तर भारतको मूल्यअनुसार कारोबार हुँदा ८ अर्ब ३६ करोडदेखि १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँसम्म पुग्छ। यस कारणले निजी क्षेत्रका केही घरानाले नुन कारोबारका लागि लबिइङ गरिरहेका छन्।

यसअघि, साल्ट ट्रेडिङकै नुन दुगड ग्रुपले ‘सेन्चुरी’ नाममा प्याकेजिङ गरेर प्रति सय ग्र्राम ३२ रूपैयाँमा बेचेको खुलेपछि कारबाही भएको थियो। त्यस्तै, नुन आयात र बिक्रीको अनुमतिबिना नै एमएस ग्रुपले टाटा ब्रान्डको नुनको डिलरसिप लिएको सूचना विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि विवादित बनेको थियो।

आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति निजी क्षेत्रलाई दिने विषय राजनीतिक मुद्दा पनि बन्दै आएको छ। यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले सुलभ आयोडिनयुक्त नुनमा नाफाखोरी निम्त्याउन खोजेको भन्दै २०७८ जेठ २ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति नै निकालेका थिए।