सभामुखतिर सोझिएको प्रश्नः प्रतिपक्षीलाई भुईं, सत्तापक्षलाई रोष्ट्रम?

काठमाडौँ– सोमबार साँझ सवा ५ बजे दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दा प्रारम्भमै विपक्षी दल रास्वपाका सांसद जर्‍याकजुरुक उठे। सभामुख देवराज घिमिरेले उनीहरू किन उठे भनेर जिज्ञासासम्म राखेनन्। बरु सिधै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राख्न समय दिए।

सभामुख घिमिरेले अर्थमन्त्रीलाई समय दिएपछि रास्वपा सांसद ‘वेल’तर्फ बढे। उनीहरूले वेल घेराउ गरेर नाराबाजी गरे। अर्थमन्त्री पौडेलले नाराबाजीकै बीच प्रस्ताव राखे। उनको प्रस्तावपछि सभामुखले छलफल शुरू गरे। रास्वपा सांसदले नारा लगाइरहे।

सोमबार बिहान बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पनि रास्वपाले नाराबाजी गरेका थिए। नाराबाजी जारी रहँदा सभामुख घिमिरेले बैठक चलाइरहे। सत्तारूढ दलका सांसद रोष्ट्रम पुगेर बजेटमाथि आफ्नो धारणा राखिरहे, रास्वपाका सांसदले वेल घेरेर नाराबाजी गरिरहे। उनीहरू पलेँटी मारेर वेलअगाडि भुईंमै बसेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा पनि दृश्य उस्तै थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि बोलिरहँदा रास्वपा सांसदले वेल घेरेर नाराबाजी गरेका थिए। 

आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले बोलिरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेसँग समय लिएर विपक्षी दल एकिकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बैठक रोक्न आग्रहसमेत गरेका थिए। पाण्डेले भनेका थिए, “एउटा प्रतिपक्ष दल अवरोध र नाराबाजीको अवस्थामा छ, योबीचमा मन्त्रीज्यूले भनेका कुरा हामीले सुनिरहेका छैनौँ। यो सभा कसरी चलाउने हो? सभा चलाउने तरिका भएन। यो स्थगित गरेर, सहमतिपश्चात मात्र अगाडि बढाइयोस्।”

सदनमा विपक्षी दलका अन्य सांसदले पनि सभामुखलाई बैठक रोकेर विपक्षी दलसँग सहमति गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। तर सभामुखले बैठक रोकेका छैनन्। 

रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर संसद्‍मा नाराबाजी गरिरहेको छ। यही माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसहितका विपक्षी दलले जेठ १३ गतदेखि प्रतिनिधिसभाको काम कारबाही ठप्प बनाएका थिए। बीचमा एक दिन जेठ १५ गते विपक्षीले अर्थमन्त्रीलाई बजेट प्रस्तुत गर्न दिएका थिए।

तर त्यसपछि  अवरोध कायम रह्यो। यद्यपि, माओवादीले जेठ ३० गते सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेसँग संसद्‍मा अवरोध नगर्ने सहमति गरेपछि अहिले सभामा विरोध गर्ने रास्वपा र राप्रपा मात्र छन्। राप्रपाले भने आइतबारदेखि सदन बहिस्कार गरिरहेको छ।

रास्वपाले शुक्रबारदेखि नै वेल घेराउ र नाराबाजी गरिरहेको हो। रास्वपाको नाराबाजीलाई एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला ‘बिनाकामको उफ्राइ’ मान्छन्। बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहेका बेला अवरोध गर्न खोज्नु जायज नभएको उनको टिप्पणी छ। “दुई जना सांसद बुरूक्क उफ्रिए भन्दैमा बैठक नै रोक्नु ठीक हुँदैन,” उनी भन्छन्।

संसदीय मान्यतामा संसद्लाई ‘प्रतिपक्षको थलो’ मानिन्छ। तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले ‘सदनमा एकदुई जना सांसद उभिँदा पनि उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्छ’ भनेको २०४८ सालमा निर्वाचित कतिपय सांसद अहिले पनि सम्झन्छन्। 

संसद्‍मा सबैलाई मिलाएर छलफलमा सहभागी गराउने जिम्मा सभामुखको हो। तर २०७४ सालयता एकपछि अर्को सभामुखले प्रतिपक्षीको अवरोधमा पनि संसद् चलाउने अभ्यास गरिरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका सांसद पाण्डेले उकालोसँग भने, “खेतबारी जोत्दा हलोको सियो एउटा बिग्रिएपछि क्रमशः अरू पनि बिग्रिदै जान्छन्। यो बिग्रिएको लामो समय भइसक्यो, अब को असल मान्छे आएर सम्हालिदिने हो, थाहा छैन।”

दमननाथ ढुङ्गानाले ‘संसद् प्रतिपक्षको हो’ भनेर अनुभूत गराउन सफल भएको उनी बताउँछन्। “उहाँले संसद्लाई जीवन्त बनाउन कोशिश गर्नुभयो। प्रतिपक्ष दललाई धेरै महत्त्व पनि दिनुभयो। प्रतिपक्षको आवाज सबैभन्दा धेरै मुखरित हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो,” उनी भन्छन्।

तर २०४८ सालपछि पनि विपक्षीले नाराजुलुस गर्दा सभामुखले बैठक चलाएको उदाहरण भने भएको पाण्डे बताउँछन्। उनी २०४६ सालको परिवर्तनपछि भएका तीन पटककै निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट सांसद थिए। उनका अनुसार संविधानसभादेखि भने विपक्षीलाई पेलेरै सभा चलाउने अभ्यास गरिएको हो।

संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसद्को पनि काम गरेको थियो। पहिलो संविधानसभा २०६५–२०६९ सालको अवधिमा विभिन्न राजनैतिक दलले १६७ पटक अवरोध, नाराबाजी र वेल घेराउ गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले एकाध पटक नाराबाजीकै बीच बैठक चलाएका थिए। तर धेरै बैठकहरूमा उनले सहमतिको प्रयास गरेको देखिन्छ। दलहरूले नाराबाजीपछि कयौँ बैठक स्थगित नै गरिदिएका थिए।

२०६६ वैशाखको शुरूतिर व्यवस्थापिका संसद्‍मा कांग्रेसले लगातार विरोध गरेको थियो। माओवादीले शान्ति प्रक्रिया धरापमा पारेको, दिनानुदिन सहमतिको राजनीति तोडेको भन्दै कांग्रेसले एकपछि अर्को बैठक बहिस्कार गरेको थियो।

त्यही समयमा ‘रूक्माङ्गत कटवाल प्रकरण’ भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाउने असफल प्रयास गरेका थिए। प्रधानसेनापतिसँग सरकारले मागेको स्पष्टीकरण स्थगित नगरेसम्म बैठक नचल्ने भन्दै कांग्रेसले वेल घेराउ गरेको थियो। सभामुख नेम्वाङले मिचेर बैठक चलाएनन्, बरू कार्यसूचीको सम्पूर्ण कार्यक्रम हटाई सदन नै स्थगित गरिदिए।

कटवाल प्रकरणका कारण प्रचण्डले २०६६ वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि माओवादीले सदन अवरोध गर्न थाल्यो। अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक मात्र रहने व्यवस्था गरे पनि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको र असंवैधानिक कदम चालेको माओवादीको आरोप थियो।

तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई हटाउने प्रयासमा डा. यादवले हस्तक्षेप गरेका थिए। माओवादीले राष्ट्रपतिको कदम फिर्ता नभएसम्म बैठक नचल्ने भन्दै वेल घेराउ गरेको थियो। त्यसपछि दुई हप्तासम्म बैठक चलेन, सभामुख नेम्वाङले हरेक बैठक स्थगित गरिदिए।

नेम्वाङले बलमिच्याइँ गरेर सभा नचलाएका भने होइनन्। २०६८ असारमा विश्वेन्द्र पासवान, रूक्मिणी चौधरी, बुद्धरत्न मानन्धर र सदरूल मियाँ हकले दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, आदिवासी जनजातिलगायतका मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफको व्यहोरा अमूर्त रहेको भन्दै वेल घेराउ गरी नारा लगाएका थिए।

नाराबाजीबीच पनि कामकारबाही चलिरह्यो। सभामुख नेम्वाङले नाराबाजी गर्ने सदस्यलाई सभाकक्षबाट बाहिर जान आदेश दिए। तर उनीहरू बाहिर नगई नारा लगाइरहे। त्यसपछि नेम्वाङले मर्यादापालक प्रयोग गरी बाहिर पठाउन आदेश दिएर उनीहरूलाई सात दिनका लागि निलम्बनसमेत गरेका थिए।

संविधान निर्माणपछि आएको रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्का बैठक पनि ९० पटक अवरोध भए। तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले अवरोध हुँदा बेलाबेला बैठक स्थगित गरे पनि धेरैजसो पेलेरै सञ्चालन गरिन्।

२०७२ पुसमा संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टीलगायतले तराईमा आन्दोलनरत पक्षहरूलाई सरकारले दबाउन खोजेको आरोप लगाउँदै नाराबाजी गरेका थिए। तर घर्तीले त्यो मुद्दालाई बेवास्ता गरेर सदन चलाइदिइन्। थुप्रै दिनसम्म मधेशका दलहरूले वेल घेराउ गरे, तर कहिल्यै बैठक रोकिएन।

नयाँ आएको संघीय संसद्‍मा पनि एकपछि अर्को सभामुखले नाराबाजीकै बीचमा संसद् चलाउन थाले। २०७४ देखि २०७९ सम्म दुई जना सभामुख भए– कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटा। उनीहरू दुवैले अवरोधका बीच पटकपटक संसद् चलाए। संसद् सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार यस अवधिमा ५० पटक विभिन्न राजनैतिक दल एवं सांसदले अवरोध, नाराबाजी तथा वेल घेराउ गरेका थिए।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्दा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले विपक्षी दललाई गरेको बेवास्ता अहिलेसम्म चर्चाको विषय बन्छ। त्यति बेला नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार थियो। महरा सभामुख थिए।

२०७५ माघ ११ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसका सांसदले विरोध गर्दागर्दै विधेयकमाथि सभामुखले छलफल चलाए र पारित गर्ने बाटो पनि खोलिदिए। त्यति बेला कांग्रेसले वेलमा नाराबाजी गर्दैगर्दा विधेयक पास भएको थियो।

आफ्नो कार्यकाल नसकिँदै यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि महराले सभामुखबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि अग्नि सापकोटा सभामुख बने। उनी सभामुख हुँदासम्म एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नेकपा कायम थियो।

त्यसको केही समयपछि सर्वोच्च आदालतको आदेशमा एमाले र माओवादी एकताअघिको पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए। एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समूहबीच विवाद थियो। एमालेले दलको अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै आफ्ना १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको थियो।

एमालेले आफ्ना सांसदमाथि गरेको कारबाहीको सूचना संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। तर सभामुख सापकोटाले त्यसलाई रोकिरहेका थिए। एमालेले २०७८ भदौदेखि आफ्ना सांसदलाई सभामुखले अनुशासनको कारबाही नगरिदिएको भन्दै संसद्‍मा विरोध गर्न थाल्यो।

निष्कासनको सूचना उपर कारबाही नभएकोले सभामुखबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने एमालेको भनाइ थियो। तर समसामयिक रूपमा परिस्थिति अनुकूल राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी कार्यसम्पादन गर्नु र सरकारलाई गर्न लगाउनु संसद्को मुख्य कर्तव्य भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले बैठक चलाइरहे।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा सभा सञ्चालनसम्बन्धमा तत्कालीन सभामुख ढुङ्गानालाई नै सम्झन्छन्। सांसदले सभामा विरोध गर्दा पनि ढुङ्गानाले उनीहरूको आवाज सुनेको उनको भनाइ छ।

शर्माका अनुसार सरकार सत्तापक्ष र संसद् प्रतिपक्षको भएको मान्यता स्थापित गराउने नै ढुङ्गाना थिए। “उहाँको त्यो मान्यतालाई पछिसम्म पनि पच्छ्याइएको थियो, अहिलेचाहिँ हराउँदै गयो,” उनी भन्छन्।

तर कहिलेकाहीँ परिस्थिति, छलफल र समयले पनि संसद् कसरी चलाउने भन्ने निर्धारण गर्ने शर्माको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा विपक्षीले विरोध गर्न छाडेर छलफलमा भाग लिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

विपक्षी एक जना सांसद उभिँदा पनि संसद् बैठक रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यतामाथि उनी यति बेला प्रश्न गर्छन्। त्यसरी बैठक रोक्नका निम्ति विपक्षीको ओज, सोच र भूमिका पनि शक्तिशाली हुनुपर्ने उनको तर्क छ। नेपालको सन्दर्भमा हरेक सामान्य मुद्दामा समेत संसद् अवरोध हुने गरेकाले हरेकपटक बैठक रोक्नु जायज नहुने उनको भनाइ छ।

विरोधका नयाँनयाँ उपाय ल्याउन विपक्षी दलहरूलाई शर्मा सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, “विरोध भन्ने बित्तिकै वेल घेर्न जाने मात्र होइन, अरू किसिमले पनि गर्न सकिन्छ भनेर देखाउनुस् न। एउटै शैलीको विरोध कति गर्नुहुन्छ? बैठक पनि बस्ने, विरोध पनि हुने केही उपाय पो छ कि!”