भुटान-वाच प्रतिवेदन : राज्य नियन्त्रण र जातीय विभेदको नजिर

भुटानमा मानव अधिकारको अवस्था दयनीय रहेको कुरा कमसेकम विश्वभरका नेपाली भाषी समुदायलाई थाहा छ। तर भुटानका अनेकन् प्रोपागान्डा र प्रपञ्चले सो विषयलाई विश्वमाझ चाहिँ ओझेलमा पारिरहेकै हुन्छ। पहिलेझैँ नेपाली राजनीति/मिडिया पनि भुटानी शरणार्थी मामलामा संवेदनशील देखिँदैनन्। यद्यपि, नक्कली शरणार्थीलाई सक्कली बनाएर नेपाल बाहिर लैजाने योजना बनाई पैसा असुलिएको बारे भने अहिले पनि नेपाली मिडियामा व्यापक चर्चा छ। राजनीतिक रूपमा कुनै बेला राम्रो भूमिकामा रहेका राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू समेत यतिखेर प्रहरी र न्यायिक छानबिनमै छन्। 

यता, प्रवासी भुटानी मानव अधिकार संस्था भुटान वाचले हालै सार्वजनिक गरेको ‘भुटान मानव अधिकार प्रतिवेदन २०२५’ ले भुटानभित्रै व्यापक राजनीतिक दमन, जातीय बहिष्कार, प्रेस स्वतन्त्रताको ह्रास र प्रजातान्त्रिक विचलनको गम्भीर तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनले भुटानमा शान्ति र स्थायित्वको नाममा जनविरोधी शासन प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताएको छ। भुटान वाचका संयोजक राम कार्कीका अनुसार, प्रतिवेदन विभिन्न पीडितको बयान, उपग्रह अनुसन्धान, संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्ताबेज तथा फिल्ड प्रतिवेदनमा आधारित छ। यसले थुप्रै गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार अहिले पनि भुटानका विभिन्न जेलमा ३५ जना राजनीतिक बन्दी थुनामा छन्, जसमा केही त तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कैदमा छन्। ती बन्दीलाई निष्पक्ष सुनुवाइबिना कठोर सजाय सुनाइएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्किङ ग्रुप अन आर्बिट्ररी डिटेन्सनले यसलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै तुरुन्त रिहाइको माग गरिसकेको छ।

सन् २०२३ र २०२४ मा जेलमुक्त गरिएका रामबहादुर राई र मधुकर मोंगरलाई भने आफ्नै देशभित्र बस्न नदिई जबरजस्ती नेपाल पठाइएको थियो। यस्तो निर्वासन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको विपरीत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, भुटानी मानव अधिकार अभियन्ता लोकनाथ आचार्य र बमबहादुर तिवारी अझै बेपत्ता छन्। सरकारले उनीहरूको अवस्थाबारे कुनै जानकारी नदिएको र मौन रहेको भुटान वाचको आरोप छ।

भुटानको जेल प्रणालीमा पनि कुनै स्वतन्त्र निरीक्षण हुन दिइएको छैन। कैदीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका अनुगमनकर्तालाई सकारात्मक कुरा मात्र भन्न दबाब दिइएको जनाइएको छ। भुटानमा स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोगको समेत अभाव छ। के भुल्नुहुन्न भने सन् २०२५ मा रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा भुटान १५२औँ स्थानमा झरेको छ। यसमा आपराधिक मानहानीसम्बन्धी कानुन, सम्पादकीय हस्तक्षेप र मिडिया काउन्सिलको विघटनले भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

१९९० दशकदेखि जारी जातीय भेदभावले भुटानमै रहेका हजारौँ नेपाली मूलका ल्होत्साम्पा अझै पनि नागरिकता, जमिन स्वामित्व, मतदान, शिक्षा र सरकारी सेवाबाट वञ्चित छन्। हालसम्म एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पुनर्वास भइसकेका छन्। तर, अझै ६ हजार ५ सय जति भुटानी शरणार्थी पूर्वी नेपालका क्याम्पहरूमा अलपत्र छन्। भुटानले तेस्रो पक्षको वार्ता अस्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रयासलाई पनि कमजोर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी (जीएमसी) परियोजना पूर्व ल्होत्साम्पा परिवारहरूको जबरजस्ती कब्जा गरिएको जमिनमा निर्माण भइरहेको उल्लेख छ। सो जमिनबारे न त सार्वजनिक परामर्श गरियो न कुनै मुआब्जा नै दिइयो। यस्तो कार्यले इतिहासको अन्यायलाई दोहोर्‍याएको प्रतिवेदनको भनाइ छ।

भुटान सरकारले सन् २०२४ को युनिभर्सल पिरिअडिक रिभ्यु (आवधिक मूल्यांकन) मा गरिएका २०३ मध्ये ६८ सिफारिसलाई अस्वीकार गरेको छ। यसमा राजनीतिक बन्दीको रिहाइ, स्वतन्त्र जेल निरीक्षण, प्रेस स्वतन्त्रता पुनर्स्थापना र ल्होत्साम्पा समुदायलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी सिफारिस पनि थिए। यसले भुटानको अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वप्रति उदासीनता झल्काउने भुटान वाचले बताएको छ।

भुटान वाचले भुटान सरकारलाई निम्न कदम तत्काल चाल्न आग्रह गरेको छ:

क. सबै राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ।

ख. बेपत्ता व्यक्तिहरूको अवस्थाको खुलासा।

ग. शरणार्थीहरूको पुनर्स्थापना।

घ. स्वतन्त्र जेल निरीक्षण अनुमति।

ङ. जबरजस्ती निष्कासन अन्त्य।

च. ल्होत्साम्पालाई नागरिकता प्रदान।

छ. गेलेफु परियोजना स्थगन र जमिन दाबीको अनुसन्धान।

ज. प्रेस स्वतन्त्रताको पुनर्स्थापना।

झ. अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको अनुमोदन।

ञ. विदेशमा रहेका भुटानीहरूलाई परिवार भेट्न अनुमति दिनु।

भुटान वाच स्वतन्त्र गैरसरकारी मानव अधिकार संस्था हो, जसले भुटानभित्र भइरहेका मानव अधिकार उल्लंघनहरूको अनुसन्धान र सार्वजनिकिकरणमा सक्रियता देखाउँदै आएको छ। यसको वार्षिक प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघ, सरकारहरू र नागरिक समाज संस्थाहरूले नीति निर्माणमा उपयोग गर्दै आएका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, ह्युमन राइट वाच हुँदै भुटान वाचसम्मका मानव अधिकार सम्परिबेक्षण तथा मूल्यांकनमा भुटानभित्रको अवस्था निकै दयनीय रहेको पाइएको छ । एकातर्फ ह्यापी इन्डेक्सको नारा अघि सारेर भए पनि बाहिरी विश्वलाई भ्रमित पार्न सकेको भुटानले आफूभित्रका न्यूनतम मानव अधिकारका आधारलाई पनि पुर्नपुष्टी दिन सकेको छैन । यो लाजमर्दो अवस्थाका बारेमा अमेरिका, बेलायत, भारतसहित अरू हक-अधिकारका पक्षधर मुलुकहरूले पनि कहीँकतै सरोकार नराख्नु र आवाज नउठाउनु आफैमा लाजमर्दो दृष्टान्त बन्दै आएको छ । 

(भुटानी शरणार्थी समुदायका प्रतिनिधि पत्रकार प्रधान अमेरिकाको भर्जिनियामा बसोबास गर्छन्।)