इजरायल र इरानसँग बदलिएको नेपाली साइनो

इजरायलसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो छ र त्यहाँ हजाराैँको संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। इरानसँग पनि कुनै समय नेपालको मित्रता थियो। यी देशसँग विगतदेखि वर्तमानसम्म नेपालको सम्बन्ध कस्तो रह्यो त?

काठमाडौँ– दोस्ती कतिबेला दुश्मनीमा परिणत हुन्छ, थाहा हुँदैन। यो कुरा ठ्याक्कै लागू हुन्छ इरान–इजरायलबीचको सम्बन्धमा। अहिले युद्धरत यी देशबीच कुनै बेला मित्रवत् सम्बन्ध थियो।

गत जुन १३ मा इजरायलले इरानका आणविक पूर्वाधारलक्षित हवाई आक्रमण गरेपछि इरानको प्रतिआक्रमणसँगै यी दुवै देश युद्धमा होमिएका छन्। यसले नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य मध्यपूर्व तथा खाडी क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरेको छ। गत शनिबार राति इरानका तीन वटा आणविक पूर्वाधार बंकरमा आक्रमण गर्दै अमेरिका पनि यस युद्धमा संलग्न भयो। त्यसपछि इरान झन् आक्रामक बन्दै सोमबार मध्यपूर्वमा रहेका (कतार र इराक) अमेरिकी सैन्य बेसक्याम्पलाई निशाना बनायो।

आफ्ना सैन्य बेसक्याम्पमा इरानी आक्रमणपछि एकाएक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै पक्षहरू युद्धविराममा सहमत भएका भन्दै ट्रुथ सोसलमा दाबी गरेका छन्। तर इरानले भने युद्धविराममा कुनै सम्झौता नभएको बताएको छ। इजरायलले यसबारे अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

बायाँबाट क्रमश: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनी।

यसअघि पनि इरान–इजरायलबीच बेलाबेला ‘छाया युद्ध’ अर्थात् पर्दापछाडि सैन्य र साइबर आक्रमणहरू हुने गरेको थियो। सधैँ इजरायलको पक्षमा रहेको अमेरिकाले अहिले पनि साथ दिइरहेको छ।

मध्यपूर्वको यस घटनाक्रमका बाछिटा दक्षिण एशियामा अवस्थित नेपाल र नेपालीमा समेत परेका छन्। त्यस क्षेत्रमा १० लाखभन्दा धेरै नेपाली रोजगारीमा छन्। कतारमा मात्रै चार लाख जति भएको अनुमान छ। युद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका इजरायल र इरान दुइटै देशमा पनि नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेकाले यस द्वन्द्वले नेपालमा चासो बढ्नु र नेपालीको मन पिरोल्नु स्वभाविक हो। इरानमा भने ज्यादै थोरै नेपाली छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार इजरायलमा पाँच हजार ५०० र इरानमा १८ नेपाली कार्यरत छन्।

युद्ध शुरू भएलगत्तै नेपाल सरकारले दुवै देशलाई क्षेत्रीय शान्ति कायम राख्न अनुरोध गरेको थियो। त्यही दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा स्थायित्वका लागि मेलमिलापपूर्ण दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गर्‍यो। “वार्ताका लागि कूटनीतिक माध्यमको प्रयोग अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोगी हुनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

इजरायल र इरानले एकअर्का देशका प्रमुख शहरलक्षित हवाई आक्रमणपछि क्षतिग्रस्त दृष्य।

यी देशसँग नेपालको सम्बन्ध रोजगारीमा मात्र सीमित छैन। इजरायललाई त नेपालले उसको कठिन अवस्थामा राष्ट्रको मान्यता नै दिएको थियो। अनि इरान र नेपालका तत्कालीन राजपरिवारबीच हुने भेटघाटले दुई देशबीचको सम्बन्ध निकट रहेको मानिन्थ्यो।

यी दुई देशसँग नेपालको सम्बन्धबारे चर्चा गर्नुअघि इजरायल–इरानकै सम्बन्ध बुझौँ।

शत्रु बनेका मित्रराष्ट्र
दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा हिटलरको नाजी शासनद्वारा युरोपभरि झन्डै ६० लाख यहुदी मारिए। बाँकी रहेका यहुदीले आफ्नो छुट्टै राज्यको माग गरेपछि बेलायती शासकहरूले आफूले उपनिवेश बनाएर राखेको प्यालेस्टाइनमा उनीहरूका लागि भूमि छुट्याइदिए। सन् १९४७ मा त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि अनुमोदन गर्‍यो। अन्ततः १९४८ मे १४ मा यहुदी नेताहरूले इजरायल राज्य गठन भएको घोषणा गरे।

त्यति बेला इजरायलले राष्ट्रको रूपमा विश्वको समर्थन खोजिरहेको थियो। मध्यपूर्वमा अन्य इस्लामिक देशहरूबीच एक्लो इजरायललाई राष्ट्रको मान्यता दिने टर्कीपछि दोस्रो मुस्लिमबहुल देश थियो इरान।

सन् १९५० मा जेरुसेलमको एक पार्टीमा इजरायलका प्रथम प्रधानमन्त्री डेविड बेन गुरियो (बायाँ)सँग कुराकानी गर्दै इरानी मन्त्री रेजा सफिनिया (दायाँ)। तस्वीर: टाइम्स अफ इजरायल

इरानमा पह्लवी राजवंशका मोहमद रेजा पह्लवीको शासन थियो र मध्यपूर्वमा अमेरिकाको प्रमुख सहयोगी मानिन्थ्यो। इरान–इजरायल दुवै अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्र भएकाले पनि एकअर्कासँग घनिष्ट सम्बन्ध थियो।

राजा मोहमद रेजा पह्लवी धर्मनिरपेक्ष थिए। उनले धर्मलाई प्राचीन र अप्रासंगिक अवधारणा मान्थे। धार्मिक मानिसहरूलाई शंकाको नजरले हेर्थे। त्यसैले कट्टर इस्लामवादीहरू उनको विरोधमा थिए।

त्यही क्रममा सन् १९७९ मा इस्लामवादी नेता अयातोल्लाह रुहोल्लाह खुमेनीको क्रान्तिले राजशाहीलाई अपदस्थ गर्‍यो र इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना भयो। खुमेनी इरानका सर्वोच्च नेता घोषित भए। पह्लवी देश छाडेर सपरिवार अमेरिका बस्न थाले।

उक्त घटनासँगै अमेरिका र इजरायल इरानका कट्टर दुश्मन बने। त्यसपछि इरानले इजरायलको अस्तित्वलाई अस्वीकार मात्रै गरेन, प्यालेस्टिनी मुद्दालाई पनि दृढतापूर्वक समर्थन गर्न थाल्यो।

अहिलेका इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनी तत्कालीन नेता खुमेनीका विश्वासिला पात्र थिए। खुमेनीको सन् १९८९ मा निधनपछि खामेनी सर्वोच्च नेता बने। उनले अमेरिकालाई ‘ठूलो राक्षस’ र इजरायललाई ‘सानो राक्षस’ भन्ने गरेका छन्। इजरायललाई ‘मध्यपूर्वको क्यान्सर’ भन्दै जरैदेखि उखेलेर फाल्ने धम्की पनि दिँदै आएका छन्।

नेपाली साइनो
इजरायलले राष्ट्रको रूपमा विश्वको समर्थन खोजिरहेको बेला नेपालले दक्षिण एशियाबाट पहिलो पटक इजरायललाई राष्ट्रको मान्यता दिएको थियो।

सन् १९६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले इजरायलको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। इजरायल फिल्म अर्काइभको भिडियो समाचारअनुसार, त्यति बेला उनलाई राष्ट्रपतिका सैन्य सचिव योसेफ कार्मेल, विदेशमन्त्री गोल्डा मीर र शिक्षामन्त्री अब्बा एबानले विमानस्थलमा स्वागत गरे। त्यति बेला इजरायलले नेपाललाई कति महत्वका साथ हेर्थ्यो भन्ने दर्शाउँन उक्त ‘क्लिप’ पर्याप्त छ।

इजरायली प्रधानमन्त्री गुरियोसँग बीपी (बायाँ), नयाँ देशहरूको प्रवर्द्धनमा विज्ञानको भूमिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि इजरायल पुगेका बीपी विमानस्थलमा (दायाँ)। तस्वीर: इजरायल फिल्म अर्काइभ

कोइरालाको त्यही भ्रमणपछि जुन १ मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भयो। इजरायलले नेपालबाट औपचारिक राष्ट्रको मान्यता प्राप्त गर्‍यो।

इजरायल र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुनुपूर्व नै राजा महेन्द्र इजरायल पुगेका थिए। सन् १९५८ मा राजा महेन्द्रले भ्रमण गरेको इजरायलको विख्यात अन्वेषण केन्द्र वेजमन रिसर्च सेन्टर केही दिनअघि इरानी मिसाइलको निशानामा पर्‍यो। उक्त आक्रमणबाट त्यसको ४५ वटा ल्याबसहित धेरै हिस्सा नष्ट भएको छ।

देशमा पञ्चायत शासन शुरू भएपछि पनि महेन्द्रको इजरायल भ्रमण हुने गरेको थियो। उनले १९६३ सेप्टेम्बरमा इजरायलको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले जेरुसलेमस्थित माउन्ट हर्जलमा बिरुवा रोपेका थिए। पछि इजरायलका तत्कालीन राष्ट्रपति जाल्मान शाजारले पनि नेपालको राजकीय भ्रमण गरे।

पूर्वराजा वीरेन्द्र युवराज हुँदा इजरायलमा दुई हप्ताको अध्ययन भ्रमण गरेका थिए। इजरायलले राजा महेन्द्रको पञ्चायती शासनलाई सघाएको समेत आरोप लाग्ने गर्छ।

वेजमन रिसर्च सेन्टरमा राजा महेन्द्र। तस्वीर: मिलिटरी विकी

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि इजरायलको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उनको भ्रमणको क्रममा १९९३ जुन २५ मा तेल अभिभमा नेपाली उद्योग वाणिज्य महासंघ र इजरायली उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहयोगसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो।

त्यस्तै, नेपाल र इजरायल सरकारबीच सन् २००२ मा द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता र २०१० मा कृषि सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको भ्रमणको क्रममा २०१६ मेमा परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो। सन् २०१५ को भूकम्प र पछि कोरोनाको समयमा इजरायलले नेपाललाई सहयोग गरेको थियो।

इरानसँग नेपालको सम्बन्ध पनि राजा महेन्द्रकै भ्रमणबाट शुरू भएको देखिन्छ। मिलिटरी विकीका अनुसार महेन्द्रले १९६० जुलाईमा पहिलो पटक इरान भ्रमण गरेका थिए। त्यति बेला उनलाई इरानी राजाले दिने सर्वोच्च सम्मान ‘निशान ई पह्लभी’ प्राप्त गरेका थिए।

त्यसपछि सन् १९७१ मा तत्कालीन इरानी राजा मोहम्मद रेजा शाह पह्लभीले आयोजना गरेको ‘फारसी साम्राज्यको २५ सय वर्षगाँठ’को अवसरमा राजा महेन्द्र र रानी रत्न सहभागी भएका थिए। त्यहाँ विश्वभरबाट निम्ता गरिएका राजारानीहरू थिए। त्यस उत्सवले विश्वकै ध्यान आकृष्ट गरेको थियो।

इरानी राजा पह्लभीले आयोजना गरेको भव्य पार्टीमा सहभागी राजा महेन्द्र। तस्वीर: भिडियो स्क्रिनसट/द रोयल वाचर

यस्तै, राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याको राज्याभिषेक (१९७५ फेब्रुअरी)मा इरानी राजकुमार गुलाम रेजा पह्लवी र उनकी श्रीमती मनिजेह पनि सहभागी थिए। त्यति बेला इरान क्षेत्रीय शक्ति थियो र त्यहाँ पनि राजतन्त्र भएकाले नेपाललाई सम्बन्ध अगाडि बढाउन सहज रहेको कूटनीतिक सम्बन्धका जानकारहरू बताउँछन्। 

१९७५ जनवरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजाल इरान पुगेको एक वर्षपछि त्यहाँ नेपाली दूतावास स्थापना गरिएको थियो। कार्यवाहक राजदूतको भरमा चलेको दूतावासले पूर्णकालीन राजदूत नपाउँदै सन् १९७९ मा इरानको राजतन्त्र समाप्त र इस्लामिक शासनको उदय भयो।

राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याको राज्याभिषेकमा सहभागी इरानी युवराज गुलाम रेजा पह्लवी र युवराज्ञी मनिजेह। तस्वीर: द रोयल वाचर

त्यसपछि नेपाल–इरानबीचको सम्बन्ध नाम मात्रको रहन गएको परराष्ट्र मामिला जानकार निश्चलनाथ पाण्डे बताउँछन्। “इरानका लागि ईश्वरीराज पाण्डे पहिलो र अन्तिम कार्यवाह राजदूत हुनुहुन्थ्यो, राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन बढ्दै गएपछि उहाँ आफ्नो परिवारसँगै पान फ्लाइटमा दिल्ली आउनुभयो,” पाण्डे भन्छन्।

उनका अनुसार त्यति बेलाको अमेरिकी चर्चित एअरलाइन्स पान एएमको तेहरानबाट त्यही अन्तिम उडान थियो। त्यसको ३३ वर्षपछि सन् २०१२ मा इरानको राजधानी तेहरानमा असंलग्न राष्ट्रहरूको १६औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ इरान पुगेका थिए।

इरानलाई हेर्ने जिम्मा सन् २०२३ सम्म पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासलाई दिइएको थियो। त्यसयता भने इरानलाई कतारस्थित नेपाली दूतावासले हेर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नितेश सापकोटा सहजताका हिसाबले जिम्मेवारी बदलेको बताउँछन्।

जेहोस्, इरानले नेपाललाई सांस्कृतिक पहिचान जोडिएको राष्ट्रका रूपमा हेर्ने गरेको देखिन्छ। सन् २०२२ मा पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेकोबारे त्यहाँको राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा एक समाचार छ। जसमा तत्कालीन इरानी राष्ट्रपति अयातोल्लाह डा सय्यद इब्राहिम रईसी (गत वर्ष हेलिकप्टर दुर्घटनामा उनको निधन भयो)ले दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई जोड दिएका छन्।

“इरान र नेपालको सधैँ राम्रो र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ,” उनले भनेका छन्, “पश्चिमी प्रभुत्वशाली शक्तिहरूले गैर–पश्चिमी देशहरूको समृद्ध सांस्कृतिक स्रोतहरूमा आफ्नो सांस्कृतिक आक्रमण गरेका छन्, त्यसैले मानव अधिकारको क्षेत्रसहित हाम्रो संस्कृति र सभ्यताको रक्षा गर्न हामीले थप प्रयास गर्नु आवश्यक छ।”

आरजु राणा र सैयद अब्बास। तस्वीर: इरानी परराष्ट्र मन्त्रालय

गत फेब्रुअरीमा ओमानको मस्कटमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँगको भेटमा इरानका परराष्ट्रमन्त्री सैयद अब्बासले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पहिलेजस्तै बलियो बनाउनुपर्ने बताएका थिए। इरानको परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई मन्त्रीबीच भेटघाटको तस्वीर सामाजिक सञ्जाल एक्समा राख्दै लेखेको छ, “अराघचीले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको इतिहासलाई उल्लेख गर्दै नेपालसँग सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न र विस्तार गर्न इरानको तत्परतालाई जोड दिएका छन्।”

यसरी पछिल्लो समय नेपालसँग सम्बन्ध सुदृढ हुने संकेत देखिएका बेला इजरायलसँगको घमासान युद्धमा छ इरान। सधैँको सहयोगी राष्ट्र इजरायल पनि अशान्त छ।

तेस्रो विश्वयुद्धको संघारमा विश्व उभिएकाले नेपालले शान्तिको कामना गर्नुबाहेक अन्य क्रिया–प्रतिक्रिया गर्न उपयुक्त नहुने बताउँछन् परराष्ट्र मामिला जानकार निश्चलनाथ पाण्डे। उनी भन्छन्, “असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको हुनाले नेपालले एक पक्ष लिन सक्दैन। विश्व तेस्रो विश्वयुद्धको संघारमा उभिएकाले नेपालले शान्तिको कामना गर्नुपर्छ।”