संसद् पुगिसकेका विधेयकमा सरकारकै अड्चन

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको असार ३ गतेको कार्यसूचीमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पेस हुने उल्लेख थियो। संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले छलफल र पारितका लागि विधेयक पेस गर्ने भनिएको थियो।

अघिल्ला दिनहरूमा रास्वपाको नाराबाजीलाई बेवास्ता गर्दै बैठक चलाइसकेका सभामुख देवराज घिमिरेले त्यो दिन भने बैठक नै रोकिदिए। रास्वपासँग सहमति प्रयासका लागि भन्दै बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित गरियो।

तर त्यो दिन बैठक बसेन। संसद् सचिवालयले सूचना टाँसेर बैठक असार ५ गतेलाई सार्‍यो। ५ गतेको प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा उक्त विधेयकबारे उल्लेख नै थिएन।

उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत जेठमा पारित गरेको थियो। विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको छ। यो व्यवस्थाले अवकाश वा राजीनामापछि कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक र अन्य नियुक्ति लिन दिँदैन।

विधेयकबाट उक्त प्रावधान हटाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरूको दौडधूप नै चल्यो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यो प्रावधान हटाउन ‘दबाब’ दिए। मुख्यसचिव र सचिवहरूको समूह सभामुख घिमिरेलाई समेत भेट्न पुगेको थियो।

सभामा विधेयक पेस हुने दिन रास्वपासँग सहमतिका लागि भन्दै बैठक स्थगित गरेको नौ दिन भइसकेको छ। आजसम्म न रास्वपासँग सहमति भएको छ, न त विधेयक नै सभामा पेस भएको छ। बरू रास्वपाले विरोध कायम राखेको छ।

संसद्‍मा यो विधेयक रोकिनुले सरकारको मनसायमाथि प्रश्न उब्जाएको छ। विधेयकको प्राथमिकता सरकारले तय गर्ने हो, तर कार्यसूचीमै समेटिँदासमेत सदनमा पेस गरिएन।

त्यस दिनको बैठकमा विषयगत मन्त्री पनि आएका थिएनन्। त्यसको अघिल्लो दिन बेलुका बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख घिमिरेबीच भेट भएको थियो, त्यति बेला पनि विधेयकबारे छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ।

यो विधेयक एउटा उदाहरण मात्र हो। संसद्‍मा भएका अन्य विधेयक अगाडि बढाउन पनि सरकार अन्कनाइरहेको छ। कतिपय विधेयकमा त अड्चन नै थापेको छ।

अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक थन्किएको छ। मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुने र ती निर्णयमा समेत अख्तियारले प्रवेश पाउने व्यवस्थासहित राष्ट्रियसभाले विधेयक पास गरिसकेको छ। राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयकबारे राज्य व्यवस्था समितिको राय पनि उही छ।

कानूनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कोही व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ हुनेगरीको निर्णय नीतिगत नहुने उपसमितिको भनाइ छ। त्यस्तै, कानूनबमोजिम अरू अधिकारी वा निकायको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरी भएका निर्णय पनि नीतिगत नमानिने व्यवस्था राखिएको छ।

तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार प्रवेश पाउने विषयले सरकारलाई झस्काएको छ। सरकारको जोड यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने छ। असार ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस नेताहरू र राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यसँग भएको छलफलमा उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले गत पुस ३ गते समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई विधेयकको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। त्यसपछि विधेयक अगाडि बढेको छैन। समितिले उक्त प्रावधानमाथि पुनर्विचार गरेमा मात्र सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने देखिएको छ।

राज्य व्यवस्था समितिको असार ११ गते बैठकमा माओवादी सांसद दुर्गा राईले विधेयक अड्किएको विषयमा प्रश्न पनि उठाइन्। बैठकमा प्रहरी विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो। तर त्यसअघि छलफल गरिएको विधेयक ‘हराएको’ उनले बताएकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, “अख्तियार विधेयक कता हरायो? यो विधेयक किन रोकियो?”

विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि सरकारकै कारण ढिलाइ भइरहेको छ। संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको लामो समय भइसकेको छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको आग्रहमा समितिले उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका निम्ति मन्त्रालय पठाएको छ। तर विधेयक टुंगिएको छैन।

विधेयकमा समिति र सरकारको मत फरक छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका विभिन्न बुँदामा शिक्षा मन्त्रालयको असन्तुष्टि छ। जस्तो, बालविकास (ईसीडी) दुई वर्षको बनाउनुपर्ने समितिको प्रस्ताव छ। शिक्षा मन्त्रालयले भने स्रोतको अभाव देखाउँदै एक वर्षको बनाउनुपर्ने भनिरहेको छ।

समितिले सहमति गरेका विषयमा मन्त्रालयले फरक मत राख्दा नै यो विधेयक अहिलेसम्म टुंगिन नसकेको हो। पूर्व शिक्षामन्त्री तथा शिक्षा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठ भन्छिन्, “सरकारकै कारण विधेयक अड्किएको लामो समय भइसक्यो। मन्त्रीले माने पनि नमाने पनि अब यो विधेयक सदन लैजाउँ भनेर हामीले सभापतिलाई भनेका छौँ।”

विगतमा पनि संसद्‍मा आइसकेका विधेयक सरकारबाटै रोकिएका छन्। संसदीय समितिले मेहनत गरेर विधेयक टुंग्याएको हुन्छ, सरकारले अन्तिममा फिर्ता लिइदिन्छ। विधेयक फिर्ता लिन पाउने सरकारको अधिकार हो, तर यसले संसद्को समय, लगानी र मेहनत शून्यमा पुर्‍याइदिन्छ।

सरकारले गत असार २ गते जलस्रोत विधेयक फिर्ता लियो। जलस्रोतको संरक्षण र प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण ठानिएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले छलफलपछि पारित गरेर राष्ट्रियसभा पठाएको थियो। विधेयक फिर्ता लिनुको कारण सरकारले आजसम्म स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।

अघिल्ला संसद्‍मा पनि सरकारले यस्तो अभ्यास गर्थ्यो। सरकारले संसद्बाट विधेयक फिर्ता लिएका उदाहरण प्रशस्त छन्, यसमध्ये एक हो– रेल्वे विधेयक।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई त्यहाँबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ लाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोजमा फिर्ता लिएको थियो। यो विधेयकमाथि छलफल गर्न राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आठ वटा बैठक बसेको संसद् सचिवालयको अभिलेखमा उल्लेख छ।

समितिले विधेयकका हरेक दफामा छलफल गरेर परिमार्जनसमेत गरेको थियो। त्यति बेला समिति सभापति परशुराम मेघी गुरूङले पत्रकारहरूसँग विधेयक फिर्ता लिनु गलत भएको बताएका थिए। समितिले ठूलो उर्जा खर्च गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिनु जायज नभएको उनको भनाइ थियो।

रेल्वे विधेयक फिर्ता लिएकै दिन सरकारले ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५’ पनि फिर्ता लिएको थियो। २०७५ फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइपुगेको यो विधेयक ६१ वटा बैठक बसेर समितिले टुंग्याएको थियो।

समितिकी तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठले २०७७ चैत २३ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन्। तर त्यो विधेयक लामो समयसम्म अगाडि बढेन, बरू सरकारले २०७८ असोजमा फिर्ता लिइदियो।

सरकारले विधेयक संसद्बाट फिर्ता गरेकोमा सभापति श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। ‘मिनी संसद्’को अवमूल्यन भएको समेत उनले बताएकी थिइन्।

२०७८ असोज २२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरीने क्रममा उनले सञ्चारकर्मीसँग भनेकी थिइन्, “सरकार र प्रतिपक्षमा बस्ने सबैले यसको गाम्भीर्यता, महत्त्व र गहिराइलाई ध्यानमा राखेर पास गर्नेतर्फ जानु पर्दथ्यो। ...६१ वटा बैठकको मेहनत, समितिले गरेको कामको अवमूल्यन भएको, संसद्को कामको ओज कतै घट्न लागेको हो कि भन्ने अनुभूति भइरहेको छ।”

कानून निर्माण गर्ने थलो संसद्‍माथि पछिल्लो समय सरकारले हस्तक्षेप बढाएको देखिन्छ। पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती सरकार गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गर्छिन्। उनी भन्छिन्, “कानून आवश्यक छैन भने सरकारले त्यसको उत्थान किन गर्नुपर्यो? कहिलेकाहीँ संसद्‍मा महत्त्वपूर्ण विधेयक हुन्छ, तर मन्त्रीहरू त्यसलाई द्रुत रूपमा अघि बढाउन खोज्दैनन्। कहिलेकाहीँ त समितिमा छलफल गर्नसमेत आउँदैनन्।”

संसद्लाई ‘बिजनेश’ दिन र त्यो बिजनेशलाई अघि बढाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने घर्तीको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, “कानून नभएर काम गर्न समेत यहाँ असहज भइरहेको छ। सरकारकै कारण कानून बनाउने काम लथालिंग भएको छ।”