रगतमा रेडक्रसको लापरबाहीः एचआईभी सर्नेदेखि ज्यानै जानेसम्मको जोखिम

काठमाडौँ– एनिमिया भएकी महिला एक महिनाअघि थापाथलीस्थित एक अस्पतालमा रगत चढाएपछि एकाएक बेहोस भइन्। होस नआउँदै रगत फाट्ने (हेमोलाइसिस) समस्या देखियो। उनलाई सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा राखेर उपचार गर्नुपर्‍यो।

चढाउँदै गरेको रगतका कारण उनलाई ‘एडभर्स इपेक्ट’ भएको चिकित्सकले आशंका गरे। त्यसपछि उनलाई काठमाडौँको टोखास्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा कार्यरत ‘ब्लड ट्रान्सफ्युजन’ विशेषज्ञ डा. विपीन नेपालकहाँ रिफर गरिदिए।

डा. नेपालले बिरामीको रिपोर्ट हेरेपछि थाहा भयो, ‘ओ’ रक्तसमूहको बिरामीलाई ‘ए’ रक्तसमूहको रगत चढाइएको रहेछ। उनी मृत्युको मुखमा पुगेर बाँचेकी थिइन्।

यसअघि, थालासेमिया भएर सानैदेखि नियमित रगत चढाइरहेका १४ वर्षीय किशोरलाई २०७४ सालमा रगतकै कारण एचआईभी सरेको थियो। त्यस्तै, २०७६ फागुनमा काठमाडौँस्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा सर्लाहीकी ५ वर्षीया आकृति साहलाई मुटुको शल्यक्रिया गर्ने क्रममा ‘ओ पोजिटिभ’ रगतको साटो ‘ए पोजिटिभ’ चढाइँदा मृत्यु नै भएको थियो।

उक्त घटना छानबिन गरेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गलत रगत चढाउँदा मृत्यु भएको जनाएको थियो। प्रयोगशालाले बालिकाको रक्तसमूहको रिपोर्ट गलत लेख्दा गडबडी भएको काउन्सिलको निष्कर्ष थियो।

बिरामी बचाउन दिइने रगतकै कारण एचआईभीजस्ता संक्रामक रोग सरेको र कतिको त मृत्यु नै भएको उदाहरण धेरै छन्। ब्लड ट्रान्सफ्युजन विज्ञ डा. नेपाल रगत चढाउँदा एचआईभी एड्स, हेपाटाइटिस ‘बी’, ‘सी’ र सिफिलसजस्ता संक्रामक रोग सरेका कैयौँ बिरामी आफूले हेरिसकेको बताउँछन्।

सरकारी प्रतिवेदनले पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको रक्तसञ्चार केन्द्रले रगत संकलनदेखि वितरणसम्म लापरबाही गरेको खुलासा गरेको छ। केन्द्रले रगत संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र वितरणमा तोकिएका मापदण्ड पालना नगर्दा कैयौँ बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या सुधार गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन।

‘प्रतिवेदन गोप्य राखी कार्यान्वयन गर्नू’
नेपालमा हालसम्म रगतको वितरण नेपाल रेडक्रस सोसाइटको रक्तसञ्चार केन्द्रले धानिरहेको छ। २०७१ सालयता निजी तथा केही सरकारी अस्पतालले रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना गरे पनि रगतको माग थेग्न सकेका छैनन्। हालसम्म देशभर फैलिएका १०० भन्दा बढी रेडक्रसका केन्द्रले ९० प्रतिशतभन्दा बढी रगतको माग धानिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

तर तिनै रेडक्रसको ब्लड बैंकबाट वितरित रगतका कारण स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेपछि समाज कल्याण परिषद् र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा कयौँ उजुरी परेका थिए। त्यसपछि परिषद्ले छानबिनका लागि २०८१ वैशाख १६ गते सञ्जयकुमार साहको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको रक्तसञ्चार ब्युरो प्रमुख डा. रेखा मानन्धर र रक्तसञ्चारविज्ञ डा. विपीन नेपाल सदस्य थिए। समितिलाई रक्तसञ्चार केन्द्रको मात्रै छानबिन गर्ने कार्यादेश थियो।

समितिले २०८१ असार १७ गते महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझायो। तर स्वास्थ्यसम्बन्धी अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको भन्दै त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरिएन।

उकालोले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “रगत संकलन तथा वितरण मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएका कारण गुणस्तरीयताका बारेमा प्राविधिक प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका समस्याहरू तत्काल सार्वजनिकीकरण नगरी गोप्य राख्न र कार्यान्वयनमा जोड दिन उपयुक्त देखिने।”

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, छानबिन समितिले रेडक्रसको रक्तसञ्चार केन्द्रमा गुणस्तर मापदण्डका २२ वटा सूचक हेरेको थियो। तीमध्ये ११ वटाभन्दा बढी पूरा भएकै पाइएन। बाँकी ५० प्रतिशत मापदण्डका सूचक पनि औसतभन्दा बढी जोखिममा रहेको उल्लेख छ। अर्थात्, देशका १०० भन्दा बढी रक्तसञ्चार केन्द्रबाट वितरित रगतले नै बिरामीलाई थप जोखिममा पारिरहेको छ।

ब्लड ट्रान्सफ्युजनविज्ञ डा. नेपालका अनुसार, रगत गडबडी भएको थाहा पाउने घटना अत्यन्तै कम हुन्छन्। सिकिस्त भएर उपचार गराइरहेका बिरामीको मृत्युमा रगत नै कारक भएको शंका अधिकांशले गर्दैनन्। यसैले रगतको गडबडीका कारण भएको क्षतिको तथ्यांक अभिलेख हुँदैन।

“दुर्घटनामा परेर भर्ना भएका, जटिल किसिमका सर्जरी गरेका र आकस्मिक उपचारमा भएका बिरामीलाई रगत चढाइने भएकाले बिरामीलाई संक्रमण वा ज्यानै तलमाथि भए रगतको कारणले हो भन्ने शंका गरिँदैन,” उनी भन्छन्। 

‘संक्रमणको स्रोत हुनसक्छ रगत’
प्रतिवेदनले रेडक्रसको रक्तसञ्चार केन्द्रले वितरण गरेको रगतबाट एचआईभी एड्स, हेपाटाइटिस ‘सी’ जस्ता जटिल रोग सर्नसक्ने मुख्य चार आधार खुलाएको छ। रगत संकलन गर्ने विधि तथा प्रविधि, प्रशोधन, भण्डारण र वितरणमा तोकिएका मापदण्ड पालना नगर्दा बिरामी जोखिममा पर्छन्।

रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालनको मापदण्ड, २०७६ मा रगत संकलन गर्दा सम्पूर्ण संकलित रक्त एकाइमा इक्लिया, इलाइजा, र्‍यापिड वा अन्य मान्यताप्राप्त विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर नेपालका अधिकांश ठाउँमा इक्लिया र इलाइजा विधिभन्दा कम गुणस्तरका ‘र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट’ प्रयोग गरिन्छ, जसलाई छोटकरीमा ‘आरडीटी टेस्ट’ भनिन्छ।

रक्तसञ्चार केन्द्रले कम गुणस्तर मानिएका आरडीटी प्रयोग गर्नुको कारण रगत संकलन गर्ने सजिलो र मूल्य सस्तो हुनसक्ने डा. नेपाल बताउँछन्। अधिकांश रगत रक्तदान कार्यक्रमबाट संकलन गरिएको हुन्छ। विभिन्न सार्वजानिक स्थल र चउरमा टेन्ट टाँगेर रगत संकलन गरिन्छ।

त्यस्ता ठाउँमा रक्तदान गर्न आउनेहरूलाई उसको रोग वा संक्रमणको इतिहास, मादक पदार्थ सेवन गरे/नगरेको, एन्टिबायोटिकलगायत औषधि सेवनबारे मौखिक जानकारी लिइन्छ। त्यसपछि जाँचका लागि आरडीटी किट प्रयोग गरिन्छ। जोखिम यहीँबाट शुरू हुन्छ।

रक्तदातालाई कतिपय अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे पूर्ण जानकारी नहुन सक्छ। रगत दिँदा हुने संवेदनशीलताबारे पनि थाहा नहुन सक्छ। यही बेला आरडीटी किटले रक्त संकलकलाई धोका दिन्छ।

आरडीटी किटले रगत दिने मानिसमा कुनै रोग या संक्रमणको एन्टीबडी भए/नभएको मात्र देखाउँछ। हालै कुनै सरुवा रोगको संकमण भएको अवस्था पहिचान गर्दैन। डा. नेपाल भन्छन्, “रक्तदानमा सहभागी कुनै मानिसमा केही दिनअघि मात्रै एचआईभीको वा अन्य कुनै सरुवा रोगको संक्रमण सरेको रहेछ भने आरडीटी किटले पहिचान गर्दैन। त्यस्ता व्यक्तिले दान गरेको रगतमार्फत एचआईभीको संक्रमण रगत चढाइएको व्यक्तिमा सर्नसक्छ।”

त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले आकस्मिकबाहेक यो किट प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको छ। नेपालमा भने आरडीटी किटको प्रयोग नै बढी हुँदै आएको छ।

रगत परीक्षण गर्ने आरडीटीबाहेक अरू दुई वटा प्रविधि छन्– नाट र इलाइजा। यी प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा महँगो पर्छ। नाट प्रविधिबाट परीक्षण गर्न पाँच हजार रुपैयाँ र इक्लियाबाट १४ सय रुपैयाँ लाग्छ। आरडीटी किटबाट ५/६ सय रुपैयाँमै हुन्छ।

डा. नेपालले २० जना थालासेमियाका बिरामीमा आधारित एक अध्ययन गरेका थिए। प्रकाशित गर्न बाँकी उक्त अध्ययनअनुसार, २० मध्ये ११ जनामा हेपाटाइटिस ‘बी’ ‘सी’, सिफिलस र एचआईभीमध्ये एउटा न एउटा रोग देखिएको छ। ती रोग रगतको कारण सरेका हुन्। “यस्ता रोग कैयौँ बिरामीमा सरेको हुनसक्छ, तर अध्ययन नभएकाले रगतकै कारण हो भनेर धेरैलाई थाहै हुँदैन,” उनी भन्छन्।

त्यस्तै, रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि रक्तदाता छनोट मापदण्डमा हेमोग्लोबिनप्रति डेसिलिटर १२ ग्रामभन्दा कम हुन नहुने उल्लेख छ। हेमोग्लोबिन कम भएका व्यक्तिले रगत दिँदा रक्तदाताको स्वास्थ्यमा सामान्यदेखि गम्भीर समस्या पर्नसक्छ। तर रेडक्रसले सञ्चालन गरेको रक्तसञ्चार केन्द्रमा प्रविधि र जनशक्तिको अभाव भएकाले हेमोग्लोबिन परीक्षणबिनै रगत संकलन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

पुरानो प्रविधिले निम्त्याएको जोखिम
विकसित देशमा रक्तसमूह छुट्याउन र ‘क्रस म्याच भेरिफिकेसन’ गर्न ‘फरवार्ड’ र ‘रिभर्स’ जस्ता आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा भने ‘स्लाइड’ र ‘ट्युब’ जस्ता परम्परागत प्रविधिमा मात्र भर पर्नुपरेको छ। जसको कारण रक्तसमूह पहिचानमा गडबडी र रगत दिँदा समस्या देखिन्छ।

रेडक्रसको रक्तसञ्चार केन्द्रले २० वर्ष पुरानो परम्परागत प्रविधिमा आधारित भई रक्तसमूह छुट्याउने र क्रस म्याच गर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा ‘फल्स पोजिटिभ’ तथा ‘ट्रु नेगेटिभ’ रिपोर्ट आउने जोखिम रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको छ। यसको अर्थ गलत रिपोर्ट हो। गलत रिपोर्ट आउनासाथ भिन्न रक्तसमूहको रगत चढाउने सम्भावना रहन्छ।

रक्तसमूह छुट्याउने प्रविधि पुरानो भएकाले नेपालमा दुई किसिमका एन्टीबडी मात्र हेरिन्छ– आरएच र एबीओ। जबकि, अन्य देशहरूमा कुनै पनि रक्तसमूहको ५० किसिमका एन्टीबडी परीक्षण गरिन्छ। तर नेपालमा अन्य एन्टीबडी परीक्षण नगरिँदा कहिलेकाहीँ एउटै रक्तसमूह भए पनि रगतका भित्री एन्टीबडीका कारण रगत दिइएका बिरामीलाई असर पर्छ।

डा. नेपालको अध्ययनमा थालासेमिया भएका बिरामीलाई चढाइएको रगतमा अन्य रक्तसमूहको एन्टीबडी धेरैमा देखिएको छ। उनका अनुसार, एन्टीबडी छुट्याउने नयाँ प्रविधि नभएकाले यो समस्या आएको हो। हालसम्म १०० जनाभन्दा बढीको गलत रक्तसमूह पहिचान गर्दा समस्या देखिएको समेत उनले पत्ता लगाएका छन्।

रक्ततत्त्व छुट्याउने प्रविधि नहुँदा नेपालका ७० प्रतिशत ठाउँमा बिरामीलाई ‘होल ब्लड’ चढाइने डा. नेपाल बताउँछन्। ३० प्रतिशत ठाउँमा रक्ततत्त्व छुट्याइए पनि त्यसको ८० प्रतिशत खेर जान्छ।

होल ब्लड चढाउँदा प्लाज्मा, प्लेटलेट्सबाहेकका तत्त्व आवश्यक नपर्ने बिरामीलाई असर गर्ने त छँदै छ, अन्य बिरामीलाई प्रयोग गर्न सकिने रक्ततत्त्व खेर जान्छन्। विकसित देशमा भने एक जनाबाट रगत झिकेर तीन जनालाई दिन मिल्ने रक्ततत्त्व बनाइन्छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अनुसार रक्ततत्त्व छुट्याउन नसक्दा देशभर संकलितमध्ये ३५ प्रतिशत रगत खेर जाने गरेको छ। रगत छुट्याउने प्रविधि नहुँदा रगत खेर जाने मात्र होइन, बिरामीलाई अनावश्यक रगत पनि चढाइन्छ। जस्तो, डेंगी भएका बिरामीलाई प्लेटलेट्स मात्र चढाउनुपर्नेमा, छुट्याउने प्रविधि नहुँदा प्लाज्मा भएको होल ब्लड दिइन्छ।

त्यस्तै, अपरेसन गर्ने बिरामीलाई रातो रगत मात्र चाहिन्छ। तर रक्ततत्त्व छुट्याउने प्रविधि नहुँदा होल ब्लड चढाइन्छ, जसमा प्लाज्मा र प्लेटलेट्स पनि हुन्छ। “यस्तै कारणले रगत चढाइएका बिरामीलाई एडभर्स इफेक्ट देखिन्छ,” डा. नेपाल भन्छन्।

रगत संकलन र प्रशोधन गरेपछि वितरण गर्नुअघि रक्ततत्त्वलाई फरक तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्छ। त्यसो नगर्दा रगतमा खराबी आई बिरामीलाई समस्या पर्नसक्छ। प्लाज्मालाई माइनस २० डिग्रीभन्दा कम र प्लेटलेट्सलाई २० देखि २४ डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने भए पनि मापदण्डअनुसार नराखिएकाले उच्च जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रक्तसञ्चार केन्द्रमा उपयुक्त उपकरणको अभाव त छँदै छ, म्याद नाघेको र काम नगर्ने औजारले समेत जोखिम बढेको छ। ती उपकरणको जाँच तथा मर्मत समयमा हुँदैन। दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ।

रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन मापदण्ड २०७६ अनुसार, रक्तसञ्चार सेवा ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन तालिमप्राप्त स्वास्थ्य व्यवसायीको निगरानीमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ। तर रेडक्रसले सञ्चालन गरेको रक्तसञ्चार केन्द्रमा ब्लड ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन पढेका विशेषज्ञ छैनन्। त्यस्तै, मेडिकल अधिकृत, ल्याब टेक्नोलोजिस्टजस्ता जनशक्ति जति चाहिने हो त्यति नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

किन कार्यान्वयन गरिएन प्रतिवेदन?
छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि समाज कल्याण परिषद्, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र रक्तसञ्चार केन्द्रको नियामक निकाय राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो। तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि रक्तसञ्चार केन्द्रको समस्या ज्युका त्युँ छ।

स्रोतका अनुसार नेपाल रेडक्रसको आन्तरिक किचलोका कारण रक्तसञ्चार केन्द्र भद्रगोल अवस्थामा छ। नेपाल रेडक्रसको नेतृत्वले आधारभूत मान्यतालाई कुल्चेको, प्रशासनिक अराजकता निम्त्याएको, राजनीतिक आडमा आर्थिक लाभ लिएको लगायत आरोप लगाउँदै इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस (आईएफआरसी)ले जनाएको छ।

यी विकृति दुई महिनाभित्र सुधार नगरे निलम्बन गर्ने पत्र आईएफआरसीले २०८२ जेठ ३० गते पठाएको छ। यसअघि पनि दुई वटा छुट्टाछुट्टै कार्यसमिति बनाएको भन्दै नेपाल रेडक्रसलाई निलम्बनको चेतावनी दिइएको थियो। यस्तो आन्तरिक झमेलामा फसेको कारण नेपाल रेडक्रस प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा नरहेको स्रोतको भनाइ छ।

रेडक्रसस्थित रक्तसञ्चार केन्द्रका निर्देशक डा. पवन गुप्ता भने छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सुधारको प्रयास गरिरहेको दाबी गर्छन्। रक्तसञ्चार केन्द्रमा आवश्यक केही उपकरण ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ। “सबै सुधार एकैपटक गर्न सकिन्न, प्रयास गरिरहेका छौँ,” उनले भने। रक्तसञ्चार केन्द्र सुधार गर्न के र कस्ता उपकरण, प्रविधि तथा जनशक्ति थपियो भन्ने उनले खुलाएनन्।

२०७१ साल अघिसम्म रेडक्रस एक्लैले देशभर १०० वटाभन्दा बढी रक्तसञ्चार केन्द्रबाट रगत वितरण गर्थे। २०७१ सालमा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीतिमा रक्तसञ्चार केन्द्र दर्ता तथा नियमन हुनुपर्ने र अस्पताल तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि यस्ता केन्द्र खोल्न पाउने प्रावधान राखियो।

केन्द्रको दर्ता, अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दिइयो। यद्यपि, नीति बनेको दशक नाघिसक्दा पनि रेडक्रसको रक्तसञ्चार केन्द्र दर्ता भएको छैन। सोही कारण रेडक्रसले आफूखुशी काम गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रञ्जनराज भट्ट रेडक्रसको रक्तसञ्चार केन्द्र अहिलेसम्म दर्ता नहुनुको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। आफू निर्देशक भएर आएदेखि केन्द्रलाई दर्ताका लागि पत्राचार गरिरहेको र अहिले प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ। “यसअघि दर्ता नभएकाले हामीले अनुगमन गरेका थिएनौँ, दर्ता भएपछि अनुगमन गर्छौं,” उनी भन्छन्।

रक्तसञ्चार केन्द्रकै विज्ञ सम्मिलित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गम्भीर गडबढी औँल्याइरहँदा नियामक निकायले किन कुनै कदम चालेन? डा. भट्ट भन्छन्, “कुनै पनि रक्तसञ्चार केन्द्रलाई बन्द तथा कारबाही गर्ने हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। हामीले दर्ता गरेपछि अनुगमन गर्ने तथा केही त्रुटि आए कारबाही सिफारिस गर्ने मात्रै हो।”