संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्चबाट खारेज, नियुक्ति सदर

काठमाडौँ– तत्कालीन ओली सरकारका पालामा अध्यादेशमार्फत नियुक्त संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदी सम्मलित बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासबाट रिट खारेज हुने फैसला सुनाइएको हो। तर यस्तो फैसलामा संवैधानिक इजलास एकमत हुन सकेन। इजलासका पाँचमध्ये तीन न्यायाधीशले बहुमतबाट रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाउँदा दुईले भने फरक राय राखेका छन्।

रिट खारेज गर्ने पक्षमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुडाल छन्। प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले त्यसमा फरक राय राखेका छन्। शर्मा र चुडालले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् भने मल्लले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई परमादेश जारी गर्नुपर्ने रायसहित रिट खारेजको निर्णय गरेकी छन्। प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले भने २०७७ मंसिरमा भएको अध्यादेशको हकमा रिट जारी र त्यसपछिको अध्यादेशको हकमा खारेजीको निर्णय गरेका छन्।

बुधबार मध्यरातमा बसेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतले नै यो निर्णय सुनाएका थिए। फैसलाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ।

चार वर्षदेखिको मुद्दामा सर्वोच्चको संंवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा गरेको यो फैसलासँगै अख्तियारलगायत अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुखदेखि पदाधिकारीहरू यथावत रहनेछन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारका पालामा विभिन्न संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत् पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो। उक्त नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्दै बदरको मागसहित सर्वोच्चमा १५ वटा रिट दायर गरिएका थिए।

चार वर्षदेखि विचाराधीन यस मुद्दामा २०८१ माघ ३० गतेदेखि सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ शुरू गरेको थियो। प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएसँगै संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध दायर भएका रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ शुरू गरेका थिए।

यसअघि, अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायत १५ जनाले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए। गत माघ ३० मा १५ वटै रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको हो।

त्यसबीचमा नौ पटक यो मुद्दाको सुनुवाइ भएर गत जेठ १ गते सकिएको थियो। संवैधानिक इजलासले सोही दिन पक्षरविपक्ष दुवैलाई जेठ १६ गतेसम्म लिखित बहस नोट बुझाउन आदेश दिएको थियो भने, जेठ २८ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो। तर जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति असार १८ गतेलाई तोकियो।

महान्यायाधिवक्ता लगायत सरकारी पक्षहरूले पनि त्यतिबेला नियुक्ति गर्दाको अध्यादेश अहिले निष्प्रभावी भएको भन्दै तिनै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। यसबाहेक प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नै ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्नेजस्ता आधार देखाएर सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए।

यसरी गरिएको थियो नियुक्ति
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारले गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संशोधन गरेको थियो। दुई चरणमा गरी त्यति बेला ५८ जनालाई संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर नियुक्ति भने ५२ पदाधिकारीले मात्रै लिएका थिए।

उनीहरूमध्ये ३२ जनालाई २०७७ मंसिर ३० र अन्य २० जनालाई २०७८ वैशाख २६ गते नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। त्यही बेला दुई पटकसम्म संसद् विघटन गरिएको थियो। जस कारण नियुक्ति सिफारिस भएकाले संसदीय सुनुवाइको सामना नै गर्नुपरेको थिएन। बिनासुनुवाइ ४५ दिन कटेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरुलाई नियुक्त गरेकी थिइन्।

यो सबै नियुक्तिको चाँजोपाँजो २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको थियो। त्यस बेला गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादीले बहुमत प्राप्त गरेपछि सत्ता गठबन्धन मात्र बनाएनन्, पार्टी नै एकीकरण गरे। प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमतनजिक रहेको नेकपाको सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए।

त्यस बेला संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्मा सहमति जुट्न सकिरहेको थिएन। प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि आफूअनुकूल व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर संवैधानिक निकायलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न प्रयत्नरत थिए।

एकातिर आफ्नै दल नेकपाभित्र चुलिएको विवाद, अर्कोतर्फ संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न भइरहेको कठिनाइले ओली अप्ठेरोमा थिए। उनले २०७७ मंसिर ३० गते बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरे।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै अध्यादेश जारी गरिदिइन्। सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको थियो। तर परिषद् सदस्य रहेका तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यो मात्र होइन, त्यसअघिका बैठक पनि बहिष्कार गरेका थिए। सभामुख सापकोटा नेकपाभित्र ओलीविरोधी खेमा अर्थात्, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निकट थिए।

देउवा र दाहालको बहिष्कारले परिषद् बैठक बस्न गणपूरक संख्या नपुग्ने, अनि नियुक्तिको सिफारिस पनि हुन नसक्ने भएपछि ओलीले अध्यादेश ल्याएर गणपूरक संख्या र निर्णय गर्न आवश्यक बहुमतको व्यवस्था नै संशोधन गरिदिएका थिए। परिषद्को बैठकमा पाँच जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने प्रावधान गरियो।

त्यसरी बसेको बैठकबाट अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले निर्णय लिनसक्ने कानूनी व्यवस्था गरियो। यही व्यवस्थापछि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको (बहुमतीय) निर्णयबाट संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरियो।

अध्यादेशबाट संशोधित कानूनी व्यवस्थाअनुसार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकबाट सिफारिस गरिएपछि ३२ जनाको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो। तर त्यहीबीचमै प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे, राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै त्यसलाई सदर गरिदिइन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय त सर्वोच्चले पछि बदर गरिदियो। तर अध्यादेशमार्फत संशोधन भएको कानूनी व्यवस्थाकै आधारमा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले २०७८ वैशाख २६ गते संवैधानिक निकायमा थप २० जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो। फेरि उनीहरूको नाममा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले शुरू गर्न नपाउँदै २०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो।

संसद् कायमै रहँदा संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएकाहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने थियो र अस्वीकृतसमेत हुनसक्ने सम्भावना रहन्थ्यो। संसद् नहुँदा सिफारिस भएको ४५ दिनपछि उनीहरूलाई स्वतः नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्थ्यो। ओलीले दोस्रो बाटो अवलम्बन गरेका थिए।

अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै २०७७ पुस १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा पहिलो रिट दायर गरे। त्यसपछि दोस्रो पटक नियुक्तिको सिफारिस हुँदासम्म कुल १५ वटा रिट दायर भए। तर ती रिट सुनुवाइमा विलम्ब भइरह्यो।

यी रिटमाथि सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा बसेका चार प्रधानन्यायाधीश र पाँच न्यायाधीश सेवानिवृत्त भए, तर सुनुवाइ अघि बढेन। गत माघ ३० भन्दा अगाडिसम्म ३५ पटक पेसी तारेखमा चढेको यो मुद्दा १४ पटक मात्र सुनुवाइका लागि इजलास बसेको थियो।

तर त्यसमा पनि जहिल्यै ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आएको थियो। जबकि, २०७७ पुस १ र २ गते दायर भएका रिटको सुनुवाइ पुस ३ गतेकै लागि तोकिएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढे पनि मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्‍यो। दोस्रो पटक पुस १७ गते तोकिएको पेसी पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मै पुग्यो।

शुरूका दुई वटा पेसी छिटो–छिटो सुनुवाइका लागि चढे पनि तेस्रो सुनुवाइका लागि भने आठ महिनापछि मात्र पालो आयो। अर्थात्, तेस्रो पेसी २०७८ भदौ ११ गते मात्र चढ्यो। त्यो दिन पनि मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मै रह्यो।

त्यहीबीच, मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको आरोपमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्चकै न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि यो मुद्दा पेसीमै चढ्न सकेन। पछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासमा २०७८ चैत ४ र ९ गते, २०७९ असार ८ र साउन ११ गते पेसी चढ्यो। यीमध्येको पहिलो पेसी ‘हेर्दाहेर्दै’मा गयो भने बाँकी तीनवटा सुनुवाइमा ‘अन्य आदेश’ भए।

साउन ११ पछि एकैचोटि फागुन ३ गते मात्र मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढ्यो। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासमा एकपटक मात्र पेसी तोकिएको मुद्दा फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्‍यो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासमा २०८० भदौ २७ र मंसिर २०, २०८१ जेठ ३० र भदौ १९ मा पेसी चढे पनि शुरूका तीन पटक ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्‍यो। अन्तिम पटक भने ‘हेर्न नमिल्ने’ भयो।

पेसी तोकिएको दिन पटकपटक इजलास गठन नहुँदा पनि मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन। १४ पटक सुनुवाइका लागि इजलास बस्दा आठ पटक ‘हेर्न नभ्याइने’, दुई पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ र एक पटक ‘हेर्दाहेर्दै’मा रह्यो। तीन पटक अन्य आदेश भएको थियो।

विसं २०७७ र ०७८ मा नियुक्त पदाधिकारीको सूची:

सर्वोच्चमा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिट दायर हुँदा चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश थिए। उनीपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्की र उनीपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्की तथा विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकालमा यो मुद्दाको सुनुवाइ प्राथमिकतामा परेन। सुनुवाइमा अवरोध गर्ने र रोक्ने योजनाबद्ध प्रयास त्यसबेला भइरहे।

अधिवक्ता गणेश रेग्मी ती पात्र हुन्, जसले यो सुनुवाइमा अवरोध गर्नकै लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। २०७८ भदौ ११ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक निकायका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो। त्यस दिन यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परे पनि इजलासमा रिट निवेदकले प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरूको पहिलो र अन्तिम पेसीका दिन आफू अनुपस्थित रहने निर्णय प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासबाटै सुनाएका थिए। त्यसले आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना हुने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि (प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेका बेला) कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न मार्गप्रशस्त भएको थियो।

त्यसपछि भदौ १८ गतेका लागि पेसी तोकियो। तर भदौ १६ गते अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलासले मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट दायर गरे। त्यसको भोलिपल्ट यो रिट सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा पेसी तोकियो। फुयालको इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

“हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयसमेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,” अन्तरिम आदेशमा उल्लेख थियो।

यही आदेशका कारण भदौ ११ पछि एकैपटक सात महिनापछि मात्र मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी चढ्यो। 

२०७८ भदौ २० गते रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशले सुनुवाइ अवरुद्ध भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक), १९ जना न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निवेदन दिएका थिए। एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश न्यायिक प्रणालीको आधारभूत मूल्यपद्धति विपरीत रहेको र उक्त आदेशमा गम्भीर प्रकृतिको न्यायिक विचलनको अवस्था विद्यमान रहेको निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(७) बमोजिम अन्तरिम आदेश अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने माग गरेर पनि निवेदन दिएका थिए। 

२०७८ चैत ९ गते संवैधानिक इजलासले ‘कसैको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनुवाइ प्रक्रियालाई लम्ब्याउने अभिप्रायले प्रायोजित रूपमा रिट आएको’ फैसला सुनाएको थियो। यो फैसला अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटबारे थियो। 

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले रेग्मीले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसलामा भनेको छ, “रिटसम्बन्धी अवधारणा, मान्यताका दृष्टिले हेर्दा पनि रिट निवेदन र तदनुसार एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको आदेशको औचित्य प्रमाणित हुने कानूनी तथा तार्किक आधार देखिँदैन।”

यस्तो छ फैसला: