मध्यरातको फैसला: उही अध्यादेश, तर दुई चरणको नियुक्तिमा दुईथरी ठहर

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास बुधबार मध्यरातसम्मै खुला थियो। इजलासमा मध्यरात शुरू भएपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितका न्यायाधीशहरू प्रवेश गर्नुअघि नै रिट निवेदक, कानून व्यवसायी, पत्रकारलगायत भरिभराउ भइसकेका थिए। मध्यरात १२ बजेर ७ मिनेटमा इजलास प्रवेश गर्नसाथ प्रधानन्यायाधीश राउतले शुरूमै भने, “तपाईंहरूले अहिलेसम्म कुरेर दुःख पाउनुभयो। २० पेजको आदेश छ, त्यो सबै पढ्दा समय लाग्छ। म आदेशको संक्षिप्त बेहोरा मात्रै जानकारी गराउँछु।”

त्यसपछि उनले इजलासमा संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र मनोज शर्माले संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धका रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको र त्यसमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको केही फरक मतसहितको सहमति रहेको सुनाए। अनि आफू र अर्का न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको त्यसमा अलग राय रहेको जानकारी गराए। 

साढे चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन यो मुद्दा राउत प्रधानन्यायाधीश बनेसँगै सुनुवाइको प्राथमिकता पाएर अघि बढेको थियो। बुधबार मध्यरातमा यो मुद्दा किनारा लाग्नेक्रममा बहुमतले रिट खारेज गर्ने फैसला हुँदा स्वयं प्रधानन्यायाधीश राउत भने अल्पमतमा परे। 

गत जेठ १ गते सुनुवाइ सकिएर सर्वोच्चले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने (निसु) मिति तोके पनि त्यो दिन ‘समय नपुगेको’ भन्दै बुधबारका लागि मिति सारिएको थियो। त्यहीअनुसार संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राउतसहित पाँचैजना बिहान १० बजेदेखि नै निर्णय सुनाउने छलफलमा जुटेका थिए। १४ घण्टा लामो छलफल र आदेश लेखन सकिएपछि राति १२ बजेर ७ मिनेट जाँदा संवैधानिक इजलास बसेर साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दाको फैसला सुनाइएको थियो। यो फैसलासँगै तत्कालीन नेकपाको सरकारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा अध्यादेशबाट नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीले (६५ वर्षे उमेदरहदका कारण अनिवार्य अवकाश नभए) पूरै कार्यकाल पदमा रहन पाउने वैधानिक बाटो खुला भएको छ। 

ओली प्रधानमन्त्री रहँदा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० मा २० जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो। उनीहरू सबैको नियुक्तिपछि पनि चार वर्ष बितिसकेको छ। नियुक्ति सिफारिस र नियुक्ति सदर भइसकेपछि त्यसलाई बदर गर्न माग राखेर तत्कालीन सभामुख तथा संवैधानिक परिषद् सदस्य रहेका अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेतका १५ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका थिए। 

धेरैले संविधान मिचेर नियुक्ति गरिएकाले अदालतले नियुक्ति बदर गर्ने आकलन गरे पनि सर्वोच्चले नियुक्तिलाई संविधान–कानूनसम्मत ठहर्‍याउँदै रिट नै खारेज गरिदिएको छ। संवैधानिक इजलासको बहुमतका आधारमा भएको यो फैसलाका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको अलग राय भए पनि उनीहरूले समेत आंशिक रूपमा अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर्‍याएका छन्।

राउत र सुवेदीकै ठहर– अध्यादेशबाट गरिएको २० पदाधिकारीको नियुक्ति संविधानसम्मत 
बुधबार दिनभर सर्वोच्च अदालत परिसरदेखि बाहिरसम्म ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा कस्तो फैसला आउला भन्ने ठूलो कौतूहल थियो। फैसला नआउँदै धेरैले धेरैथरी लख काटिरहेका थिए। जब मध्यरातमा संवैधानिक इजलासबाट फैसला सुनाइयो, त्यसमा अध्यादेशमार्फत पहिलो चरणमा गरिएका ३२ पदाधिकारीको नियुक्तिमा इजलासका पाँच जना न्यायाधीशमध्ये तीन जनाको एउटा र बाँकी दुई जनाको फरक राय देखियो। तर दोस्रो चरणमा उही अध्यादेशबाट नियुक्त गरिएका २० जना पदाधिकारीको नियुक्तिमा भने इजलासको एकमत जस्तै देखियो। 

यो पनि: अन्तिम सुनुवाइतिर संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा, नियुक्ति बदर भए के होला?

न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालले अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति सिफारिसलाई संविधान–कानूनसम्मत ठहर गर्दै रिट खारेजको निर्णय गरेका थिए भने वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले त्यसमा सहमति जनाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिलाई परमादेश दिनुपर्ने भनेर फरक राय दिएकी थिइन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा. नहकुल सुवेदीले भने अध्यादेश ल्याएर पहिलो चरणमा गरिएको (संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीको) नियुक्ति सिफारिसलाई कानूनसम्मत मान्न नसकिने भन्दै सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरे। तर त्यही अध्यादेशबाट दोस्रो चरणमा गरिएको २० जना पदाधिकारीको नियुक्तिमा भने निर्णय बदर हुनुपर्नेसम्मको आधार र कारण देखिन नआएको जिकिरसहित रिट खारेज हुने राय उनीहरूले दिए। अर्थात् पछिल्लो चरणमा गरिएका ३२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गर्न संवैधानिक इजलास नै एकमत देखियो।

न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुँडालले फैसलामा लेखेका छन्, “संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा संविधानको धारा ११४ बमोजिम तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता संविधानतः रहे भएको देखिएको छ।”

संवैधानिक निकायहरूमा ठूलो संख्यामा प्रमुखलगायत पदाधिकारी रिक्त रहेकाले सोको पूर्ति गरी राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता प्रकट रूपमा रहेको भन्दै उनीहरूले जारी भएका अध्यादेशहरू संविधानकै प्रावधानबमोजिम निश्चित अवधि वा शर्तका सीमाभित्र रही जारी भएका र अहिले निष्क्रिय एवम् खारेज भएकाले त्यस विषयमा थप संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उनीहरूको ठहर छ। 

शर्मा र चुडालको यो रायबीच प्रधानन्यायाधीश राउत र सुवेदीको भने फरक मत देखिन्छ। “संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरूको पद लामो समयसम्म खाली रहनुलाई किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन। ती पदहरू एक महिना भन्दा लामो समयसम्म पदपूर्ति नहुनु संवैधानिक व्यवस्थाकोसमेत विरुद्ध हुन जान्छ। तथापि, व्यावहारिकता वा आवश्यकताका आधारमा संविधान र कानूनका व्यवस्थालाई एकातिर पन्छाएर गरिएका निर्णयलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु न्यायिक मूल्यमान्यता अनुकूल हुँदैन,” उनीहरूले फरक मत राख्दै फैसलामा लेखेका छन्, “संविधान र कानूनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन्छ।”

शर्मा र चुडालको रिट खारेज गर्ने रायमा सहमति जनाएकी वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले भने परमादेशको हकमा भने फरक राय प्रस्तुत गरेकी छन्।

“सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गरिएको कार्यको हदसम्म हाल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै क्रियाशील र सक्षम देखिएकाले हाल कार्यरत प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरूलाई यो फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानू र हाल कार्यरत रहेका पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबाट नियुक्तिका लागि योग्य ठहर भएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूको कार्यकाल साबिकमा नियुक्त भएको मितिदेखि नै गणना हुनेगरी नियुक्ति शपथको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,” उनको फरक रायमा उल्लेख छ। 

प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले ३२ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसका लागि गरिएको प्रक्रिया संविधानसम्मत नरहेको भन्दै रिट जारी गर्ने राय दिँदा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिको हकमा अवलम्बन गरिएको प्रक्रिया भने कानूनसम्मत रहेको ठहर गरेका छन्। 

“पहिलो र दोस्रो गरी दुई अलग–अलग मितिमा गरेका नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विवाद एकसाथ पेस भई आएको देखिए तापनि दुवै नियुक्तिका सिफारिसका सम्बन्धमा तथ्य, परिस्थिति र कानूनी प्रश्न फरक–फरक देखिन आउँछ,” फैसलामा उनीहरूको राय छ, “पहिलो सिफारिसको निर्णयमा बैठकको सूचना नै रीतपूर्वक नदिएको, नियुक्तिको सिफारिस भएको मितिसम्म साबिकको ऐन नै लागु भई बैठकको गणपूरक संख्या नपुगेको र प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् मात्र नियुक्तिको सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको जस्ता प्रश्न सन्निहित रहेको देखिएकोमा दोस्रो नियुक्तिका सम्बन्धमा सो बमोजिमको अवस्थाको विद्यमानता देखिएन।”

रिट निवेदकहरूले भने संवैधानिक इजलासको फैसलाले संविधानमा गम्भीर विचलनको स्थिति सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। “संवैधानिक इजलासले संविधानको सर्वोच्चतालाई रक्षा गर्न सक्नुपर्छ। राज्यको कुनै पनि निकायले गरेको स्वेच्छाचारी क्रियाकलापको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ,” रिट निवेदकमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उकालोसँग भने, “बहुमतको जुन राय आयो, त्यसले संविधानवादको विकासलाई कुण्ठित गर्ने काम गर्छ। संसदीय सुनुवाइ भएको छैन। अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता केही थिएन। संसदीय सुनुवाइ नभई नियुक्त गरिएको थियो, प्रथम दृष्टिमै संविधानको उल्लंघन गरेर नियुक्त भएको थियो। तर बहुमतको मत नै लागू हुन्छ, आदेश त मान्नुपर्‍यो।” 

उनले यो आदेशले संवैधानिक विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने र जटिलता ल्याउने टिप्पणी गरे।

यसरी गरिएको थियो नियुक्ति
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर परिषद्को बैठक बस्ने गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो। दुई चरणमा गरी त्यति बेला ५८ जनालाई संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर नियुक्ति भने ५२ पदाधिकारीले मात्रै लिएका थिए।

उनीहरूमध्ये ३२ जनालाई २०७७ मंसिर ३० र अन्य २० जनालाई २०७८ वैशाख २६ गते नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। त्यहीबेला दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो। जसकारण नियुक्ति सिफारिस भएकाहरूले संसदीय सुनुवाइको सामना नै गर्नुपरेको थिएन। बिना सुनुवाइ ४५ दिन कटेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्त गरेकी थिइन्।

यो सबै नियुक्तिको चाँजोपाँजो २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको थियो। त्यसबेला गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादीले बहुमत प्राप्त गरेपछि सत्ता गठबन्धन मात्र बनाएनन्, पार्टी नै एकीकरण गरे। प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमतनजिक रहेको नेकपाको सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए।

त्यसबेला संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्मा सहमति जुट्न सकिरहेको थिएन। प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि आफू अनुकूल व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर संवैधानिक निकायलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न प्रयत्नरत थिए।

यो पनि: संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा: प्रधानन्यायाधीशको ‘मुड’बाट आशावादी कानून व्यवसायी

एकातिर आफ्नै दल नेकपाभित्र चुलिएको विवाद, अर्कोतर्फ संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न भइरहेको कठिनाइले ओली अप्ठेरोमा थिए। उनले २०७७ मंसिर ३० गते बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरे।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै अध्यादेश जारी गरिदिइन्। सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको थियो। तर परिषद् सदस्य रहेका तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यो मात्र होइन, त्यसअघिका बैठक पनि बहिष्कार गरेका थिए। सभामुख सापकोटा नेकपाभित्र ओलीविरोधी खेमा अर्थात्, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निकट थिए।

देउवा र दाहालको बहिष्कारले परिषद् बैठक बस्न गणपूरक संख्या नपुग्ने, अनि नियुक्तिको सिफारिस पनि हुन नसक्ने भएपछि ओलीले तत्कालै अध्यादेश ल्याएर गणपूरक संख्या र निर्णय गर्न आवश्यक बहुमतको व्यवस्था नै संशोधन गरिदिएका थिए। परिषद्को बैठकमा पाँचजना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यसरी बसेको बैठकबाट अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले निर्णय लिनसक्ने कानूनी व्यवस्था गरियो। यही व्यवस्थापछि बोलाइएको परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको (बहुमतीय) निर्णयबाट संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरियो।

अध्यादेशबाट संशोधित कानूनी व्यवस्थाअनुसार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकबाट सिफारिस गरिएपछि ३२ जनाको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो। तर त्यहीबीचमै प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे, राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै त्यसलाई सदर गरिदिइन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय त सर्वोच्चले पछि बदर गरिदियो। तर अध्यादेशमार्फत संशोधन भएको कानूनी व्यवस्थाकै आधारमा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले २०७८ वैशाख २६ गते संवैधानिक निकायमा थप २० जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो। फेरि उनीहरूको नाममा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइ शुरू गर्न नपाउँदै २०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो।

संसद् कायमै रहँदा संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएकाहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्थ्यो। त्यस क्रममा उनीहरूको नाम अस्वीकृतसमेत हुनसक्ने सम्भावना रहन्थ्यो। संसद् नहुँदा सिफारिस भएको ४५ दिनपछि उनीहरूलाई स्वतः नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्थ्यो। ओलीले दोस्रो बाटो अवलम्बन गरेका थिए।

अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै २०७७ पुस १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा पहिलो रिट दायर गरे। त्यसपछि दोस्रो पटक नियुक्तिको सिफारिस हुँदासम्म कुल १५ वटा रिट दायर भए। तर ती रिट सुनुवाइमा विलम्ब भइरह्यो।

यी रिटमाथि सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा बसेका चार प्रधानन्यायाधीश र पाँच न्यायाधीश सेवानिवृत्त भए, तर सुनुवाइ अघि बढेन। गत माघ ३० भन्दा अगाडिसम्म ३५ पटक पेसी तारेखमा चढेको यो मुद्दा १४ पटक मात्र सुनुवाइका लागि इजलास बसेको थियो। साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा गत माघ ३० गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ थालेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको मुद्दाको जेठ १ मा सुनुवाइ सकेर २८ का लागि निर्णय सुनाउने (निसु) मिति तोकिएको थियो। तर त्यसदिन तयारी नपुगेको भन्दै निसु सारेर इजलासले बुधबार मध्यरातमा निर्णय सुनाएको हो।