फरेन्सिक जाँचले पुष्टि गरेका प्रमाणसमेत नकार्दै खाणको ‘साक्षी बकपत्र’

काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले आफू पक्राउ हुँदा बरामद गरिएको सन्देशसहितको कागजलाई समेत ‘अन्यत्रबाट बरामद गर्दै मुचुल्कामा थपिएको’ बयान राखेर साक्षी बकपत्र दिन अह्राएका छन्।

खाण २०८० वैशाख २७ मा मैंजुबहालस्थित निवासबाट पक्राउ पर्दा उनका निजी सहायक नरेन्द्र केसीलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको चिर्कटो च्यातिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। सोही दिन केसी पनि खाण निवासमै पक्राउ परेका थिए। 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जारी साक्षी बकपत्र लिने क्रममा खाणका तर्फबाट खटिएका कानून व्यवसायी अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले ‘उक्त तीन टुक्रा पारिएको कागज बरामदी भएको थिएन, सो कागज प्रहरीले कहाँबाट बरामदी गरी यस मुचुल्कामा थप गरेका रहेछन्, सोसमेत जानकारी भएन’ भन्ने बयान दिएका छन्।

नेपाल प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नक्कली शरणार्थी निर्माताको गिरोहलाई २०७९ चैत १२ यता क्रमशः पक्राउ गर्न थालेपछि पूर्ववर्ती गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र बालकृष्ण खाणसमेतको यो काण्डमा संलग्नताबारे जाहेरी दिने क्रम बढेको थियो। 

प्रहरी अनुसन्धानको पहिलो चरणमा पक्राउ परेका केशव दुलाल र सानु भण्डारी तथा वैशाख २० मा पक्राउ परेका तत्कालीन उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको बयानबाट खाण अझ बढी सन्दिग्ध पात्रका रूपमा चिनिएका थिए।

यो प्रकरण चर्किँदै गएपछि खाणले आफ्नो चलनचल्ती मोबाइलको फ्याक्ट्री–रिसेट (२०८० वैशाख १५) गराएका थिए। वैशाख २७ मा आफू पक्राउ परेपछि उक्त मोबाइलको फ्याक्ट्री–रिसेटबारे प्रहरी अनुसन्धानमा राखिएको जिज्ञासामा ‘मोबाइल नम्बर मेरो हो, फ्याक्ट्री–रिसेट कसरी भयो, थाहा भएन’ भनेर जवाफ दिएका थिए। 

खाण पक्राउ पर्दा उनका साथबाट बरामद भएको कागजको टुक्रामा ‘नरेन्द्रजी, ओली बा र देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई भनेर जाहेरीका मुख्य प्रतिवादीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने र अन्य आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्ने हो भने मुद्दाले सहज रूप लिन्छ, नभए जटिल मोडमा राजनीति पुग्ने अवस्था छ’ लेखिएको थियो। 

यो पनि: नक्कली शरणार्थी प्रकरण: बालकृष्ण खाणका लागि सत्ता नै ‘दाहिना’, पुनरावेदनमा नजाने निर्णय

उक्त कागजसहितका प्रमाणबारे प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गर्दा प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको हस्तलिखत रहेको खुल्न आएको थियो। पाण्डेले आफू सिंहदरबार हिरासतमा रहेका बेला उक्त सन्देशसहितको कागजको चिर्कटो नरेन्द्र केसीमार्फत खाणको ध्यानाकर्षणमा पठाएका थिए। पछि प्रहरी बयानमा सचिव पाण्डेले ‘आफूले उक्त कुरा हताश मनस्थितिमा लेखेको’ स्वीकार गरेका थिए। 

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राज्य संयन्त्रको शक्ति र पहुँच प्रयोग गर्ने मुख्य पात्रका रूपमा चिनिएका खाण २०७८ असार २९ देखि २०७९ पुस मसान्तसम्म गृहमन्त्री रहेका थिए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहेका पाण्डेलाई खाण आफू गृहमन्त्री भएपछि गृहसचिवका रूपमा ल्याएका थिए। 

खाण गृहमन्त्री र पाण्डे सचिव रहेकै बेला भुटानी शरणार्थी पुनः दर्ता र प्रमाणीकरणको सरोकारलाई ब्युँताउँदै राज्य संयन्त्रलाई गिरोह सञ्चालनमा उपयोग गरिएको थियो। खाण नक्कली शरणार्थी निर्माताका रूपमा २०८० वैशाख २७ देखि झन्डै सात महिना पुर्पक्ष थुनामा थिए। उनलाई मंसिर २८ मा उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गरे पनि फौजदारी न्याय प्रणालीको नियमअनुसार उनीविरुद्ध सरकारी पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुल्ला थियो। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावलोकनमा जानुपर्ने रायसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार गरे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने पुनरावलोकनमा नजाने निर्णय गरेको थियो। 

खाण हिरासतमा नपुग्दै कांग्रेस नेता आङटावा शेर्पाले कालीमाटीस्थित प्रहरी हिरासत पुगेर नक्कली शरणार्थी प्रकरणका मुख्य प्रतिवादी केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई भेटेका थिए। खाणले अह्राएअनुसार, ‘पहिले लिएको रकम फिर्ता गर्न आफू तयार रहेको र बयानमा आफूलाई पोल नगर्नका लागि’ सन्देशवाहक बनेर शेर्पा कालीमाटी हिरासत पुगेका थिए।

सोही सहमतिअनुसार, खाणले आफ्ना सहायक नरेन्द्र केसीमार्फत १ करोड रुपैयाँ शेर्पालाई पठाएको र त्यसबाट ३० लाख रुपैयाँ राजु भण्डारी (सानु भण्डारीका दाजु)लाई भरपाई गरिदिएको कागज (२०८० वैशाख २३) समेत प्रहरी मिसिलमा राखिएको छ। यी सबै प्रमाण रहेकै अवस्थामा खाणका तर्फबाट साक्षी बकपत्रमा उपस्थित अधिवक्ता उपाध्यायले इन्कारी बयान दिएका छन्।

यो पनि: बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझीसहित शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त अमेरिकाको ‘वाच लिस्ट’मा

नक्कली शरणार्थी गिरोहमा जोडिएका बिचौलिया, नेता र कर्मचारी पक्राउ पर्न थालेपछि अनुसन्धानमा सघाउ पुर्‍याउन भन्दै शेर्पा २०८० जेठ १ मा आफै जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँ पुगेका थिए। शेर्पालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि त्यसविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन लिएर उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनी सर्वोच्च अदालत तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।