‘क्याम्पसलाई यत्रो जग्गा किन चाहियो भन्दै कब्जा गरियो’

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका संस्थापक प्रमुख जगबहादुर रावल क्याम्पसको नाममा रहेको ३०० बिघा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर कसरी बस्ती बसाइयो भन्ने नालीबेलीका एक साक्षी हुन्। करिब दुई दशकअघि टीकापुर विकास समितिको निर्णयबाट नापजाँच भएर क्याम्पसको नाममा आएको ३०० बिघा सरकारी जग्गा सुदूरपश्चिममा शिक्षाको आयाम बदल्ने साधन बन्नेछ भनेर सपना देख्नेमध्ये रावल पनि एक थिए। 

देश माओवादी द्वन्द्वबाट बाहिर निस्कने तरखरमा थियो। शान्तिप्रक्रियामा आउँदै गरेको माओवादीका नेता र कार्यकर्ताहरूको नेतृत्वमा मुक्तकमैया र भूमिहीन सुकुमबासीको नाममा क्याम्पसको यो जग्गा कब्जा हुन थाल्यो। र केही समयमै ३०० बिघा जग्गा कब्जा गरेर बस्ती बसालियो। क्याम्पसको जग्गा कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन रावल लागिपरे। अनेक ठाउँमा अनेक उजुरी गरे, सर्वदलीय बैठक बसाए, त्यहाँबाट निर्णय गराए, तर जग्गा फिर्ता आएन। यसक्रममा सडक ठप्प पार्नेसम्मको आन्दोलन गर्दा रावल प्रहरी हिरासत पुगे। त्यसक्रममा ज्यान लिनेसम्मको धम्की ब्यहोरे। तिनै रावलसँग टीकापुरको जग्गा प्रकरणबारे उकालोका लागि दिपा दाहालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

२०६२ सालमा टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसलाई ३०० बिघा जग्गा दिने निर्णय किन गरेको थियो? त्यसबेला सबै दल यसमा सहमत थिए?
टीकापुर विकास समिति ‘फेजआउट’ हुँदा मीनबहादुर रावल समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा पूर्वयोजना प्रमुख किशोर थापालाई हामीले क्याम्पसलाई प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्न पर्याप्त जमिन चाहिन्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यतिबेला क्याम्पसलाई ८० बिघा जमिन अपुग थियो। त्यसपछि थापाकै नेतृत्वमा स्थानीय सबै राजनीतिक दलहरूको रोहबरमा थप ३०० बिघा जमिन क्याम्पसलाई दिने निर्णय सर्वसम्मतिबाट पास गरियो। यो निर्णयमा कुनै दलको असहमति थिएन। सबैले शैक्षिक विकासका लागि यो आवश्यक छ भनेरै यो निर्णय गरेका थिए।

तर क्याम्पसले लालपूर्जा पाउँदै गर्दा माओवादी नेता–कार्यकर्ताको नेतृत्वमा यही जग्गा कब्जा गर्न शुरू गरियो नि?
२०६३ सालको शुरूमा क्याम्पसले लालपुर्जा प्राप्त गरेको थियो। तर त्यसपछि केही ‘अति जानकार’हरूले क्याम्पसलाई यत्रो जमिन किन चाहियो भन्न थाले। अनि सस्तो लोकप्रियताको मुद्दा खडा गरेर, सोझासाझा जनतालाई उक्साएर जग्गा कब्जा गराउन थाले। उनीहरूले मुक्त कमैया, भूमिहीन र सुकुमबासीको नाममा जग्गा कब्जा शुरू गरे। यसको यथार्थ सम्पूर्ण टीकापुरवासीलाई थाहा छ।

जग्गा कब्जा शुरू भएपछि क्याम्पसले राज्यका निकायदेखि राजनीतिक नेतृत्वसँग तत्कालै पहल गरेको थियो। त्यसबेला उनीहरूको प्रतिक्रिया के थियो?
जग्गा कब्जा शुरू हुँदा द्वन्द्वको उत्कर्षको बेला थियो। जनआन्दोलन भएर माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आइसकेको थिएन। पछि माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आयो, सरकारमा पनि गयो। 

क्याम्पसको जग्गा कब्जा शुरू भएलगत्तै हामीले लिखित उजुरी गर्‍यौँ। सर्वदलीय बैठकहरू बोलायौँ। माओवादीसहित सबै दलहरूलाई भन्यौँ—जनतालाई झुक्क्याउने काम नगरौँ, यसले भविष्यमा राम्रो गर्दैन। हामीले भारतको पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र भरतपुर कृषि क्याम्पसको उदाहरण दिँदै जग्गाको महत्त्व पनि प्रस्तुत गर्‍यौँ। सर्वदलीय बैठकमा सबै दल सहमत भए, तर बाहिर गएपछि केही नेताहरूले फेरि यही प्रश्न उठाइरहे– ‘क्याम्पसका प्राध्यापकहरूले कलम छाडेर हलो जोत्न जान्छन् र? क्याम्पसलाई यत्रो जमिन किन चाहियो?’ 

राजनीतिक दलका नेताले हाम्रो कुरा गहिरिएर सुन्दै सुनेनन्।

तपाईंहरूले सडक आन्दोलन नै गर्नुभएको थियो। त्यसले किन काम गरेन?
स्थानीय प्रशासन र जिल्ला प्रशासनसँग थुप्रै पटक चर्काचर्की भयो। कैलालीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग झन्डै हात हालाहालको स्थिति आयो। पछि उनले सकारात्मक आश्वासन दिएपछि सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। सर्वदलीय बैठकले जग्गा खाली गराउन छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि सबैको अनुरोधमा हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हौँ। धेरै पटक सर्वदलीय बैठक, नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग बैठक र अतिक्रमणकारी समूहसँगको संवादमा सहमति भए पनि ती निर्णयहरू कार्यान्वयन भएनन्। अतिक्रमण बढ्दै गयो। त्यसपछि बाध्य भएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा अनिश्चितकालीन बन्द गरे पनि हामी शान्तिपूर्ण पहल गर्ने भनेर पछि हट्यौँ। त्यसपछि क्याम्पसले सडकमा नगए पनि विभिन्न निकायलाई पत्राचार गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने र दबाब दिने काम निरन्तर गरिरह्यो।

आन्दोलन चर्किँदा माओवादी नेताहरूबाट तपाईं र आन्दोलनका संयोजक नरबहादुर ठकुल्लालगायतलाई ज्यान मार्ने धम्की आयो भनिन्थ्यो। त्यस्तो धम्की आएको हो?
त्यतिबेला स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका तत्कालीन सभापति टेकेन्द्र धामीलाई आन्दोलन विरोधी समूहबाट धम्की आएको थियो। 

आन्दोलनलाई कसैले राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने वा भित्रैबाट कमजोर पार्ने प्रयास गरेको हो?
बाहिर हेर्दा सबै दल एकजुट देखिन्थे, तर भित्रभित्रै तीनै प्रमुख दलका केही व्यक्तिहरू आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि आन्दोलन असफल होस् भन्ने चाहन्थे। 

पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्द गर्दा प्रहरी हस्तक्षेप भयो। त्यो अचानकको अवस्था थियो या पहिल्यै केही तयारी थियो?
प्रहरीको तयारीबारे पहिले हामीलाई जानकारी थिएन। हामीलाई क्याम्पस हाताबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। त्यसबेला हामीलाई शिक्षाका लागि सबै जनता हाम्रो साथमा छन् र आन्दोलन सफल हुनेछ भन्ने विश्वास थियो। तर प्रहरीले त्यसलाई बिथोल्ने योजना बनाएको रहेछ। 

हिरासतमा परेपछि क्याम्पसको आन्दोलन र तपाईंको भूमिकामा कस्तो असर पर्‍यो?
हिरासतमा रहँदा धनगढीमा रहेका सबै दलका नेता र कार्यकर्ता भेट्न आएका थिए। सबैभन्दा ठूलो सहयोग स्व. टेकबहादुर चोख्याल, पूर्वसांसद सुनिलकुमार भण्डारी, पूर्वसांसद पुष्करनाथ ओझा, पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, स्व. किशोरकुमार बम, पूर्वनगरप्रमुख नृपबहादुर ओड, स्व. प्रेम जोशी, योगेन्द्र कठायत र धनगढीका अन्य स्थानीय नेताहरूबाट प्राप्त भएको थियो। टीकापुरमा सबै दल, शैक्षिक संस्था र शिक्षाप्रेमी जनता सडकमा उत्रिए, प्रशासन र प्रहरी कार्यालय घेराउ गरे। कसैले धोका दिएजस्तो अनुभूति मलाई चाहिँ भएन।

जग्गा कब्जापछि राज्यसंयन्त्रले ती बस्तीमा विकासका पूर्वाधार विस्तार बनाइरहेका छन्। सरकार नै तपाईंहरूको आन्दोलन कमजोर बनाउन लागेको हो?
म यति मात्र भन्न चाहन्छु, साहसिक नेतृत्वको अभावले यो सबै भयो। भोटका लागि सबै नतमस्तक भए। यो सबै पार्टीको जिम्मेवारी थियो, तर सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सकेनन्। राज्यले विभिन्न आश्वासन बाँडेर वास्तविक सुकुमबासी र कमैयालाई झुक्क्याउने प्रयास गर्‍यो।

जब कब्जा गरेर बसेका बस्तीका अगुवाले नै जमिन किनबेच गर्न थाले, त्यसलाई कानूनी रूपमा रोक्न किन सकिएन?
हामीले रोक्न थुप्रै प्रयास गर्‍यौँ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सम्बन्धित सबै निकायलाई समय–समयमा लिखित र मौखिक उजुरी गर्‍यौँ। प्रत्यक्ष भेटेर पनि हाम्रो आग्रह राख्यौँ। तर राज्यसंयन्त्रले गम्भीरता देखाएनन्।

निरन्तर आन्दोलन गरेको भए कब्जा भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ?
म त के भन्छु भने, आन्दोलन निरन्तर थियो, अझैँ पनि रहिरहनेछ। क्याम्पसले न्याय नपाउँदासम्म यो चलिरहन्छ। हामीले कति गर्‍यौँ भन्ने क्याम्पसका अभिलेखहरूले नै देखाउँछन्।

अहिले फेरि जग्गा खाली गर्न क्याम्पसलगायत सरोकारवाला जुरमुराएका छन्। तपाईंको भूमिका के यसमा के छ?
क्याम्पसलगायत सरोकारवाला निकाय र नयाँ पुस्ता यसको महत्त्व बुझेर फेरि आन्दोलित हुन्छन् भने टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको बृहत् योजना साकार हुनेछ। हामी यसमा आफ्नो ठाउँबाट लागिरहन्छौँ।