सरकारको ‘बिजनेस’ मात्र थाम्छन् सांसद, गैरसरकारी विधेयकले संसद‍्मा पाउँदैनन् महत्त्व

काठमाडौँ– सन् २०१२ मा न्यूजिल्यान्डको विपक्षी दल ‘लेबर पार्टी’की सांसद लुइसा वलले संसद्‍मा ल्याएको विवाहसम्बन्धी एउटा विधेयकले त्यहाँको कानूनी र सामाजिक संरचना नै बदलिदियो। विधेयकमा उनले समलिंगी विवाहलाई वैधता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् जसले देशभर ठूलो बहस सिर्जना गर्‍यो। त्यसको समर्थनसँगै विरोध पनि उत्तिकै भयो। रोमन क्याथोलिक चर्च र केही रूढिवादी धार्मिक, राजनीतिक र सामाजिक समूह विरोधमै उत्रिए।

यसका बाबजुद एक वर्षमा त्यो विधेयक संसद्‍बाट पारित भएर कानून बन्यो। अनि समलिंगी विवाहलाई कानूनी रूपमै स्विकार्ने न्यूजिल्यान्ड विश्वको १३औँ देश बन्यो। विधेयक सरकारले ल्याउँछ भन्ने बुझाइमा यो अपवाद थियो। किनभने समलिंगी विवाहसम्बन्धी विधेयक सरकारले ल्याएको थिएन, त्यो सत्तारुढ दलको अजेन्डा पनि थिएन। विपक्षी सांसद लुइसाले हरेक सांसदले स्वतन्त्र रूपमा विधेयक ल्याउन सक्ने सुविधाअन्तर्गत यो विधेयक ल्याएकी थिइन्। विधेयकमाथि सदनमा र संसदीय समितिमा गहन छलफल भयो, अरू दलका सांसदको समेत समर्थनमा एक वर्षभित्रै सदनबाट त्यो बहुमतले पारित भयो। 

न्यूजिल्यान्डको संसद्‍मा यसका सदस्य (सांसद) ले ल्याउने विधेयकमाथि छलफल गर्न दिन नै तोकिएको छ। जसअनुसार दुई हप्ताको अन्तरालमा त्यस्ता विधेयकमाथि छलफल गरिन्छ। संसद्को वेबसाइटमा उल्लेख छ, “संसद् बैठक चल्दा प्रत्येक दोस्रो बुधबार सदस्यहरूको बिजनेसलाई समय छुट्टयाइन्छ। यस दिन संसद्‍मा सांसदले ल्याएका विधेयकमाथि बहस हुन्छ। यदि संसद्ले त्यसलाई समर्थन गर्‍यो भने त्यो कानून बन्छ।”

दर्ता भएका सबै विधेयक कानून बन्छन् भन्नेचाहिँ हुँदैन। सांसदले दर्ता गरिसकेपछि पेटिकाबाट ‘लक्की ड्र’मार्फत छनोट गरेर छलफलमा लगिने हुँदा कतिपय विधेयकको पालो नै आउँदैन। तर कहिलेकाहीँ सरकारले संसद् सदस्यले ल्याएका विधेयकलाई समर्थन गरेर आफ्नो पनि बनाउँछ।

विधेयक पारित हुन वा नहुन पनि सक्छ, तर सांसदले विधेयक ल्याउन भने छाडेका छैनन्। निरन्तर ल्याइ नै रहेका छन्।

कानून निर्माण–सुधारका लागि संसद्‍मा विधेयक ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हुने गर्छ। संसदीय अभ्यासमा रहेका धेरैजसो मुलुकमा विधेयकको उत्पत्ति मन्त्रालयहरूमै हुन्छ जसलाई समृद्ध बनाउने काम संसद् र सांसदले गर्छन्। तर विधेयक सरकारले मात्र ल्याउँदैन भन्ने यो एउटा दृष्टान्त हो।

संसदीय अभ्यास गरिरहेका अरू मुलुक जस्तै नेपालमा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यले विधेयक ल्याउन पाउँछन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १०० मा उल्लेख छ, “संविधान र यस नियमावलीको अधीनमा रही कुनै पनि सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।”

यस्ता विधेयक हामीकहाँ गैरसरकारी विधेयक भनेर चिनिन्छन्। तर संविधानतः अर्थ, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बललगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा भने गैरसरकारी विधेयक ल्याउन पाइँदैन।

नेपालको संसद्‍मा पनि बेलाबखत गैरसरकारी विधेयक दर्ता हुन्छन्, तर प्राथमिकतामा पर्दैनन्। त्यसमाथि न सभामा कुरा उठ्छ, न सभामुखले संसद्को कार्यसूचीमा राख्छन्। अधिकांश यस्ता विधेयकमाथि त एकपटक पनि छलफल नभई संसद्को कार्यकाल सकिन्छ।

अभ्यास ३४ वर्षदेखि, नतिजा निराशाजनक
२०८१ माघमा जनमत पार्टीका सांसद सिके राउतले प्रतिनिधिसभामा ‘जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभुषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव (कसुर र सजाय) विधेयक दर्ता गराए। संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था र मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै जातीय तथा रंगभेदजन्य भेदभावलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा स्थापित गर्न यो विधेयक ल्याइएको राउतको भनाइ थियो।

विधेयक ल्याउनुपर्ने कारणबारे राउतले उल्लेख गरेका छन्, “जातीय, रंग, क्षेत्र, भेषभुषा, राष्ट्रिय वा उत्पत्तिको आधारमा हुने भेदभावको निषेध सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नरहेको वा रहे पनि अपुरो रहेको हुँदा त्यस्ता कार्यलाई अन्त्य गर्दै कानूनी शासनमार्फत समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि विशेष कानून निर्माणार्थ यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ।”

राउतले ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नका आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरिदिन’ आग्रह गर्दै विधेयक दर्ता गरेको ६ महिना बितिसक्यो। तर संसद् सचिवालयमा दर्ता प्रक्रिया पूरा भए पनि यो विधेयक सभामा पुगेको छैन। 

संसद् सचिवालयमा यो भन्दा पहिल्यै मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक दर्ता भएको थियो। २०८१ साउनमा रास्वपा सांसद बिन्दबासिनी कंसाकारसहित १४ जनाले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा यसलाई दर्ता गराएका थिए। 

जलनबाट पीडितको उद्धार, उपचार र राहतका लागि प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था नहुँदा यससम्बन्धी विशेष विधेयक ल्याउनु अत्यावश्यक भएको उनीहरूको भनाई थियो। विधेयकमा उल्लेख छ, “जलन पीडितलाई राज्यबाट राहत दिलाउन, जलनसम्बन्धी घटना गराउनेलाई कारबाही गर्न, यस्तो घटनाबाट हुने हानी नोक्सानीप्रति जबाफदेही बनाई क्षतिपूर्ति भराउन र पीडकलाई कडा सजाय गरी यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक नीति तथा संयन्त्र विकास गर्नका लागि यो कानून निर्माण गरी लागु गर्न जरुरी छ।”

सचिवालयमा दर्ता हुनुबाहेक यो विधेयकमा अरू प्रगति शून्य छ। आठ महिना लगाएर तयार पारिएको यो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुनुअघि अनुसन्धानमा ठूलो लगानी भएको कंसाकार बताउँछिन्। “हामीले विधेयकमा ठूलो मिहिनेत गरेका छौँ,” उनले भनिन्।

विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्न उनले सभामुखलाई भेटेरै आग्रह पनि गरिन्। २०८२ वैशाख २४ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले विधेयकलाई छलफलमा नलगिएकोमा आपत्ति जनाउँदै भनेकी थिइन्, “हामीले लामो समय अघि दर्ता गरेको जलनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक अहिलेसम्म छलफलमा ल्याइएको छैन। म यो सदनमार्फत स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू र सरकारलाई कडा आग्रह गर्छु– तुरुन्तै विधेयकलाई छलफलमा ल्याइयोस्।”

उनी सभामा बोलिरहँदा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल डायरीमा नोट टिपिरहेका थिए। तर उनले पनि त्यसपछि यसलाई बिर्सिए। कंसाकार भन्छिन्, “सांसदले सरकारको बिजनेसलाई मात्र थामेर बस्ने हैन नि। हामी जल्दाबल्दा विषयमा विधेयक ल्याउँछौँ, तर सरकार र सभामुखले चासो दिँदैनन्।”

नेपालमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने अभ्यास त छ, तर त्यसलाई छलफलमा लगेर कानून बनाउने अभ्यास भने असाध्यै कमजोर छ। संसदीय अभ्यास शुरु भएको लामो समयमा जम्माजम्मी तीनवटा गैरसरकारी विधेयक मात्र नेपालको संसद्बाट पारित भएको रेकर्ड छ। ती तीन विधेयक हुन्– नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३ र कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०५४। 

स्वास्थ्य व्यवसायी विधेयक कांग्रेसका शंकरप्रसाद उप्रेतीले दर्ता गरेका थिए। त्यस्तै, मानवअधिकार आयोग विधेयक कांग्रेसकै महेश आचार्य र कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले दर्ता गरेका थिए।   

यीबाहेक अरू गैरसरकारी विधेयक छलफलमै आएनन्। 

जबकि, नेपालमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने अभ्यास २०४८ को संसद‍्बाटै शुरू भएको हो। संघीय संसद् सचिवालयले २०७९ मा प्रकाशन गरेको पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार २०४८–५९ सम्म राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा ३७५ वटा सरकारी विधेयक र ५६ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए।

२०६३–७४ मा ३५८ वटा सरकारी विधेयक दर्ता हुँदा १२ वटा मात्र गैरसरकारी विधेयक दर्ता भए। २०७४–७९ मा १४७ वटा सरकारी विधेयक दर्ता हुँदा गैरसरकारी विधेयक भने ६ वटा मात्र दर्ता भए। २०७९ पछिको वर्तमान संसद्‍मा दुइटा मात्र गैरसरकारी विधेयक आएका छन्। 

यो आँकडाले नेपालमा गैरसरकारी विधेयक आउनेक्रम घट्दै गएको देखाउँछ। राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल संसद् सचिवालय र कानून मन्त्रालयमा स्रोतसाधन र जनशक्ति कम भएर यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “हाम्रो सचिवालयसँग विधेयक ड्राफ्ट गर्न आवश्यक स्रोत र जनशक्ति छैन। सांसदले अवधारणा दिन सक्छन्, तर प्राविधिक पक्ष मिलाउन सहयोग चाहिन्छ। यस्तो सहयोग उनीहरूले सचिवालय र कानून मन्त्रालयबाट पाएका छैनन्।”

पूर्वकानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले गैरसरकारी विधेयक निर्माणमा कानून मन्त्रालयबाट सहयोग नै नहुने गरेको बताए। मन्त्रालयमा सांसदलाई विधेयक निर्माणमा सहयोग गर्ने कुनै संरचना नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “संसद् सचिवालयलाई आग्रह गरियो भने त्यहाँबाट केही सहयोग हुनसक्छ, मन्त्रालयबाट त हुँदै हुन्न। सांसदले आफ्नै मिहिनेतले विधेयक तयार पार्ने हो। चिनजानको आधारमा कसैले सहयोग गर्नु बेग्लै कुरा हो।”

तामाङले आफ्नै मिहिनेतले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। तर त्यो विधेयक पनि छलफलमै आएन। उनले संसद्‍मा समेत विधेयकलाई छलफलमा ल्याउन बारम्बार आग्रह गरे, तर केही भएन। 

आफूले ल्याएका विधेयकमाथि छलफलसमेत नहुने भएपछि सांसदहरूमा पनि अग्रसरता र उत्साह मर्न थालेको देखिन्छ। जस्तो, रास्वपा सांसद कंसाकार अब विधेयक ल्याउने मन नै मरेको बताउँछिन्। “विधेयकलाई संसद्को कार्यसूचीमा समेटिनु पर्छ। छलफल नै नभएपछि नयाँ विधेयक ल्याउन मन नलाग्दो रहेछ,” उनले भनिन्। 

संसद्‍मा आइसकेपछि विधेयकलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने, त्यसका लागि प्रस्तुतकर्ताले पनि अग्रसरता लिनुपर्ने राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव फुयाल बताउँछन्। यस्ता विषयमा संसद्का औपचारिक मात्र होइन, अनौपचारिक भेटघाटमा समेत छलफल भएको आफूले नदेखेको उनले बताए।

“संसद् र त्यहाँका विषय सत्ता सञ्चालकहरूको प्राथमिकतामा परेन। गैरसरकारी विधेयकको मात्र सवाल होइन, हाम्रोमा समग्र संसद् नै प्रभावकारी भएको छैन,” उनी भन्छन्, “संसद् जनताको आवाज राख्ने ठाउँ हो, यसलाई निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याउने ठाउँका रूपमा मात्र सोचिएको छ।”