सधैँ प्रदूषणको पिरलोः नियन्त्रण कानून छ, कार्यान्वयन छैन

काठमाडौँ— स्वीजरल्यान्डमा रहेको संस्था आईक्यूएयरकोे मापनमा काठमाडौँ हरेक वर्ष हिउँदमा विश्वकै प्रदूषित शहरमध्येको सूचीमा परिरहन्छ। आईक्यूएयरले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा नेपाल प्रदूषित देशमध्ये सातौँ स्थानमा थियो। काठमाडौँ भने संसारका प्रदूषित १२१ राजधानीमध्ये आठौँ स्थानमा थियो।

उक्त रिपोर्टअनुसार नेपालको हावामा पार्टिकुलेट म्याटर (पीएम) २.५ को मापन ४२.८ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर छ। तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्डअनुसार स्वच्छ हावामा पीएम–२.५ वर्षभरमा औसत ५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरभन्दा कम हुनुपर्छ। पीएम–२.५ भनेको हावामा भएका मसिना धुलोधुवाँका कण हुन्, जसको आकार २.५ माइक्रोग्रामभन्दा सानो हुन्छ।

नेपालको वायु गुणस्तर हानिकारक छ। मुख्यगरी, हिउँदमा उच्च तहमा पुग्ने प्रदूषण मनसुन शुरू भएपछि केही तल झर्छ। मनसुन बाहिरिएसँगै प्रदूषण पनि बढ्छ।

२०८१ चैत दोस्रो र तेस्रो साता काठमाडौँ लगातार प्रदूषित शहरको शीर्ष स्थानमा थियो। यद्यपि, काठमाडौँ उपत्यकाको हावा मनसुनमा पनि पूर्ण स्वस्थकर छैन।

वातावरण विभागले उपत्यकासहित देशका २७ ठाउँमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरेको छ। तीमध्ये अधिकांशमा पीएम–२.५ मापन डब्लूएचओले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी छ। एक दिनको पीएम–२.५ औसत मापन १५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्छ भने, वार्षिक औसत ५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्छ।

सरकारले तोकेको वायु गुणस्तर मापदण्ड, २०६९ मा पीएम–२.५ को दैनिक औसत मापदण्ड ४० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ। यो मापदण्डअनुसारको वायु गुणस्तर डब्लूएचओले तोकेभन्दा खराब स्थिति हो।

सन् २०२४ मा ललितपुरको भैँसीपाटीको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रमा ११७ दिनको अभिलेख थियो, जसमा दैनिक औसत पीएम–२.५ को मापन ७३.२ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर थियो। त्यसमध्ये ९१ दिन सरकारले तोकेकै पीएम–२.५ को मापदण्ड पनि नाघेको थियो।

ललितपुरकै खुमलटारमा राखिएको मापन केन्द्रको ३५१ दिनको पीएम–२.५ को औसत मापन ४३.५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर छ। त्यसमध्ये १९४ दिन सरकारले तोकेको मापदण्ड नाघेको देखिन्छ।

रानीपोखरी नजिकैको शंखधर पार्कमा राखिएको मापन केन्द्रमा २६८ दिनको वायुको गुणस्तरको अभिलेख छ, जसमा पीएम–२.५ को औसत मापन ५९.२ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर छ। त्यसमध्ये १७९ दिन सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा खराब गुणस्तर मापन भएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरभित्र राखिएको मापन केन्द्रको १३३ दिनको पीएम–२.५ को औसत मापन ५३.४ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर छ। त्यसमध्ये ११२ दिन सरकारले तोकेको गुणस्तरभन्दा खराब वायु थियो।

अमेरिकाको शिकागो विश्वविद्यालयको इनर्जी पोलिसी इन्स्टिच्युटबाट सार्वजनिक गरिने प्रतिवेदनअनुसार प्रदूषणका कारण नेपालीको औसत आयु ४.६ वर्षले घटाइरहेको छ। विश्व बैंकले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले चाहिँ वायु प्रदूषणबाट नेपालमा वार्षिक करिब २६ हजारको मृत्यु हुने देखाएको छ।

वायु प्रदूषणले नेपालीमा श्वासप्रश्वास, मुटु, फोक्सो, मधुमेहलगायत रोग बढाइरहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। प्रदूषणका प्रमुख स्रोतमा सवारीसाधनबाट निस्किने धुवाँ, घरायसी उत्सर्जन, सडकको धुलो, निर्माण कार्यबाट निस्कने धुलो, डढेलोलगायतलाई लिइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा इँटाभट्टाले पनि प्रदूषण बढाएका छन्।

गत वर्षको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उपत्यकासहितका विभिन्न स्थानहरूमा पीएम–२.५, पीएम–१० तथा टीएसपीको मात्रा डब्लूएचओ र राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा उच्च रहेको उल्लेख थियो। वातावरण विभागले वायुमा कार्बन मोनोअक्साइड, ओजोन, वेन्जिन, लिड, सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइडलगायतको नियमित मापन नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

वायु प्रदूषण कम गर्न पर्याप्त मात्रामा कार्यक्रम निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव थियो। सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न ऐन, नियम र मापदण्ड बनाएको छ। तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रदूषण नियन्त्रण हुन सकेको छैन।

सवारी प्रदूषण जाँचमा गडबडी
वायु प्रदूषणका स्रोतहरूमध्ये सवारीसाधनबाट निस्किने धुवाँ प्रमुख हो। सरकारले सवारीसाधनको धुवाँ जाँच गर्न २०६९ सालमै मापदण्ड बनाएको छ। जाँचपछि धुवाँ कम फाल्ने गाडीलाई हरियो स्टिकर दिइन्छ।

यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिकामा ‘सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारीहरूमध्ये सार्वजनिक सवारीसाधनहरूको प्रत्येक ६/६ महिनामा र निजी तथा अन्य सवारीहरूको प्रत्येक वर्ष तथा दुईपांग्रे सवारीहरूको नामसारी हुँदाका बखत अनिवार्य रूपमा नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ (पछि संशोधन हुनेसमेत) अन्तर्गत रहे/नरहेको सम्बन्धमा प्रदूषण जाँच गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ।

प्रदूषण जाँचमा असफल सवारीसाधन चलाउन नपाइने र जरिबाना हुने व्यवस्था छ। “विभाग वा कार्यालयबाट सडकमा गुडिरहेको सवारीको आकस्मिक प्रदूषण जाँच सम्बन्धमा निरीक्षण गर्दा तोकिएको प्रदूषण मापदण्डभित्र नरहेका सवारीलाई तुरुन्त जरिबाना गरी आवश्यक मर्मत सुधार गरी कार्यालयमा प्रदूषण जाँच गराउन ल्याउन आदेश दिनुपर्नेछ,” कार्यविधिमा उल्लेख छ।

सवारीको दर्ता, खरिदबिक्री यातायात व्यवस्था विभागले गर्छ। विभागले सवारीको प्रदूषण जाँचका लागि विभिन्न स्थानमा कार्यालयसमेत राखेको छ। तर सवारीसाधनले मापदण्ड पूरा गरेको छ/छैन भन्ने नियमित परीक्षण भने हुँदैन। यसको पुष्टि वातावरण विभागले गरेको छड्के जाँचले गर्छ।

विभागले २०८१ मंसिर २० देखि माघ ७ गतेसम्म उपत्यकामा चल्ने ९२७ सवारीसाधनको छड्के जाँच गरेको थियो। जसमध्ये २८० अर्थात्, ३० प्रतिशत सवारीसाधन प्रदूषण जाँचमा असफल भए। तीमध्ये ३२ वटा सवारी मर्मत गरेर पुनः परीक्षणका लागि आएका थिए।

यातायात व्यवस्था विभागसँग अहिले कति सवारीसाधन दर्ता छन्, कति चलिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। विभागको अनुमानमा नेपालमा करिब ५५ लाख सवारीसाधन दर्ता छन्। त्यसमध्ये करिब ४० लाख सञ्चालनमा छन्। प्रदेशसँगको समन्वय कम भएर सवारीसाधनहरूको यकिन तथ्यांक नभएको विभागका सूचना अधिकारी गणेशसिंह राई बताउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यातायात व्यवस्था विभागबाट २२ हजार ३०३ वटा सवारीसाधनको मात्रै प्रदूषण जाँच भएको थियो। राईका अनुसार अहिले सीमित खालका सवारीसाधनको मात्र परीक्षण भइरहेको छ।

सवारी परीक्षणका लागि पाँच वटा कार्यालय छन्। “हामीसँग भएको स्रोतले सबै अनुगमन गर्न सम्भव छैन। परीक्षण कार्यालय विस्तार गर्ने योजनमा छौँ, त्यसपछि अनुगमन र प्रदूषण जाँचको कार्य नियमित गर्छौं,” राई भन्छन्।

साउन १ गतेबाट सरकारले सवारीसाधनका लागि यूरो–६ मापदण्ड लागू गर्दैछ। त्यसका लागि सरकारले ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सवारीको नयाँ मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। उक्त मापदण्डअनुसार दुई पांग्रे, तीन पांग्रे र चार पांग्रे लघु सवारीसाधनको हकमा यूरो–५ र कम्तीमा चार पांग्रा भएका ठूला सवारीसाधनको हकमा यूरो–६ मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। तर नयाँ मापदण्ड नयाँ आयात हुने सवारीसाधनमा मात्र लागू हुनेछ।

२०६९ सालको सवारी मापदण्डले यूरो—३ लागू गरेको थियो। त्यही बेला सरकारले तत्कालै यूरो–४ मापदण्डमा जाने र केही समयपछि यूरो—६ बनाउने भनेको थियो। तर सरकारले यूरो–३ लाई नै निरन्तरता दिइराखेको थियो। यूरोपियन मापदण्डका नयाँ भर्सनका सवारीसाधनले कम कार्बन उत्सर्जन गर्छन्।

उद्योगमा पनि हुँदैन नियमित अनुगमन
प्रदूषणको अर्को स्रोत कारखानाबाट निस्किने धुवाँ हो। यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न सरकारले मापदण्ड बनाएको छ, तर कार्यान्वयन छैन।

काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै प्रदूषण गर्नेमध्ये इँटा उद्योग पनि हुन्। उपत्यकामा करिब १०० हाराहारीमा इँटा उद्योग छन्। वातावरण विभागले यी उद्योगबाट निस्किने धुवाँ र चिम्नीको उचाइबारे मापदण्ड बनाएको छ।

मापदण्डअनुसार इँटाभट्टाबाट निस्कने धुवाँ (सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट्स म्याटर्स) ३५० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्छ। भट्टाको चिम्नीको उचाइ १७ मिटर हुनुपर्छ। तर भट्टाहरूले न मापदण्ड पूरा गरेका छन्, न त नियमित जाँच नै हुन्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७ सालमा गरेको कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार यहाँका अधिकांश इँटाभट्टाले वातावरणमैत्री प्रविधि जोडेका छैनन्। न्यून गुणस्तरको कोइला, दाउरा आदि प्रयोग गर्ने हुँदा हरेक हिउँदमा कालो मुस्लो छोड्छन्। तर नियमन तथा स्थानान्तरणका लागि प्रभावकारी प्रयास नभएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

इँटाभट्टामा प्रयोग भएको प्रविधिअनुसार धुवाँको गुणस्तर फरक हुन्छ। परम्परागत भट्टाले बढी हानिकारक धुवाँ निकाल्छन्। काँचो इँटा पोल्न कोइला, दाउरा केमिकल तथा अन्य पदार्थ प्रयोग हुन्छ।

इँटाभट्टाबाट निस्कने धुवाँमा टीएसपी, पीएम, कार्बनडाइअक्साइड, सल्फरडाइअक्साइड, नाइट्रोजनडाइअक्साइड आदि हानिकारक वायु हुन्छ। कोइलाबाट निस्कने खरानीले ताप उत्पादन गर्दैन, तर प्रयोगपछि भट्टामा रहिरहने हुँदा हावामा जाँदैन।

उड्ने खरानी भने धुवाँसँगै वायुमण्डलमा पुग्छ। नजलेको कार्बनसमेत मिसिदा धुवाँको रङ कालो हुन्छ। कम गुणस्तरको कोइला प्रयोग हुने भट्टाले बढी प्रदूषण गराउँछन्।

सर्वोच्च अदालतले २०६२ मंसिर २४ गते दिएको आदेशमा विद्यालय र घनाबस्ती क्षेत्र वरपरका इँटाभट्टा बन्द गर्न भनिएको छ। अन्यत्रका भट्टामा समेत प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण जडान गराउनूपर्ने उल्लेख छ। तर ललितपुर र भक्तपुरका अधिकांश इँटाभट्टा बस्तीभित्रै सञ्चालन भइरहेका छन।

इँटाभट्टा उद्योगको रूपमा सञ्चालन भएको हुँदा नियमित जाँच गर्ने अधिकार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका कार्यालयलाई हुन्छ। बागमती प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले नियमित परीक्षण र अनुगमन गर्ने गरेको छैन।

उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, भक्तपुरका प्रमुख रामप्रसाद कुस्मा इँटाभट्टा नियमित अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्ति नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीसँग विज्ञ जनशक्ति छैनन्। नियमित अनुगमन नगरिए पनि कुनै उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेको उजुरी आए वातावरण विभागसँग मिलेर अनुगमन गर्छौं।”

यस्तै सिमेन्ट उद्योगहरूबाट निस्कासन भई हावामा जाने धुलोबारे पनि मापदण्ड छ। यस्ता उद्योगबाट निस्कासन हुने धुलोको अधिकतम सीमा ५०० माइक्रो प्रतिघनमिटर हो। क्रसर उद्योगबाट निस्किने धुलो ६०० माइक्रो प्रतिघनमिटरभन्दा कम हुनुपर्छ।

सिमेन्ट उद्योगहरूमा धुलो धारण र धुलो नियन्त्रण प्रणाली जडान गर्नुपर्छ। हावालाई विस्थापन गर्ने पर्खाल बनाउनुपर्छ। उद्योग क्षेत्रको नियमित सरसफाइ र उद्योग वरिपरि हरितपेटी निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नियमित अनुगमन नै हुँदैन।

औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को दफा ७ मा वातावरणीय प्रतिकूल असरको निराकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दफा १(१) मा उद्योगले प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नुपर्ने भए सोसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र उद्योग स्थापना, सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन र कारोबार प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

दफा ३ मा उद्योग सञ्चालनका क्रममा वातावरणमा परेको वा पर्नसक्ने प्रतिकूल असरको न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित उद्योगको हुने उल्लेख छ। दफा ४ मा नयाँ उद्योगले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गरे/नगरेको सम्बन्धमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यकताअनुसार अनुगमन गरी निर्देशन दिन, कारबाही गर्न वा कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। यसको पनि कार्यान्वयन फितलो छ।

यसबाहेक, घरबाट निस्किने फोहोर, खेतबारीबाट जलाउँदा निस्किने धुवाँले पनि वायु प्रदूषण बढाउँछ। तर घरबाट निस्किनले फोहोर जलाउने वा खेतीबारी भएका सुकेका झारपात जलाउन नियमन गर्ने कानून छैन।

‘नीति र कानूनमै परिवर्तन आवश्यक’
वातावरण विभागका सूचना अधिकारी दीपक ज्ञवाली प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारको नीति र कानूनमै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँछन्। नेपालमा प्रदूषणको ‘सिजनल’ स्रोत भनेको डढेलो पनि हो। हरेक वर्ष मंसिरदेखि जेठसम्म धेरै डढेलो लाग्छ। राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा सरकारले नियन्त्रित डढेलो लगाउँछ भने, अन्यत्र मानवीय कारण पनि डढेलो लाग्छ।

सरकारले यसलाई रोक्नका लागि नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “निकुञ्जहरूमा घाँसे मैदान बनाउन डढेलो लगाइन्छ। तर अब नयाँ प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ। डढेलो नलगाइ घाँसे मैदान बनाउने उपाय अपनाउनु पर्छ। अन्य कारणबाट लाग्ने डढेलो पनि दीगो नीति बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।”

कानूनमा भएका कतिपय व्यवस्थाका कारण पनि प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसकेको प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ। प्रदूषण मापदण्ड पालना नगर्दा कारबाही गर्ने अधिकार वातावरण ऐनले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकायलाई नै दिएको छ। “यही कारण कारबाही हुँदैन। किनकि, यो स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुरा हो। उदाहरणका लागि, उद्योग मन्त्रालयमातहतका कार्यालयले उद्योगलाई कारबाहीभन्दा प्रबर्धन गर्ने हो,” ज्ञवाली भन्छन्, “यातायात व्यवस्था विभागले पनि सवारीलाई प्रदूषणको स्टिकर दिन्छ। यो व्यवस्थाले कति काम भएको छ सबैले देखेकै छौँ।”

उनका अनुसार एउटै निकायलाई दर्ता गर्ने, प्रवर्धन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार दिनुहुँदैन। अहिले वातावरण विभागले वातावरणको स्थिति बताइदिने मात्रै काम गरिरहेको उनी बताउँछन्। 

“हामीले अहिले प्रदूषणको स्थिति मापन गरेर देखाउने मात्रै काम गरिरहेका छौँ,” ज्ञवाली भन्छन्, “हाम्रो अध्ययनले नीति निर्माण गर्ने हो। हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ। उद्योग, यातायातलगायतलाई बन्द गर्ने अधिकार हामीलाई छैन, त्यो सम्बन्धित निकायले गर्ने हो।”

विभागले अहिले विभिन्न समयमा छड्के जाँच गरेर उद्योग, कलकारखाना र सवारीको प्रदूषण जाँचिरहेको छ। सोही आधारमा सवारी र उद्योगहरूलाई प्रदूषणको मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिन्छ।