परराष्ट्रमन्त्रीको वर्षदिन: ‘इंगेजमेन्ट’का नाममा देश–देशावर मात्रै!

इटलीको रोममा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)को ४४औँ महासभामा भाग लिन असार १३ गते देश छाडेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा एकैचोटी असार २४ मा जर्मनीको बर्लिनमा देखा परिन्, त्यो पनि भारतका लागि राजदूत डा. शंकर शर्माले फूलको ‘बुके’ दिएर स्वागत गरिरहेको मुद्रामा।

राणा र शर्माको आतिथेय पंक्तिमा अलिक वर्तिर बसेका थिए, जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा. शैल रुपाखेती। लामै फुर्सद लिएर निजी भ्रमणमा युरोप निस्केका राजदूत शर्माले परराष्ट्रमन्त्री राणालाई बुके दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए- मन्त्री राणाले जर्मनीका फेडेरल मिनिस्टर डा. जोहान डेभिड वेडफुललाई समेत भेट गर्नुहुनेछ।

यो कस्तो कूटनीतिक तत्परता र अति शिष्टता होला? पेरिसतिर आइफेल टावर चढ्न हिँडेका भारतस्थित नेपाली राजदूतबीच बाटैमा विभागीय मन्त्रीको खातिरदारीमा सम्बद्ध मुलुकका राजदूतभन्दा अघि बर्लिनको आगमन कक्षमा पुगेका हुन्? प्रश्न गर्नै नपाइ राजदूत शर्मा आइफल टावर वरपर टहलिरहेका थिए, मन्त्री राणा फेरि देखाइएको कार्यसूचीभन्दा अलग अदृश्य यात्रामा निस्किसकेकी थिइन्।

‘मेरो प्राथमिकता भनेकै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण’ भन्दै गत वर्ष पुस तेस्रो साता दिल्ली उत्रिएका राजदूतलाई के त्यस्तो फुर्सदिलो कार्यतालिका आइपर्‍यो र उनी यही मौकामा युरोप यात्रामा निस्किएका हुन्- यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा हुनसक्छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कचपल्टेको भारत यात्रा मात्रै होइन, नेपाल–भारत सम्बन्धका बहुपक्षीय आयाममा कुनै प्रकारको ‘ग्रिन सिग्नल’ देखा पर्न नसकेको ‘ओपन–सेक्रेट’ कहीँकतै लुकेको छैन।

सीमावर्ती समस्यादेखि ईपीजीको रोकावटसम्म र पछिल्लो महिना लिपुलेक नाका हुँदै मानसरोवर जाने भारतीय यात्रुको लस्करमाझ दिल्लीको दूतावास कहाँ–कसरी हराएको छ, यो भनिरहनु पर्दैन। अनि प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न दिल्ली भ्रमण? शायद राजदूत शर्माले जर्मनी पुगेर परराष्ट्रमन्त्रीलाई यसबारे सूचना दिएको हुन सक्छ।

लागौँ– अंग्रेजी भाषाको पकड मात्रै दर्साएर कुहिनाले ठेलेकै भरमा कूटनीति हाँक्न खोज्ने कूटनीतिक शिल्पीबारे। सरकारको बर्से समीक्षा गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री राणाको उपलब्धि भनेर १२ महिनाका १२ बुँदा पनि उसैगरी हाइलाइट भएर सञ्जालमा छाएका छन्। यो एक वर्षमा उनले गरेका डेढ दर्जन मुलुकको ‘ट्राभल–इंगेजमेन्ट’देखि विपिन जोशीका लागि गरिएको रिहाइको मुखबोली, सगरमाथा संवाददेखि श्रम–संसार एप सञ्चालन र राजदूतहरूलाई भेटेर आफै सञ्जालमयी बन्नेदेखि कृषिमन्त्री ‘कोटा’को एफएओ इटली बैठकमा आफै पुग्ने तदारुकतासम्मका चर्चा भइरहेका छन्। इरानबाट नेपाली फिर्ता ल्याउने र मन्त्रालयमा ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ स्थापना गर्नेसम्मका ह्यासट्याग मन्त्री राणाका नाममा आएका छन्। तर, यी बुँदाभित्र पसेर गरिने व्याख्यानमा भने ‘इंगेजमेन्ट’का नाममा छेक न छन्दसँग बाबा वैद्यनाथ हुँदै दिल्लीको दुई साता लामो बसाइ, अमेरिका हुँदै क्यानडा गएर लिएको १९ दिने आरामी अनि योपटक इटली, जर्मनी हुँदै युरोपेली १७ दिने भ्रमणलाई निकै उल्लेख्य रूपमा लिइएको छ।

योसँगै श्रम मन्त्रालयको अग्राधिकार र समन्वयमा शुरू भएको श्रम–संसार एप उद्घाटन समारोहमा श्रम मन्त्रीसँगै जेनतेन एउटै मञ्चमा परराष्ट्रमन्त्री राणा उभिएकी थिइन् र, उनको दावा के थियो भने इन्स्टिच्युसनल–मेमोरी र अर्काइभिङको गहन जिम्मा लिएर परराष्ट्रले काम थालिसकेको छ। यति भनिनसक्दै— त्यही सम्पूर्ण रेकर्ड र मेमोरी परराष्ट्रको सिस्टमबाट एकाएक गायब भएको समाचार धन्न बाहिर कतै आएको छैन, बरु त्यो अभिलेख (रेकर्ड)लाई ‘रिट्राइभ’ गर्ने जोडबलमा अहिले परराष्ट्र लागि परेको छ।

यसबीचमा, आफ्नै मेमोरी पनि कस्तो ‘गुम’ देखिएको छ भने मन्त्री राणाकै निम्तोमा संयुक्त अरब इमिरेट्सका समकक्षी शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नाह्न नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। तर, विदेशमन्त्री आउने मिति टुंगो भएपछि त्यही साइतमा मन्त्री राणा भने सपरिवार थाइल्यान्ड पुगेकी थिइन्।  

अहिले नेपालीका निम्ति ‘भिजिट भिसा’को तारो बनिरहेको त्यही यूएईमा मृत्युदण्डको फैसला शिरमा लिएर जेल (आबुधावी)मा बसिरहेका दार्चुलाका अमर बम जस्ता दर्जनौँको मुद्दा अझै झुन्डिएर बसेकै छ। त्यही मुलुकका उच्चपदस्थ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला कूटनीतिक सहकार्य र संवादका भरमा आफ्ना सरोकारमा अडान राख्न सकिने थियो होला, तर त्यही बेला परराष्ट्रमन्त्री भने मुलुक बाहिर थिइन्। 

⁎⁎⁎  

नचाहिँदो प्रभाव–पहुँच देखाउनकै लागि ‘काम देखाउने बहाना’मा दरबन्दीभन्दा बढी विज्ञापन गराएर अहिले परराष्ट्रमा सहसचिव तहमै तीनजना अधिकारी बरन्डाको रमिते जिम्मेवारीमा बसिरहेका छन्। विगतमा भइरहेका १० वटा महाशाखालाई १५ वटामा बिस्तार गर्दै तथा कूटनीतिक अनुभव र कार्यकुशलता भएका अधिकारीलाई समेत जगेडामा राखेर मन्त्री राणाले विचित्रको अभ्यास थालेको देखिन्छ। 

हमास नियन्त्रणमा रहेका भनिएका विपिन जोशीको सकुशल उद्धारमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले गरेको चौतर्फी प्रयत्नको सराहना भइरहे पनि त्यो कति प्रचारमुखी थियो र कति ‘परिणाममुखी’ थिएन भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छ। अब त कस्तो स्थिति आइसकेको छ भने इजरायलका राजदूतलाई सिंहदरबारमा भेट गरेर त्यो भेटको तस्वीर हाल्न र ‘सौहार्दपूर्ण भेटघाट तथा आपसी सम्बन्धमा प्रकाश पार्ने काम भएको’ विवरण ठेल्न सधैँ हतारो देखिन्छ। यसपालि त इजरायली राजदूत स्मुलिक एरिक बाससँग भेटवार्ता गरेपछि राखिएका विवरण (जुन १६)मा तिनै विपिन जोशीको नाम लिनसमेत भुलेको देखिन्छ।    

परराष्ट्रमन्त्री राणाबाट अरू आशा–अपेक्षा पनि केही छैन, यिनै विपिन जोशीको श्वास र आशको प्रत्याभूति मात्रै गरिदिन सके पनि ‘इंगेजमेन्ट’का नाममा उनले देखाएको संसार दौडाहाको अर्थ सिद्ध हुने थियो। बरु यसका निम्ति दक्षिणको छिमेकीको कूटनीतिक पहुँच र ‘लिंकेज’बाट पाठ सिके हुन्छ। जस्तो, व्यक्ति हत्याको अभियोग प्रमाणित भएपछि मध्यपूर्वी मुलुक यमनमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकी र गत असार ३२ गते जीवनको अन्तिम दिन तय गरिएकी भारत, केरलाकी निमिसा प्रियाले अन्तिम घडीमा जीवनदान पाएकी छन्। भारत सरकार र विदेश मन्त्रालयको पहुँच तथा समन्वयकारी संवादका कारण निमिसाको घर फर्किने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ। एक दशकयता गृहयुद्धको चपेटामा रहेको यमनमा विद्रोही समूहको पकड र तरल राजनीतिक अवस्थामाझ पनि भारतले आफ्नो नागरिकको जीवनरक्षा गरेको उदाहरण ‘सिको गर्न’ सकेमा पनि विपिन जोशी वा अमर बमको यथास्थिति थाहा पाउन/उद्धार सम्भव हुने देखिन्छ। न्युयोर्क र टोकियोमा हप्तौँ विलासी कूटनीतिक थकाइ मारेर र दिल्लीमा रक्षा बन्धनको डोरो बाँध्दै हिँडेर मात्रै उपलब्धि हात नलागिरहेको यो यथास्थितिको आत्मालोचना परराष्ट्रमन्त्री राणाले गर्नैपर्ने देखिएको छ।

यो पनि: मेरो प्राथमिकता भनेकै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण: डा. शंकर शर्मा

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी धर्मपत्नी आरजुका निम्ति पद वा वरीयता आफैमा ठूलो कुरो भएन, रहेन। कूटनीतिक वरीयता वा पार्टीगत प्रभाव/पहुँचको रजगज पनि उनले नबुझेको होइन। तर, यो हैसियत मात्रैले खासै अर्थ राख्दै भन्ने हेक्का पनि परराष्ट्रमन्त्री राणाले किन राख्नैपर्छ भने गत भदौमा नयाँदिल्ली पुग्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशिष्ट स्वागत/सम्मान गरे पनि भारतसँग उल्झनमा रहेका नेपालका मुद्दा जडवत छँदै छन्, हलचल भएका छैनन्। ईपीजीको मुद्दा आएमा पनि राजदूत डा. शर्मा ‘यो मभन्दा माथिको तहको विषय हो’ भनिरहेका हुन्छन्। चुच्चे नक्साकै सरोकार उठे पनि ‘यो त प्रधानमन्त्री तहको मामला हो’ भनेरै आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहेका भेटिन्छन्। त्यसोभए पानी पधेरोझैँ दिल्ली आइजाइ गर्ने परराष्ट्रमन्त्री राणाले उठाउने सरोकार के हो त?

⁎⁎⁎

अर्कातर्फ, राजनीतिक नियुक्ति लिएर कूटनीतिक ओहोदामा पुगेका महामहिमहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबारे पनि परराष्ट्रमन्त्रीले रत्तिभर ध्यान दिएको देखिन्न। जस्तो, संसदीय सुनुवाइका क्रममा रोनाल्डो नेपाल ल्याउनेदेखि विद्रोही हमाससँग वार्ता गरेर छाड्ने प्रतिबद्धताका महामहिम आज कहाँ छन्? नेपाल एअरलाइन्सलाई ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’बाट निकालेर छाड्ने प्रतिबद्धतादेखि चीनबाट १० लाख पर्यटक ल्याउनेसम्मका संसदीय सुनुवाइ र अनुमोदनलाई यत्तिकै सम्झनामा राख्ने कि यसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि गर्ने? जस्तो, स्मरणका लागि मात्रै संसदीय सुनुवाइ समिति कक्ष पुगिहेरौँ:

धनप्रसाद पण्डित (राजदूत, इजरायल): इजरायल र हमास युद्ध अन्त्य गर्न भूमिका खेल्छु।

डा.शैल रुपाखेती (राजदूत, जर्मनी): नेपाल वायुसेवाले सिधै उडान भर्न सक्ने गरी डाइरेक्ट एयर–लिंक पुनर्स्थापनाका लागि नेपाललाई एयर सेफ्टी लिस्ट (एएसएल) बाट निकाल्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछु।

डा. कपिलमान श्रेष्ठ (राजदूत, दक्षिण अफ्रिका): दक्षिण अफ्रिकामा क्रिकेटमा सम्बन्ध स्थापित गराउँछु।

डा.नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (राजदूत, मलेसिया): मलाई थाहा छैन, म कति टिक्न सक्छु। यहाँहरूले रेडक्रसमा जस्तै तँ फेल भइस्, आइज भन्नुभयो भने पनि केही छैन।

प्राडा कृष्णप्रसाद ओली (राजदूत, चीन): चीनबाट १० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिन्छ।

⁎⁎⁎

फेरि एउटा संयोग उनै परराष्ट्रमन्त्री राणा जोडिएको छ। उनले गत जुलाई १ मा इटलीस्थित राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन एफएओ फोरमको ४४औँ सेसनमा गएर ‘म संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको पूर्वसभापतिको हैसियतमा’ भन्दै कृषि खाद्य पद्धति रूपान्तरणबारे व्याख्यान सुनाएकी रहिछन्। नियमानुसार त्यहाँ जानुपर्थ्यो– कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी वा कृषि संसदीय समिति सभापति कुसुमदेवी थापा। 

अब आएर एफएओ फोरममा सम्बद्ध विभागीयमन्त्री वा पदाधिकारी किन गएनन् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सरोकार भनेको त्यो मञ्चमा गएर परराष्ट्रमन्त्रीले ‘प्रतिबद्धता’ जनाउने सनातनी कर्तव्यबाहेक अरू उपलब्धि के हासिल गरिन्? जस्तो, द हेगस्थित इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) बैठकमा उभिएर जलवायु परिवर्तनको असर/क्षतिपूर्तिको सम्भावनाबारे व्याख्या गरे पनि अथवा तारे होटलमा सगरमाथा संवादको कन्क्लेभ जुटाए पनि यही जलवायु परिवर्तनको सरोकारमा कति सूचना–समन्वय र सम्पर्क जुटाउन सकिएको रहेछ भन्ने उदाहरण हालैको रसुवा बाढीले देखाइसकेको छ। 

आफ्नो नामकाम र ओज बढाउने हरतरहका उपायमा लागेकी परराष्ट्रमन्त्रीले बरु अस्ति इटली (रोम) पुगेका बेला सीमावर्ती अस्ट्रिया (भिएना)मा लिलामीमा रहेका एक दर्जन नेपाली सम्पदाबारे सोधखोज गरेको भए यसको अलिक अर्थ रहने थियो कि? जहाँको एफएओ बैठकमा (इटली) अस्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत भरतकुमार रेग्मी पनि सहभागी भएका थिए। अथवा, भारतका राजदूत डा. शर्मालाई जर्मनीमा भेट गरेका बेला दिल्लीको ओल्ड फोर्ट म्युजियममा थन्किएको नेपाली पुरातात्त्विक सम्पदाबारे केही सोधपुछ गरेको भए यो तदारुकताको सराहना हुने थियो कि? 

अथवा, अब दुई महिनामा (सेप्टेम्बर ९, २०२५) न्युयोर्कमा हुने राष्ट्रसंघीय ८०औँ सम्मेलनमा सहभागी हुँदै गर्दा सिकागो म्युजियममा प्रदर्शनीमा राखिएको तलेजु हार घरफिर्ता ल्याउन परराष्ट्रले ‘एकसूत्रीय’ अजेन्डा पो बोक्ने हो कि? कूटनीतिक मर्यादा र प्रोटोकल मिलाएरै नजिकैका कस्मोपोलिटान म्युजियम वा रुबिनको ‘भण्डार’बारे अध्ययन गर्ने हो कि? 

होइन भने, यसरी चर्को बोलेर र सधैँ प्रतिवादी बनेर मात्रै वरीयतामा उपल्लो तह ओगटेका भरमा प्रभावशाली परराष्ट्रमन्त्री बनिरहने रहरको उत्ति अर्थ रहन्न। आफ्ना नागरिक विपिन जोशीको आश–श्वासबारे पनि बोल्न नसक्ने र विवादास्पद लिपुलेक हुँदै मानसरोवर गइरहेका भारतीय यात्रुबारे पनि ‘ध्यानाकर्षण’ जनाउन नसक्ने यत्रो ठूलो पदभारको के मर्यादा? ईपीजीबारे पनि चुपचाप रहने र लिम्पियाधुरामा पनि मौनब्रती रहने यो उच्चतम मर्यादाको के अर्थ? 

परराष्ट्रमन्त्री केवल ‘इंगेज्ड’ हुने नाममा देश–देशावर गरिरहेकै यो घडीमा कहीँ न कतै, कुनै न कुनै मुद्दामा परिणाममुखी पनि देखिनुपर्‍यो। अन्यथा परराष्ट्रमन्त्री राणासँग उही २०५२ सालदेखि नै पहुँचमा रहेको वा सो–सरहको चिनारी मात्रै जोगिएर रहन सक्छ।