यौनहिंसा आरोपित प्रधान निर्वाचन आयुक्त बन्न सकेनन्, उस्तै कसुरका श्रेष्ठ राजदूत बन्दै

ललितपुर– यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा अदालतबाट मिलापत्र गरेका कृष्णमान प्रधानले हालै निर्वाचन आयोगको संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउन सकेनन्। उस्तै प्रकृतिको आरोप लागेका प्राध्यापक कपिलमान श्रेष्ठ भने राजदूत बन्ने तयारीमा छन्।

नेपाली कांग्रेसको कोटामा दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठले आफू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आयुक्त रहेका बेला आयोगकै एक महिला कर्मचारीमाथि गरेको यौन दुराचार तथा धाकधम्कीको प्रमाण त्यतिबेलै आयोगदेखि अदालतसम्म पुगेको थियो। २०५७ जेठदेखि पाँच वर्षका लागि आयुक्त बनेका श्रेष्ठ सोही प्रकरणका कारण एक वर्षपछि नै (२०५९ साउनदेखि) निलम्बनमा परेका थिए। 

श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिमा गत साता आफ्नो कार्ययोजना र उठेका जिज्ञासामा स्पष्टोक्ति दिए पनि उनीमाथि नैतिक प्रश्न कायम छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै पूर्वकर्मचारी मल्लिका (नाम परिवर्तन) लाई विवाह गर्छु भन्दै आयुक्त श्रेष्ठले कागज गरेका थिए। उनलाई श्रीमतीको रूपमा स्विकार्दै सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक नीति नियमानुसार सबै किसिमको सुरक्षा दिने, कानूनी मान्यता दिने लगायतका शर्तमा श्रेष्ठले हस्ताक्षर तथा औँठाछाप गरेको भर्पाई कागज आयोगको रेकर्डमा छ। 

आफू आयुक्त रहेकै बेला २०५८ माघ २१ मा श्रेष्ठले यो विषयको भर्पाई कागज गरेका थिए। “त्यो पुरानो मुद्दा हो जसलाई अदालतले पनि गलत र पुष्टि हुन नसकेको भनेर न्यायिक निरूपण गरिसकेको छ,” श्रेष्ठले उकालोसँग फोनमा भने, “अब त्यो सुल्झिसकेको मुद्दा किन कोट्याइरहने र?” 

यसअघि यौन दुर्व्यवहारको आरोपपछि पीडित युवतीलाई एक करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएर अदालतमा मिलापत्र गरेका नेपाल कानून समाजका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान भने निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएर पनि संसदीय सुनुवाइमा अस्वीकृत भएका थिए। संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको व्यक्तिको परिकल्पना गरिएकोमा प्रधानको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठेकाले उनी अस्वीकृत भएका हुन्। अस्वीकृत हुने संकेतपछि उनले त्यसअघि नै आयुक्तमा सिफारिस आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए।

यस्तो मुद्दा कुनै मिलापत्र वा सहमतिमा गएर टुंगिन नसक्ने गम्भीर विषय भएको भन्दै प्रधानको नाम सिफारिसमा पर्नासाथै नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मी समेतले खुलेर विरोध गरेका थिए। तर मानव अधिकार आयोगमा रहँदा यौनहिंसाको आरोप लागेका श्रेष्ठ भने सत्ता र पहुँचको प्रभाव देखाउँदै राजदूत बन्नेमा आशावादी छन्। 

श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गराइछाड्न सत्तापक्ष, कतिपय विपक्षी तथा कानून व्यवसायी, अधिकारकर्मी समेतको दबाब आइरहेको संसदीय सुनुवाइ समितिकै एक सदस्यले बताए। श्रेष्ठसँग जोडिएको यौनहिंसा र महिलामाथि दुर्व्यवहारका घटनाबारे जानकार भएर पनि समितिले उनको सुनुवाइ प्रक्रिया एक साताअघि पूरा गरिसकेको छ। सम्भवतः यो चरणमा प्रस्तावित १७ राजदूत सबैको नाम अनुमोदन भएको सूचना समितिले छिट्टै निकाल्नेछ।   

आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष नयनबहादुर खत्री, सदस्यहरू गौरीशंकर लाल दास, सुशील प्याकुरेल र इन्दिरा राणाले गरेको हस्ताक्षरसहितको निर्णय (२०५९ साउन ७) मा ‘श्रीलंकाको चुनावी पर्यवेक्षणमा सहभागी हुन आयुक्त कपिल श्रेष्ठ र अधिकृत मल्लिकाका नाममा संयुक्त निम्तो फ्याक्सबाट आएको तथा श्रेष्ठले नै दुवै जना कोलम्बो जान २००२ नोभेम्बर २९ देखि डिसेम्बर ८ सम्मको काज बिदा मागेको’ अभिलेखलाई प्रमाण मानेर उनीमाथिको आरोप पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो। 

“मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ ले आयोगका पदाधिकारीउपर कारबाही गर्ने सम्बन्धमा संसद्को परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिलाई अधिकार दिएको देखिन्छ। तर ऐनमा आयोग पदाधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान र छानबिन गर्न नमिल्ने गरी बचाउ वा उन्मुक्तिको परिकल्पना गरेको देखिन्न। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आयोगसमक्ष उजुरीका रूपमा विवाद प्रस्तुत भइसकेपछि आयोगले कसैलाई पनि उन्मुक्ति प्रदान नगरी आफ्नो कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने ऐनको मनसाय देखिन्छ,” त्यसबेला आयोगले गरेको ठहरमा लेखिएको छ। 

एक महिला कर्मचारीमाथि भएको नैतिक र चारित्रिक अवहेलनालाई लिएर अधिकारकर्मी कमला हेमचुरी तथा पीडित युवती स्वयंले आयुक्त श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाउँदै २०५८ चैत ३० मा आयोगसमक्ष उजुरी (दर्ता नं. ८८२) दिएका थिए। 

आयुक्त श्रेष्ठले श्रीलंकामा भइरहेको निर्वाचनको सुपरिवेक्षण गर्ने भन्दै २०५८ मंसिर २३ मा कोलम्बो लगेर आफूलाई सोही रात करणी गरेको भन्दै पीडित मल्लिका स्वयंले २०५९ वैशाख ३ मा पुनः अर्को निवेदन दिएकी थिइन्। अधिकारकर्मी कमला र पीडित मल्लिकाले आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नयनबहादुर खत्रीलाई सम्बोधन गर्दै दोहोरो निवेदन दर्ता गराएपछि खत्रीले तीन दिनभित्रमा आवश्यक जवाफ तथा स्पष्टीकरण दिनू भनेर आयुक्त श्रेष्ठलाई वैशाख ४ मा पत्र लेखेका थिए।   

यो घटनाक्रम बारेमा तत्कालीन कानून व्यवसायी एवं अधिकारकर्मी सपना प्रधान मल्ल (हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश) र शान्ता थपलिया समेतलाई जानकारी रहेको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ। यो सरोकारमा त्यही बेला प्रतिनिधिसभाको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले आयोगलाई पत्र लेखेरै ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यसबारेमा नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघ, केन्द्रीय समिति तथा महिला सुरक्षा दबाब समूह समेतले आयोगमा सत्यतथ्य निरूपण र पीडकलाई कारबाहीका निम्ति पत्राचार गरेका थिए। 

उजुरीमा के थियो?
आफू स्नातकोत्तर तहको परीक्षा तयारीमा रहेकै बेला पोखराबाट काठमाडौँ बोलाएर निर्वाचन पर्यवेक्षकका रूपमा श्रीलंका लगेको भन्दै पीडित युवतीले कोलम्बोबाट दिल्ली र पछि काठमाडौँ फर्केर नगरकोटमा लगेर समेत आयुक्त श्रेष्ठले यौन दुर्व्यवहार गरेको उजुरीमा उल्लेख गरेकी थिइन्।

“श्रीलंकाको कोलम्बोमा हुने आमनिर्वाचनको पर्यवेक्षण कार्यक्रममा पर्यवेक्षकका रूपमा मलाई कोलम्बो लगेर नोभेम्बर २९ तारेख (२००२) मा राति ११ बजेतिर मलाई जबरजस्ती करणी गर्नुभयो। मैले सहन नसकी आत्महत्या गर्न झ्यालबाट हाम फाल्न लाग्दा मलाई तानी आफ्नो गल्तीको प्रायश्चित गर्दै अबदेखि म यस्तो गल्ती गर्दिनँ, म तिमीलाई बहिनी बनाउँछु, तिहारमा टीका लगाउँछु भनी मेरो खुट्टा ढोग्नुभयो। कोलम्बोबाट दिल्ली आएपछि होटलको कोठा बुक गरेपछि केही बेरमा मेरो कोठामा आऊ हामी श्रीमान् श्रीमती हौँ भनेपछि मैले रिस थाम्न नसकी हाम्रो झगडा भयो,” पीडित मल्लिकाले मानव अधिकार आयोगमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ। 

उजुरीमा भनिएको छ, “अब संसारमा तिम्रो म सिवाय अर्को कोही छैन। तिमी धैर्य गर, म तिमीलाई कानूनी र सामाजिक संरक्षण गर्छु। तिमीले यो कुरा कसैलाई पनि नभन्नू, तिमी कति बाँच्न चाहन्छौ, त्यो तिम्रो जिब्रो (वचन) मा निर्भर छ भन्दै फकाउनुभयो। नेपाल आएपछि पनि मेरो कोठामै आई मलाई पिट्ने गरेको र निजकी श्रीमतीले पनि बारम्बार मलाई धम्की दिने गरेका थिए।”

पीडित युवतीले त्यही बेला कपिल र उनकी श्रीमतीलाई विपक्षी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा श्रेष्ठसँग अंश मुद्दा दायर गरेको प्रमाण पनि मानव अधिकार आयोगले पाएको थियो। 

आरोपित श्रेष्ठको ‘स्पष्टीकरण’  
विगतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा झन्डै चार दशक अध्यापन गरेका राजनीतिशास्त्री एवं मानव अधिकारकर्मी श्रेष्ठले आफू आयोगमा आयुक्त रहेका बेला एक महिला अधिकृतलाई लिएर कोलम्बो गएको स्वीकारे पनि आफूमाथिको आरोपलाई भने इन्कार गरेका छन्। युवतीले आफ्नो कुन्ठाग्रस्त मानसिकताका कारण आफूलाई बदनाम गर्न उक्त आरोप लगाएको दाबी गर्दै ‘जबरजस्ती करणीको सबुत प्रमाण पेश नगरेका कारण निजको दाबी झुट्टा रहेको’ जवाफ उनले त्यतिबेला आयोगलाई दिएका थिए। 

राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका निम्ति स्थापित आयोग पदाधिकारीको उच्चस्तरको नैतिकता हुनुपर्ने आशय मानव अधिकार ऐनमा समेत उल्लेख छ। यही आधारमा आयुक्त श्रेष्ठले कर्मचारी मल्लिकामाथि गरेको चारित्रिक तथा मानसिक दुर्व्यवहारको गम्भीर अनुसन्धान थालिएसँगै प्रमुख आयुक्त नयनबहादुर खत्रीले आयुक्त श्रेष्ठलाई एक वर्षका लागि निलम्बन गरेका थिए। आयोगले उनलाई कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभाको मानव अधिकारसम्बन्धी समितिमा पठाउनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा विघटन भई समिति नरहेको अवस्थामा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन प्रतिनिधिसभाका सभामुख समक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो। 

“तत्कालीन प्रमुख आयुक्त खत्री र एक जना तथाकथित मानवअधिकारकर्मी मेराविरुद्ध लागेका थिए। तर अदालतले आफूसरहको आयुक्तलाई निलम्बन गर्ने वा बर्खास्त गर्ने अधिकार संसद्लाई मात्रै छ भन्दै ‘अधिकार नभएको अधिकार प्रयोग गरेको’ भनेर फैसला गरिदियो,” श्रेष्ठले उकालोसँग भने, “यस्ता तत्त्वहरू मजस्तो अलिक हिम्मतिलो व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्न कहिल्यै पछाडि पर्दैनन्, लागिरहेका हुन्छन्। यसमा मलाई धेरै केही भन्नु छैन।”

यी सबै पुराना सरोकार भएको र आफूले संसदीय सुनुवाइ समितिमा सबै कुरा स्पष्ट पारिसकेको बताउँदै श्रेष्ठले सबै प्रकारका जिज्ञासा र संशयमा आफूले समितिबाट सफाइ पाइसकेको दाबी गरे। “जसले मेरो जीवनमा विष घोल्न खोजेका थिए उनीहरू सफल हुन सकेनन्,” उनले भने। 

नेपाली कांग्रेस नेता एवं सरकारका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको प्रस्ताव तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको समर्थनमा श्रेष्ठको नाम राजदूतमा डेढ महिनाअघि छनोट भएको थियो। त्यसबेला कांग्रेसका केही केन्द्रीय पदाधिकारीले असहमति जनाएका थिए। पछि मन्त्रिपरिषद्ले उनको नाम सिफारिस गर्‍यो र संसदीय सुनुवाइमा पुग्यो।

प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठको नैतिक चरित्र जोडिएको मुद्दालाई न्यायिक निरूपणका क्रममा पनि ‘हेर्न नपर्ने’ भनेर तामेलीमा राखिएको भन्दै एक महिला अधिकारकर्मीले ‘श्रेष्ठका विरुद्ध कुनै कुरा पनि मुख खोलेर बोल्नै नसकिने’ स्थिति बनाइएको प्रतिक्रिया दिइन्। तर श्रेष्ठ भने आफ्नो योगदानका कारण मुलुकभरका अधिकारकर्मीहरू आफ्नो पक्षमा रहेको जिकिर गर्छन्। 

नैतिक चरित्रसँग जोडिएको प्रश्न जति पुरानो हुँदा पनि रहिरहने बारेमा भने प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठ सहमत देखिए। उकालोले यसबारे गरेको प्रश्नमा उनले भने, “हो रहन्छ नै। तर ममाथि लगाइएको आरोप पुष्टि नभएको र पूर्वाग्रहपूर्ण भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। यो व्यक्ति सम्पत्तिवाल छ, पढेलेखेको र हेन्डसम पनि छ, यसको सेकेन्ड–वाइफ बन्न पनि तयार हुनुपर्छ भनेर एउटा सोझी महिलालाई त्यो बेला उक्साइएको मात्रै हो। मेरो चरित्र भनेको खुला पुस्तक हो, म यसमा ढुक्क छु।”